गोकुळ चोरी ते राष्ट्रवादीचं विलीनीकरण: महाराष्ट्राचे राजकारण गुजरातच्या वळचणीला?

महाराष्ट्राच्या राजकीय व आर्थिक अस्मितेवर संकट

महाराष्ट्राचे राजकारण सध्या अशा एका वळणावर येऊन ठेपले आहे, जिथे लोकशाहीची मूल्ये, सहकाराची समृद्ध परंपरा आणि राज्याची आर्थिक अस्मिता एकाच वेळी धोक्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठातील राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक डॉ. दीपक पवार यांनी मांडलेल्या विश्लेषणातून महाराष्ट्रातील सद्यस्थितीचे अत्यंत गंभीर आणि चिंताजनक चित्र समोर येते. आज राज्यातील राजकीय घडामोडी केवळ सत्ता बदलण्यापुरत्या किंवा पक्ष फोडण्यापुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत, तर महाराष्ट्राच्या पायाभूत स्वाभिमानावर आणि आर्थिक संस्थांवर थेट घाला घातला जात आहे. कोल्हापूरच्या गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीतील धक्कादायक हस्तक्षेप, कर्जत साई डोंगर आणि मावळमधील विनाशकारी प्रकल्पांविरोधात पेटलेला जनआक्रोश, आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य विलीनीकरणाच्या चर्चेतून निर्माण झालेली राजकीय पोकळी या सर्व घटना वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी त्या एकाच मोठ्या सत्ताधारी रणनीतीचा भाग आहेत. महाराष्ट्राची स्वतःची राजकीय आणि आर्थिक इंजिने नेस्तनाबूत करून राज्याला दिल्ली आणि गुजरातच्या कॉर्पोरेट दावणीला बांधण्याचा हा एक सुसज्ज कट असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे.

सहकार क्षेत्राला नख: गोकुळच्या अध्यादेशामागील गलिच्छ राजकारण

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा आणि सामाजिक राजकीय ताकदीचा पाठीचा कणा म्हणजे सहकार क्षेत्र. परंतु, या सहकारालाच आता सुरूंग लावण्याचे काम राज्यकर्त्यांकडून सुरू आहे. कोल्हापूरचा गोकुळ दूध संघ हा केवळ एक जिल्हास्तरीय दूध संघ नसून तो पश्चिम महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि सहकाराचे प्रतीक आहे. गोकुळच्या नुकत्याच पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर सतीश पाटील आणि बंटी पाटील यांच्या समविचारी पॅनलने १३ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले, तर सत्ताधारी आघाडीला १२ जागांवर समाधान मानावे लागले. खऱ्या अर्थाने हा कौल स्पष्ट होता. परंतु, पराभव पचवणे भाजपच्या राजकीय संस्कृतीत बसत नसल्याचे गोकुळच्या घटनेने पुन्हा एकदा सिद्ध केले. सत्ताधाऱ्यांनी या निवडणुकीचा निकालच हायजॅक करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेचा आणि अध्यादेशाचा गैरवापर केला. तज्ञ संचालक नावाची एक कृत्रिम आणि फसवी संकल्पना अध्यादेशाद्वारे आणून चार भाजपधार्जिण्या सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली आणि १३-१२ असा लोकशाही कौल बदलून तो १६-१२ असा सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने फिरवण्यात आला. निवडणूक निर्णय अधिकारी मोसमी चौगुले यांच्यावर बदलीची टांगती तलवार ठेवून, ठरावधारकांना बाद करून आणि प्रशासकीय दांडगाई करून निकाल प्रभावित करण्यात आला. डॉ. दीपक पवार यांच्या मते, भाजपचे हे राजकारण सामान्य गलिच्छ राजकारण नसून ते गलिच्छ प्रो-मॅक्स स्वरूपाचे आहे. निवडणूक हरल्यानंतरही अध्यादेश काढून संस्था ताब्यात घेण्याची ही नवी आणि भयानक पद्धत महाराष्ट्रात रुजवली जात आहे. चंद्रकांत पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांकडून बंटी पाटलांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त करू अशी उन्मादाची भाषा वापरली जाते. ज्या सहकाराने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला ताकद दिली, तो सहकारच आता प्रशासकीय दडपशाहीने मोडीत काढला जात आहे. यामागे केवळ राजकीय वर्चस्व मिळवणे एवढाच उद्देश नाही, तर यामागे एक मोठे इकॉनॉमिक इंजिनिअरिंग काम करत आहे. महानंद, कात्रज आणि आरे यांसारख्या महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या संस्था आणि ब्रँड्स आधीच कमकुवत किंवा बंद करण्यात आले आहेत. गोकुळ हा गुणवत्तापूर्ण मराठी ब्रँड टिकून होता. जर स्थानिक मराठी ब्रँड्स संपवले गेले, तर गुजरातचा अमूल ब्रँड संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाजारपेठेवर कब्जा करेल. जशी कर्नाटकात नंदिनी विरुद्ध अमूल अशी अस्मितेची लढाई लढली गेली, तशी जागृती महाराष्ट्रात दिसताना दिसत नाही. महाराष्ट्राच्या जनतेने आणि राजकीय नेतृत्याने जर अमूलसारख्या बाहेरील ब्रँड्सवर बहिष्कार टाकून गोकुळसारख्या स्वाभिमानी मराठी ब्रँड्सच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले नाही, तर महाराष्ट्राची आर्थिक सूत्रे पूर्णपणे परराज्यातील भांडवलदारांच्या हातात जातील.

निसर्गाची लूट आणि कॉर्पोरेट घराणेशाही: साई डोंगर ते वाढवणचे सत्य

सहकारापाठोपाठ महाराष्ट्राची नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि पर्यावरणही कॉर्पोरेट मित्रांच्या घशात घालण्याचा सपाटा लावण्यात आला आहे. कर्जत येथील साई डोंगर परिसरात टॉरेंट कंपनीचा पंप स्टोरेज प्रकल्प आणि मावळ भागात अदानी समूहाचा वीज वहन  प्रकल्प लादला जात आहे. टॉरेंट कंपनीने सत्ताधारी पक्षाला electoral bonds द्वारे तब्बल १५० कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा संदर्भ या विश्लेषणात येतो. १५० कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या कंपनीला हजारो कोटींचा नफा मिळवून देण्यासाठी तिथल्या सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये तब्बल २५०० हून अधिक ३००-३०० वर्षे जुनी झाडे बेधडक तोडण्यात आली. वनविभागाने आणि मुख्यमंत्र्यांनी या वृक्षतोडीचे समर्थन करताना कोयनेच्या बफर झोनमध्ये दुप्पट झाडे लावल्याचा दावा केला. परंतु प्रत्यक्षात जिथे आधीपासूनच घनदाट जंगल आहे, तिथेच पुन्हा वनीकरण दाखवण्याचा हा प्रकार म्हणजे सुधीर मुनगंटीवारांच्या ‘नऊ कोटी वृक्षारोपणा’सारखाच एक कागदी आणि फोटोशॉप केलेला बनाव आहे. प्रत्यक्ष झाडे तोडणे हे वास्तव आहे आणि नवी झाडे लावणे हे केवळ फोटोशॉप आहे! मावळमधील अदानीच्या प्रकल्पाबाबत तर अधिक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. येथे केवळ विजेची निर्मितीच नाही, तर विजेचे वितरणही अदानींच्या हातात दिले जात आहे. म्हणजेच महाराष्ट्रातील उद्योग, शेती आणि घरांमध्ये दिवा लावायचा की काळोख ठेवायचा, विजेचे दर काय असणार, हे आता थेट अदानींसारखे कॉर्पोरेट उद्योगपती ठरवणार आहेत. या विनाशकारी प्रकल्पांना स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध होत आहे. वाणगाव, वाढवण आणि साई डोंगर भागात स्थानिक महिला आणि तरुण जीवावर उदार होऊन लढा देत आहेत. तरुणांनी १२-१२ तास पाण्यात राहून जलसमाधी आंदोलने केली, तर महिलांनी झाडे वाचवण्यासाठी आंदोलनाची धुरा सांभाळली आहे. पुरुषांचे लाभार्थीकरण किंवा राजकीय मांडवली झाली तरी महिला आपल्या नैसर्गिक संसाधनांवरून होणाऱ्या विस्थापनाविरुद्ध आक्रमकपणे उभ्या आहेत. परंतु, सरकार संवेदनशील नसून महसूल आणि पोलिसांच्या दडपशाहीने हे लढे चिरडण्याचा प्रयत्न करत आहे. राज्यभर ५० विनाशकारी प्रकल्पांची घोषणा करायची, तीव्र विरोध झाला की तडजोड म्हणून २० प्रकल्प रेटायचे, ही सरकारची रणनीती बनली आहे.

राष्ट्रवादीचे विलीनीकरण आणि पेशवाई राजकारणाचा उदय

महाराष्ट्राच्या या सामाजिक आणि आर्थिक खच्चीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पटलावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या भवितव्याबद्दल सुरू असलेली चर्चा अत्यंत गंभीर आहे. अजित पवार यांच्या मृत्यूनंतर (किंवा त्यांच्या गटाच्या राजकीय प्रवासादरम्यान) पक्षातील सुनील तटकरे, प्रफुल पटेल, छगन भुजबळ आणि धनंजय मुंडे या नेत्यांची भूमिका अत्यंत संशयास्पद आणि संधीसाधू राहिली आहे. एकीकडे शरद पवार जाहीरपणे सांगतात की आम्ही भाजपसोबत कुठेही जाणार नाही, ज्यांना यायचे त्यांनी सोबत यावे,तर दुसरीकडे प्रफुल पटेल आणि तटकरे यांच्यासारखे नेते विलीनीकरणाच्या बैठकांची आणि तारखांची भाषा करतात. ज्या नेत्यांना एकेकाळी शरद पवारांनी मोठे केले, त्यांनी सत्तेची उब आणि ईडी/तपास यंत्रणांच्या कारवायांपासून वाचण्यासाठी स्वाभिमान गहाण ठेवला आहे.महाराष्ट्राच्या इतिहासाचा संदर्भ देताना डॉ. दीपक पवार यांनी एक अत्यंत मार्मिक रूपक वापरले आहे: एकेकाळी मराठेशाहीत पेशवे पवारांच्या नियंत्रणात होते किंवा पेशव्यांविरुद्ध सरदारोंची ताकद होती; पण आजच्या महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीसांच्या रूपातील ‘पेशवे’ एवढे शक्तिशाली आणि पाताळयंत्री झाले आहेत की ते स्वतः पवारांच्या पूर्ण घराण्याला आणि पक्षालाच आपल्या ताब्यात घेऊ पाहत आहेत! भाजपने आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांची अशी कोंडी केली आहे की, फडणविसांच्या संमतीशिवाय या पक्षांना एकत्र येणे किंवा कोणताही राजकीय निर्णय घेणे शक्य उरलेले नाही. १९९९ मध्ये शरद पवारांनी परदेशी मुद्द्यावरून काँग्रेस सोडली आणि स्वकीयांच्या जीवावर राष्ट्रवादीची स्थापना केली. परंतु १९९९ ते २०१४ या काळात हा पक्ष पूर्णपणे सत्ताकेंद्री बनला. राजकीय विचारसरणीपेक्षा सत्तेचा उपभोग घेणे हेच पक्षाच्या बहुतांश नेत्यांचे उद्दिष्ट राहिले. परिणामी, २०२२ नंतर जेव्हा सत्तेचा घास हिरावला गेला, तेव्हा तपास यंत्रणांच्या भीतीने आणि पैशांच्या प्रलोभनाने या नेत्यांनी भाजपचे मांडलिकत्व पत्करले. आज राष्ट्रवादी काँग्रेस किंवा शिवसेना (शिंदे गट) हे स्वतंत्र राजकीय पक्ष न राहता भाजपचे सॅटेलाईट (उपग्रह) बनले आहेत. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला आणि गुजरातच्या भांडवलदारांना महाराष्ट्रातील प्रादेशिक अस्मिता आणि प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे संपवायचे आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसची राजकीय उपयुक्तता आता संपुष्टात आली असून, या पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या किंवा युतीच्या खेळात महाराष्ट्राचे प्रादेशिक राजकारण पोकळ होत चालले आहे.

लाचारीचे राजकारण आणि विरोधी पक्षांची नामर्दांगी

महाराष्ट्रात एवढा प्रचंड असंतोष असूनही आणि जनतेवर अन्याय होत असूनही विरोधी पक्ष (महाविकास आघाडी) या दडपशाहीला सक्षमपणे शह का देऊ शकत नाही? याचे उत्तर विरोधी पक्षांच्या दुटप्पी आणि लाचार भूमिकेत दडलेले आहे. वाढवण किंवा साई डोंगर प्रकल्पाच्या ठिकाणी काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीचे मोठे नेते येतात, माईकवर भाषणे ठोकतात आणि निघून जातात. परंतु, जिथे प्रत्यक्ष काम चालले आहे, तिथे जाऊन पोलिसांच्या व प्रशासनाच्या दडपशाहीला पाय रोवून विरोध करण्याचे धाडस एकही बडा नेता दाखवत नाही. ‘भाषण आणि प्रकल्पाच्या जागेवरचा प्रत्यक्ष प्रतिरोध’ यात प्रचंड राजकीय अंतर पडले आहे. विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांचे हात भ्रष्टाचारात आणि घोटाळ्यांत गुंतलेले आहेत. भाजप सरकारकडे या सर्वांचा मेटा डेटा उपलब्ध असल्यामुळे, एका फोनवर किंवा ईडीच्या नोटीसवर विरोधी नेत्यांची बोलती बंद होते. सत्ताधारी भाजपने महसूल, पोलीस, ईडी आणि निवडणूक आयोग या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेलाच हुकूमशाहीचे हत्यार बनवले आहे. मॅकियाव्हेलीच्या तत्त्वज्ञानानुसार राजकारण हे पूर्णपणे नैतिकतेच्या पलीकडचे (Amoral) बनले असून, यात लाभार्थीकरण, दहशतीकरण आणि संस्थांचे खच्चीकरण यांचा मुक्त वापर केला जात आहे.

निष्कर्ष: महाराष्ट्राच्या पुनरुत्थानाचा मार्ग

गोकुळ दूध संघाची निवडणूक चोरी, सहकार क्षेत्राचा बळी, साई डोंगर व मावळमधील निसर्गाची हानी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरणागतीचे राजकारण – या सर्व घटना महाराष्ट्राला एका मोठ्या राजकीय व आर्थिक पारतंत्र्याकडे ढकलत आहेत.

महाराष्ट्राला या संकटातून बाहेर काढायचे असेल तर केवळ राजकीय मोर्चे किंवा कागदी भाषणे उपयोगाची नाहीत.

१. आर्थिक अस्मितेची जागृती: अमूलसारख्या बाहेरून लादल्या जाणाऱ्या ब्रँड्सचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्राच्या स्वतःच्या गोकुळ सारख्या सहकार ब्रँड्सच्या पाठीशी जनतेने ग्राहक म्हणून ठामपणे उभे राहिले पाहिजे.

२. जमीनस्तरावरचा प्रतिकार: वाणगाव आणि साई डोंगरमधील महिला व तरुणांप्रमाणे नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या रक्षणासाठी प्रत्यक्ष प्रकल्पांच्या जागेवर लढा उभारला पाहिजे.

३. स्वाभिमानी राजकीय पर्यायाची उभारणी: दिल्ली आणि गुजरातच्या दावणीला बांधलेल्या लाचार नेतृत्वाला बाजूला सारून, महाराष्ट्राच्या भूमीशी आणि स्वाभिमानाशी एकनिष्ठ असणारा नवा राजकीय पर्याय उभा करणे ही काळाची गरज आहे.

जर महाराष्ट्रातील राजकीय वर्ग आणि नागरिक अजूनही जागे झाले नाहीत, तर पुढच्या काही वर्षांत महाराष्ट्रातील जमिनी, उद्योग, सहकार आणि निर्णयप्रक्रिया ही पूर्णपणे बाहेरच्या भांडवलदारांच्या आणि पेशवाई मनोवृत्तीच्या हुकूमशहांच्या ताब्यात गेलेली असेल.