इराण अमेरिका इज्राएल युद्धामुळे हीलियम संकटाची सुरुवात

होर्मूझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची समुद्री व्यापारवाहतूक मार्गांपैकी एक मानली जाते. मध्यपूर्वेतील अनेक देशांचा तेल, गॅस आणि औद्योगिक कच्चा माल याच मार्गाने जगभर निर्यात होतो. या मार्गात अडथळे निर्माण झाल्याने कतारमधून होणारी हीलियमची निर्यात मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. हीलियम हा फक्त फुगे भरायला वापरला जाणारा वायू नसून आधुनिक तंत्रज्ञान उद्योगाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. सेमीकंडक्टर उत्पादन, फायबर ऑप्टिक्स, अंतराळ संशोधन, वैद्यकीय एमआरआय मशीन आणि विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) चिप्स तयार करण्यासाठी हीलियम आवश्यक असतो. त्यामुळे पुरवठा थांबल्यास संपूर्ण तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठा अडथळा निर्माण होऊ शकतो. आज जगभर एआय, सुपरकॉम्प्युटिंग आणि डेटा सेंटर्सची मागणी झपाट्याने वाढत असताना हीलियमच्या तुटवड्यामुळे चिप उत्पादन मंदावण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परिणामी स्मार्टफोन, संगणक, इलेक्ट्रिक वाहने आणि संरक्षण तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांवरही परिणाम होऊ शकतो.

जागतिक उत्पादन संरचना आणि रशियाचा फायदा

जागतिक हीलियम उत्पादनाच्या बाबतीत अमेरिका सर्वात मोठा उत्पादक देश आहे. त्यानंतर कतार दुसऱ्या क्रमांकावर असून जगातील मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक हीलियम पुरवठा करत आला आहे. मात्र पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या रशियाला मोठी संधी निर्माण झाली आहे.

युद्धजन्य परिस्थिती सुरू असतानाच रशियाने आपले हीलियम उत्पादन वाढवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. ऊर्जा आणि दुर्मिळ संसाधनांवर नियंत्रण मिळवणे ही रशियाची दीर्घकालीन रणनीती मानली जाते. कतारचा पुरवठा कमी झाल्यास जागतिक बाजारपेठ रशियावर अधिक अवलंबून राहू शकते, ज्यामुळे रशियाचे आर्थिक आणि भू-राजकीय महत्त्व वाढण्याची शक्यता आहे. विश्लेषकांच्या मते, हीलियम हा पुढील दशकातील रणनीतिक संसाधन बनू शकतो. ज्या देशाकडे त्याचा पुरवठा असेल, तो तंत्रज्ञान आणि संरक्षण क्षेत्रात प्रभावी भूमिका बजावू शकतो.

इतर औद्योगिक उत्पादनांवर परिणाम

होर्मूझ मार्गातील अडथळ्यांचा परिणाम केवळ हीलियमपुरता मर्यादित नाही. कतार आणि गल्फ प्रदेशातून निर्यात होणाऱ्या अनेक औद्योगिक उत्पादनांच्या पुरवठ्यावर परिणाम होत आहे.

• जागतिक सल्फर पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे.
• मेथनॉलच्या सुमारे २५ टक्के जागतिक पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
• एल्यूमीनियमच्या जवळपास २२ टक्के पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो.
• औद्योगिक रसायने आणि खत उत्पादनासाठी आवश्यक कच्च्या मालाची उपलब्धता कमी होण्याचा धोका आहे.

या सर्व घटकांचा परिणाम उत्पादन खर्च वाढण्यात होतो. परिणामी वाहन उद्योग, बांधकाम क्षेत्र, रासायनिक उद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रात महागाई वाढू शकते.

खत संकट आणि अन्नसुरक्षेचा प्रश्न

कतार हा जगातील मोठ्या युरिया निर्यातदार देशांपैकी एक आहे. युरिया आणि इतर नायट्रोजनयुक्त खतांचा पुरवठा थांबल्यास जागतिक कृषी क्षेत्रावर थेट परिणाम होणार आहे.

खतांच्या किमती वाढल्यास शेती उत्पादनाचा खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्याच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे अन्न सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. विशेषतः विकसनशील देशांना याचा अधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. भारताच्या संदर्भात पाहिले तर युरिया हा सर्वाधिक वापरला जाणारा खत प्रकार आहे. भारत सरकार मोठ्या प्रमाणावर खत अनुदान (सब्सिडी) देते. जागतिक बाजारात किंमती वाढल्यास सरकारवरील अनुदानाचा आर्थिक भार वाढेल. त्यामुळे वित्तीय तुटीवर दबाव येण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुढील काळात कृषी धोरण, खत व्यवस्थापन आणि आयात धोरणात बदल करावे लागू शकतात.

जागतिक पुरवठा साखळीवर परिणाम

कोविड महामारी नंतर जागतिक पुरवठा साखळी आधीच अस्थिर झाली होती. आता मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुन्हा एकदा जागतिक व्यापार प्रणाली धोक्यात आली आहे. ऊर्जा, तंत्रज्ञान, रसायने आणि अन्न क्षेत्र हे सर्व परस्पर जोडलेले असल्याने एका घटकातील अडथळा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो. हीलियमसारख्या दुर्मिळ संसाधनाचा तुटवडा हा फक्त औद्योगिक समस्या नसून राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनत आहे. अनेक देश आता पर्यायी स्रोत शोधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

युद्धाचा विस्तार आणि सुरक्षा धोका

या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर येमेनमधील हूती बंडखोरांनी इस्रायलवर हल्ले केल्याच्या बातम्यांमुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनली आहे. जर संघर्षाचा विस्तार झाला तर मध्यपूर्वेतील अनेक देश या युद्धात ओढले जाऊ शकतात. युद्ध व्यापक स्वरूप धारण केल्यास होर्मूझ सामुद्रधुनी पूर्णपणे बंद होण्याचा धोका निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत तेल, गॅस, औद्योगिक वायू आणि खतांचा जागतिक पुरवठा मोठ्या प्रमाणावर कोलमडू शकतो. जागतिक बाजारपेठेत ऊर्जा दर वाढणे, महागाई वाढणे आणि आर्थिक मंदीचे सावट गडद होणे ही संभाव्य परिणामांची साखळी ठरू शकते.

भारतासाठी संभाव्य परिणाम

भारत हा ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेला देश असल्यामुळे मध्यपूर्वेतील तणावाचा परिणाम थेट भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.

• खत आयात महाग होईल
• कृषी उत्पादन खर्च वाढेल
• तंत्रज्ञान उद्योगावर परिणाम होईल
• इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि चिप उपलब्धता कमी होऊ शकते
• सरकारी अनुदानाचा भार वाढू शकतो

त्यामुळे भारताला ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, हरित ऊर्जा गुंतवणूक आणि देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावर अधिक भर द्यावा लागेल.

निष्कर्ष

होर्मूझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे निर्माण झालेले हीलियम संकट हे केवळ प्रादेशिक समस्या नसून जागतिक आर्थिक आणि तांत्रिक स्थैर्याला आव्हान देणारे संकट ठरत आहे. कतारमधील पुरवठा खंडित झाल्यामुळे तंत्रज्ञान उद्योग, खत बाजार, अन्नसुरक्षा आणि जागतिक राजकारण यावर दूरगामी परिणाम दिसू लागले आहेत. या परिस्थितीत रशियासारख्या देशांना रणनीतिक लाभ मिळण्याची शक्यता वाढली आहे, तर इतर देशांना पर्यायी पुरवठा मार्ग आणि संसाधन धोरणे विकसित करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पुढील काळात युद्ध वाढते की राजनैतिक तोडगा निघतो, यावर जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भविष्य अवलंबून राहणार आहे. मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे — आधुनिक जगात संसाधने, तंत्रज्ञान आणि भू-राजकारण यांचा परस्पर संबंध इतका मजबूत झाला आहे की एका समुद्री मार्गातील अडथळा संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरा देऊ शकतो.