खुर्ची वाचवण्यासाठी युद्ध? इस्रायलमध्ये नेतान्याहूकडे बहुमत नाही, तरीही इराणवर हल्ल्याची तयारी!

मोसाद चीफ अमेरिकेत, सीआयए प्रमुखांशी बैठक: मध्यपूर्वेत ३० नोव्हेंबरपूर्वी काय घडणार?

ट्रम्प यांची बदललेली भूमिका आणि मध्यपूर्वेतील नवे वळण

जागतिक राजकारणात मध्यपूर्वेतील तणाव पुन्हा एकदा एका अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्याप इराणवर थेट लष्करी हल्ला न करण्याचे संकेत दिल्याने या प्रदेशात तात्पुरती शांतता प्रस्थापित होण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेत नुकत्याच पार पडलेल्या मध्यावधी निवडणुकीत रिपब्लिकन पक्षाला बसलेल्या धक्कादायक फटक्यानंतर ट्रम्प यांच्या सल्लागारांनी त्यांना इराणविरुद्धच्या थेट लष्करी कारवाईपासून दूर राहण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला आहे. जर ट्रम्प यांनी या टप्प्यावर इराणवर पुन्हा हल्ला केला, तर आगामी मुख्य निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे मोठे राजकीय नुकसान होऊ शकते, अशी भीती ट्रम्प प्रशासनाला वाटत आहे. त्यामुळे ट्रम्प सध्या थेट लष्करी संघर्षाऐवजी इराणवर आर्थिक दबाव वाढवणे आणि ओमानच्या समुद्रातील सागरी नाकेबंदी सुरू ठेवणे या धोरणाला प्राधान्य देत आहेत. युद्ध आणि हल्ले थांबल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर प्रति बॅरल \(९२ च्या जवळ आले आहेत आणि आगामी काळात ते \)९० पर्यंत खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. परंतु, अमेरिकेच्या या संयमी भूमिकेमुळे इस्रायलचे काळजीवाहू पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू अस्वस्थ झाले असून ते ट्रम्प प्रशासनाला इराणवर हल्ला करण्यासाठी सतत उकसावण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

इस्रायली राजकारणातील उलथापालथ: नेतान्याहू यांच्यापुढील अस्तित्वाचे संकट

बेंजामिन नेतान्याहू इराणविरुद्धच्या युद्धासाठी एवढे आक्रमक का होत आहेत, याचे मूळ कारण इस्रायलच्या अंतर्गत राजकारणात दडलेले आहे. २७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकांनंतर नेतान्याहू यांनी संसदेतील आपले बहुमत गमावले आहे. इस्रायलच्या अध्यक्षांनी विरोधी पक्षनेते गादी आयझेनकोट यांना नवे सरकार स्थापन करण्याचे अधिकृत आमंत्रण दिले असून त्यांच्याकडे सरकार स्थापनेसाठी ४२ दिवसांचा कालावधी उपलब्ध आहे. ६१ खासदारांच्या बहुमताच्या आकड्यासाठी आयझेनकोट यांना तब्बल १९ विरोधी खासदारांचा पाठिंबा मिळाला असून त्यांच्या समर्थकांची संख्या ६७ खासदारांवर पोहोचली आहे. याउलट, नेतान्याहू यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ उरलेले नाही. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर आयझेनकोट यांनी यशस्वीपणे सरकार स्थापन केले, तर नेतान्याहू यांची सत्ता संपुष्टात येईल आणि त्यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी पुन्हा उघडली जाईल. आयझेनकोट यांनी नेतान्याहू यांच्या कार्यकाळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे री-ओपन करण्याची घोषणा केल्यामुळे नेतान्याहू यांना तुरुंगात जावे लागण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

केअरटेकर पंतप्रधान आणि युद्धाच्या आधारे खुर्ची वाचवण्याची रणनीती

सध्या इस्रायलमध्ये काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणून काम करत असताना नेतान्याहू यांनी आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी एक नवी राजकीय बिसात बिछवली आहे. इस्रायली संविधानानुसार काळजीवाहू सरकारकडे सामान्य सरकारसारखेच कार्यकारी अधिकार असतात, जरी तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने अशा सरकारांना बदलता न येणारे मोठे निर्णय घेण्यापासून दूर राहण्याचा सल्ला दिला असला तरीही. यापूर्वीही इस्रायलच्या काळजीवाहू सरकारांनी लष्करी कारवाया केल्याचे ऐतिहासिक दाखले आहेत. नेतान्याहू यांच्यावर असा गंभीर आरोप केला जात आहे की, ते ट्रम्प यांना इराणवर हल्ला करण्यास प्रवृत्त करत आहेत जेणेकरून इराण इस्रायलवर प्रत्युत्तरादाखल हल्ला करेल आणि संपूर्ण प्रदेशात युद्धजन्य किंवा आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होईल. एकदा आणीबाणी लागू झाल्यास, नवीन पंतप्रधान या गंभीर परिस्थितीला हाताळू शकणार नाहीत असा दावा करत नेतान्याहू आपल्या पदावर कायम राहण्याचा आणि आयझेनकोट यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकतात. गुरुवारी नेतान्याहू यांनी आयझेनकोट यांच्यासोबत तब्बल दोन तास बैठक घेतली आणि त्यांना इराणच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली. मात्र, आयझेनकोट यांच्या मते, सध्या इराणवर तातडीने लष्करी कारवाई करण्याची कोणतीही गरज नाही. त्यामुळे लष्करी पर्याय फेटाळला गेल्याने नेतान्याहू अधिक अस्वस्थ झाले आहेत.

वॉशिंग्टनमध्ये मोसादची गुप्त मोहीम: गोफमन यांची धडपड

ट्रम्प प्रशासन थेट हल्ल्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर नेतान्याहू यांनी स्वतःची मुत्सद्दी रणनीती अधिक तीव्र केली आहे. इस्रायली गुप्तचर संस्था मोसादचे प्रमुख रोमन गोफमन यांना नेतान्याहू यांनी तातडीने अमेरिकेच्या दौऱ्यावर पाठवले आहे. एक्सिओस आणि जेरुसलेम पोस्टच्या अहवालानुसार, गोफमन शुक्रवारी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल झाले आहेत. तेथे ते अमेरिकन गुप्तचर संस्था सीआयएचे प्रमुख जॉन रॅटक्लिफ यांची भेट घेणार आहेत. याशिवाय, गोफमन हे मियामी येथे जाऊन डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ यांचीही भेट घेणार आहेत. फायनान्शियल टाईम्सच्या अहवालानुसार, नेतान्याहू गेल्या काही दिवसांपासून ट्रम्प यांना रोज फोन करत आहेत. त्यांनी ५ नोव्हेंबर रोजीही ट्रम्प यांच्याशी इराण युद्धाबाबत सविस्तर चर्चा केली होती. ट्रम्प यांना लष्करी कारवाईसाठी तयार करणे आणि आपल्या सत्तेचे संरक्षण करणे हाच या सर्व गुप्त हालचालींमागचा मुख्य उद्देश असल्याचे दिसत आहे.

खाडी देश, ट्रम्प प्रशासन आणि २८ फेब्रुवारीच्या घटनेची पार्श्वभूमी

ट्रम्प प्रशासनाच्या या सावध भूमिकेला ऐतिहासिक आणि भौगोलिक संदर्भ आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी ट्रम्प प्रशासनाने इस्रायलच्या दबावाखाली इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांची हत्या केली आणि इराणमधील अनेक भागांवर, शाळांवर व रुग्णालयांवर मोठे हल्ले चढवले होते. मात्र या युद्धाच्या भीषण परिणामांमुळे अमेरिकेत ट्रम्प आणि इस्रायलविरुद्ध तीव्र असंतोष निर्माण झाला, ज्याची किंमत ट्रम्प यांना मध्यावधी निवडणुकीत मोजावी लागली. ट्रम्प यांनी गुरुवारी स्वतः मान्य केले की इराणविरुद्धची कारवाई सध्या रोखली जाऊ शकते, परंतु सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांसारख्या मित्रदेशांच्या सुरक्षेच्या विनंतीवरून सागरी नाकेबंदी कायम ठेवली जात आहे. सौदी अरेबिया, कतार, युएई, कुवैत आणि बहरीन या खाडी देशांचा सध्या अमेरिकेने इराणवर थेट लष्करी हल्ला न करता केवळ आर्थिक व सागरी नाकेबंदी ठेवावी, या धोरणाला पाठिंबा आहे. दुसरीकडे, इराणनेही या नाकेबंदीला उत्तर म्हणून हॉर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली असून, ज्या देशांनी अमेरिका किंवा इस्रायलला आपल्या जमिनी किंवा आकाशाचा वापर करू दिला, त्यांना शत्रू मानून हल्ले करण्याची धमकी दिली आहे.

पश्चिमेकडील मीडियाचे नॅरेटिव्ह आणि राजकीय वास्तव

अनेक दशकांपासून बेंजामिन नेतान्याहू यांनी प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाला  मग ते बराक ओबामा असोत किंवा डोनाल्ड ट्रम्प  इराणविरुद्ध उकसवण्याचा प्रयत्न केला आहे. इराणला एकाकी पाडणे, इब्राहिम अकॉर्ड्सच्या माध्यमातून इस्रायलचा व्यापारी दबदबा वाढवणे आणि अमेरिकेला इराणच्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवून देण्याचे आमिष दाखवणे, ही नेतान्याहू यांची जुनीच थिअरी राहिली आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पश्चिमी मीडियाने सीआयए आणि मोसादच्या सांगण्यावरून दिशाभूल करणारे नॅरेटिव्ह पसरवण्यात मोठी भूमिका बजावली असा आरोप केला जातो. इराणमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचा आणि तेथे अंतर्गत बंडखोरी सुरू असल्याचा दावा पश्चिमी मीडिया करत आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात इराणमध्ये अंतर्गत जनक्षोभापेक्षा अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात तीव्र संताप असून तेथे डेथ टू अमेरिकाच्या घोषणा दिल्या जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीवरून स्पष्ट होते.

निष्कर्ष: ३० नोव्हेंबरपर्यंतचे भवितव्य आणि जागतिक समीकरणांमधील बदल

येणारा ३० नोव्हेंबरचा काळ मध्यपूर्वेच्या भविष्यासाठी अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. इस्रायलमध्ये आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाल्यास नेतान्याहू यांचे राजकीय अस्तित्व संपुष्टात येईल, ज्यामुळे गझा, लेबनॉन आणि इराणमधील युद्धाची तीव्रता कमी होऊन संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेत सकारात्मक बदल घडून येऊ शकतात. ट्रम्प प्रशासन मोसादच्या आणि नेतान्याहू यांच्या प्रोपगंडाला बळी पडून पुन्हा युद्धाची चूक करते की मुत्सद्देगिरीचा मार्ग स्वीकारते, यावरच आगामी काळातील शांतता अवलंबून असेल.

Kanthak Suryatal