८० वर्षांचा हिशोब मागायला उतरली महिला अधिकारी! कोणत्याही पक्षाचा झेंडा नाही; दिव्या मित्तल यांचा नवा क्रांतीचा बिगुल! उत्तर प्रदेशच्या प्रशासकीय वर्तुळात आणि देशाच्या राजकारणात सध्या एकाच नावाचा वादळी झंझावात निर्माण झाला आहे. माजी आयएएस अधिकारी दिव्या मित्तल! ज्या व्यवस्थेत आयएएस होणे हे लाखो तरुणांचे स्वप्न असते आणि पद मिळाल्यानंतर लालदिव्याच्या गाडीत बसून सत्तेच्या तालावर नाचणे ही अनेकांची मानसिकता बनते, त्याच व्यवस्थेला लाथ मारून एका महिला अधिकाऱ्याने थेट सत्तेच्या शिखरावर बसलेल्या महासत्तेला आव्हान दिले आहे. डबल इंजिन सरकारच्या ढोंगी कारभाराची, नेत्यांच्या क्षुद्र अहंगंडाची आणि लालफितीच्या कारभाराची अशी चिरफाड यापूर्वी क्वचितच कुणी केली असेल. दिव्या मित्तल यांनी जारी केलेला व्हिडिओ म्हणजे केवळ एका राजीनाम्याचे स्पष्टीकरण नाही, तर देशातील कोट्यवधी शोषित, पीडित आणि दुर्लक्षित जनतेचा ८० वर्षांचा साचलेला आक्रोश आहे! नळाचे पाणी आणि नेत्यांचा दुखावलेला अहंगंड: राजीनाम्याची खरी पार्श्वभूमी दिव्या मित्तल उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर येथे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. डोंगराळ भागातील लहुरिया दह या गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना किलोमीटर अन् किलोमीटर पायपीट करावी लागत होती. अख्खे कुटुंब केवळ दोन हंडे पाण्यासाठी दिवसभरातले कामधंदे सोडून वणवण भटकत होते. एका संवेदनशील अधिकाऱ्याचे मन हे दृश्य पाहून हेलावले. त्यांनी त्या गावकऱ्यांना वचन दिले की, तुमच्या घरात नळाने पाणी आल्याशिवाय मी पुन्हा या गावात पाऊल ठेवणार नाही. त्यांनी ते वचन पाळले; गावात पाणी पोहोचवले आणि स्वतः नारळ फोडून पाणी पुरवठ्याचे उद्घाटन केले. पण, लोकशाहीच्या या देशात जनतेला पाणी मिळण्यापेक्षा नेत्यांचा अहंगंड मोठा असतो! एका सनदी महिला अधिकाऱ्याने स्वतः उद्घाटन कसे केले? स्थानिक आमदार किंवा खासदाराला बोलावून फीत का कापली नाही? या क्षुद्र कारणावरून एनडीएच्या खासदार अनुप्रिया पटेल नाराज झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आणि थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तक्रारीचा पाढा वाचला गेला. परिणाम काय झाला? जनतेची सेवा करणाऱ्या अधिकाऱ्याची तडकाफडकी बदली करण्यात आली. राजकीय दबावातून होणाऱ्या या वारंवार बदल्यांना आणि अपमानकारक वागणुकीला कंटाळून अखेर दिव्या मित्तल यांनी आयएएस पदाचा राजीनामा फेकून दिला. लोकप्रतिनिधी जेव्हा जनतेचे सेवक न राहता सरंजामदार बनतात, तेव्हा अशा निष्ठावंत अधिकाऱ्यांनाच बळी जावे लागते, हेच या घटनेने सिद्ध केले आहे. गायब झालेल्या शाळा अन् वरचे आदेश: भ्रष्ट यंत्रणेची भीषण वास्तवता राजीनाम्यानंतर दिव्या मित्तल यांनी उघड केलेल्या गोष्टी थक्क करणाऱ्या आणि डोळ्यात अंजन घालणाऱ्या आहेत. इराद्यांचा दुष्काळ: लहुरिया दह गावात पाणी तपासणीसाठी गेल्या असताना एका महिलेने त्यांच्याकडे पक्के घर किंवा पेन्शन मागितले नाही; तिने मागितली फक्त आठवीपर्यंतची शाळा! गावात केवळ पाचवीपर्यंतच शाळा असल्याने जंगल आणि डोंगरांच्या कठीण वाटेमुळे मुलांच्या शिक्षणाचा तिथेच अंत होत होता. दिव्या मित्तल यांनी नियमानुसार तातडीने शाळा मंजूर केली. परंतु, तीन वर्षे उलटूनही तिथे शाळेची एक वीटही रचली गेली नाही! दिव्या मित्तल सवाल विचारतात, पैसा नव्हता? नियम नव्हते? की मंजुरी नव्हती? सर्व काही होते, नव्हता तो फक्त इरादा! जर इरादा असतो तर डोंगरानेही रस्ता दिला असता, पण इरादा नव्हता म्हणूनच एका सरकारी फाईलचा डोंगर बनला! जनतेच्या या गायब झालेल्या शाळांचा हिशोब सरकार देणार आहे का? वरचे आदेश म्हणजे नेमके कोण? महसूल विभागात विशेष सचिव असताना दिव्या मित्तल यांच्याकडे एक भूमिहीन गरीब माणूस कागदाच्या तुकड्यात आशा गुंडाळून आला. त्याला सरकारी जमिनीचा पट्टा मिळाला होता, पण प्रत्यक्ष ताबा मिळत नव्हता. अधिकाऱ्यांनी दिलेला अहवाल पूर्णपणे खोटा होता. दिव्या मित्तल यांनी हस्तक्षेप करून अहवाल रद्द केला आणि त्याला ताबा देण्याचे आदेश दिले. पण खालच्या अधिकाऱ्यांनी दोन-तीन वेळा सांगूनही काम केले नाही. शेवटी तिथून उत्तर आले, वरून मना केले आहे! दिव्या मित्तल संतप्त होऊन विचारतात, हा वर बसलेला कोण आहे? आमचे संविधान सांगते की या देशात सर्वात वर जनता आहे! मग न्यायासाठी या गरिबाला दरदर का भटकावे लागते? वरून दिलेली ती कृपा असते, पण न्याय हा जनतेचा हक्क आहे! वरचे आदेश चालवून संविधानाची पायमल्ली करणाऱ्या या अदृश्य हुकूमशहांना त्यांनी थेट उघडे पाडले आहे. हादसा नाही, तो व्यवस्थेने केलेला खून आहे! दिव्या मित्तल यांनी देशातील पायाभूत सुविधांच्या आणि शिक्षण व्यवस्थेच्या चिंधड्या उडवल्या आहेत. हजारो गावांत आजही रस्ते नाहीत, नद्यांवर पूल नाहीत. पावसाळ्यात गावे टापू बनतात. जिथे रस्ते आहेत, तिथे एवढे जीवघेणे खड्डे आहेत की, शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या कपड्यांवर चिखलाचे डाग उडतात आणि त्याच खड्ड्यात पडून एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा रक्ताचे शिंतोडे सत्तेच्या खुर्चीवर बसलेल्यांपर्यंत पोहोचतच नाहीत! नेत्यांना खड्ड्यांचे क्रमांक ठाऊक आहेत, मृत्यूचे आकडे ठाऊक आहेत, पण त्यांच्याकडे नाही ती फक्त काळजी! आणि जेव्हा सरकारला जनतेची काळजी नसते, तेव्हा खड्ड्यात होणारा मृत्यू हा अपघात नसतो, तर तो व्यवस्थेने घेतलेला निर्णय असतो! शिक्षण आणि रोजगाराच्या नावाखाली तरुणांची चाललेली फसवणूक हा आणखी एक गंभीर मुद्दा आहे. रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या तरुण-तरुणींचे आयुष्य पेपर लीकमुळे उद्ध्वस्त होत आहे. पाच-पाच वर्षे परीक्षांचे निकाल न्यायालयात अडकून पडतात. शेतकरी जमीन गहाण ठेवून मुलाला इंजिनिअर बनवतोय, आई दागिने विकून मुलीला कोडिंग शिकवतेय; पण एआयच्या या युगात त्यांच्या भविष्याची कोणतीही सुरक्षा उरलेली नाही. संसदेत आणि विधानसभेत भाषणे ठोकली जातात, शिलान्यास होतात, राजकीय घोषणांचा गदारोळ होतो, पण तरुणांच्या भविष्याचा विचार करणारा दृष्टिकोन कोणाकडेच नाही! राजीनाम्यानंतर ट्रॉलिंग आणि घाणेरडे राजकारण: भ्याड व्यवस्थेचा चेहरा एका प्रामाणिक महिला अधिकाऱ्याने प्रश्न विचारण्यास सुरुवात करताच सत्ताधारी आणि राजकीय पक्षांचे धाबे दणाणले. राजीनामा दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच एका मोठ्या राजकीय पक्षाच्या प्रवक्त्याने दिव्या मित्तल यांच्यावर चिखलफेक करण्यास सुरुवात केली. त्या रात्रीच्या अंधारात दुसऱ्या मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला भेटल्या होत्या असा बनाव रचण्यात आला. दिव्या मित्तल यांनी ठणकावून सांगितले की, अशी कोणतीही भेट कधीही झाली नव्हती आणि आरोप करणाऱ्यालाही हे माहीत होते. या चिखलफेकीचा एकमेव उद्देश होता – प्रश्न विचारणाऱ्या एका महिलेला पहिल्याच दिवशी डरावा, ट्रोल करा, खोट्या एफआयआरच्या धमक्या द्या, जेणेकरून सुशिक्षित आणि चांगल्या लोकांनी राजकारणात येण्याचे धाडस करू नये! परंतु दिव्या मित्तल यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्या या भ्याड धमक्यांना अजिबात घाबरणार नाहीत. त्या कोणत्याही प्रस्थापित राजकीय पक्षाचा किंवा झेंड्याचा आधार घेणार नाहीत. कारण ज्या झेंड्यांच्या खाली गेल्या ८० वर्षांत जनतेचा हिशोब बदलला नाही, त्या झेंड्यांच्या खाली उभे राहून हिशोब मागता येत नाही! ज्या निवडणुकांमध्ये रस्ते, शाळा आणि पुलांचा पैसा चोरून पाण्याचा सडा मारल्यासारखा पैसा उधळला जातो, त्या भ्रष्ट पैशाच्या जोरावर त्या राजकारण करणार नाहीत. ज्या अधिकाऱ्याने पदावर असताना कधी जात-धर्म पाहून न्याय केला नाही, ती राजकारणातही जाती-धर्माचे समीकरण जुळवणार नाही. उत्तर प्रदेशातून नव्या राजकीय पर्यायाची हाक दिव्या मित्तल यांनी कोणत्याही पक्षाची गुलामगिरी न स्वीकारता थेट जनतेच्या साथीने एका नव्या राजकीय मंचाची घोषणा केली आहे. उत्तर प्रदेश हीच त्यांची कर्मभूमी राहिली आहे आणि स्वातंत्र्याची पहिली ठिणगी ज्या भूमीतून पडली, तिथूनच या नव्या परिवर्तनाची सुरुवात होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांनी देशातील डॉक्टर, शिक्षक, शेतकरी, मजूर, वकील, विद्यार्थी आणि आपल्या मुलांच्या भविष्याची काळजी करणाऱ्या प्रत्येक आईला आवाहन केले आहे – ८० वर्षांपासून आपण कुणीतरी तारणहार येईल आणि आपले दिवस बदलेल याची वाट पाहत बसलो आहोत. पण आता समजून घ्या, ज्याची आपण वाट पाहत होतो, ते तारणहार आपण स्वतःच आहोत! माझ्यावर विश्वास ठेवू नका, स्वतःच्या ताकदीवर विश्वास ठेवा आणि या भ्रष्ट राजकारणाला बदलण्यासाठी एकत्र या! निष्कर्ष: डबल इंजिन सरकारच्या ढोंगावर ओढलेला चाबूक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या भाषणांमध्ये अटकाने, लटकाने, भटकाने का काम नही चलता अशा मोठ्या मारणाऱ्या गमजा मारतात. मात्र, दिव्या मित्तल यांच्या खुलाशानी या दाव्यांमधील पोकळपणा उघडा पाडला आहे. तीन-तीन वर्षे मंजुरी मिळालेली शाळा बांधली जात नाही, गरीबाला हक्काची जमीन मिळत नाही आणि काम करू इच्छिणाऱ्या अधिकाऱ्यांना राजकीय ईगोपोटी बदल्या करून राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते हेच या डबल इंजिन सरकारचे खरे रूप आहे! दिव्या मित्तल यांचा राजीनामा हा केवळ एका अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक निर्णय नाही, तर तो देशाच्या लालफितीशाही आणि राजकीय दडपशाहीविरुद्ध उठलेला पहिला मोठा बंडखोर आवाज आहे. जर प्रशासनातील उत्तम बुद्धिमत्ता आणि प्रामाणिक अधिकारी असेच राजकीय बळी ठरत राहिले, तर या देशातील लोकशाही केवळ कागदावरच उरेल. दिव्या मित्तल यांनी उपस्थित केलेले प्रश्न आता दाबले जाऊ शकत नाहीत. उत्तर प्रदेशच्या मातीतून पेटलेली ही संघर्षाची ठिणगी येणाऱ्या काळात प्रस्थापित राजकीय पक्षांचे तख्त उलथवून टाकल्याशिवाय राहणार नाही, हेच आजचे कडू सत्य आहे! तुम्हाला काय वाटते? एका प्रामाणिक आयएएस अधिकाऱ्याला राजीनामा द्यायला लावणारी ही राजकीय व्यवस्था बदलण्याची वेळ आली आहे का? कमेंट बॉक्समध्ये आपली आक्रमक प्रतिक्रिया नक्की नोंदवा! Kanthak Suryatal Post Views: 20 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation ७२८ पैकी ७२७ मतदार गायब! हा एसआयआर आहे की लोकशाहीवर टाकलेला दरोडा?