भारतीय राजकारणात सध्या परिसीमन विधेयक हा कळीचा मुद्दा ठरत आहे. केंद्र सरकार हे विधेयक याच अधिवेशनात मांडण्याच्या तयारीत असल्याच्या चर्चा होत्या. मात्र, तामिळनाडूचे सुपरस्टार आणि नवोदित राजकीय नेते थलपती विजय, काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि कर्नाटकचे संकटमोचक डी.के. शिवकुमार या त्रयीने मिळून रचलेल्या रणनीतीमुळे मोदी-अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील ‘गुजरात लॉबी’ला आपले पाऊल मागे घ्यावे लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
विजय यांची एन्ट्री आणि डीएमकेची कोंडी: राजकारणात नवीन असूनही थलपती विजय यांनी अत्यंत चाणाक्ष खेळी खेळली. त्यांनी तामिळनाडूच्या खासदारांची एक बैठक बोलावली. जरी विजय यांचा एकही खासदार सध्या संसदेत नसला, तरी त्यांनी डीएमके सारख्या प्रस्थापित पक्षाला दुहेरी कात्रीत पकडले. जर डीएमकेने सत्तेच्या मोहापोटी किंवा दबावाखाली परिसीमन विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर भविष्यातील निवडणुकांमध्ये त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, हे विजय यांनी ओळखून ही बैठक बोलावली होती.
राहुल गांधींचे ते विधान आणि गद्दारीचा शिक्का: या संपूर्ण नाट्यात राहुल गांधींच्या एका विधानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली. मान्सून अधिवेशनापूर्वी तामिळनाडू दौऱ्यावर असताना राहुल गांधींनी स्पष्ट केले होते की, जो कोणी परिसीमन विधेयकाचे समर्थन करेल, तो तामिळनाडूचा गद्दार असेल. या विधानाने डीएमकेसमोर पेच निर्माण केला होता. जरी डीएमके एनडीएच्या जवळ जाण्याच्या चर्चा रंगत होत्या, तरी राहुल गांधींच्या या ‘गद्दार’ शब्दाच्या भीतीमुळे आणि थलपती विजय यांच्या सक्रियतेमुळे डीएमकेला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली.
डी.के. शिवकुमार यांची पडद्यामागची हालचाल: एकीकडे राहुल गांधी आणि विजय मैदानात होते, तर दुसरीकडे डी.के. शिवकुमार दिल्लीत तळ ठोकून होते. त्यांनी डीएमकेच्या खासदारांशी संवाद साधून त्यांना आपल्या बाजूने वळवण्याचे प्रयत्न केले. डीएमकेकडे लोकसभेचे २२ आणि राज्यसभेचे ८ असे एकूण ३० खासदार आहेत या ३० खासदारांच्या पाठिंब्याशिवाय सरकारला नंबर गेम जुळवणे कठीण होते. शिवकुमार यांनी भाजपमधील नेत्यांकडून क्रॉस व्होटिंग करून घेण्याचा अनुभव यापूर्वीच गाठीशी असल्याने, त्यांच्या उपस्थितीने भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली होती.
उदयनिधी स्टॅलिन यांचे स्पष्टीकरण आणि सरकारची माघार: शेवटी, एम.के. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन यांनी जाहीर केले की, डीएमकेचा परिसीमन विधेयकाला पूर्वीही विरोध होता आणि आताही आहे. डीएमकेने आपली भूमिका स्पष्ट करताच आणि ३० खासदारांचा पाठिंबा मिळणार नाही हे लक्षात येताच, केंद्र सरकारने या अधिवेशनात हे विधेयक न आणण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त आहे.
निष्कर्ष: परिसीमन विधेयक हे केवळ जागांची फेररचना नसून, तो दक्षिण भारताच्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे विरोधक मानत आहेत. थलपती विजय, राहुल गांधी आणि डी.के. शिवकुमार यांच्या या ट्रिपल इम्पॅक्ट मुळे सध्या तरी केंद्र सरकारला एक पाऊल मागे टाकावे लागले आहे. दक्षिणेतील या ऐक्याने दिल्लीच्या राजकारणात एक नवा संदेश दिला आहे. आता सरकार यावर पुढे काय पाऊल उचलते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
