देगलूर (प्रतिनिधी)- आजच्या राजकीय वातावरणात सत्ताधारी पक्षाचा झेंडा जिकडे तिकडे फडकताना दिसतो. प्रत्येक चौकात, प्रत्येक सभेत आणि प्रत्येक सरकारी कार्यक्रमात एकाच पक्षाची चर्चा सुरू असताना नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर येथे घडलेली घटना मात्र वेगळ्याच चर्चेला कारणीभूत ठरली. कारण इथे राजकारणी नव्हे तर पोलीस खात्याचा गणवेश घातलेला अधिकारीच राजकीय भविष्यवेत्ता बनल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.
देगलूर येथे स्थानिक काँग्रेस नेते रामदास पाटील आणि सुमठाणकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पोलीस निरीक्षक मारुती मुंडे यांनी केलेले भाषण सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे. साधारणपणे पोलीस अधिकारी मंचावर उभे राहिले की कायदा-सुव्यवस्था, गुन्हेगारी नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा किंवा सामाजिक जबाबदारी याबद्दल बोलतील अशी अपेक्षा असते. पण इथे तर वेगळाच कार्यक्रम रंगला. भाषणात जयघोष, राजकीय संकेत आणि पुढील मुख्यमंत्री कोण होणार याची भविष्यवाणी यांचा समावेश झाल्याने उपस्थित लोकांनाही क्षणभर प्रश्न पडला आपण वाढदिवस कार्यक्रमात आहोत की निवडणूक प्रचार सभेत?
पोलीस अधिकाऱ्यांचे काम काय असते? संविधानाने त्यांना दिलेली जबाबदारी म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करणे, राजकीय तटस्थता राखणे आणि सर्व नागरिकांशी समान वागणूक ठेवणे. पण देगलूरच्या या घटनेत मात्र गणवेशाने जणू पक्षाचा रंग धारण केल्याचा भास झाला. कारण भाषणात राजकीय नेत्यांचा गौरव करताना भविष्यातील मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा केल्यासारखे शब्द वापरले गेले. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, निवडणूक आयोगाने मतमोजणी सुरू केली आहे का, की पोलीस खात्यानेच राजकीय भविष्य सांगण्याची नवीन सेवा सुरू केली आहे?
आज देशात पोलीस दलावर आधीच राजकीय दबाव असल्याच्या चर्चा होत असतात. अनेकदा विरोधक आरोप करतात की पोलीस प्रशासन सत्ताधाऱ्यांच्या प्रभावाखाली काम करते. अशा परिस्थितीत एखादा वरिष्ठ अधिकारी सार्वजनिक मंचावर राजकीय भाष्य करताना दिसला की त्या आरोपांना नकळत बळ मिळते. कारण सामान्य नागरिकाला पोलीस स्टेशनमध्ये न्याय मिळेल की राजकीय निष्ठा तपासली जाईल, असा प्रश्न पडू लागतो.
व्यंग म्हणजे काय तर परिस्थिती स्वतःच विनोद निर्माण करते. देगलूरमध्येही तेच झाले. वाढदिवसाचा कार्यक्रम अचानक राजकीय विश्लेषण परिषद बनला. पोलीस अधीक्षकांनी भाषणात केलेल्या विधानांमुळे लोकांमध्ये चर्चा सुरू झाली की पुढे कदाचित गुन्ह्यांची चौकशी करण्याऐवजी आरोपींची राजकीय कुंडलीही पोलीसच पाहणार काय? चोरीचा गुन्हा दाखल करताना आरोपी कोणत्या पक्षाचा समर्थक आहे याची नोंद ठेवली जाणार का?
लोकशाही व्यवस्थेत पोलीस यंत्रणा ही राज्याची कणा मानली जाते. त्या कण्याला जर राजकीय वळण लागले, तर संपूर्ण व्यवस्थेचे संतुलन बिघडते. कारण पोलीस जर निष्पक्ष राहिले नाहीत तर कायद्यावरील विश्वास ढासळतो. न्यायालयात जाण्यापूर्वी नागरिकाला पोलीसांवर विश्वास असणे आवश्यक असते. पण जेव्हा अधिकारी स्वतः राजकीय घोषणांमध्ये रमलेले दिसतात तेव्हा त्या विश्वासाला तडा जातो.
खरे तर पोलीस अधिकाऱ्यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात सहभागी व्हावे याला कोणी विरोध करत नाही. समाजाशी संवाद वाढवणे आवश्यकच आहे. मात्र त्या संवादाची मर्यादा असते. गणवेश हा केवळ कपडा नसून तो राज्यघटनेची जबाबदारी असतो. त्या गणवेशातून राजकीय संदेश दिला गेला तर तो संदेश संपूर्ण पोलीस दलाची प्रतिमा प्रभावित करतो.
या घटनेनंतर अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की अशा प्रकारच्या वक्तव्यांवर प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका घ्यावी का? कारण जर आज एका अधिकाऱ्याने भविष्याचा मुख्यमंत्री जाहीर केला, तर उद्या दुसरा अधिकारी निवडणुकीचे निकालही जाहीर करेल अशी भीती व्यक्त केली जाते. मग मतदारांची गरज काय आणि निवडणूक आयोगाचे अस्तित्व कशासाठी?
उपरोध असा की, देशात राजकारण्यांची कमतरता नाही; पण आता पोलीसही राजकारणात उतरत असतील तर जनतेने नेमके कोणावर विश्वास ठेवायचा? कायदा अंमलात आणणारेच जर राजकीय भाष्य करू लागले, तर लोकशाहीचा समतोल धोक्यात येऊ शकतो.
देगलूरची ही घटना एक साधा कार्यक्रम नसून प्रशासन आणि राजकारण यांच्यातील सीमारेषा किती पातळ झाली आहे याचे उदाहरण ठरते. पोलीस अधिकारी हे भविष्यवेत्ते नाहीत, ते कायद्याचे रक्षक आहेत. आणि रक्षक जर रंगमंचावर नेत्यांचा जयघोष करू लागले, तर लोकशाहीत व्यंग निर्माण होते इतके तीव्र की त्यावर हसू येते की चिंता करावी हेच कळत नाही.
