शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह या संदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वाची घडामोड घडली. या प्रकरणाचा निकाल लवकरात लवकर द्यावा, अशी सुप्रीम कोर्टाची स्पष्ट भूमिका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने “आम्हाला हे प्रकरण संपवायचं आहे. We will fix this matter,” असे स्वतः न्यायमूर्तींनी सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाच्या अंतिम घटकेजवळ आपण पोहोचलो आहोत, असे मानायला हरकत नाही.
आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भात एक नवीन अर्ज सादर करण्यात आला. मागच्या वेळेस उद्धव ठाकरे गटाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांदरम्यान याबाबत फारशी आक्रमकता दाखवली नव्हती. मात्र, आगामी महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात आणले आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक जवळ येत असल्यामुळे, चिन्हाची निश्चितता अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान उद्धव ठाकरे गटाने ‘मशाल’ या चिन्हावर यश मिळवले होते. त्यामुळे त्यांनी तेच चिन्ह पुढे चालवले. दरम्यान, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या आदेशानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख दिली होती. त्यावेळीही न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्याच खंडपीठाने सुनावणी केली होती.आता हेच न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणतात की, “शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह हे प्रकरण आम्हाला संपवायचं आहे. युक्तिवादासाठी तुम्ही दोघे कधी तयार आहात, ते सांगा.” त्यानुसार, ऑगस्ट महिन्यात सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी फेब्रुवारी 2023 मध्ये प्राथमिक निकाल दिला होता. त्यानंतर अनेक वेळा तारखा वाढत गेल्या. अखेर हा विषय विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द करण्यात आला. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी 2024 मध्ये निकाल दिला. त्याआधी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला “शिवसेना” हे नाव आणि “धनुष्यबाण” हे चिन्ह दिले होते. त्या वेळी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते, आणि त्यावेळीही हा निकाल लागलेला नव्हता. सध्या सरन्यायाधीश आहेत महाराष्ट्राचे सुपुत्र, भूषण गवई, आणि त्यांच्याच काळात अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.
सर्वोच्च न्यायालय ऑगस्टमध्ये या प्रकरणाची सुनावणी घेण्यास उत्सुक आहे. निकाल राखीव ठेवला जाईल का? किंवा लगेच दिला जाईल? हे पुढील घडामोडींवर अवलंबून आहे. पण महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर याचा निकाल अत्यावश्यक मानला जात आहे.याच संदर्भात, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटासंबंधी देखील सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. त्यामध्ये “घड्याळ” हे चिन्ह अजित पवार गटाला देण्यात आले, परंतु न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, “हा निकाल अंतिम नाही.” तसेच, त्या चिन्हासोबत डिस्क्लेमर लावण्याचे आदेशही दिले गेले.शिवसेना आणि राष्ट्रवादी – या दोन्ही पक्षांच्या प्रकरणांचा स्वरूप समानच आहे. राष्ट्रवादीच्या प्रकरणात डिस्क्लेमर दिला गेला, पण शिवसेना प्रकरणात का नाही? हा प्रश्नही उपस्थित होतो.
दरम्यान, दोन वर्षांनंतर का होईना, देवदत्त कामत यांनी ही बाब पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टात ‘तातडीची’ म्हणून मांडली आहे. विधानसभेतील संख्याबळाच्या आधारे निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला दिले होते. पण राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यामध्ये मोठा फरक आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. उदाहरणार्थ, राज ठाकरे यांचा विधानसभेत फक्त एकच आमदार होता, तरी त्यांना ‘इंजिन’ हे चिन्ह मिळाले असते काय?. अशा परिस्थितीत शिंदे गटाला बहुमताच्या आधारे चिन्ह देणे लोकशाहीच्या प्रक्रियेला बाधक ठरते.
महानगरपालिका निवडणुकांसाठी प्रभागरचना ४ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. त्यानंतर आरक्षण जाहीर होईल आणि निवडणुका घोषित होतील. प्रत्यक्ष निवडणुकीसाठी साधारणतः ४० दिवसांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे डिसेंबर 2025 किंवा जानेवारी 2026 मध्ये महानगरपालिका निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.या दरम्यान, उद्धव ठाकरे गटाला न्यायालयीन लढाईसाठी वेळ मिळणार आहे. ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाविषयी निवडणूक आयोगाने जो निर्णय दिला, तो फक्त विधिमंडळातील संख्याबळावर आधारित होता. पण राजकीय पक्षाचा आत्मा केवळ संख्येवर ठरत नाही. या प्रकरणातूनच पक्षांतरबंदी कायद्याचा भविष्यकालीन विकास स्पष्ट होईल.
जर सर्वोच्च न्यायालय ऑगस्टमध्ये अंतिम निकाल दिला, तर निवडणूक आयोगाचा निर्णयही अवैध ठरू शकतो. दोन वर्षांपासून सुरू असलेले हे प्रकरण आता निर्णायक वळणावर आहे. लोकशाही प्रक्रियेचे भविष्य काय असेल, हे लवकरच स्पष्ट होईल. पण हा निकाल महानगरपालिका निवडणुकांपूर्वी लागतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.असे प्रशांत कदम यांचे मत आहे.
