जागतिक राजकारणात शब्दांची ताकद अनेकदा क्षेपणास्त्रांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरते. विशेषतः महासत्ता असलेल्या देशांच्या नेत्यांकडून केलेली टिप्पणी केवळ वैयक्तिक मत नसते, तर ती आंतरराष्ट्रीय संबंधांवर परिणाम करणारी राजकीय भूमिका ठरते. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी सोशल मीडियावर भारत आणि चीनला नरकाचा खड्डा असे संबोधल्याची घटना याच संदर्भात गंभीर ठरते. या वक्तव्याने केवळ भाषिक मर्यादा ओलांडल्या नाहीत, तर भारताच्या जागतिक प्रतिमेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. मात्र या सर्व प्रकारात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरला तो म्हणजे भारत सरकारची दिसून आलेली शांत प्रतिक्रिया.
अपमान की कूटनीती?
एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राला सार्वजनिकरीत्या अपमानास्पद शब्दांत संबोधले गेले, तर सामान्यतः तीव्र राजनैतिक प्रतिक्रिया अपेक्षित असते. परंतु या प्रकरणात भारत सरकारने अधिकृत स्तरावर कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांमार्फत औपचारिक प्रतिक्रिया देऊन विषय संपवण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निरीक्षकांचे मत आहे. ज्येष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी या संदर्भात उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर भारताला जागतिक स्तरावर उदयोन्मुख महासत्ता म्हणून सादर केले जात असेल, तर अशा अपमानासमोर सरकार ठाम भूमिका का घेत नाही? त्यांच्या मते, ही केवळ कूटनीती नसून आत्मविश्वासाच्या कमतरतेची लक्षणे आहेत.
फेंटेनिल आरोप आणि सरकारी मौन
ट्रंप यांच्या विधानांमध्ये भारताला फेंटेनिल ड्रग नेटवर्कशी जोडण्याचा आरोपही करण्यात आला. जागतिक पातळीवर अंमली पदार्थांचा प्रश्न अत्यंत संवेदनशील मानला जातो. अशा प्रकारचे आरोप एखाद्या देशाच्या कायदा-सुव्यवस्था आणि प्रशासनिक विश्वसनीयतेवर थेट परिणाम करतात. त्यामुळे भारत सरकारकडून स्पष्ट, ठोस आणि तथ्याधारित उत्तर अपेक्षित होते. परंतु या मुद्द्यावरही सरकारने आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसले नाही. परिणामी, प्रश्न उपस्थित होतो की, भारताची परराष्ट्र नीती प्रतिमा निर्मिती पुरती मर्यादित आहे का? की वास्तवातील आव्हानां पुढे ती सावध आणि दबावाखाली काम करते?
स्वाभिमानाचा राजकारणात वापर
देशांतर्गत राजकारणात राष्ट्रीय अभिमान हा प्रभावी राजकीय मुद्दा बनलेला आहे. परदेशात भारताचा सन्मान वाढवला जात असल्याचे सातत्याने सांगितले जाते. पण जेव्हा अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली देशातून भारताबद्दल अवमानकारक वक्तव्य केले जाते, तेव्हा तीच आक्रमकता दिसत नाही, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातो. यातून दुहेरी मापदंड या संकल्पनेची चर्चा पुढे येते. एका बाजूला देशांतर्गत राजकीय विरोधकांवर राष्ट्रवादाच्या कसोटीवर टीका केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला जागतिक स्तरावरील टीकेसमोर संयमाच्या नावाखाली शांतता स्वीकारली जाते. ही विसंगती जनतेच्या लक्षात येत असल्याचे स्पष्ट दिसते.
ट्रंप आणि भारतीय राजकारणातील साम्य
रवीश कुमार यांनी ट्रंप यांच्या अँटी-इमिग्रंट राजकारणाची तुलना भारतातील घुसखोरविरोधी राजकारणाशी केली आहे. अमेरिकेत ट्रंप यांनी स्थलांतरितांविरोधात कठोर भूमिका घेतली; त्याचप्रमाणे भारतातही स्थलांतर आणि नागरिकत्वाचा मुद्दा राजकीय केंद्रस्थानी राहिला आहे. या साम्यामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो,वैचारिक जवळीक राजनैतिक प्रतिक्रियांवर प्रभाव टाकते का? जर राजकीय विचारधारा समान वाटत असेल, तर टीका किंवा अपमानाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती वाढते का? हा प्रश्न केवळ एका सरकारपुरता मर्यादित नसून आधुनिक जागतिक राजकारणाचा भाग बनला आहे.
जागतिक तुलना : ठाम राष्ट्रे आणि सावध भारत
ट्रंप यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांना अनेक देशांनी उघडपणे विरोध केला आहे. उदाहरणार्थ, इराण किंवा कॅनडासारख्या देशांनी सार्वजनिक स्तरावर निषेध नोंदवून आपली भूमिका स्पष्ट केली. या तुलनेत भारताची प्रतिक्रिया तुलनेने सौम्य दिसते.भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही राष्ट्राकडून अपेक्षा अधिक असतात. कारण भारत केवळ आर्थिक किंवा लष्करी शक्ती नसून सॉफ्ट पॉवर आणि नैतिक नेतृत्वाचा दावा करणारा देश आहे. त्यामुळे परराष्ट्र धोरणात आत्मसन्मान आणि व्यवहारिकता यांचा समतोल साधणे अत्यावश्यक ठरते.
कूटनीती की दब्बूपणा?
परराष्ट्र धोरणात प्रत्येक प्रतिक्रिया सार्वजनिकरित्या व्यक्त करणे आवश्यक नसते, हा युक्तिवाद सरकार समर्थकांकडून केला जातो. अनेकदा पडद्यामागील संवाद अधिक प्रभावी ठरतात. मात्र लोकशाही व्यवस्थेत जनतेला पारदर्शकतेची अपेक्षा असते. जेव्हा अपमान सार्वजनिक पातळीवर होतो, तेव्हा उत्तरही सार्वजनिक असावे, अशी भावना निर्माण होते.यामुळेच भारताची सध्याची भूमिका काही विश्लेषकांना व्यवहारिक कूटनीती वाटते, तर काहींना ती दब्बूपणा वाटते. या दोन धारणा भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या प्रतिमेला आकार देत आहेत.
स्वाभिमानाचा निर्णायक क्षण
आजचा भारत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तंत्रज्ञानात प्रगत आणि जागतिक राजकारणात प्रभावी भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केलेल्या अपमानास्पद विधानांकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरेल का, हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो. जर भारताला खरोखरच आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा अभिमान वाटत असेल, तर मित्र राष्ट्र असो किंवा महासत्ता. कोणत्याही देशाकडून झालेल्या अवमानाला ठाम आणि स्पष्ट उत्तर देणे आवश्यक आहे. कूटनीती म्हणजे केवळ संबंध टिकवणे नव्हे, तर राष्ट्रीय सन्मानाचे संरक्षण करणेही होय. शेवटी, राष्ट्राची ताकद केवळ अर्थव्यवस्थेत किंवा सैन्यात नसते; ती स्वतःच्या सन्मानाबाबत घेतलेल्या भूमिकेत दिसते. भारताने जागतिक मंचावर विश्वगुरू होण्याची आकांक्षा व्यक्त केली आहे, तर त्या आकांक्षेला साजेसा आत्मविश्वास आणि स्पष्ट राजनैतिक आवाजही दाखवावा लागेल. अन्यथा मौन हीच भारताची ओळख बनण्याचा धोका नाकारता येणार नाही.
