निवडणूक आयोगाचे ५ यू-टर्न आणि फॉर्म ६ चा वाद: लोकशाहीच्या पारदर्शकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह!

आधार कार्ड रद्द करून वोटर आयडीने मिळणार सरकारी लाभ? लल्लन सिंग यांच्या दाव्यानंतर नवीन खळबळ!

स्वायत्त संस्थांचे उत्तरदायित्व आणि लोकशाहीचा आधार

भारतासारख्या जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशात निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणुका पार पाडण्याची जबाबदारी भारतीय निवडणूक आयोगावर असते. निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता ही केवळ ईव्हीएम किंवा मतदानाच्या दिवसापुरती मर्यादित नसून, ती मतदार यादीच्या अचूकतेवर आणि आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. गेल्या काही महिन्यांत स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन आणि मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या फॉर्म ६ मधील सुधारणांवरून निर्माण झालेला वाद आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने घेतलेले यू-टर्न हे भारताच्या संस्थात्मक प्रशासनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करणारे ठरले आहेत.

फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर बदल आणि अंतर्गत कलह

१९६० च्या रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्सनुसार फॉर्म ६ द्वारे देशात पहिल्यांदाच मतदार बनणाऱ्या नागरिकांना नोंदणीचा कायदेशीर अधिकार दिला गेला आहे. नियमानुसार या फॉर्ममध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारला आहे, निवडणूक आयोगाला स्वतःहून त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही. परंतु, यंदाच्या मे महिन्यात निवडणूक आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर फॉर्म ६ मध्ये जे आणि के या विभागांदरम्यान एक नवीन घोषणापत्र जोडण्यात आले. यामध्ये नवीन अर्जदाराला तीनपैकी एका पर्यायाची निवड करणे बंधनकारक केले गेले: १. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या एसआईआरच्या मतदार यादीत अर्जदाराचे नाव होते का? २. अर्जदाराच्या आई-वडील किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या यादीत होते का? ३. किंवा यापैकी कोणाचेही नाव नव्हते? हे डिक्लेरेशन भरल्याशिवाय अर्जदाराला ऑनलाइन फॉर्ममध्ये पुढे जाता येत नव्हते. १६ मे रोजी निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी ऑन-रेकॉर्ड फाइलवर लिहिले की, कायदेशीर दुरुस्तीशिवाय फॉर्ममध्ये असा बदल करता येणार नाही. पाठोपाठ १९ मे रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनीही या आक्षेपाचे पूर्ण समर्थन केले. असे असूनही जुलै महिन्यात हा बदल ऑनलाइन फॉर्ममध्ये लागू करण्यात आला. १३ ऑगस्ट रोजी संधू यांनी पुन्हा अत्यंत कडक शब्दांत नोंदवले की, हे बदल अनधिकृत व बेकायदेशीर आहेत आणि ते पोर्टलवरून त्वरित हटवले जावेत. तीन सदस्यीय निवडणूक आयोगाचा कोणताही निर्णय एकमताने किंवा दोन-एक अशा बहुमताने होणे कायदेशीररीत्या आवश्यक असताना, दोन्ही आयुक्तांच्या आक्षेपांकडे दुर्लक्ष करून हा बदल रेटला गेला.

इंडियन एक्स्प्रेसचा तपास आणि आयोगाचे यू-टर्न

२३ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या शोधपत्रकारितून निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत सुरू असलेला वाद समोर आणला. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी गेल्या १० महिन्यांत एसआईआर प्रक्रिया व आयोगाच्या कामकाजावर आक्षेप घेणारी १४ टिपणे लिहिल्याचे उघड झाले. ही बाब समोर आल्यानंतर निवडणूक आयोगाने टप्प्याटप्प्याने यू-टर्न घेण्यास सुरुवात केली:

• २३ सप्टेंबर: आयोगाने सुरुवातीला दावा केला की सर्व कामे कायद्याच्या चौकटीत झाली असून निर्णय एकमताने झाले आहेत.
• २६ सप्टेंबर: आयोगाने नवी भूमिका मांडत सांगितले की, ज्या राज्यांमध्ये एसआईआरचे काम पूर्ण झाले आहे, तेथून हे डिक्लेरेशन हटवले जाईल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने याला वैध ठरवले आहे असा दावा केला.
• १२ ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, त्यांनी या सुधारित फॉर्मला कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही आणि तो नाकारलेलाही नाही.
• २१ ऑक्टोबर: अखेर आयोगाने घोषणा केली की, एसआईआरशी संबंधित डिक्लेरेशन फॉर्म ६ मधून वेगळे केले जाईल आणि ते स्वतंत्र फॉर्म म्हणून उपलब्ध असेल.
• २६ ऑक्टोबर: सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करताना आयोगाने तर्क दिला की, फॉर्म ६ कधी सुधारित केलाच नव्हता; केवळ मतदारांना दोनदा ओटीपी व ई-स्वाक्षरी करावी लागू नये म्हणून हे डिक्लेरेशन एकत्र जोडले होते.

निवडणूक आयोगाची ५ प्रमुख सुधारात्मक पावले

अंतर्गत आक्षेप आणि प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तांकनानंतर निवडणूक आयोगाने ५ महत्त्वाच्या बाबतीत आपली भूमिका बदलून प्रशासकीय सुधारणा केल्या:

१. पूर्ण आयोगाच्या बैठका: आता प्रत्येक बैठकीपूर्वी औपचारिक अजेंडा पाठवणे आणि बैठकीनंतर मुख्य निर्णय सार्वजनिक करणे बंधनकारक केले गेले. 

२. परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध: अधिकाऱ्यांना आयोगाच्या मंजुरीशिवाय परदेश दौऱ्यावर जाण्यास बंदी घालण्यात आली असून पूर्ण आयोगाची मंजुरी सक्तीची करण्यात आली. 

३. ईसीआय नेटचे ऑडिट: ईसीआय नेट पोर्टलच्या तांत्रिक आणि कायदेशीर तपासणीसाठी वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्त, ४ राज्यांचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, आयआयटी मुंबई आणि आयआयएससी बंगळुरूच्या स्वतंत्र तज्ज्ञांची एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. 

४. फील्ड ऑफिसर्सचे अधिकार पुनर्संचित: सॉफ्टवेअरमधील तांत्रिक दोषांचे निवारण करण्याचे अधिकार पुन्हा इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्सना देण्यात आले. तसेच बीएलओ घरोघरी जाऊन कागदपत्रे गोळा करतील आणि जुन्या एसआईआर यादीचा उतारा जोडण्याची सक्ती हटवण्यात आली. 

५. गोव्यातील मतदारांचा प्रश्न सोडवला: गोव्यातील ९७ मतदारांची नावे मसुदा टप्प्यात चुकीने वगळली गेली होती, त्यापैकी ८८ मतदारांची नावे नवीन फॉर्म भरून पुन्हा समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

पश्चिम बंगालमधील अपिलांचे गूढ आणि सर्वोच्च न्यायालयातील लढा

या संपूर्ण प्रकरणात पश्चिम बंगालमधील एसआईआर प्रक्रियेचा मुद्दा अत्यंत गुंतागुंतीचा ठरला आहे. तेथे न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने मतदार यादीत पुन्हा समाविष्ट केलेल्या मतदारांविरोधात लाखो अपिले दाखल करण्यात आली होती. आयुक्त संधू यांनी १२ ऑगस्ट रोजी या अपिलांचा स्रोत आणि अधिकाराबाबत ५ प्रश्न विचारले होते, ज्यावर पश्चिम बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आपल्याला माहिती नसल्याचे सांगितले. पुढे २६ ऑक्टोबरच्या प्रतिज्ञापत्रात आयोगाने स्पष्ट केले की, बंगालच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने दिल्ली मुख्यालयाला न कळवता प्रतिनिधीत्व कायद्यानुसार ही अपिले दाखल केली होती. दरम्यान, ३ आणि ४ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती वीर मोहना यांच्या पीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयात मांडले की, दिल्लीत एएसडी म्हणजे एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड किंवा डुप्लिकेट श्रेणीत टाकण्यात आलेल्या ४७ लाख मतदारांना पुन्हा नाव नोंदवण्यासाठी फॉर्म ६ भरण्यास सांगणे ही एक ढाचागत विसंगती आहे. कारण हे नागरिक पहिल्यांदा मतदार बनणारे नसून आधीपासून मतदार यादीत होते. न्यायालयाच्या तोंडी टिपणीनुसार, विस्थापित मतदारांना फॉर्म ८ चा पर्याय दिला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मतदारांना न घाबरण्याचे आवाहन करत या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली आहे.

आधार ऐवजी मतदार ओळखपत्र? सामाजिक-आर्थिक धोके

निवडणूक प्रक्रियेतील या त्रुटींचा थेट संबंध नागरिकांच्या जगण्याच्या हक्काशी कसा जोडला जाऊ शकतो, याचे संकेत केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह यांच्या ३० ऑक्टोबरच्या विधानावरून मिळाले. एका राष्ट्रीय कार्यशाळेत बोलताना लल्लन सिंह यांनी जाहीर केले की, सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना थेट हस्तांतरण करण्यासाठी आधार कार्डचा वापर लवकरच पूर्णपणे बंद केला जाईल. आधार कार्ड ५ मिनिटांत बनावट बनवले जाऊ शकते, असा दावा करत त्यांनी स्पष्ट केले की, आता वोटर आयडीचा वापर सरकारी योजनांच्या अनुदानासाठी केला जाईल. भारतात सुमारे ८० कोटी जनता सरकारी रेशन आणि विविध सामाजिक कल्याणकारी योजनांवर अवलंबून आहे. मनरेगा मजुरी, वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन, पीएम-किसान सन्मान निधी आणि प्रधानमंत्री आवास योजना यांसारख्या योजनांमध्ये जर आधार ऐवजी मतदार ओळखपत्र अनिवार्य केले गेले, तर मतदार यादीतून नाव कट होणे किंवा फॉर्म ६ मधील तांत्रिक त्रुटींमुळे लाखो गरीब नागरिकांचे रेशन आणि निवृत्तीवेतन रोखले जाण्याचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे मतदार यादीची अचूकता हा केवळ राजकीय हक्क न राहता नागरिकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न बनला आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे ५ महत्त्वाचे निर्णय

४ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ५ मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले:

१. अग्निपथ योजनेचा विस्तार: अग्निवीरांचा सेवाकाळ ४ वर्षांवरून ६ वर्षे म्हणजेच २ वर्षांची मुदतवाढ करण्यात आला असून, सेवा कालावधीनंतर नियमित सैनिकांमध्ये समाविष्ट होण्याच्या संधी वाढवण्यात आल्या आहेत. 

२. फास्ट ट्रॅक न्यायालये: बलात्कार आणि पॉक्सो खटल्यांच्या जलद सुनावणीसाठी देशात ८५० फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयांना मंजुरी देण्यात आली. 

३. क्रिटिकल मिनरल्स योजना: लिथियम आणि निकेलसारख्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या प्रोसेसिंगसाठी २,८१४ कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी मिळाली, ज्याचा फायदा इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर क्षेत्राला होईल. 

४. ऊर्जा साठवणूक: नूतनीकरणक्षम ऊर्जेसाठी ९२ गिगावॉट ग्रिड-स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम उभारण्यासाठी १४,५०० कोटी रुपयांची वायबिलिटी गॅप फंडिंग योजना मंजूर करण्यात आली. 

५. विस्तार प्रकल्प: देशाच्या सांख्यिकी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी ४,३७१ कोटी रुपयांच्या विकसित भारत इनिशिएटिव्ह फॉर स्टॅटिस्टिकल ट्रान्सफॉर्मेशन, ॲनालिटिक्स अँड रिसर्च योजनेला मंजुरी देण्यात आली.

इतर न्यायालयीन निकाल आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

• सेल टॅक्स सरचार्जवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने राज्यांनी विक्री करावर अतिरिक्त सरचार्ज लावण्याच्या अधिकाराला वैध ठरवले असून, १९७४ च्या एस. कोदर विरुद्ध केरळ राज्य प्रकरणातील निकाल कायम ठेवला आहे.
• सौदी अरेबियातील दहशतवादी हल्ला: सौदी अरेबियातील रियाध किंवा दम्माम विमानतळावर यमनच्या हुती बंडखोरांनी केलेल्या हल्ल्यात तेलंगणातील ३६ वर्षीय शेख सईद या दुसऱ्या भारतीयाचा मृत्यू झाला आहे.

निष्कर्ष: लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी पारदर्शकता अनिवार्य

निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थांवरील जनमानसाचा विश्वास हा लोकशाहीचा पाया असतो. फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर बदल मागे घेणे आणि अंतर्गत प्रशासनात सुधारणा करणे या पाऊलांवरून हे स्पष्ट होते की, प्रसारमाध्यमांचे वृत्तांकन आणि न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे आयोगाला आपली चूक सुधारावी लागली. मात्र, भविष्यात मतदार याद्यांचे शुद्धीकरण करताना कोणत्याही वैध नागरिकाचा मतदानाचा आणि सरकारी योजनांचा हक्क हिरावला जाणार नाही, याची खबरदारी घेणे ही राज्यकर्ते आणि निवडणूक आयोग या दोघांचीही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.