पुरग्रस्तांना शासनाची मदत तुटपुंजी-सुजात आंबेडकर

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरातील नुकसानीमध्ये नांदेड जिल्ह्याचा क्रमांक हा प्रथम असून शासनाकडून मिळणारी मदत तुटपुंजी आहे. त्यासाठी शासनापर्यंत लोकांचा आवाज पोहचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडी मोठे दबा तंत्र वापरेल असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात प्रकाश आंबेडकर यांनी केले.
नांदेड जिल्ह्यातील पुर परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी सुजात आंबेडकर हे आले होते. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. राज्यात विविध जिल्ह्यांमध्ये पुर आणि अतिवृष्टीमुळे अतोनात नुकसान झाले असून त्यात नांदेड जिल्ह्याचा क्रमांक हा पहिला असल्याचे सुजात आंबेडकर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या शेतांमध्ये तीन ते चार फुट पाणी उभे आहे, घरामधील पाणी बाहेर निघत नाही आहे. आज पंचनामे करणे अशक्य आहे. तरी दर हेक्टरी फक्त 8 हजार 500 रुपये नुकसान भरपाई दिली जात आहे याबद्दल दु:ख व्यक्त केले. सोबतच दुधाळ जनावरांसाठी चार हजार, इतर जनावरांसाठी 2 हजार आणि ज्यांची घरे पाण्यात आहेत. त्यांना 5 हजार अशी तुटपुंजी आर्थिक मदत दिली जात आहे. पंजाब सरकार पुरग्रस्त लोकांना दरहेक्टरी 80 हजार रुपये मदत देत आहे. पण पंजाब सरकार एवढे नाही तरी 25 हजार रुपये दरहेक्टरी मदत देण्याची मागणी आम्ही सरकारकडे करणार आहोत. शेत मजुरांसाठी सर्वात अगोदर धान्य आणि इतर खर्चासाठी काही रोख रक्कम मिळवून देण्यासाठी आम्ही निवेदन देणार आहोत.
सोबतच मी पाहिलेल्या जागांमध्ये पाण्याचा निचरा होण्याच्या पध्दतीमध्ये पायाभुत सुधारणा होण्याची गरज सुजात आंबेडकर यांनी सांगितली.यासाठी दुरगामी विचार करून त्याचे नियोजन करण्याची गरज आहे. पडलेले पाणी ज्या पध्दतीने मी पाहिले आणि ज्या ठिकाणातून ते पाणी येत आहे. त्या पाण्याला वळविण्याची गरज होती. ती प्रशासनाला कळलेलीच नाही असे आंबेडकर म्हणाले. सोबतच काही लोकांनी सांगितले की, आमच्यापर्यंत प्रशासनाचा कोणी माणुसच पोहचला नाही. पण वंचित बहुजन आघाडी यासाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल. या पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीचे शिवा नरंगले, ऍड. अविनाश भोसीकर, प्रशांत इंगाले, शाम कांबळे यांची उपस्थिती होती.
वर्गीकरणाला विरोध
याचवेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या अनुसुचित जातीमधील वर्गीकरणाबाबत बोलतांना सुजात आंबेडकर म्हणाले. अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात वगीर्र्करण आणून उपजातींमध्ये भेद भाव करण्याचा हा धंदा भारतीय जनता पार्टी आणि आरएसएस चा आहे. त्याला वंचित बहुजन आघाडीचा विरोध आहे आणि हा विरोध आम्ही पुर्वीपासूनच मांडत आलो आहोत. शासनाने या पध्दतीचा शासन निर्णय काढलाच तर त्याला शासनस्तरावर तर विरोध करूच प्रसंगी त्यासाठी न्यायालयाची दारे सुध्दा ठोठावू. याप्रसंगी एका उपप्रशासच्या उत्तरात सुजात आंबेडकर म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय फक्त फौजदारी प्रकरणातील आहे. ज्याचा परिणाम इतर आरक्षणांवर करण्याची गरजच नाही.