वकीलाने भारताचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्यावर बूटफेक केली. त्यानंतर सुरक्षारक्षकांनी त्या वकिलाला ताब्यात घेऊन पोलिसांच्या स्वाधीन केले. मात्र, न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी क्षमाशील वृत्ती दाखवत त्याच्यावर गुन्हा दाखल न करण्याचे आदेश दिले. परिणामी, पोलिसांनी त्या वकिलाला सोडून दिले.काही लोकांचे मत आहे की न्यायमूर्ती गवई यांनी त्याला माफ करू नये होते. तर काही म्हणतात, त्यांनी योग्यच केलं. पण आमचा मुद्दा वेगळा आहे. तो वकील घरी गेल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी “ए.एन.आय.” (ANI) या वृत्तसंस्थेकडे गेला आणि स्वतःची मुलाखत दिली.
प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ही मुलाखत प्रसिद्ध करण्याची आवश्यकता काय होती? या कृतीमागे कोणाचे पाठबळ आहे? ही पूर्वनियोजित योजना होती का? ए.एन.आय.कडून ही मुलाखत का आणि कशी प्रसारित झाली, हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत.ए.एन.आय. ही संस्था मागील अकरा वर्षांत अब्जावधी रुपयांचा कारभार करणारी बनली आहे. भारत सरकारकडून यांना पाठिंबा मिळतो, असे बोलले जाते. काहींनी तर ही संस्था भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांचे मुखपत्र असल्याचेही म्हटले आहे.
या संस्थेला हल्लेखोर वकिलाने मुलाखत दिली, आणि त्या मुलाखतीत त्याने स्पष्टपणे सांगितले की, “माझं डोकं फिरलेलं नव्हतं, मी कोणतीही औषधे घेतली नाहीत. मी पूर्ण विचारपूर्वक सरन्यायाधीशांवर बूट फेकण्याचा निर्णय घेतला.”या विधानावरून हे लक्षात येते की ही कृती त्याने अचानक किंवा भावनेच्या भरात केलेली नसून, पूर्वनियोजित होती. मुलाखतीत त्याने म्हटले की, “परमात्म्याने मला आदेश दिला आणि म्हणूनच मी बूटफेक केली.”
तो परमात्मा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संवाद करतो, तांत्रिक विद्यांचे ज्ञान आहे, असे दावेही त्याने केले. १६ सप्टेंबर रोजी सरन्यायाधीश गवई यांच्या खंडपीठासमोर खजुराहो मंदिरातील प्रभू विष्णूंच्या भग्न मूर्ती संदर्भातील याचिका आली होती. न्यायमूर्ती गवई यांनी ती याचिका फेटाळली, कारण त्यांना ती याचिका पब्लिसिटी स्टंट वाटली.त्यांनी आपल्या निकालात स्पष्ट म्हटले की, खजुराहो मंदिर हे भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारीत असून, याबाबतची मागणी त्यांच्या समोर करणेच योग्य होते. त्यांनी भगवान विष्णू किंवा सनातन धर्माविषयी कोणतेही अपमानास्पद वक्तव्य केलेले नव्हते.
तरीही त्यांच्यावर सोशल मीडियावर बदनामीची मोहीम चालवण्यात आली. काही लोकांनी त्यांना “हिंदूविरोधी” ठरवून हटवण्याची मागणी केली. अजित भारती आणि कौशलेश रॉय या युट्युबर्सनी यामध्ये विशेष आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्यावर अत्यंत खालच्या पातळीची वक्तव्य केली.एका व्हिडिओत न्यायमूर्ती गवई यांच्या तोंडाला निळा रंग फासलेला होता आणि गळ्यात मडकं बांधलेले होते – हा जातीविषयक अपमान होता. यावर सरकारने कारवाई करणे आवश्यक आहे.
राकेश तिवारी नावाच्या ७२ वर्षीय वकिलाने बूटफेकीचा प्रकार केला. त्याचे आडनाव ‘तिवारी’ असूनही प्रसारमाध्यमांमध्ये ते लपवले गेले. यामागे त्याची जात – ब्राह्मण – असल्यामुळे त्याने अनुसूचित जातीतील न्यायाधीशावर हल्ला केला ही गोष्ट लपवण्याचा प्रयत्न असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे.
असाच प्रकार मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याबाबत दिसतो. त्यांचे पूर्ण नाव ‘ज्ञानेश कुमार पांडे’ असूनही ‘पांडे’ हे आडनाव लपवले जाते.अजित भारती आणि कौशलेश रॉय यांनी न्यायमूर्ती गवई यांच्याबाबत अत्यंत अपमानास्पद वक्तव्य केली आहेत. कौशलेश राय तर म्हणतो की, “गवईंच्या तोंडावर थुंकले तरी ६ महिन्यांपेक्षा अधिक शिक्षा होणार नाही.”या प्रकारांमुळे दोन समाजांमध्ये शत्रुत्व पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. याच मोहीमेमुळे भूतकाळातही महात्मा गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दाभोळकर, पानसरे, गौरी लंकेश यांच्याविरोधात द्वेष पसरवण्यात आला होता.
न्यायमूर्ती गवई हे अनुसूचित जातीतील असून भारताचे सरन्यायाधीश आहेत, यामुळे त्यांच्यावर खास हेतूने हल्ला झाल्याचा आरोप काहीजण करत आहेत. १६ सप्टेंबरपासून त्यांच्याविरुद्ध सोशल मीडियावरून मोठी मोहीम राबवली जात आहे.या प्रकरणात राकेश तिवारीचा या प्रक्षोभक युट्युबर्सशी काही संबंध आहे का, हे तपासण्याची गरज आहे.वृत्तसंस्था “द वायर”च्या पत्रकारांनी या घटनेचा सखोल तपास केला असून, ही घटना पूर्वनियोजित असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या घटनेचा निषेध खूप उशिरा केला. अमित शहा किंवा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
शेवटचा निष्कर्ष:
ही संपूर्ण मोहीम एक प्रकारची जातीय आणि धार्मिक द्वेष पसरवणारी असून, न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोचवण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारच्या प्रक्षोभक आणि खोट्या प्रचाराच्या विरोधात ठोस कारवाई होणे आवश्यक आहे.
