स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उमेदवारांनी निवडणुक आयोगाच्या नियमानुसारच खर्च करावा

नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्य निवडणुक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील उमेदवारांना निवडणुकीच्या संदर्भाची आचारसंहिता किंवा त्यांनी किती खर्च करावा याबाबतच परिपत्रक राज्य निवडणुक आयोगाचे सचिव सुरेश काकांणी यांनी नुकतेच प्रसिध्द केल आहे.
सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली आहे. यामध्ये महानगरपालिका, नगर पालिका, नगर पंचायती, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम लवकरच जाहीर होणार असल्यसाची शक्यता वर्तविली जात असतांनाच राज्य निवडणुक आयोगाकडून उमेदवारांनी किती खर्च करावा यासंदर्भाचा आदेश क्र.रानिआ-2023/उनिख/प्र.क्रं.13 यानुसार दि.15 फेबु्रवारी 2025 च्या विहित केल्यानुसार उमेदवारांनी निवडणुक खर्चाचा हिशोब वेळोवेळी सादर करणे बंधनकारक आहे. याचबरोबर उमेदवारांनी किती खर्च करावा यासंदर्भाचा तपशील महानगरपालिकेतील सदस्यांनी यात बृहन्मुंबईतील सदस्यांनी 15 लाख, अ वर्ग गटातील सदस्यांनी 15 लाख रुपये, ब वर्ग गटातील सदस्यांनी 13 लाख, क वर्ग गटातील सदस्यांनी 11 लाख आणि ड वर्गातील सदस्यांनी 9 लाख रुपये तर नगर परिषद आणि नगरपंचायतीतील सदस्यांनी आणि नगराध्यक्षांनी अ वर्ग नगर परिषद नगराध्यक्ष 15 लाख रुपये, सदस्य 5 लाख रुपये, ब वर्ग नगराध्यक्ष 11 लाख 25 हजार रुपये तर सदस्य 3 लाख 50 हजार रुपये, क वर्गमधील नगराध्यक्षांनी 7 लाख 50 हजार रुपये तर सदस्यांनी 2 लाख 50 हजार आणि नगर पंचाय नगराध्यक्षासाठी 6 लाख तर सदस्यांसाठी 2 लाख 25 हजार याचबरोबर जिल्हा परिषद सदस्यांनी 71 ते 75निवडणूक विभाग सदस्यांनी 9 लाख रुपये त्याचबरोबर पंचाय समिती सदस्य 6 लाख रुपये, 61 ते 70 निवडणूक विभाग जिल्हा परिषद 7 लाख 50 हजार तर पंचायत समिती सदस्य 5 लाख 25 हजार, 50 ते 60 निवडणुक विभाग जि.प.सदस्य 6 लाख तर पंचायत समिती 4 लाख 50 हजार रुपये याचबरोबर ग्राम पंचायत सदस्यांसाठीही 7 ते 9 सदस्य असणार्‍या ग्राम पंचायत सदस्यांसाठी 40 हजार तर थेट सरपंचासाठी 75 हजार, 11 ते 13 सदस्य असणार्‍या ग्राम पंचायत सदस्यांसाठी 55 हजार तर थेट सरपंचासाठी 1 लाख 50 हजार आणि 15 ते 17 सदस्य असणार्‍या ग्राम पंचायत सदस्यांसाठी 75 हजार तर थेट सरपंचासाठी 2 लाख 65 हजार असा प्रत्येकी सदस्यांसाठीचा खर्च राज्य निवडणुक आयोगाने जाहीर केला आहे आणि प्रत्येक उमेदवारंनी आपल्या खर्चाचा हिशोब वेळोवेळी निवडणुक विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक राहिले असेही त्या आदेशात नमुद केले आहे.