भारताची कूटनीती आणि परराष्ट्र धोरण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात बदलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळात भारताने जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. आर्थिक धोरणांमध्येही बदल झाले असून, परदेशी गुंतवणूक वाढली आहे. विशेषतः अमेरिका आणि पश्चिमी देशांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे भारतातील मोठ्या कंपन्यांचे संबंध परदेशी बँकांशी आणि संस्थांशी जोडले गेले आहेत.
मध्यपूर्वेत अलीकडे घडलेल्या घटनांनी संपूर्ण जागतिक परिस्थिती बदलली आहे. अमेरिका, इराण आणि इस्रायल यांच्यातील तणावामुळे जगातील अनेक देश सावध झाले आहेत. नाटो, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारखे देशही या परिस्थितीकडे बारकाईने पाहत आहेत. या सगळ्या बदलांमध्ये भारताची भूमिका काय असेल, हा मोठा प्रश्न आहे. भारतातील सामान्य लोकांच्या मनात दोन प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पहिला म्हणजे, भारत इस्रायलची साथ सोडून इराणच्या बाजूने उभा राहील का? आणि दुसरा म्हणजे, भारत अमेरिका सोडून स्वतःच्या अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देईल का? सध्याच्या परिस्थितीत हे दोन्ही प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था देखील सध्या दबावाखाली आहे. जागतिक स्तरावर काम करणाऱ्या अनेक संस्था आता एकमताने काम करत नाहीत. ब्रिक्स, जी-20, क्वाड यांसारख्या गटांमध्येही मतभेद दिसत आहेत. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे अनेक देश स्पष्ट भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
या दरम्यान भारताने संतुलित भूमिका घेतली आहे. भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी इराणच्या अधिकाऱ्यांशी अनेक वेळा चर्चा केली आहे. पंतप्रधानांनीही इराणच्या राष्ट्राध्यक्षांशी संवाद साधला आहे. या चर्चेनंतर काही गॅस वाहून नेणारी जहाजे भारताकडे रवाना झाली आहेत. त्यामुळे काही काळासाठी भारतातील गॅसची समस्या कमी होऊ शकते. मुद्रा, जग पूजा,शिवालिक आणि नंदादेवी यांसारखी जहाजे भारताशी संबंधित आहेत. या जहाजांमुळे काही प्रमाणात इंधन पुरवठा होणार असला तरी दीर्घकालीन उपाय नाही. काही दिवसांनी पुन्हा गॅस आणि इंधन टंचाईची समस्या निर्माण होऊ शकते.
याच वेळी भारताने इराणशी संबंधित तीन टँकर जप्त केले होते. या टँकरांची नावे स्टार रुबी, पोलारिस आणि नोवा अशी असल्याचे सांगितले जाते. या टँकरांवर ओळख लपवण्याचा आणि समुद्रात बेकायदेशीर व्यवहार करण्याचा आरोप होता. ही कारवाई अमेरिकेच्या माहितीनुसार करण्यात आली होती. आता इराण भारतावर दबाव टाकत आहे. इराण म्हणत आहे की, आम्ही तुमची दोन जहाजे सोडली, आता तुम्ही आमचे तीन टँकर सोडा. तसेच काही वैद्यकीय मदतीचीही मागणी केली आहे. भारतासाठी ही मोठी कूटनीतिक परीक्षा आहे.
भारताचे अनेक जहाजे आणि शेकडो नागरिक अजूनही खाडी भागात अडकलेले आहेत. जर भारताने इराणचे टँकर सोडले, तर आपल्या नागरिकांना आणि जहाजांना सुरक्षित परत आणण्यास मदत होऊ शकते. पण दुसरीकडे अमेरिका नाराज होण्याची शक्यता आहे. भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात आयात-निर्यात आणि परदेशी कामगारांवर अवलंबून आहे. विशेषतः खाडी देशांमध्ये काम करणारे लाखो भारतीय देशासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसा पाठवतात.तो पैसा २०२५ च्या आर्थिक वर्षात १२ लाख ८५ हजार कोटी रुपये एव्हडा आहे. या पैशामुळे भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहते. त्यामुळे खाडी भागातील युद्धाचा भारतावर थेट परिणाम होतो.
भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी मोठा हिस्सा समुद्री मार्गाने जातो. त्यात तेल आणि गॅसचा मोठा वाटा आहे. जर हा मार्ग अडथळला, तर भारताची अर्थव्यवस्था मोठ्या संकटात सापडू शकते. या सगळ्या परिस्थितीत भारताने सावध आणि हुशार पावले उचलणे गरजेचे आहे. फक्त कोणत्याही एका देशाच्या बाजूने उभे राहून चालणार नाही. भारताने आपल्या हिताचा विचार करून निर्णय घ्यायला हवा.
अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे की, भारताने या संघर्षात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न करावा. इराण आणि इतर खाडी देशांशी संवाद वाढवून युद्ध थांबवण्याचा प्रयत्न करणे ही भारतासाठी मोठी संधी ठरू शकते. सध्याची परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. अमेरिका, इराण आणि इतर देश यांच्यातील संघर्ष कधीही मोठ्या युद्धात बदलू शकतो. त्यामुळे भारताने भावनांवर नाही तर वास्तवावर आधारित निर्णय घ्यायला हवा.
शेवटी एक गोष्ट स्पष्ट आहे ही वेळ भारतासाठी मोठी परीक्षा आहे. योग्य निर्णय घेतला तर भारत जागतिक पातळीवर मोठी ताकद बनू शकतो. चुकीचा निर्णय घेतला, तर आर्थिक आणि राजनैतिक नुकसान होऊ शकते.
