भारतीय लोकशाहीत एक गोष्ट कायम आहे—
सत्ता बदलते, सरकार बदलते, पण भाडे वाढवण्याचा अधिकार कायम जनतेवरच राहतो.
26 डिसेंबरपासून भारतीय रेल्वेने प्रवाशांवर भाडेवाढ लादली. सरकार सांगते, यामुळे तब्बल 600 कोटी रुपयांचा नफा होणार आहे. ऐकायला छान वाटतं. पण प्रश्न असा आहे—हा नफा कुणाच्या खिशातून काढला जातोय आणि कुणाच्या फायद्यासाठी?
रेल्वेने प्रवास करणारा माणूस श्रीमंत नसतो. तो विमानात बसून देशभक्ती करत नाही. रेल्वे ही मध्यमवर्गीय आणि गरीबांची जीवनरेषा आहे. त्यामुळे रेल्वे भाडेवाढ म्हणजे थेट याच वर्गावरचा आर्थिक हल्ला—तोही कुठलीही नैतिक जबाबदारी न घेता.
नेते मात्र वातानुकूलित डब्यांतून, सरकारी गाड्यांतून आणि सरकारी खर्चावर फिरतात. त्यांच्यासाठी भाडेवाढ नाही, कपात नाही, त्याग नाही. त्याग फक्त जनतेसाठी राखीव आहे.
गोदी मीडियाचं मौन – भाडेवाढ नको, द्वेष हवा!
इतका मोठा निर्णय झाला, पण टीव्हीवर चर्चा कुठे आहे?
कारण रेल्वे भाडे वाढले, हे ब्रेकिंग न्यूज नाही.
ब्रेकिंग न्यूज आहे—कोण हिंदू आहे, कोण मुस्लिम आहे, कोण पाकिस्तानचा आहे!
रेल्वे भाडेवाढीवर चर्चा केली तर सरकारला प्रश्न विचारावे लागतील. आणि प्रश्न विचारणे म्हणजे आजकाल देशद्रोह. म्हणूनच गोदी मीडिया भाडेवाढ झाकते आणि धर्म उघडते.
एका वर्षात दोनदा रेल्वे भाडे वाढले,
पण देश अजूनही टीव्हीवर 1947 मध्येच अडकलेला आहे.
शेतकरी, प्रदूषण, मतदार—सगळं गायब!
शेतकऱ्यांना खतासाठी आजही रात्रभर रांगेत उभं राहावं लागतं. सरकार सांगतं, “युरिया स्वस्त झाला.” हो, स्वस्त झाला—पण पिशवी हलकी झाली आहे, हे सांगायचं नाही.
मतदार याद्यांतून कोट्यवधी नावे गायब झाली,
BLO कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या,
अरावलीच्या टेकड्या पाडून प्रदूषण वाढणार आहे—
पण या सगळ्यावर गोदी मीडियाचं मौन आहे.
कारण जर जनता या प्रश्नांवर बोलू लागली,
तर हिंदू-मुस्लिम शोचा TRP घसरेल.
रेल्वे भाडेवाढ म्हणजे सरकारचा स्पष्ट संदेश
रेल्वे भाडेवाढ हा फक्त आर्थिक निर्णय नाही,
तो सरकारचा थेट संदेश आहे—
“प्रवास करायचा असेल तर महागाई सहन करा,
प्रश्न विचारायचे असतील तर देशद्रोही व्हा.”
आजची भारतीय लोकशाही अशी झाली आहे की
सत्तेचा प्रवास फर्स्ट क्लासमध्ये
आणि जनतेचा प्रवास जनरल डब्यात सुरू आहे.
प्रश्न एवढाच आहे—
रेल्वे भाडे वाढत असताना,
आपण अजून किती काळ
धर्माच्या डब्यात बसून
महागाईच्या इंजिनाला टाळ्या वाजवणार?
