एक अनोखी सुरुवात की केवळ फॅन्सी नाव? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भारताच्या पहिल्या हायड्रोजन इंधन सेल रेल्वेचे उद्घाटन होत आहे. सरकारी पातळीवर आणि भक्त वर्गात या तंत्रज्ञानाला ग्रीन एनर्जी आणि हाय-टेक्नोलॉजी म्हणून सादर केले जात असले, तरी जागतिक स्तरावर या तंत्रज्ञानाबद्दल तीव्र उपहास केला जात आहे. ज्याला आपण भविष्याचे इंधन मानतो आहोत, त्याला जगातील सर्वात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या मेंदूंपैकी एकइलॉन मस्क फ्युएल ऑफ फूल्स म्हणजेच ‘मूर्खांचे इंधन असे का म्हणतो? याच प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आज गरजेचे आहे.
प्रकल्पाची तांत्रिक बाजू काय आहे? हरियाणातील जींद रेल्वे स्टेशनवरून ही रेल्वे सोनीपतच्या दिशेने धावणार आहे. ८९ किलोमीटर लांबीच्या या कॉरिडॉरमध्ये १० डब्यांची ही रेल्वे २,६०० प्रवाशांना घेऊन ७५ किमी प्रति तास वेगाने प्रवास करेल. विशेष म्हणजे यात डिझेल इंजिन नाही, तर ही रेल्वे पीईएम फ्यूल सेलपासून तयार होणाऱ्या विजेवर चालते. ‘इंटिग्रेटेड हायड्रोजन रेल इकोसिस्टम असे वैज्ञानिक आणि फॅन्सी नाव या प्रकल्पाला देण्यात आले आहे.
कसे काम करते हे तंत्रज्ञान? हायड्रोजन मिळवण्यासाठी इलेक्ट्रोलायसिस (Electrolysis) ही प्रक्रिया वापरली जाते. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, पाण्यातून वीज प्रवाहित केल्यावर हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन वेगळे होतात. यासाठी पीईएम नावाच्या झिल्लीचा वापर केला जातो, जेणेकरून दोन्ही वायू एकमेकांत मिसळू नयेत. त्यानंतर हा हायड्रोजन रेल्वेच्या इंजिनमध्ये साठवला जातो आणि तिथे पुन्हा ऑक्सिजनशी प्रक्रिया करून वीज निर्माण केली जाते, ज्यावर रेल्वेची मोटर चालते. या प्रक्रियेत उपपदार्थ म्हणून केवळ पाणी बाहेर पडते, म्हणून याला स्वच्छ इंधन म्हटले जाते.
मूर्खांचे इंधन म्हणण्यामागचे खरे कारण: ७०% ऊर्जेची नासाडी स्रोतांनुसार, हे तंत्रज्ञान म्हणजे थाळीतील घास थेट तोंडात न घालता, पायखालून हात फिरवून खाण्यासारखे आहे. याचे गणित अत्यंत धक्कादायक आहे:
१. जेव्हा आपण विजेचा वापर करून पाण्यातून हायड्रोजन वेगळा करतो, तेव्हा तिथेच ४०% वीज वाया जाते. म्हणजे १०० युनिटपैकी फक्त ६० युनिट उरतात.
२. हा हायड्रोजन कॉम्प्रेस करण्यासाठी आणि साठवण्यासाठी पुन्हा १० युनिट खर्च होतात.
३. इंजिनमध्ये पुन्हा हायड्रोजनचे विजेत रूपांतर करताना २५ ते ३५ युनिट खर्च होतात.
४. शेवटी, मूळ १०० युनिट विजेपैकी रेल्वे चालवण्यासाठी केवळ ३०% वीज प्रत्यक्षात हातात येते.
भारतातील ९७% रेल्वे मार्ग आधीच विद्युतीकृत आहेत. जेव्हा आपण थेट वीज वायरमधून रेल्वे इंजिनला देतो, तेव्हा ती १००% कार्यक्षमतेने वापरली जाते. मग तीच वीज हायड्रोजन बनवण्यासाठी वापरून ७०% नासाडी का करायची? हा प्रश्न तंत्रज्ञानाच्या व्यवहार्यतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो.
पर्यावरणाचा दिखावा आणि कोळशाचा वापर जींद येथे बसवलेला प्लांट हायड्रोजन तयार करण्यासाठी जी वीज वापरतो, ती वीज कुठून येते? ती वीज कोळशावर आधारित वीज प्रकल्पांमधून येते. म्हणजे हायड्रोजन ट्रेन धूर सोडत नसली, तरी ती चालवण्यासाठी लागणारी वीज तयार करताना वीज प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कोळसा जाळला जातो आणि प्रदूषण होतेच. प्रत्यक्ष इलेक्ट्रिक ट्रेनपेक्षा हायड्रोजन ट्रेनसाठी ३ ते ४ पट जास्त कोळसा जाळावा लागतो, कारण या प्रक्रियेत ऊर्जेची मोठ्या प्रमाणावर हानी होते.
महागडी धातू आणि कमिशनखोरीचा संशय? हे तंत्रज्ञान केवळ ऊर्जेच्या बाबतीतच नाही, तर आर्थिकदृष्ट्याही महाग आहे. पीईएम इलेक्ट्रोलायझरमध्ये प्लॅटिनम आणि इरिडियम सारख्या अत्यंत महागड्या धातूंचा वापर करावा लागतो. स्रोतांनुसार, अनेकदा सरकारे आंतरराष्ट्रीय दबाव किंवा विशिष्ट कंपन्यांच्या कमिशनखोरीमुळे अशा अव्यवहार्य तंत्रज्ञानाकडे वळतात, जसे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या काही औषधांबाबत घडल्याचा दावा केला जातो.
निष्कर्ष: विकासाची झेप की चुकीचे पाऊल? हायड्रोजन तंत्रज्ञान अशा ठिकाणी उपयुक्त ठरू शकते जिथे पेट्रोलियम किंवा कोळसा उपलब्ध नाही आणि जिथे ग्रीन हायड्रोजन (सौर ऊर्जेपासून बनवलेला) स्वस्त पडू शकतो. मात्र, भारतासारख्या देशात, जिथे रेल्वेचे पूर्ण जाळे विजेवर चालवण्यासाठी सज्ज आहे, तिथे इतकी महागडी आणि ऊर्जा वाया घालवणारी यंत्रणा का राबवली जात आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे.पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते उद्घाटन होत असताना इतिहासात नाव नोंदवले जाईल हे नक्की, पण ते नाव प्रगतीसाठी असेल की मूर्खपणाच्या तंत्रज्ञानासाठी, हे येणारा काळच ठरवेल.
