दिल्लीचा तख्ता हलणार? जेंझी Gen Z चा एल्गार आणि मोदी सरकारची धाकधूक!
गेल्या १२ वर्षांत पहिल्यांदाच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, देशाची जनता आणि विशेषतः तरुण पिढी रस्त्यावर उतरली आहे आणि सरकारला त्यांच्या मागण्यांसमोर झुकण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जे चित्र सध्या दिसत आहे, ते केवळ एका परीक्षेच्या निकालावरचे समाधान नसून, प्रस्थापित सत्ता आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या विरोधात पुकारलेला हा एक मोठा एल्गार आहे. मोदी सरकारने ज्या परिस्थितीची कल्पनाही केली नव्हती, अशा संकटात आज हे सरकार सापडले आहे. शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय आता गत्यंतर नाही, अशी परिस्थिती जेंझी म्हणजेच आजच्या तरुण पिढीने निर्माण केली आहे.
जंतरमंतर: एका नव्या क्रांतीचे केंद्र गेल्या काही दिवसांपासून जंतरमंतरवर जे चित्र आहे, ते अचंबित करणारे आहे. रात्र असो वा दुपार, ऊन असो वा पाऊस, तिथे जमलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. रात्रीचे १२ वाजलेले असोत किंवा पहाटेचे ५, बॅनर हातात घेऊन उभा असलेला प्रत्येक तरुण एकाच जिद्दीने तिथे ठाम आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, सरकारने सुरुवातीला या आंदोलनाला किरकोळ मानले होते. त्यांना वाटले होते की काही दिवसांत हे आंदोलन शांत होईल, पण सोशल मीडियाच्या ताकदीने ही बातमी गावागावात, पंचायतीपर्यंत पोहोचवली. आज देशाच्या कानाकोपऱ्यातून जेंझी दिल्लीकडे कूच करत आहे. १८ मेट्रो स्टेशन्स बंद करूनही विद्यार्थ्यांचा हा ओघ थांबलेला नाही.
सरकारचा डिफेन्सिव्ह मोड आणि २४ तासांचा अल्टिमेटम धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याशिवाय संसद चालू देणार नाही, असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे. आज जेव्हा जेपी नड्डा आणि डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींशी ९० मिनिटे चर्चा केली, तेव्हा सरकारची अगतिकता स्पष्टपणे दिसून आली. सरकारने या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी २४ तासांचा वेळ मागितला आहे. जंतरमंतरवर जमलेली गर्दी आता राजीनामा या शब्दापेक्षा कमी कशावरही समाधान मानायला तयार नाही. सरकारला मिळणारे रिपोर्ट सांगतात की, जर उद्या दुपारपर्यंत ठोस निर्णय घेतला नाही, तर दिल्लीत विद्यार्थ्यांचा असा काही महापूर येईल की तो आवरणे कठीण होईल.
तपास यंत्रणा आणि फास्ट ट्रॅकचा खेळ NEET २०२४ पेपर लीक प्रकरणाचा तपास सीबीआय करत आहे. पण सीबीआयच्या आरोपपत्रात जे काही समोर येत आहे, त्यावर तरुणांचा विश्वास नाही. सरकार आता फास्ट ट्रॅकच्या गोष्टी करत आहे, पण आधीच शेकडो फास्ट ट्रॅक कोर्ट असताना नवीन काय साध्य होणार, हा प्रश्न कायम आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मध्यरात्री व्हिडिओ जारी करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही, असे आश्वासन दिले. मात्र, हा व्हिडिओ केवळ एक मलमपट्टी असल्यासारखे वाटते, कारण जमिनीवरची परिस्थिती काही वेगळीच आहे.
अमानवीयता आणि पेलेट गनचा वापर सर्वात संतापजनक बाब म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांच्या हातात या देशाचे भविष्य आहे, त्यांच्यावर प्रतिबंधित पेलेट गन चालवण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. एका विद्यार्थ्याची डोळ्यांची दृष्टी जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे, त्याच्या शरीरावर खिळे टोचल्यासारखे घाव आहेत. राहुल गांधी यांनी या जखमी विद्यार्थ्यांची भेट घेतली आणि १० जनपथच्या दारात उभे राहून सरकारला जाब विचारला. ज्या मुलांना आपण सुरक्षित ठेवले पाहिजे, त्यांना यंत्रणा अक्षरशः चाळणी करत आहे, ही अमानवीयतेची परिसीमा आहे.
सोशल मीडिया विरुद्ध मुख्य प्रवाहातील मीडिया जेव्हा मुख्य प्रवाहातील मीडिया या आंदोलनाला ब्लॅकआउट करण्याचा प्रयत्न करत होता, तेव्हा सोशल मीडियाने क्रांती घडवून आणली. मोबाईलच्या माध्यमातून ही बातमी महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेशच्या प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचली. दिल्ली विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी विद्यार्थ्यांना धमकावले की आंदोलनात सहभागी झालात तर करिअर उद्ध्वस्त होईल, तेव्हा राहुल गांधींनी विचारले, लोकशाही हक्कांचा वापर करणाऱ्यांना घाबरवण्याची तुमची हिंमत कशी झाली? हा बदल केवळ राजकारणाचा नाही, तर संवादाचा आहे. आता संवाद संसदेत नाही, तर जंतरमंतर आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जेंझीच्या भाषेत होत आहे.
सत्तेच्या वर्चस्वाला धक्का या आंदोलनाने केवळ शिक्षण मंत्र्यांनाच नाही, तर पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्या प्रतिमेलाही आव्हान दिले आहे. संसदेत मोदी-शहा चोर आहेत अशा घोषणा पहिल्यांदाच इतक्या प्रकर्षाने ऐकायला मिळत आहेत. कॅबिनेटच्या बैठकीतही एक प्रकारची शांतता पसरलेली असते, जिथे कोणाचीही बोलण्याची हिंमत होत नाही. सत्तेची ही भीती आता तरुणांच्या मनात उरलेली नाही. मारणार आहात का सर? मारणार असाल तर सांगा, मी प्रोटीन शेक पिऊन नाही आले, पळता येणार नाही,असे पोलीस काकांना विचारणारी मुलगी आजच्या भयमुक्त तरुणाईचे प्रतीक बनली आहे.
निष्कर्ष: दिल्ली सोडून पळण्याची वेळ? जर सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन केवळ शिक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहणार नाही. रिपोर्ट्स असेही सूचित करत आहेत की, जर परिस्थिती हाताबाहेर गेली, तर दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांवर दिल्ली सोडून पळण्याची वेळ येऊ शकते. जेंझीला आता केवळ आश्वासन नको, तर ठोस कृती आणि सन्मान हवा आहे. हा लढा केवळ एका परीक्षेचा नाही, तर लोकशाहीतील त्यांच्या अस्तित्वाचा आणि भविष्याचा आहे. सत्तेने स्वतःच्या फायद्यासाठी व्याख्या बदलल्या असतील, पण आजची तरुण पिढी त्या व्याख्या पुन्हा नव्याने लिहिण्यासाठी रस्त्यावर उतरली आहे.
