नांदेड(प्रतिनिधी)-काही महिन्यापुर्वीच बिलोली शहरात एका जुगार अड्ड्यावर छापा डीआयजी पथकाने टाकला होता. त्यात आंध्र प्रदेशमधील जुगारी सापडले होते आणि अनेक जण फरार झाले होते. तरी सुध्दा 3 लाख 6 हजार रुपये रोख रक्कम आणि मोबाईल फोन, दुचाकी गाड्या, चार चाकी गाड्या असा एकूण 17 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता. त्यावेळी बिलोलीचे पोलीस निरिक्षक अतुल भोसले यांना नांदेड जिल्ह्याची जबाबदारी देत जिल्हा नियंत्रण कक्षात पाठविण्यात आले होते. त्याबाबत त्यांना नोटीस देण्यात आली होती. याचा अर्थ चौकशी सुरू असेल. तसेच पोलीस महासंचालक कार्यालय सांगते त्या प्रमाणे स्थानिक गुन्हा शाखेचा पोलीस निरिक्षक कसा असावा. या सर्व परिपत्रकाला हरताळ फासत पोलीस अधिक्षक यांनी अतुल भोसले यांना स्थानिक गुन्हा शाखेत नियुक्ती दिली आहे. पोलीस महासंचालकांच्या परिपत्रकाप्रमाणे याची सर्वस्वी जबाबदारी घटकप्र्रमुख यांच्यावर राहिल. तरी पण वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत ही नियुक्ती झाली आहे. सोबतच या युक्तीमध्ये सर्वात मोठी बाब अशी आहे की, स्थानिक गुन्हा शाखेत पोलीसांच्या नियुक्त्या करतांना त्यांची परिक्षा घेण्यात आली होती. परंतू सेनापतीची कोणतीच परिक्षा झालेली नाही. काही तज्ञ तर सांगतात की, ऑल इंडिया फॉरेन्सीक एन्ट्रन्स स्टेट (AIFSET) ही परिक्षा पास होणे सुध्दा स्थानिक गुन्हा शाखेत नियुक्तीसाठी आवश्यक असते.
दि.3 फेबु्रवारी 2026 रोजी बिलोली शहरातील सावळी रोडवर प्रताप अंकुशकर यांच्या शेतातील एका पत्राच्या शेडमध्ये पोलीस उपमहानिरिक्षक शहाजी उमाप यांच्या पथकाने छापा टाकला. त्या ठिकाणी आंध्र प्रदेशमधून जुगार खेळण्यासाठी आलेले चार जण सापडले होते. लाखोंच्या रोख रक्कमेसह एकूण 17 लाख रुपयांचा मुद्देमाल या ठिकाणी जप्त करण्यात आला होता. पोलीस उपमहानिरिक्षकांनी कोणी अवैध धंद्यांना बळ देईल तर कायदा व सुव्यवस्था बिघडू शकते आणि जे पोलीस अधिकारी आणि कर्मचारी अशा बेकायदेशीर कामांना बळ देतील, हालगर्जी पणा करतील त्यांच्या कडक कार्यवाही होईल असे निर्देश दिले होते. त्यावेळी बिलोलीचे पोलीस निरिक्षक अतुल भोसले यांना नांदेड जिल्ह्याची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी नियंत्रण कक्षात जमा करण्यात आले होते. पण काही दिवसांनी पुन्हा ते बिलोली येथे गेले आणि आता तर ते स्थानिक गुन्हा शाखेच्या खुर्चीवर विराजमान झाले आहेत.
काही महिन्यांपुर्वी पोलीस अधिक्षक अबिनाशकुमार यांनी स्थानिक गुन्हा शाखेत पोलीसांच्या नियुक्त्या केल्या होत्या. त्यावेळी त्यांनी पोलीसांच्या लेखी परिक्षा घेतल्या होत्या, त्या पोलीसांच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अहवाल मागितला होता आणि तोंडी मुलाखतीपण घेतल्या होत्या. पण पोलीस निरिक्षक अतुल भोसले यांच्या नियुक्तीत असे काही घडले नाही. म्हणजे सैनिकांची परिक्षा आणि सेनापतीची नाही अशी नियुक्ती झाली आहे. काही तज्ञ तर सांगतात AIFSET ही परिक्षा उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. पोलीसांची पण तशी झाली नव्हती आणि पोलीस निरिक्षकांची सुध्दा झालेली नाही. कारण काही तासांमध्येच हा सर्व खेळ सुर्यास्तानंतर करण्यात आला.विधिमंडळ अंदाज समितीने सगरोळी वाळू घाटावर भेट दिली आणि काय काय सांगितले याचा विसर भोसले यांच्या नियुक्ती आदेशाच्या अगोदर लक्षात नव्हते काय ? सोबतच त्या नंतर पालकमंत्री यांनी घेतलेल्या बैठकीत बिलोली तहसीलदार आणि बिलोली पोलीस निरीक्षकांविरुद्ध काय काय पालक मंत्र्यांनी सांगितले याची आठवण तर कमीत कमी ठेवायला हवी होती.
पोलीस महासंचालकांना स्थानिक गुन्हा शाखेचा पोलीस निरिक्षक असा पाहिजे..
पोलीस महासंचालक कार्यालयाने दि.2 ऑगस्ट 2024 रोजी काढलेले एक परिपत्रक महत्वपुर्ण आहे. या परिपत्रकावर कायदा व सुव्यवस्था विभागाचे तत्कालीन अपर पोलीस महासंचालक संजय सक्सेना यांची स्वाक्षरी आहे. या परिपत्रकात दि.14 जानेवारी 2009 च्या परिपत्रकाचा उल्लेख आहे आणि विषय स्थानिक गुन्हा शाखा येथील प्रभारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत असा आहे. सन 2009 च्या परित्रकाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे पुन्हा सन 2024 मध्ये हे परिपत्रक काढण्यात आले.
पोलीस महासंचलाकांना स्थानिक गुन्हा शाखेतील पोलीस निरिक्षक असा हवा आहे की, पोलीस निरिक्षक या पदावर सलग तीन वर्ष सेवा पुर्ण झालेली असावी. पोलीस ठाणे प्रभारी अधिकारी म्हणून त्या पोलीस निरिक्षकाने दोन पोलीस ठाण्याचे प्रभारी म्हणून काम केलेले असावे. वार्षिक गोपनिय पृष्ठांकनाची सरासरी ही किमान व्हेरी गुड असावी. सचोटी बाबत कोणतीही चौकशी प्रलंबित नसावी. स्थानिक गुन्हा शाखेत नियुक्तीस देण्यात येणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुध्द कोणत्याही प्रकारचे फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे प्रलंबित नसावे. ही नेमणुक करून घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही प्रकारचा बाह्य दबाव आणू नये अशा अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतांना सर्व घटक प्रमुखांनी आस्थापना मंडळाच्या इतिवृत्तामध्ये आणि नसतीवर बोलकी नोंद करावी. तसेच या नेमणुकीला घटकप्रमुख सर्वस्वी जबाबदार राहतील. या नेमणुका करतांना ROTPOD आणि DOD कायदा 2005 चे तंतोतंत पालन करावे. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न केल्यास संबंधीत घटकप्रमुख यांना सर्वस्वी जबाबदार धरण्यात येईल याची घटकप्रमुखांनी नोंद घ्यावी असा सोज्वळ सल्ला पोलीस महासंचालकांनी आपल्या परिपत्रका दिलेला आहे.
असे असतांना सुध्दा अखेर पोलीस निरिक्षक अतुल श्रीधर भोसले यांची नियुक्ती स्थानिक गुन्हा शाखेत झाली आहे. त्या नियुक्तीतही वाद असू शकत नाही. पण त्यांचा दरारा एवढा असायला हवा होता की, त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर लोकांना आश्चर्य वाटण्याऐवजी आनंद व्हायला हवा होता.
