प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरते तेव्हा…

राज्यघटनेचा अनुच्छेद २१ प्रत्येक नागरिकाला जगण्याचा व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क देतो, तर अनुच्छेद २२ अटक झालेल्या व्यक्तीला अटकेची कारणे तातडीने कळवण्याचा आणि पसंतीच्या वकिलामार्फत बचावाचा हक्क बहाल करतो. सर्वोच्च न्यायालयाने हुसैनारा खातून पासून आजतागायत ‘शीघ्र न्याय’ हा अनुच्छेद २१ चाच अविभाज्य भाग असल्याचे वारंवार अधोरेखित केले आहे, अलीकडेच अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात देणे बंधनकारकही केले आहे. मात्र घटनेतील ही आश्वासने आणि न्यायालयाच्या आवारातले वास्तव यांच्यातील दरी दिवसेंदिवस रुंदावतच चालली आहे.

अटकेपासून सुटकेपर्यंतची साखळी

एखाद्याला अटक होते, तेव्हा त्याच्या कुटुंबाची पहिली धडपड असते ती जामिनासाठी. पण इथूनच खरी कसोटी सुरू होते. वकिलाच्या हाती अनेकदा ‘एफआयआर’ची प्रतही नसते; समोरच्या सरकारी वकिलाच्या माहितीवरच त्याला अवलंबून राहावे लागते. जामिनासाठी लागणारी कागदपत्रे – प्रमाणित प्रती – मिळवायची, तर शिपायापासून कारकुनापर्यंत प्रत्येकाचे ‘हात ओले’ करावे लागतात. कामाचा वेग जणू लाचेच्या रकमेवर ठरतो. जामीन मंजूर झाला, तरी आदेश टंकलिखित होण्यासाठी लघुलेखकाची, आणि सुटकेचा आदेश कारागृहापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ‘खास निरोप्या’चीही किंमत मोजावी लागते. ती न दिल्यास आदेश तयार असूनही सायंकाळ उलटते आणि आरोपीला विनाकारण आणखी एक रात्र गजाआड काढावी लागते. जामिनाच्या अटींतील मुचलका आणि जामीनदार हाही स्वतंत्र सापळा बहुतांश जामीनदार ‘व्यावसायिक’ असतात, ज्यांचा आरोपीशी संबंधही नसतो. न्या. कृष्णा अय्यर यांनी दशकांपूर्वीच बजावले होते की, अवाजवी जामीन-अटींमुळे ‘गरिबाला त्याचे स्वातंत्र्यच विकत घ्यावे लागते. आजही ते वाक्य जसेच्या तसे लागू आहे.

तारखांचा न संपणारा खेळ

या साखळीत दोन बाबी विशेषत्वाने न्यायदानाची गती खुंटवतात. पहिली जामीन अर्ज दाखल होताच न्यायालय पोलिसांचा अहवाल आणि सरकारी वकिलाचे ‘म्हणणे’ मागवते. प्रत्यक्षात पोलीस प्रशासन आणि सरकारी वकिलांकडून हे म्हणणे सादर करण्यासाठी वेळोवेळी तारखा वाढवून घेतल्या जातात आणि अर्ज तसाच प्रलंबित राहतो. याची किंमत मोजतो तो कोठडीतला आरोपी केवळ ‘म्हणणे आले नाहीं म्हणून त्याच्या स्वातंत्र्याचा विचारच लांबणीवर पडतो. जामीन अर्जाचा मूळ हेतूच स्वातंत्र्याचा तातडीने विचार व्हावा इथे पराभूत होतो.

दुसरी बाब म्हणजे बोर्ड-व्यवस्थापनातील अनागोंदी. जी प्रकरणे प्रत्यक्षात सुनावणीस तयारच नाहीत दुसऱ्या बाजूचे म्हणणे बाकी, कागदपत्रे अपूर्ण, साक्षीदार गैरहजर – तीही बोर्डावर लावली जातात आणि त्यासाठी वकिलांची उपस्थिती अपेक्षित केली जाते. केवळ पुढची तारीख देण्यासाठी न्यायाधीशांना संपूर्ण बोर्ड वाचावा लागतो, प्रत्येक प्रकरण पुकारावे लागते आणि एकेकाला तारीख द्यावी लागते. न्यायाधीशांचा बहुमोल वेळ केवळ तारखा देण्यात खर्ची पडतो आणि वकील तासन्तास ताटकळत राहतात. परिणामी खऱ्या सुनावणीयोग्य प्रकरणांना वेळ मिळत नाही आणि दिरंगाईचा डोंगर वाढतच जातो.

सर्वांत मोठा पक्षकार, पण दाव्यांकडे दुर्लक्ष

या साऱ्याला एक विरोधाभासी किनार आहे. देशातील सर्वांत मोठा पक्षकार दुसरा-तिसरा कुणी नसून खुद्द सरकार आहे. विविध अंदाजांनुसार सर्व न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांपैकी सुमारे निम्मे खटले हे केंद्र वा राज्य सरकारशी संबंधित आहेत; सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीही सरकारला “सर्वांत मोठा पक्षकार” संबोधून, शासकीय विभागांच्या निष्क्रियतेमुळे ‘डॉकेट-स्फोट’ होत असल्याचे स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे. जमीन संपादन, हक्क-मालकी, वसुली, कूळकायदा, सेवाविषयक अशा असंख्य दिवाणी दाव्यांत सरकार पक्षकार असते आणि देशातील एकूण दिवाणी दाव्यांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश वाद तर एकट्या जमीन-मालमत्तेचेच आहेत.

तरीही हे दावे लढवणारी सरकारी वकिलांची यंत्रणा कमालीची तोकडी आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत सरकारी वकील व सहायक सरकारी अभियोक्त्यांची पदे रिक्त आहेत किंवा तात्पुरत्या-पॅनेल स्वरूपात भरलेली आहेत; महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला अलीकडेच शेकडो सहायक सरकारी अभियोक्ता पदांसाठी भरती जाहीर करावी लागली, हेच या तुटवड्याचे बोलके निदर्शक आहे. एकाच सरकारी वकिलावर फौजदारी व दिवाणी अशा शेकडो प्रकरणांचा बोजा असतो. परिणामी फौजदारी कामकाजाला प्राधान्य मिळते आणि सरकारतर्फे चालणाऱ्या दिवाणी दाव्यांना दुय्यम स्थान दिले जाते. या दाव्यांत सरकारी वकील अनेकदा हजरच होत नाहीत, तारखा घडवून आणल्या जात नाहीत आणि प्रभावी युक्तिवादाअभावी प्रकरणे वर्षानुवर्षे रेंगाळतात. कधी सरकारच्या गैरहजेरीत एकतर्फी निकाल लागतो आणि शासकीय तिजोरीचे थेट नुकसान होते; दुसऱ्या बाजूचा सामान्य पक्षकारही याच दिरंगाईत भरडून निघतो.

दुखण्याचे मूळ : रिक्त पदे आणि अनुशेष

ही सारी लक्षणे एकाच रोगाची आहेत अपुरे मनुष्यबळ आणि ढासळती न्यायिक क्षमता. देशात दहा लाख लोकसंख्येमागे जेमतेम पंधरा-वीस न्यायाधीश आहेत; विधी आयोगाने कधीच किमान पन्नासची शिफारस केली होती. देशभरात सुमारे साडेपाच कोटी खटले प्रलंबित असून, त्यांतील ऐंशी टक्क्यांहून अधिक भार एकट्या जिल्हा न्यायालयांवर आहे. लाखो खटले तीस-तीस वर्षांहून अधिक काळ धूळ खात पडून आहेत. नांदेडसह राज्यातील अनेक जिल्हा न्यायालयांत न्यायाधीशांची रिक्त पदे व प्रलंबित खटल्यांचा अनुशेष हे विलंबाचे मूळ कारण आहे. रिक्त पदे भरणे, आवश्यक तेथे अतिरिक्त न्यायालये स्थापणे आणि न्यायालयीन पायाभूत सुविधा उभारणे, ही दिरंगाई कमी करण्याची अपरिहार्य पूर्वअट आहे. जामीन मंजूर होऊनही केवळ मुचलक्याची रक्कम भरता न आल्याने गरीब कच्चे कैदी कारागृहातच खितपत पडतात, ही हुसैनारा खातून पासून न बदललेली शरमेची बाब आहे.
सुधारणा : तंत्रज्ञान, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व

हे दुखणे असाध्य नाही. प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञान झपाट्याने येत असताना न्यायव्यवस्थेने त्याकडे पाठ फिरवण्याचे कारण नाही. काही ठोस पावले तातडीने उचलता येतील –

एक, जामीन अर्जावरील पोलीस अहवाल व सरकारी वकिलाचे म्हणणे सादर करण्यासाठी न्यायालयाने कालमर्यादा घालावी; मुदतीत म्हणणे न आल्यास पुढील तहकुबी न देता उपलब्ध कागदपत्रांवरून निर्णय घ्यावा. यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्यभर लागू होणारे स्थायी आदेश काढावेत.

दोन, ‘सुनावणीसाठी’ आणि केवळ तारखेसाठी अशी बोर्डाची विभागणी करावी; पूर्व-छाननीनंतर तयार प्रकरणेच सुनावणी-बोर्डावर यावीत; तहकूब निश्चित असेल तिथे ई-कोर्ट प्रणालीतून तारीख देऊन प्रत्यक्ष उपस्थितीची सक्ती टाळावी. पुढची तारीख कळण्यासाठी वकिलाला कोर्टात यावेच लागू नये.

तीन, एफआयआर, अटकनामा, जप्तीनामा, जबाब व आरोपपत्र यांसारखी कागदपत्रे कालमर्यादत, वेळशिक्क्यासह एका सुरक्षित पोर्टलवर अपलोड करून आरोपीच्या वकिलाला उपलब्ध करून द्यावीत; म्हणजे हात ओले करण्याचा टप्पाच नाहीसा होईल. सुटकेचा आदेशही थेट न्यायालयाकडून कारागृहाकडे ऑनलाइन पाठवावा.

चार, पोलीस ठाणे, न्यायालय, कारागृह, अभियोग व न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा या यंत्रणा सीसीटीएनएस व ‘आयसीजेएस’द्वारे एका साखळीत जोडाव्यात; रिमांड-साक्षीसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा नियमित वापर व्हावा; आणि पोलीस ठाण्यांतील सीसीटीव्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार खरोखर कार्यरत ठेवावेत.

पाच, सरकारी वकिलांची मंजूर पदे पुरेशी करून ती वेळेत भरावीत; सरकारच्या दिवाणी दाव्यांसाठी स्वतंत्र, समर्पित विधी अधिकारी नेमावेत; आणि शासनाच्या सर्व प्रलंबित दाव्यांवर देखरेख ठेवणारी ‘खटला व्यवस्थापन यंत्रणा’ उभारून सरकारने स्वतः जबाबदार पक्षकार बनावे. सहा, न्यायालयीन आस्थापनेतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुलभ व गोपनीय तक्रार निवारण यंत्रणा असावी, आणि जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत मिळणाऱ्या मोफत विधी साहाय्याची गुणवत्ता वाढवावी जेणेकरून केवळ पैशाअभावी कुणाला न्याय नाकारला जाणार नाही.

शेवटी…

भ्रष्टाचार आणि दिरंगाई ही फौजदारी न्यायप्रक्रियेच्या एखाद्या टप्प्यावरची अडचण नाही ती पोलीस ठाण्यापासून कारागृहाच्या बराकीपर्यंत संपूर्ण साखळीत मुरलेली रचनात्मक विकृती आहे. ती दूर करणे हा केवळ प्रशासकीय कार्यक्षमतेचा प्रश्न नाही, तर अनुच्छेद २१ व २२ अन्वये मिळालेल्या मूलभूत हक्कांच्या रक्षणाची संवैधानिक अनिवार्यता आहे. तंत्रज्ञान, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व या तिन्हींची सांगड प्रत्येक टप्प्यावर घातली गेली, तरच ‘प्रक्रिया हीच शिक्षा’ ही अवस्था संपेल आणि ज्याला न्यायाची खरी गरज आहे, त्याच्यापर्यंत तो वेळेत पोहोचेल. न्यायाचा आभास संपवून खरा न्याय रुजवण्याची जबाबदारी शासन, न्यायसंस्था आणि विधिज्ञ अशा तिघांचीही आहे.

– एड.कपिल साहेबराव पाटील
सचिव, अभिवक्ता संघ नांदेड | जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड