पंतप्रधान मोदींची पदवी नक्की असली की बनावट? १२ वर्षांच्या गुप्ततेमागे दडलंय काय? दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात हायकोर्टाचा निर्णय किती योग्य? आरटीआय आणि गोपनीयतेचा मोठा संघर्ष! १२ वर्षांचा रहस्यमय प्रवास आणि पदवीचा वाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून बी.ए. आणि गुजरात विद्यापीठातून एम.ए. पूर्ण केल्याचा दावा केला जातो. मात्र, ते पंतप्रधान झाल्यापासून गेल्या १२ वर्षांत या पदव्यांची सत्यता आणि पारदर्शकता यावरून सतत कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण होत आहेत. यासंदर्भात अनेक आरटीआय अर्ज दाखल करण्यात आले आणि कोर्टात याचिका मांडल्या गेल्या. परंतु, दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठ या दोन्ही संस्थांनी उच्च न्यायालयात जाऊन आम्ही न्यायालयाला पदवी दाखवू शकतो, पण अनोळखी व्यक्तींना किंवा सार्वजनिकरीत्या ही माहिती देऊ शकत नाही असा पवित्रा घेतला. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील एका घटनेची तुलना केली जात आहे. इंडोनेशियामध्ये तेथील उपराष्ट्रपतींचे हायस्कूलचे प्रमाणपत्र अवैध आढळल्याने त्यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. जर एका लोकशाही देशात उच्च पदावरील व्यक्तीचे शैक्षणिक प्रमाणपत्र बनावट ठरल्यास पदावरून हकालपट्टी होते, तर भारतातील नियम काय सांगतात, हा प्रश्न आता तीव्रतेने विचारला जात आहे. भारतातील कायदेशीर चौकटी आणि निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचे सत्य भारतीय कायद्यानुसार, जर कोणत्याही व्यक्तीने आपली पदवी किंवा शैक्षणिक माहिती बनावट सादर केली, तर त्या गुन्ह्यासाठी ३ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याशिवाय संबंधित लोकप्रतिनिधीला आपले सदस्यत्व आणि पद गमवावे लागते. भारतात यापूर्वी आझम खान किंवा आम आदमी पार्टीच्या एका आमदाराबाबत अशा प्रकारची कारवाई झाल्याची उदाहरणे उपलब्ध आहेत. लोकसभा निवडणुकीत खासदारकीचा अर्ज भरताना सादर केले जाणारे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ च्या वाराणसी मतदारसंघातून भरलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या पान क्रमांक १३ वरील शेवटच्या तीन ओळींमध्ये आपल्या एस.एस.सी., बी.ए. आणि एम.ए. शिक्षण वर्षाचा स्पष्ट उल्लेख केला आहे. तसेच, प्रतिज्ञापत्राच्या पान क्रमांक २३ वर या अर्जात दिलेली सर्व माहिती माझ्या ज्ञानानुसार सत्य आहे अशी शपथपूर्वक घोषणा केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर हे प्रतिज्ञापत्र प्रसिद्ध झाल्यानंतर ती माहिती सार्वजनिक दस्तऐवज बनते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आरटीआय कायद्याखाली दिलेला ही वैयक्तिक माहिती आहे हा युक्तिवाद चुकीचा आणि असंवैधानिक असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे. न्यायालयाचे निकाल विरुद्ध कायदेतज्ज्ञांचे आक्षेप दिल्ली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आरटीआय अर्ज फेटाळताना असे नमूद केले होते की, खासदारकीची निवडणूक लढवण्यासाठी कोणत्याही किमान शैक्षणिक अर्हतेची अट नाही. त्यामुळे शिक्षण काय आहे याची चौकशी करण्याची गरज नाही. या निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल आणि संजय सिंह यांच्यावर दंड ठोठावण्यात आला होता.परंतु, राजकीय व सामाजिक कार्यकर्ते चिंतामण राजशेखर यांच्या मते, खासदार होण्यासाठी पदवीची गरज नसली, तरी शपथेवर चुकीची किंवा बनावट माहिती देणे हा फसवणुकीचा आणि जाळसाजीचा थेट गुन्हा ठरतो. जेव्हा एखादा उमेदवार प्रतिज्ञापत्रात खोटा दावा करतो, तेव्हा तो कायद्याच्या चौकटीत तपासासाठी पात्र ठरतो. पदवी असली किंवा नसली तरी बनावट कागदपत्रे तयार करणे हा नैतिक आणि कायदेशीर दृष्टिकोनातून गंभीर अपराध आहे. एंटायर पॉलिटिकल सायन्स आणि तांत्रिक विसंगती या संपूर्ण वादात भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शाह आणि दिवंगत अरुण जेटली यांनी एका पत्रकार परिषदेत पंतप्रधान मोदींची पदवी सार्वजनिकरीत्या माध्यमांसमोर दाखवली होती. त्या पदवीवर एंटायर पॉलिटिकल सायन्स असा विषय छापलेला होता. या पदवीवर अनेक तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत: संगणकीय छपाईची विसंगती: १९७८ मध्ये जेव्हा बी.ए. पूर्ण झाल्याचे सांगितले जाते, तेव्हा विद्यापीठांमध्ये पदव्या हाताने लिहिलेल्या असायच्या; परंतु सार्वजनिक केलेली ही पदवी संगणकीकृत आणि आधुनिक फॉन्टमधील छापलेली दिसते. यादी जाहीर करण्यास बंदी: १९७८ मधील दिल्ली विद्यापीठाच्या बी.ए. उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची यादी सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली तेव्हा त्यावरही पाबंदी घालण्यात आली. वॉल ऑफ फेममधील अनुपस्थिती: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा महात्मा गांधी यांच्यासारख्या महनीय व्यक्ती ज्या विद्यापीठांत शिकल्या, तेथे त्यांच्या पदव्या वॉल ऑफ फेमवर अभिमानाने लावल्या जातात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे स्वतःला महान नेते मानत असताना आणि १२ वर्षांपासून पंतप्रधान असताना, दिल्ली व गुजरात विद्यापीठाने त्यांच्या पदव्या आपल्या भिंतीवर का लावल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडे १ लाख स्पीड पोस्टची मोहीम कोर्टात याचिका दाखल करून मोदींच्या हयातीत निकाल येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सांगत, चिंतामण राजशेखर यांनी ज्ञानेश से मोदी का इस्तीफा आसान है या नावाने एक नवी चळवळ सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत देशभरातील नागरिकांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांना थेट स्पीड पोस्टद्वारे पत्र पाठवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी अलीकडेच बनावट पदव्या धारण करणाऱ्यांचा उल्लेख देशाला खोखला करणारे वाळवी किंवा कॉकरोच असा केला होता. म्हणूनच नागरिकांनी लाखो आणि करोडोच्या संख्येने लीगल सायन्स paper वर पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ग्रीव्हेन्स सेलकडे पाठवावीत, असे या मोहिमेत नमूद केले आहे. या स्पीड पोस्ट मोहिमेची मुख्य वैशिष्ट्ये: १. अल्प माहितीसह पारदर्शकता: पत्रावर नागरिकांनी आपले नाव, गाव, फोन नंबर आणि आधार कार्डचे फक्त शेवटचे ४ अंक लिहावेत. २ . पुरावा आणि नोंद: स्पीड पोस्टची पावती ईमेलवर पाठवल्यास त्याची एक समांतर नोंद ठेवली जाईल आणि दररोज किती पत्रे गेली याची आकडेवारी जाहीर केली जाईल. ३. ईव्हीएमपेक्षा पक्का पुरावा: ईव्हीएम किंवा डिजिटल नोंदींमध्ये छेडछाड होऊ शकते, परंतु टपाल खात्यातील स्पीड पोस्टच्या नोंदी ही जनता जनार्दनाची थेट प्रत्यक्ष स्वाक्षरी आणि जनआदेश ठरेल. विरोधी पक्ष, माध्यम आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव संसदेत संजय सिंह यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत पंतप्रधान सर्वांकडून कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रे मागतात, पण स्वतःची पदवी दाखवत नाहीत अशी टीका केली होती. राहुल गांधी यांनीदेखील ५ मिनिटांच्या थेट चर्चेचे आव्हान दिले आहे. मात्र, काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, एसएफआय आणि एआयएसएफ यांसारख्या राजकीय संघटनांना या स्पीड पोस्ट मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी ई-मेल व संपर्क साधला असता, त्यांनी सुरुवातीला याकडे गांभीर्याने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप राजशेखर यांनी केला आहे. संसद मोर्चा काढल्यास लाठीचार्ज किंवा गोळीबार होऊन कार्यकर्त्यांचे नुकसान होऊ शकते, त्याऐवजी कायदेशीर स्पीड पोस्ट मोहीम अधिक प्रभावी ठरेल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. दुसरीकडे, देशातील मुख्य प्रवाहातील माध्यमं म्हणजेच गोदी मीडिया पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाचे कठीण प्रश्न विचारण्याऐवजी दिवाळी मिलन कार्यक्रमात पंतप्रधानांसोबत सेल्फी घेण्यात आणि त्यांची प्रतिमा उजळवण्यात मग्न असल्याची जोरदार टीका या संपादकीय विश्लेषणात करण्यात आली आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीची मुख्य अट म्हणजे पारदर्शकता लोकशाहीत पंतप्रधान हे देशाचे मालक नसून सेवक असतात आणि जनता ही मालक असते. जर देशाचे प्रमुख स्वतःच्या शैक्षणिक पात्रतेबाबत पारदर्शकता दाखवू शकत नसतील, तर ती लोकशाहीसाठी चिंतेची बाब ठरते. जर पंतप्रधान मोदींची पदवी कायदेशीर तपासात बनावट ठरली, तर त्यांना नैतिक आणि कायदेशीर आधारावर राजीनामा द्यावा लागेल आणि बनावट पदवी खरी म्हणून सादर करणारे गृहमंत्री अमित शाह यांच्या राजकीय भवितव्यावरही मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. २६ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संविधान दिन मोर्च्याच्या पार्श्वभूमीवर, पदवीचा हा वाद पुन्हा एकदा देशातील सर्वोच्च न्यायालय आणि जनतेच्या दरबारात किती तीव्र रूप धारण करतो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिले आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 235 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation धमाका! मातोश्रीवर तातडीची बैठक: १४ खासदार मोदींची साथ सोडणार? विलीनीकरणाच्या मोठ्या घडामोडी! नरेंद्र मोदी पंतप्रधान राहणार नाहीत! दिवाळीनंतर राहुल गांधींचा सुतली बॉम्ब धमाका!
