भारताची डळमळीत अर्थव्यवस्था आणि अमेरिकेचे वाढते वर्चस्व

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या अशा वळणावर उभी आहे, जिथे आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती अनुकूल असूनही देशाला त्याचा लाभ घेता येत नाहीये [१]. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे, परंतु भारतीय जनतेला त्याचा दिलासा मिळणे कठीण दिसत आहे [१]. या परिस्थितीमागे भारताचे बिघडलेले आर्थिक तंत्र आणि जागतिक महासत्तांवरील, विशेषतः अमेरिकेवरील वाढते अवलंबित्व ही प्रमुख कारणे आहेत.

कच्च्या तेलाचा पेच आणि आर्थिक ओझे

२८ फेब्रुवारीला युद्ध सुरू झाले तेव्हा कच्च्या तेलाची किंमत ७२ डॉलर प्रति बॅरल होती, जी आता त्याहूनही कमी झाली आहे [१]. तरीही, भारत सरकार सामान्य जनतेला सवलत देऊ शकत नाही, कारण देशावर कर्जाचा डोंगर मोठा आहे [१]. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) कडेही यातून मार्ग काढण्यासाठी फारसे पर्याय उरलेले नाहीत [१]. वर्ल्ड बँक आणि आयएमएफ (IMF) च्या अहवालानुसार, कच्च्या तेलाच्या किमती ५० डॉलरपर्यंत खाली आल्या तरी भारताला त्याचा फायदा घेणे कठीण होईल, कारण भारताचे आयात-निर्यात गुणोत्तर १५० पटीने बिघडले आहे.

विषम अर्थव्यवस्था: ८% विरुद्ध ९२%

भारताची अर्थव्यवस्था दोन स्पष्ट भागांत विभागली गेली आहे. जगातील मोठ्या भांडवलशाही कंपन्यांची नजर केवळ भारतातील त्या ८% लोकांवर आहे, जे एक सक्षम बाजारपेठ  म्हणून ओळखले जातात. उर्वरित ९२% लोकसंख्या असंघटित क्षेत्राशी जोडलेली असून त्यांचे उत्पन्न जगातील गरीब देशांच्या पातळीवर आहे. कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळणारा नफा केवळ या ८% लोकांच्या खरेदी क्षमतेवर अवलंबून आहे. या ८% मध्येही मोठ्या प्रमाणात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यांच्या जोरावर सरकार ‘सर्व काही आलबेल आहे’ असा आभास निर्माण करत असते.

अमेरिकेची गुलामगिरी आणि परराष्ट्र धोरण

भारताची अर्थव्यवस्था सध्या अमेरिकेच्या धोरणांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असल्याचे चित्र आहे. अमेरिकेने घातलेल्या दबावामुळे भारताने इराण आणि रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करणे थांबवले किंवा कमी केले आहे. भाजपशी संबंधित असलेल्या राम माधव यांनीही एका आंतरराष्ट्रीय मंचावर प्रश्न उपस्थित केला की, भारताने अमेरिकेच्या सांगण्यावरून स्वतःचे नुकसान करून घेतले आहे. अमेरिकेचा असा ठाम विश्वास आहे की भारत हा त्यांच्यासाठी आशियात शिरकाव करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग आहे. जर भारताने अमेरिकेचे ऐकले नाही, तर आयएमएफ आणि जागतिक बँकेकडून मिळणारे कर्ज धोक्यात येऊ शकते, कारण या संस्थांमध्ये अमेरिकेचा मोठा हिस्सा आहे.

कृषी क्षेत्रावरील अल-निनोचे संकट

भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला कृषी विभाग सध्या मोठ्या संकटात आहे. अल-निनोच्या प्रभावामुळे कृषी उत्पादनावर २०% ते ६०% पर्यंत परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ६० कोटींहून अधिक लोकांच्या जीवनावर विपरित परिणाम होईल. या संकटाचा फायदा घेत अमेरिका आपली कृषी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत उतरवण्याची तयारी करत आहे. आयएमएफच्या अहवालानुसार, या परिस्थितीमुळे जवळपास ४०% शेतकरी शेतमजुरांमध्ये रूपांतरित होऊ शकतात, ज्यामुळे मनरेगासारख्या योजनांवर प्रचंड ताण येईल.

निर्यातीत घट आणि परकीय गुंतवणुकीचा ओघ आटला

भारताची निर्यात सध्या ४२% ने घटली आहे. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग आणि हिरे-सोने यांसारख्या क्षेत्रांतील निर्यातीवर ६०% ते ७०% पर्यंत परिणाम झाला आहे . दुसरीकडे, परकीय गुंतवणूकदार (FII) वेगाने आपला पैसा भारतीय बाजारपेठेतून काढून घेत आहेत. जानेवारी ते जून या कालावधीत जवळपास २ लाख कोटी रुपये बाहेर गेले आहेत. भारतीय शेअर बाजार सध्या केवळ देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या जोरावर टिकून आहे.

सेवा क्षेत्र आणि एआय चे आव्हान

भारताचे सेवा क्षेत्र आतापर्यंत अर्थव्यवस्थेला सावरत होते, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स च्या आगमनामुळे या क्षेत्रालाही धोका निर्माण झाला आहे. भारताने या तंत्रज्ञानात स्वतःचे काहीही विकसित केलेले नाही, त्यामुळे टेक कंपन्यांवर ३०% ते ४०% थेट परिणाम होण्याची शक्यता जागतिक बँकेने वर्तवली आहे.

राजकीय नेतृत्व आणि अमेरिकन ट्रेनिंग

एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे की, अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाच्या एक्सचेंज प्रोग्राम अंतर्गत भारतातील अनेक बड्या नेत्यांना आणि नोकरशहांची ट्रेनिंग झाली आहे. यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तीन कॅबिनेट मंत्री आणि १५० हून अधिक नोकरशहांचा समावेश आहे. अमेरिकेचा हा जुना धोरणात्मक भाग आहे की, इतर देशांतील नेत्यांना आपल्या अनुकूल धोरणे आखण्यासाठी प्रशिक्षित करणे यामुळेच सध्याचे भारतीय प्रशासन अमेरिकेच्या बाजूने झुकलेले दिसते, असा आरोप केला जात आहे.

निष्कर्ष: कोलमडलेले आर्थिक प्रशासन

शेवटी, भारतासमोरील आर्थिक संकट केवळ भौगोलिक-राजकीय परिस्थितीमुळे नाही, तर ते आर्थिक प्रशासनाच्या अपयशाचे लक्षण आहे. बेरोजगारीचा वाढता दर, डळमळीत पायाभूत सुविधा, बँकिंग क्षेत्रावरील ताण आणि शिक्षणासाठी कर्ज घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणी हे सर्व एका मोठ्या वादळाचे संकेत देत आहेत. जर तातडीने सुधारणा केल्या नाहीत, तर भविष्यातील चित्र अत्यंत भयावह असू शकते .