देशाची राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा राजकीय वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. यावेळी मुद्दा केवळ आंदोलनाचा नसून, सरकारने संसदेत आणि जनतेसमोर बोललेल्या कथित खोटेपणाचा आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे खासदार साकेत गोखले यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मिळवलेली माहिती आता केंद्र सरकारसाठी आणि विशेषतः गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासाठी अडचणीची ठरू लागली आहे.
आरटीआयमधील धक्कादायक वास्तव २० जुलै रोजी झालेल्या हिंसेदरम्यान जखमी झालेल्या आंदोलक आणि पोलीस कर्मचाऱ्यांवर दिल्लीतील सरकारी रुग्णालयांत उपचार करण्यात आले. साकेत गोखले यांनी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज आणि सफदरजंग हॉस्पिटलमधून आरटीआयद्वारे माहिती मागवली होती. या माहितीनुसार, लेडी हार्डिंगमध्ये ८१ जखमींना आणण्यात आले होते, ज्यात ४६ आंदोलक आणि ३५ पोलीस होते. सर्वात खळबळजनक बाब म्हणजे, यातील ९ जणांना पॅलेट शॉट लागले होते. याचप्रमाणे सफदरजंग हॉस्पिटलमध्येही १ केस पॅलेट गनने जखमी झाल्याची नोंद आहे. म्हणजे अधिकृत सरकारी आकड्यांनुसार आतापर्यंत १० जणांना पॅलेट गनच्या जखमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अद्याप एम्स आणि आरएमएल हॉस्पिटलचा डेटा येणे बाकी आहे, ज्यामुळे हा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सरकारचा खोटेपणा आणि संसदेतील गदारोळ एकीकडे सरकारी रुग्णालयांचे रेकॉर्ड पॅलेट गनच्या वापराची साक्ष देत असताना, दुसरीकडे सरकारने मात्र संसदेत पॅलेट गनचा वापर झाला नसल्याचे ठासून सांगितले होते. समाजवादी पक्षाच्या खासदार डिंपल यादव यांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित करत विचारले की, जर द हिंदू सारख्या वृत्तपत्रांत १० जण पॅलेट गनने जखमी झाल्याचे वृत्त येत असेल, तर सरकार यावर चर्चा का करत नाही? २० जुलै रोजी मुलांवर झालेली ‘बर्बरता’ आणि आता समोर आलेले आरटीआय रिपोर्ट यामुळे सरकार पूर्णपणे बॅकफूटवर गेले आहे.
राहुल गांधींचा हल्लाबोल आणि पीडितांची व्यथा या प्रकरणात विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राहुल गांधी यांनी एका १९ वर्षांच्या मुलाला सोबत घेऊन पत्रकार परिषद घेतली, ज्याचा पॅलेट गनमुळे एक डोळा कायमचा निकामी होण्याची शक्यता आहे. केवळ लाठीचार्ज किंवा अश्रूधुराच्या नळकांड्यांपर्यंत मर्यादित न राहता, थेट पॅलेट गनचा वापर करणे हे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थनीय ठरू शकत नाही, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे.
गृहमंत्री अमित शाह निशाण्यावर या सर्व घडामोडींमुळे गृहमंत्री अमित शाह संसदेत येण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. विपक्ष असा दावा करत आहे की, जर अमित शाह संसदेत आले, तर त्यांना या १० लोकांबाबत आणि पॅलेट गनच्या आदेशाबाबत उत्तर द्यावे लागेल. कोणत्याही वरिष्ठ आदेशाशिवाय पॅलेट गन चालवणे किंवा ती घटनास्थळी नेणे अशक्य आहे, त्यामुळे हा आदेश कोणी दिला? हा खरा प्रश्न आहे.
निष्कर्ष सत्तेत असलेल्या एनडीएच्या खासदारांनी संसदेत मार्च काढला असला तरी, आरटीआय रिपोर्टमधून समोर आलेले सत्य लपवता येण्यासारखे नाही. जर दिल्लीसारख्या ठिकाणी अशा प्रकारे पॅलेट गनचा वापर होत असेल आणि सरकार ते नाकारत असेल, तर हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलीन करू शकते. आता प्रश्न हा उरतो की, गृहमंत्री यावर अधिकृत स्पष्टीकरण देणार की आरटीआय रिपोर्टमधील हे सत्य दाबण्याचा प्रयत्न केलाजाणार? लोशाहीत उत्तरदायित्व सर्वात महत्त्वाचे असते. सरकारी रुग्णालयांनी ऑन-रेकॉर्ड दिलेली माहिती खोटी ठरवणे सरकारसाठी आता कठीण जाणार आहे.
