नरेंद्र मोदी पंतप्रधान राहणार नाहीत! दिवाळीनंतर राहुल गांधींचा सुतली बॉम्ब धमाका! 

माईक बंद करण्यापेक्षा समोरासमोर या! राहुल गांधींचे मोदींना १-ऑन-१ डिबेटचे थेट आव्हान!

दिवाळीनंतरचा राजकीय धमाका

देशातील राजकीय वातावरण सध्या एका अत्यंत रंजक आणि महत्त्वाच्या वळणावर येऊन पोहोचले आहे. विरोधकांचे नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेल्या थेट वन-ऑन-वन (१-ऑन-१) डिबेटच्या आव्हानामुळे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासमोर मोठी राजकीय कोंडी निर्माण झाली आहे. राजकीय वर्तुळात आणि प्रसारमाध्यमांमध्ये अशी चर्चा सुरु होती की, राहुल गांधी दिवाळीच्या सुट्ट्यांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे काहीसे शांत झाले आहेत आणि पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल करणे त्यांनी थांबवले आहे. मात्र, दिवाळी संपताच राहुल गांधी यांनी सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करत राजकीय वर्तुळात सुतली बॉम्बसारखा मोठा धमाका केला आहे. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींना आठवण करून दिली आहे की, त्यांनी थेट डिबेटचे (सार्वजनिक चर्चेचे) दिलेले ऑफर आता १० दिवस उलटून गेले तरी प्रलंबित आहे. मोदीजी, १० दिवस झाले मी तुम्हाला डिबेटचे आव्हान दिले आहे, तुम्ही डिबेट का करत नाही आहात? चला, समोरासमोर बसून डिबेट करूया, असा थेट सवाल राहुल गांधी यांनी विचारला आहे. या आव्हानामुळे भाजपची अवस्था गळ्यातील फास अडकल्यासारखी झाली असून, भाजपला या आव्हानाला हो म्हणता येत आहे ना नाही म्हणता येत आहे.

संसदेतील मौन आणि माईक ऑफचा गंभीर आरोप

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या या डिबेटसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा विषय मांडला आहे.  देशात अस्सल देशद्रोही कोण आहे? हे डिबेटमधून ठरवले जावे. जेव्हा राहुल गांधींना विचारण्यात आले की, ते संसदेच्या पटलावर या विषयावर चर्चा का करत नाहीत किंवा संसदेतील चर्चेला संमती का देत नाहीत, तेव्हा राहुल गांधी यांनी संसदेतील कामकाजाबाबत अत्यंत गंभीर आणि थेट खुलासा केला. राहुल गांधी यांच्या मते, संसदेमध्ये विरोधी पक्ष म्हणून जेव्हा जेव्हा ते महत्त्वाच्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर बोलण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा त्यांचा माईक बंद केला जातो, कॅमेरा हटवला जातो आणि लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून त्यांना वारंवार टोकले जाते. संसदेत विरोधी पक्षनेते म्हणून काम करताना त्यांना आलेला तणाव आणि संताप अनेकदा स्पष्टपणे दिसून आला आहे; कित्येकदा सभागृह चालू असताना त्यांना प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन सांगायचे असते की सभागृहात विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. राहुल गांधी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, त्यांना संसदेत शेतकरी बिल (किसान बिल), मत चोरी (वोट चोरी), एसआयआर (SIR – गहन पुनर्निरीक्षण), चीनची घुसखोरी, नाराणे यांचे पुस्तक आणि एपस्टीन (Epstein) प्रकरणासारख्या संवेदनशील विषयांवर बोलूच दिले गेले नाही. त्यामुळेच आता संसदेतील औपचारिक भाषणांपेक्षा त्यांना पंतप्रधानांसोबत समोरासमोर डिबेट हवी आहे.

वन-ऑन-वन डिबेट आणि मोदी पंतप्रधान राहणार नाहीत असा दावा

राहुल गांधी यांनी प्रस्तावित केलेल्या या चर्चेचे स्वरूप अगदी स्पष्ट आणि साधे आहे. त्यांना कोणताही संसदेतील केवळ भाषणांचा कार्यक्रम नको आहे, जिथे एक नेता बोलतो आणि दुसरा निघून जातो. राहुल गांधींच्या मते, एक टेबल असेल, एका बाजूला नरेंद्र मोदी बसतील आणि दुसऱ्या बाजूला मी बसेन. पंतप्रधान मोदी माझ्यावर आरोप करतील आणि मी त्यांच्यावर आरोप करेन. राहुल गांधी यांनी या प्रस्तावात एक उपरोधिक आणि आक्रमक जोड दिली आहे. ते म्हणाले की, या चर्चेसाठी पंतप्रधान मोदींनी हवे असल्यास उद्योगपती गौतम अडानी किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांना लवाद (जज) म्हणून बसवावे, माझी त्यालाही हरकत नाही. परंतु, मी ही गॅरंटी देतो की, या १-ऑन-१ थेट चर्चेनंतर नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर राहू शकणार नाहीत. राहुल गांधींचा हा दावा भाजपच्या संपूर्ण राजकीय नैरेटिव्हला थेट आव्हान देणारा ठरला आहे.

अमित शहांची विशेष सत्राची ऑफर आणि विसंगतीचा पर्दाफाश

सुरुवातीला भाजपने राहुल गांधींच्या या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करण्याचा आणि ते फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राहुल गांधी सातत्याने आणि आक्रमकपणे हे आव्हान देत राहिल्यामुळे भाजपला शेवटी उत्तर देणे भाग पडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी या आव्हानाला उत्तर देताना हैदराबादच्या भूमीवरून घोषणा केली की, सरकार संसदेचे विशेष सत्र बोलवायला तयार आहे आणि राहुल गांधींनी संसदेत येऊन एसआयआर  विषयावर चर्चा करावी. मात्र, अमित शहा यांची ही घोषणा स्वतः त्यांच्याच भूतकाळातील भूमिकेशी पूर्णपणे विसंगत ठरली आहे. जवळपास एका वर्षापूर्वी संसदेत अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, एसआयआर (मतदार याद्यांचे गहन पुनर्निरीक्षण) या विषयावर संसदेच्या पटलावर चर्चा होऊच शकत नाही, कारण ही जबाबदारी भारताच्या स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची (ECI) आहे आणि निवडणूक आयोग हा सरकारच्या अंतर्गत काम करत नाही. त्यामुळे संसदेत जेव्हा यावर प्रश्न उपस्थित केले जातील, तेव्हा त्याला उत्तर कोण देणार? असा सवाल अमित शहा यांनीच पूर्वी उपस्थित केला होता. त्यामुळे संसदेत विशेष सत्र बोलावून चर्चा घडवून आणण्याचे भाजपचे हे गणित स्वतः अमित शहांच्याच जुन्या निवेदनामुळे सपशेल कोलमडून पडले आणि कचऱ्याच्या डब्यात गेले.

टेलीप्राम्प्टरचे राजकारण आणि अनस्क्रिप्टेड संवादाची भीती

राहुल गांधींच्या या आव्हानामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संवादाच्या शैलीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. पंतप्रधान मोदी हे नेहमी टेलीप्राम्प्टरच्या साहाय्यानेच भाषणे देतात आणि पत्रकारांच्या थेट प्रश्नांना सामोरे जात नाहीत, असा आरोप सातत्याने केला जातो. नुकत्याच झालेल्या भाजप मुख्यालयातील दिवाळी मिलन कार्यक्रमाचे उदाहरण या संदर्भात अत्यंत महत्त्वाचे आहे. या कार्यक्रमात देशातील प्रमुख वृत्तवाहिन्यांचे संपादक, मोजके पत्रकार आणि अँकर्स उपस्थित होते, जिथे सर्व वातावरण पंतप्रधान मोदींसाठी अत्यंत अनुकूल होते. असे असतानाही, तिथे आपल्या सरकारचे कौतुक करताना पंतप्रधान मोदी टेलीप्राम्प्टरवरूनच बोलत होते. विशेष म्हणजे, तिथे उपस्थित असलेल्या काही अँकर्सनीच सोशल मीडियावर फोटो शेअर केले, ज्यामध्ये स्पष्टपणे टेलीप्राम्प्टर दिसून येत होता. जी व्यक्ती आपल्या समर्थकांच्या आणि अनुकूल अँकर्सच्या मध्ये बोलतानाही टेलीप्राम्प्टरशिवाय बोलू शकत नाही, ती व्यक्ती लाईव्ह आणि अनस्क्रिप्टेड १-ऑन-१ डिबेटला कशी सामोरी जाऊ शकेल? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

करदात्यांचा पैसा विरुद्ध थेट संवाद: घटनात्मक व आर्थिक पैलू

भारतात अमेरिकेसारखी थेट अध्यक्षीय (Presidential) निवडणूक पद्धत नाही, जिथे दोन प्रमुख उमेदवार थेट डिबेट करतात; भारतात खासदार पंतप्रधानांची निवड करतात. परंतु, लोकशाहीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि जनतेला सत्य कळावे यासाठी थेट डिबेट किंवा पत्रकार परिषदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. राहुल गांधींच्या मते, जर ही लाईव्ह डिबेट झाली, तर दूध का दूध, पाणी का पाणी होईल आणि पंतप्रधान मोदींच्या दाव्यांची पोलखोल होईल. दुसरीकडे, संसदेचे विशेष सत्र बोलावणे ही अत्यंत खर्चिक प्रक्रिया आहे. जेव्हा विरोधक संसदेत गोंधळ घालतात, तेव्हा भाजप नेते करदात्यांच्या पैशांच्या नासाडीचा मुद्दा उपस्थित करतात. अशा वेळी, संसदेचे महागडे विशेष सत्र बोलावण्यापेक्षा लाईव्ह १-ऑन-१ डिबेट आयोजित करणे हा करदात्यांच्या पैशांची बचत करणारा आणि अत्यंत सोपा मार्ग आहे. सध्या राजकीय वर्तुळात अशाही बातम्या आहेत की, नोव्हेंबरच्या शेवटी होणाऱ्या भाजपच्या बैठकांनंतर आणि हिवाळी सत्रापूर्वी सरकार संसदेचे विशेष सत्र बोलावू शकते. परंतु, मुख्य मुद्दा हा आहे की संसदेत राहुल गांधींना बोलू दिले जात नाही, हा त्यांचा मुख्य आरोप कायम राहतो.

शहजादा, पप्पू आख्यान आणि भाजपसमोरील धर्मसंकट

राजकीय दृष्ट्या पाहिल्यास, जेव्हा जेव्हा राहुल गांधी पंतप्रधान मोदींना थेट डिबेटचे आव्हान देतात, तेव्हा तेव्हा पंतप्रधान मोदींची प्रतिमा बचावात्मक आणि कमकुवत दिसून लागते. कारण, यामुळे देशात असा संदेश जातो की पंतप्रधान मोदी समोरासमोर चर्चा करण्याचे टाळत आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि राहुल गांधी यांच्यात कोणतेही सामान्य किंवा थेट नातेसंबंध नाहीत. पंतप्रधान मोदी संसदेत किंवा भाषणांमध्ये राहुल गांधींचे नाव घेणेही टाळतात आणि त्यांना शहजादा म्हणून संबोधतात. दुसरीकडे, जर खरोखरच ही डिबेट झाली, तर पंतप्रधान मोदी काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या राजवटीवर बोलतील, तर राहुल गांधी यांच्याकडे मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कारभाराचा कच्चा चिट्ठा तयार आहे. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, भाजपच्या आयटी सेलने (IT Cell) गेल्या अनेक वर्षांपासून राहुल गांधी यांची प्रतिमा पप्पू म्हणून बनवण्याचा प्रयत्न केला. जर राहुल गांधी खरोखरच कमकुवत किंवा राजकीयदृष्ट्या अननुभवी असतील, तर त्यांच्यासोबत डिबेट करायला भाजप आणि पंतप्रधान मोदी का कचरत आहेत? एका तथाकथित कमकुवत नेत्याच्या आव्हानाला घाबरून पळ काढणे हे पंतप्रधानांच्या मजबूत राजकीय प्रतिमेला छेद देणारे ठरत आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीतील थेट संवादाची कसोटी

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिलेले डिबेटचे आव्हान हे केवळ दोन नेत्यांमधील शाब्दिक युद्ध नाही, तर ती लोकशाहीतील पारदर्शकतेची आणि उत्तरदायित्वाची कसोटी आहे. संसदेत माईक बंद करणे आणि विशेष सत्रांच्या तांत्रिक कचाट्यात विषयांना अडकवणे यापेक्षा थेट जनतेसमोर समोरासमोर बसून चर्चा करणे हा लोकशाहीचा खरा गाभा आहे. पंतप्रधान मोदी या आव्हानाचा स्वीकार करून थेट चर्चेला सामोरे जातात की पूर्वीप्रमाणेच या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करून पळवाट शोधतात, यावर आगामी काळातील राजकीय दिशा आणि भाजपचे नैरेटिव्ह अवलंबून असणार आहे. तोपर्यंत राहुल गांधींचा चला डिबेट करूया, मोदी पंतप्रधान राहणार नाहीत हा सुतली बॉम्ब राजकीय वर्तुळात सतत वाजतच राहणार आहे.

Kanthak Suryatal