नांदेड (प्रतिनिधी) – मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानंतर नांदेड शहरातील गुरुद्वाराच्या मालकीच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी जिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांच्यासमोर सुरू असून, ७, ८ आणि ९ जुलै रोजी सुमारे ६०० नागरिकांनी आपापली बाजू मांडली. काहींनी लेखी हरकती दाखल केल्या, तर काहींनी वकील नियुक्त करण्यासाठी अथवा अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्यासाठी मुदत मागितली. पुढील सुनावणीची अधिकृत तारीख प्रशासनाकडून जाहीर होणे अपेक्षित आहे.
या प्रकरणात केवळ अतिक्रमण हटविण्यापुरताच प्रश्न मर्यादित नसून, संबंधित जमिनींवरील मालकी हक्क आणि महसूल नोंदींमध्ये झालेल्या बदलांचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी पुढे येत आहे.
महसूल अभिलेखांनुसार सर्वे क्रमांक ८६/१ आणि ९३ मधील जमीन मूळतः गुरुद्वाराच्या नावे असल्याची नोंद आहे. तर सर्वे क्रमांक ८६/२ मधील संपूर्ण जमीन महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची असल्याचे अभिलेख दर्शवितात. असे असतानाही या जमिनींच्या नोंदींमध्ये फेरफार करून त्या खाजगी व्यक्तींच्या नावावर गेल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात सर्वे क्रमांक ११७५०, ११७५१, ११७५१/१ ते ११७५१/१२, ११७४९, ११७४८ तसेच इतर काही क्षेत्रांचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात आहे. यापैकी केवळ सर्वे क्रमांक ११७५१ चे क्षेत्रफळ सुमारे ८,७७६.६१ चौरस मीटर असून, या क्षेत्रावर सध्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गुरुद्वाराच्या मालकीची अथवा शासनाच्या नावावरील जमीन महसूल अभिलेखांमध्ये इतरांच्या नावावर कशी नोंदविली गेली? या प्रक्रियेत कोणत्या स्तरावर त्रुटी किंवा अनियमितता झाली? संबंधित महसूल अधिकारी, तलाठी, तहसील कार्यालय, भूमिअभिलेख विभाग किंवा इतर कोणत्या शासकीय यंत्रणेकडून नियमांचे उल्लंघन झाले का? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याची मागणी होत आहे.
कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून अतिक्रमण हटविणे आवश्यक असले, तरी या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या व्यक्ती किंवा अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करणेही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. कारण, जर महसूल नोंदींमध्ये चुकीचे फेरबदल झाले असतील, तर त्यामागील कारणे आणि जबाबदार घटक समोर येणे गरजेचे आहे. अन्यथा भविष्यात धार्मिक संस्था किंवा सार्वजनिक मालमत्तांबाबत अशा प्रकारच्या घटना पुन्हा घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.
सामान्य विभागाचे उप जिल्हाधिकारी अजय शिंदे यांच्या समोर सुरू असलेल्या सुनावणीमधून केवळ अतिक्रमणाचा प्रश्न निकाली निघू नये, तर संपूर्ण प्रकरणातील सत्य परिस्थिती, महसूल नोंदींतील बदल आणि त्यासाठी जबाबदार असलेल्या व्यक्तींचाही शोध घेऊन आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी अपेक्षा नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
संबंधित बातमी ….
नांदेडमध्ये भू-माफियांचा पर्दाफाश; गुरुद्वारा आणि सरकारी जमिनीवरील अवैध अतिक्रमणे हटणार
