मोदी-शहा युगाचा अंत जवळ आलाय? जागतिक राजकारणातील बदलांचे भारतात काय उमटणार पडसाद?

जागतिक आणि राष्ट्रीय राजकारणातील वळण बिंदू

सध्या आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत राजकारणात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि सूक्ष्म राजकीय स्थित्यंतर पाहायला मिळत आहे. गेल्या दशकभरात जगभरात ज्या अति-उजव्या आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या राजकीय शक्तींनी आपले पाय रोवले होते, त्यांची पकड आता हळूहळू खिळखिळी होत चालल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. १९४५ नंतर जागतिक राजकारणात विचारांचे चक्र जसे फिरत आले आहे, तसेच चक्र आता पुन्हा एकदा विरुद्ध दिशेने फिरू लागले आहे. भारतातही केंद्र सरकारविरोधात निर्माण होत असलेले राजकीय वातावरण आणि लोकशाही संस्थांवर उपस्थित केले जाणारे प्रश्न हे केवळ स्थानिक स्वरूपाचे नसून, त्याला एक जागतिक संदर्भ प्राप्त झाला आहे. लोकशाहीची पुनर्रचना, निवडणुकांची पारदर्शकता आणि घटनात्मक मूल्यांचे संरक्षण हे विषय आता केवळ राजकीय चर्चांपुरते मर्यादित न राहता थेट जनआंदोलनाचे मुख्य केंद्रबिंदू बनले आहेत.

उजव्या विचारसरणीची जागतिक पीछेहाट आणि डोमिनोज इफेक्ट

जागतिक राजकारणाचा वेध घेतला असता, अमेरिकेतील निवडणुकांपासून ते सर्बिया, ब्राझील आणि इस्रायलपर्यंत उजव्या विचारांच्या नेत्यांना जनतेने नाकारल्याचे किंवा त्यांच्या सत्तास्थानाला तडे गेल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाला डेमोक्रॅट्सकडून झालेला पराभव असो, किंवा ब्राझीलमध्ये लुला डी सिल्व्हा यांचे झालेले पुनरागमन असो; जागतिक राजकारणाचा कल आता वेगाने बदलत आहे. इस्रायलमध्ये बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या धोरणांमुळे आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे तिथल्या अंतर्गत राजकारणात आणि न्यायालयांमध्ये प्रचंड पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. अति-उजव्या विचारसरणीचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे राष्ट्रवादाच्या नावाखाली देशातील संसाधनांचे आणि ९९ टक्के जनतेच्या संपत्तीचे केंद्रीयकरण अवघ्या १ टक्का मूठभर उद्योगपतींच्या हातात करणे होय. जेव्हा पाणी, जंगल, जमीन आणि डेटा सेंटर्स यांसारख्या संसाधनांवर विशिष्ट कॉर्पोरेट मित्रांचा ताबा मिळतो, तेव्हा सामान्य जनता त्रस्त होते आणि शेवटी वेलफेअर स्टेट (कल्याणकारी राज्य संकल्पना) कडे परत येते. जागतिक पातळीवर जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प, बोल्सोनाटो किंवा इतर उजव्या विचारसरणीचे नेते सत्तेत होते, तेव्हा भारतातील सत्ताधाऱ्यांना एक आंतरराष्ट्रीय पाठबळ मिळत होते. परंतु आता ही आंतरराष्ट्रीय साखळी तुटत चालल्याने त्याचा थेट प्रभाव किंवा डोमिनोज इफेक्ट भारतातील सत्ताधाऱ्यांवर पडताना दिसत आहे.

भारतातील सत्तासंघर्ष आणि लोकशाही संस्थांवरील प्रश्नचिन्ह

भारतातील सद्य राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, देशातील निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही संस्थांच्या स्वायत्ततेवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबद्दल विरोधी पक्षांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी रामलीला मैदानावरून निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर थेट निशाणा साधला आणि निष्पक्ष निवडणुकांच्या मुद्द्यावरून रान उठवले. सध्याचे केंद्र सरकार हे निवडणूक प्रक्रियेच्या गैरवापरावर आणि संस्थांच्या मदतीवर टिकून आहे असा गंभीर आरोप केला जात आहे. २०२४ च्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसून, वास्तविक आकडेवारी खूप वेगळी होती असा दावा विश्लेषकांकडून केला जातो. २०१९ पासूनच देशात लेव्हल प्लेइंग फिल्ड (समान संधीची पातळी) उरलेली नव्हती आणि माध्यमांचा वापर करून निवडणूक वातावरण प्रभावित करण्यात आले होते. निवडणूक आयोगाने फॉर्म ६ संदर्भात घेतलेली माघार किंवा विरोधकांच्या तीव्र आंदोलनानंतर घेतलेले काही निर्णय हे स्पष्ट करतात की, सत्ताधाऱ्यांचा पाय आता रोवला राहिलेला नाही. निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्याचे कार्य केवळ न्यायालये किंवा निवडणूक आयोगाद्वारे होण्याऐवजी जनतेच्या थेट आंदोलनातूनच साध्य होण्याची शक्यता जास्त आहे.

आर्थिक बोजवारा, परराष्ट्र धोरणातील घसरण आणि आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण

कोणत्याही देशाच्या स्थिरतेचा मुख्य आधार त्याची अर्थव्यवस्था आणि परराष्ट्र धोरण असते. परंतु सध्या भारताची आर्थिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्थिती अत्यंत चिंताजनक झाली आहे.

• रुपयाची घसरण आणि परकीय चलन गंगाजळी: रुपयाचे मूल्य अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत १०० च्या पार जाण्यापासून रोखण्यासाठी परकीय चलन (डॉलर्स) विकले जात आहेत, ज्यामुळे देशाची गंगाजळी वेगाने कमी होत आहे.
• वाढते कर्ज आणि महागाई: देशावरील कर्जाचा बोजा अफाट वाढला आहे आणि सर्वसामान्य नागरिकांना रोजच्या इंधन वाढीला (पेट्रोल-डिझेल) आणि महागाईला सामोरे जावे लागत आहे.
• परराष्ट्र धोरणातील अपयश: रशिया, इराण यांसारखे भारताचे पारंपरिक आणि विश्वासू मित्र दुरावले आहेत. रशिया आणि इराणकडून रुपयामध्ये स्वस्त कच्चे तेल मिळण्याची सुविधा असताना, परदेशी दबाव किंवा विशिष्ट व्यावसायिक हितसंबंध जपण्यासाठी महागात तेल खरेदी करावे लागत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
• चीनचे आव्हान: अरुणाचल प्रदेशच्या सीमेवर चीनची घुसखोरी आणि हस्तक्षेप वाढला असूनही केंद्र सरकार त्याबाबत ठाम आणि आक्रमक भूमिका घेताना दिसत नाही.

या सर्व घडामोडींमुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात भारताचे स्थान खालावले असून, देश एका प्रकारच्या आर्थिक आणि राजकीय कोंडीत सापडला आहे.

पर्यावरण विनाश, लोकचळवळी आणि सामाजिक असंतोष

सध्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात विविध मुद्द्यावरून जनतेचा तीव्र असंतोष बाहेर येत आहे. केवळ राजकीय व्यासपीठांवरच नव्हे, तर तळागाळातील लोकशाही चळवळींमध्येही हा राग दिसून येत आहे.

• पर्यावरण आणि जंगलतोड: गडचिरोलीतील जंगलांची तोड असो, भीमाशंकर-कर्जत भाग असो किंवा सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमधील ५६ ते ५९ खाजगी प्रकल्प असोत; विकासाच्या नावाखाली नैसर्गिक संसाधनांची आणि गडकिल्ल्यांची बेसुमार नासधूस सुरू आहे.
• सहकार संस्थांचा विनाश: दूध संस्था आणि सहकार क्षेत्रावर ताबा मिळवून किंवा ते नष्ट करून मूठभर उद्योगपतींचे भले करण्याचे धोरण राबवले जात आहे.
• प्रांतिक आणि सामाजिक असंतोष: महाराष्ट्रातील वैचारिक संघर्ष, मणिपूरमधील हिंसाचार, केरळ, तमिळनाडू आणि अरुणाचल प्रदेशातील असंतोष हे दाखवून देतात की, देशातील संघराज्य रचना आणि सामाजिक ताणतणाव अत्यंत गंभीर टप्प्यावर पोहोचले आहेत.

विरोधी पक्षांचे काम केवळ शांत बसणे नसून, बेसुमार जंगलतोड आणि संस्थांच्या विनाशाविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणे हा लोकशाहीतील संसदीय अधिकार आहे.

लोकशाहीची पुनर्रचना आणि आंबेडकरी-नेहरूवादी मूल्यांचे पुनरुज्जीवन

भारताच्या लोकशाही रचनेचा पाया डॉ. बी. आर. आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि घटनेच्या शिल्पकारांनी अत्यंत विचारपूर्वक रचला होता. डॉ. आंबेडकरांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, घटना कितीही चांगली असली तरी ती राबवणाऱ्यांच्या नीतिमत्तेवर तिचे भविष्य अवलंबून असते. गेल्या दशकभरात लोकशाहीवर विश्वास नसलेल्या प्रवृत्तींच्या हातात सत्ता गेल्यामुळे घटनात्मक मूल्यांचे मोठे नुकसान झाले. परंतु आता जनतेने मनातील भीती सोडून दिली आहे. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष स्वतः रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढायला लागतो किंवा विरोधी पक्षाचे हत्यार वापरू लागतो, तेव्हा ते त्यांच्या वैचारिक खचण्याचे लक्षण मानले जाते.

पुढील काळात सत्तांतर झाल्यास किंवा लोकशाहीची पुनर्स्थापना करायची असल्यास खालील पायऱ्या महत्त्वाच्या ठरतील:

१. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांऐवजी (EVM) बॅलेट पेपरवर मुक्त, निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका घेणे.

२. लोकशाही संस्थांची (उदा. निवडणूक आयोग, तपास यंत्रणा) स्वायत्तता पुनरस्थापित करणे.

३. कल्याणकारी राज्य धोरण राबवून नैसर्गिक संसाधनांचे आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे.

निष्कर्ष

अति-उजव्या शक्ती जेव्हा अपयशी ठरू लागतात, तेव्हा त्या २०४७ पर्यंतच्या किंवा हजार वर्षांच्या काल्पनिक भवि्याची स्वप्ने दाखवून मूळ प्रश्नांवरून लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वास्तव, विज्ञान आणि बुद्धिप्रामाण्यवाद  यापुढे अशी काल्पनिक आश्वासने जास्त काळ टिकू शकत नाहीत. भारताचा आत्मा हा लोकशाही, बहुलतावाद आणि घटनात्मक मूल्यांमध्ये वसलेला आहे. नजीकच्या भविष्यात देशातील राजकीय चित्र आमूलाग्र बदलण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील झालेले बदल, देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था, पर्यावरणाचा प्रश्न आणि जागृत झालेली जनता या सर्व घटकांमुळे भारतात लोकशाहीची पुनर्रचना होणे अटळ दिसते.

Kanthak Suryatal