निवडणुकीत 30 कोटी खर्च करणारा उमेदवार निवडूण आल्यावर भ्रष्टाचार करणारच-व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण

महाराष्ट्र शासनाने फुकट योजना देण्याऐवजी रोजगार निर्मिती करावी
नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या फुकटच्या योजनांमुळे शासनाची तिजोरी रिकामी तर होतच आहे. त्यापेक्षा शासनाने रोजगार निर्मिती जास्त केली पाहिजे. जेणे करून लोकांना काम मिळेल आणि पैसे पण मिळतील अशा शब्दात जय भारत राष्ट्रीय पक्षाचे अध्यक्ष तथा महाराष्ट्राचे सेवानिवृत्त अपर पोलीस महासंचालक व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण यांनी आपले मत व्यक्त केले.
नांदेड येथे एका पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यासाठी आले असतांना त्यांची भेट घेतील तेंव्हा ते वास्तव न्युज लाईव्हशी बोलत होते. याप्रसंगी लक्ष्मीनारायण म्हणाले की, भारतातील लोकांना लोकशाहीच मुळात कळत नाही. राजकारणाला फक्त निवडणुकीपुरते पाहिले जाते. राजकारण निवडणुक नसून राजकारणातून समाज घडविण्याचे काम होणे आवश्यक आहे. राजकारणाला पैसे देवून, खर्च करून निवडणुक जिंकणे हा एकच उद्देश आज दिसतो आहे. जनतेने राजकारणाविषयी सक्षम होण्याची गरज आहे असे मत व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण यांनी व्यक्त केले. एका विधानसभा निवडणुकीमध्ये 30 ते 40 कोटी रुपये खर्च होतात. संसदेच्या निवडणुकीत 100 कोटी पेक्षा जास्त खर्च होतो. 30 कोटी ते 100 कोटी खर्च करणारा माणुस त्याच्या पाच पटीने ती रक्कम वसुल करण्याचा प्रयत्न करतो. म्हणजे तो भ्रष्टाचार करणारच. अशा परिस्थितीत जनतेने आपल्या मताची किंमत समजली पाहिजे आणि एखाद्या पक्षाला मतदान करण्यापेक्षा व्यक्तीला मतदान केले पाहिजे. जो जनतेच्या बाजु सभागृहात मांडणार आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाने कोणताही माणुस निवडणुकीत उभा केला तर तुम्ही पार्टी भक्त असल्यामुळे त्या पार्टीला मतदान करता, त्या व्यक्ती बद्दल जनता कधीच विचार करत नाही. अनेक अपक्ष उमेदवार सुध्दा चांगले असतात. राजकारण स्वच्छ झाल तर प्रशासन सुध्दा स्वच्छ होते. घाणेरडा राजकीय व्यक्ती घाणेरड्या प्रशासनिक अधिकाऱ्यालाच निवडतो आणि आपले काय काम आहे ते काम करून घेणारच. म्हणून फक्त एक बाब स्वच्छ होवून चालणार नाही तर भारताच्या लोकशाहीत राजकारण स्वच्छ झाल्याशिवाय देश स्वच्छ होणारच नाही.
केंद्र सरकारने अनेक शासकीय प्रकल्पांमधील आपले भाग भांडवल विक्री केल्याचा प्रश्न विचारला असतांना व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण म्हणाले आपली भागिदारी कमी करण्यासाठी शासनाने त्या भागभांडवलांची विक्री केली आहे. पण ते भाग भांडवल काही लोकांना विक्री केले आहेत. ही बाब दुर्देवी असल्याचे लक्ष्मीनारायण म्हणाले. एखाद्या खाजगी कंपनीमध्ये ती कंपनी खुप मोठे नफे कमवते मग शासकीय कंपनी तसे का करत नाही. यावर बोलतांना लक्ष्मीनारायण म्हणाले की, त्या ठिकाणी चांगल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्तीच होत नाही. मग ती कंपनी नफा कसा कमवेल म्हणून भाग भांडवल विक्री करण्याचा शासनाचा मानस असेल. कारण शासन आज आम्ही व्यवसाय करणार नाही या धरतीवर चालविले जात आहे. परंतू ते व्यवसाय काही निवडक लोकांच्या हातात दिले जातात. भारतीय लोकशाहीमध्ये समिश्र अर्थ व्यवस्था आम्ही स्विकारलेली आहे. त्यात शासकीय कंपन्या सुध्दा हव्यात आणि खाजगी कंपन्या सुध्दा हव्यात. सर्वच काही खाजगी कंपन्यांच्या हातात दिले तर सर्वात मोठा प्रश्न आरक्षणाचा येईल. कारण ज्या लोकांची श्रेणी वाढविण्यासाठी आरक्षण अस्तित्वात येईल त्याचा अर्थच संपून जाईल. आजच्या परिस्थितीत जनतेला विकास हवा असतो परंतू तो विकास करण्यासाठी शासनाने कोणाला ठेकेदारी दिली हे जनता पाहत असते. काही कामे राजकीय पक्षांच्या लोकांनाच मिळतात म्हणजे आज तुम्ही मला द्या, उद्या मी तुम्हाला देतो म्हणजे पुन्हा भ्रष्टाचार आहेच. याबद्दल बोलतांना व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण म्हणाले निवडणुक बॉन्ड हा एक मोठा विषय आहे. या संदर्भाने निवडुणक बॉन्डचे पैसे पुन्हा त्या-त्या कंपन्यांना दिले गेले पाहिजे किंवा ते सरकारच्या खात्यात जमा झाले पाहिजे. या बद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सुध्दा निवडणुक बॉन्ड हा विषय चुकीचा असल्याचे मत मांडलेले आहे. ते पैसे राजकीय पक्षांकडून काढून घ्यायला हवे. निवडणुक बॉन्ड हा भ्रष्टाचारासाठीचा एक मार्ग आहे.
जय भारत राष्ट्रीय पक्षाची स्थापना मी राजकारणात काही तरी नवीन आणावे यासाठी सुरूवात केेलेली आहे. आज माझ्याकडे काही नसेल तरी भविष्यात नक्कीच या प्रकरणी प्रगती होईल आणि मी जय भारत राष्ट्रीय पक्षाच्यावतीने भारताच्या राजकारणात एक नवीन दिशा आणण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. माझ्या पक्षाच्यावतीने सध्या सुरू असलेले राजकारण, मतदान, याबद्दल जनतेला माहिती करून देणे हे माझे काम आहे. ज्यातून मी एक सक्षम नागरीक तयार करण्यासाठी माझ्या राजकीय पक्षातून प्रयत्न करणार आहे.जनतेने आपले मतदान करतांना विचार विनिमय करून ते मत दान केले पाहिजे यासाठी मी काम करणार आहे.
सध्या महाराष्ट्रात विधानसभेचे पडघम वाजत आहे. व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण यांनी महाराष्ट्रात आपली पुर्ण पोलीस सेवा दिलेली आहे. त्या संदर्भाने यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने काय करावे हा प्रश्न विचारला असता. व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण म्हणाले मतदान मिळविण्यासाठी अनेक मोफत योजना महाराष्ट्रात सुरू आहेत. मी अमुक गोष्ट आपल्याला फ्रि देतो आपण मला मतदान द्या अशी मागणी जनतेकडे होते आहे. हे सर्व पैसे करदात्यांचे आहेत. शासनाने कोठुन आणलेले नाहीत. जनतेने सुध्दा तुम्हाला कोणत्या विषयावर मतदान द्यायला हवे असे प्रश्न राजकीय लोकांना विचारायला हवे. पैसे, फुकट योजना देण्यापेक्षा शासनाने जनतेला रोजगार द्यायला हवा. याचे उदाहरण सांगतांना लक्ष्मीनारायण म्हणाले की, एखाद्या महिला गटाने लोणच तयार केल ते लोणच शासनाने खरेदी करून द्यायला पाहिजे. अशा पध्दतीने शासनाने जनतेला पैसे दिले पाहिजे. महाराष्ट्र राज्याचे 46 हजार कोटी रुपये एका योजनेवर लावण्यात आले. याचा परिणाम प्रत्येक आठवड्याला भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडून कर्ज घ्यावे लागते. ही या शासनाची दुर्देवी अवस्था आहे. कर्ज घेतल्याशिवाय शासन राज्य चालवू शकत नाही हा प्रश्न सुध्दा जनतेने शासनाला विचारायला हवा असे लक्ष्मीनारायण यांना वाटते. शासनाने रोजगार निर्मिती केली पाहिजे. आजच्या परिस्थितीत बेरोजगारी हा सर्वात मोठा प्रश्न देशासमोर आहे. मुला-मुलींनी उच्च शिक्षण घेतले आहे. पण त्यांना नोकऱ्या नाहीत. त्यांना बेरोजगार भत्ता सुध्दा दिला जात नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या जाहीर नाम्यात लिहिलेल्या वचनांसाठी ते पैसे कोठुन आणणार आहेत याची विचारणा सुध्दा जनतेने करायला हवी. पुर्वी शासनावर काही गटांमुळे दबाव यायचा. आज तो दबाव आणणारा गट संपला आहे. व्हाटसऍप चॅटमध्ये मोठ-मोठ्या कॉमेंटस करणारे सार्वजनिक ठिकाणी काहीच बोलत नाहीत. खरे तर त्यासाठी रस्त्यावर उतरणे आवश्यक आहे. शासनाने व्हॉटसऍप कॉमेंटसने काही फरक पडत नसतो. भारताच्या निवडणुक पध्दतीत सुधारणा होण्याची आवश्यकता असल्याचे लक्ष्मीनारायण यांना वाटते. सध्या निवडणुकीत मोठ-मोठ्या जाहीर सभांना परवानगी द्यायला नको असे होणे आवश्यक असल्याचे वाटते. एकीकडे आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकार लोकसंख्या वाढवा म्हणते आहे. सरकार चालवायला पैसे नाहीत मग लोकसंख्या वाढल्यानंतर त्यांचे भरण पोषण कोण करणार असा प्रश्न लक्ष्मीनारायण यांना आहे.
भारताच्या लोकशाहीमध्ये होणाऱ्या मतदानाबद्दल बोलतांना व्ही.व्ही.लक्ष्मीनारायण म्हणाले मुंबईसारख्या शहरात 40 टक्के मतदान होत असते. म्हणजे 60 टक्के लोक त्या मतदानाच्या विरुध्द आहेत. जगातील 22 देशांमध्ये मतदान न करणाऱ्यांना अनेक शिक्षा आहेत. त्यात त्या एखाद्या वातानुकूलीत बसमध्ये प्रवेश करत असतील तर सर्वसामान्य दरापेक्षा त्यांना 100 रुपये जास्त लावले जातात. त्यांचा आयकर 20 टक्क्यांनी वाढविला जातो. भारतात सुध्दा भय आणि भक्ती या पार्श्र्वभूमीवर मतदान बंधनकारक व्हायला पाहिजे.