दुर्घटना स्थळ पाहताना खा.अशोक चव्हाण यांनी भरला  येथे राजकारण नको चा दम 

पिस्तूलधारी पोलिसांसोबत कंत्राटदार केतन नागडा आणि मातीखाली गाडलेला संसार!  

नांदेड (प्रतिनिधी)- केतन नागडा कंत्राटदार झाला तर झाला पण ज्यांनी शासनाची जमीन वाटून देत करोडो कमावण्याची सोय करून दिली, आणि त्या व्यवहारात आपले हिस्से नीटपणे सुरक्षित ठेवले, ते मात्र आजही कोरडेच राहिले आहेत! आज त्या जमिनीवर तीन मजली अंडरग्राउंड इमारतीचे बांधकाम सुरू असताना, शेजारी असलेल्या गरिबांची घरे जमीनदोस्त झाली. पण जबाबदारी? ती तर नेहमीप्रमाणे हवेत विरघळली. पत्रकारां सोबत बोलत असतांना बाजूने कोणीतरी काही तरी बॊलले तेव्हा  खा. अशोक चव्हाण म्हणाले “अरे यात राजकारण नाही.” खरंच नाही? मग हा कंत्राटदार कोणाच्या आशीर्वादाने अवतरला? काम देताना निकष होते की फक्त ओळखी? कोणी तपासणार? आणि हे प्रश्न जर पत्रकारांनी लिहिले, तर लगेच देशद्रोहाचा शिक्का मारला जाईल, हे वेगळे सांगायला नको.

शहरातील नवा मोंढा भागात सुरू असलेल्या एका भव्य इमारतीच्या बांधकामाला लागून गरीबांची झोपडीवजा घरे होती. बुधवारी पहाटे दोन वाजता सगळे झोपलेले असताना ती घरे कोसळली. घरातील संसारोपयोगी साहित्य मातीखाली गाडले गेले. ते साहित्य गरिबांसाठी संपत्तीइतके मौल्यवान होते, पण श्रीमंतीच्या आराखड्यात त्याची किंमत शून्यच. खासदार साहेबांनी पुनर्वसनाचे आश्वासन दिले घरे बांधून देऊ म्हणाले. आश्वासन द्यायला काय खर्च येतो? पण केतन नागडा जो पिस्तुलधारी पोलीस संरक्षणात फिरतो तो एवढा माजला कुणामुळे? कोणाच्या आदेशाने त्याला हे काम मिळाले? त्याने ते का स्वीकारले? आणि या सगळ्यात कोणाकोणाचे खिसे भरले, याचा तपास होणार आहे का?

सुदैवाने यात कुणाचा जीव गेला नाही ही एकमेव दिलासादायक बाब. पण नुकसान कोणाच्या माथी? भ्रष्टाचाराच्या चिखलात रुतलेली नांदेड महानगरपालिका गेली तीन वर्षे प्रशासकांच्या ताब्यात आहे. म्हणजे चुकले तर “प्रशासन जबाबदार” असे सांगायला मोकळे. पण नेत्यांच्या सांगण्यावाचून प्रशासन हालते का? हा प्रश्न विचारायलाही आता धैर्य लागते. या घटनेत नवीन बांधकामातील पिलरही वाकडे झाले म्हणजे जमीन किती जबरदस्त घसरली होती, हे स्पष्ट आहे. मग खोदकाम करताना आवश्यक ती खबरदारी का घेतली गेली नाही? कोण जबाबदार? कोण उत्तरदायित्व स्वीकारणार? की पुन्हा एक समिती, एक चौकशी आणि शेवटी एक फाइल धुळ खात पडून राहणार?

खोबरागडे नगरातील नागरिकांचे अश्रू थांबत नव्हते. तेव्हा पुन्हा आश्वासनांचा पाऊस घरे बांधून दिली जातील, पुनर्वसन केले जाईल. पण विसरू नका ही जमीन देताना याच नागरिकांनी विरोध केला होता. तेव्हा जिल्हाधिकारी रस्त्यावर बसून चर्चा करत होते, मार्ग काढला गेला, आणि मग हा विनाशकारी प्रकल्प सुरू झाला.जमिनीखाली जवळपास ५० फूट खोदकाम आणि बाजूच्या घरांच्या सुरक्षेची जबाबदारी कंत्राटदाराचीच.

पण जबाबदारी घ्यायची वेळ आली की ती नेहमीप्रमाणे फॉर्मवरच राहिली. आवश्यक ती दक्षता न घेतल्यामुळेच ही दुर्घटना घडली हे उघड सत्य आहे. घरातील माणसे वाचली, पण त्यांचा संसार मातीखाली गेला. त्या गाडलेल्या साहित्याची किंमत आता कोण देणार? आणि मिळणार तरी काय पुन्हा एक आश्वासन?

उद्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचे मतदान आहे, परवा निकाल.
मग सत्ता येईल, एसी ऑफिस मिळतील, पण या गरिबांचे काय?
सामान्य नागरिक विचारतो सत्तेत आल्यानंतर यांना घरे मिळतील की फक्त फायलींमध्येच पुनर्वसन होईल? या घटनेतून एकच गोष्ट स्पष्ट झाली आहे महानगरपालिका भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे.

उद्या निवडणुका होत आहेत, नगरसेवक निवडून येतील, पण अजूनही महापौर पदाचे आरक्षण जाहीर नाही.निवडणुकीची घाई झाली, पण नियोजन विसरले गेले हा कारभार आहे का? राज्यात २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत आहेत. तोपर्यंत सर्व नगरसेवक वाट पाहत राहणार महापौर कोण होणार, हे कधी ठरणार, याची.

लोकशाहीचा हा तमाशा पाहून प्रश्न एकच उरतो
इथे सत्ता निवडली जाते की जबाबदारी टाळली जाते?