भाजपचे लोकशाही बचाव आंदोलन म्हणजे KFC चे चिकन बचाव आंदोलन! – सुजात आंबेडकर 

 शेतकरी आत्महत्यांना सरकार, प्रशासन, पोलीस आणि फायनान्स कंपन्यांचे कथित नेक्सस जबाबदार; माळकोठा प्रकरणावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल

नांदेड (प्रतिनिधी) –  ज्यांनी लोकशाहीची गळचेपी केली, तेच आता लोकशाही वाचवण्याच्या घोषणा देत आहेत. भाजपचे लोकशाही बचाव आंदोलन म्हणजे KFC ने चिकन बचाव आंदोलन काढण्यासारखे आहे. तुम्हीच लोकशाही हलाल करायला निघालात आणि आता तुम्हीच ती वाचवण्याचा आव आणत आहात, अशा बोचऱ्या शब्दांत वंचित बहुजन आघाडी नेते सुजात आंबेडकर यांनी भाजपवर निशाणा साधला. या खोचक टीकेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आले आहे. नांदेड येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत वंचित बहुजन आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारच्या धोरणांवर सडकून टीका केली. माळकोठा येथील चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूच्या घटनेपासून ते राज्यातील दुष्काळ, शेतकऱ्यांची कर्जकोंडी, खासगी फायनान्स कंपन्यांची वसुली, डेटा सेंटरसाठी होणारा पाण्याचा वापर आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रश्नांपर्यंत अनेक मुद्द्यांवर सरकारला धारेवर धरण्यात आले.

चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यूला संस्थात्मक हत्या संबोधले

माळकोठा येथील ४० वर्षीय चंद्रकांत शिंदे यांचा फायनान्स कंपनीच्या कथित जाचामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने या घटनेला इन्स्टिट्यूशनल मर्डर अर्थात संस्थात्मक हत्या संबोधले. शिंदे कुटुंबीयांनी दोन दिवसांपूर्वीच पोलिसांकडे बेपत्ता असल्याची तक्रार दिली होती. अपहरणाची शक्यताही व्यक्त केली होती. मात्र, पोलिसांनी तातडीने कारवाई केली नसल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. सरकार, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस आणि फायनान्स कंपन्या यांच्या कथित साखळीमुळे सामान्य शेतकरी आर्थिक शोषणाचा बळी ठरत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.

दुष्काळातही वसुलीचा तगादा; कर्जमाफीची मागणी

राज्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता असताना फायनान्स कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडून सक्तीची वसुली थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याने ते खासगी फायनान्स कंपन्यांकडे जातात. त्यानंतर अव्वाच्या सव्वा व्याजदर आणि चौपट-पाचपट वसुलीच्या चक्रात अडकतात, अशी टीका करण्यात आली. यंदा शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करावी, पुढील वर्षी मोफत बियाणे व चारा वाटप करावे, दुष्काळी भागातील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश व स्पर्धा परीक्षा मोफत घ्याव्यात तसेच चारा छावण्या आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

३२ डेटा सेंटरसाठी पाणी कुठून आणणार?

राज्यात ३२ डेटा सेंटर उभारण्याच्या प्रस्तावावरही वंचित बहुजन आघाडीने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. एका १०० मेगावॅट क्षमतेच्या डेटा सेंटरला दररोज सुमारे २० लाख लिटर पाणी लागते, असा दावा करत राज्यात दुष्काळाचे सावट असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा वापर उद्योगांसाठी करणे कितपत योग्य आहे, असा सवाल करण्यात आला. भीमाशंकर आणि कर्जत परिसरात टोरंट कंपनीच्या प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड होत असल्याचा आरोप करत पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.

विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवरून भाजपवर टीका

यूजीसीचे अनुदान, बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या निधीतील कपात, फेलोशिपवरील निर्बंध आणि संशोधन केंद्रांच्या प्रश्नांवरून केंद्र सरकारवर शिक्षणविरोधी धोरण राबविल्याचा आरोप करण्यात आला. बार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळ्या गटांत आंदोलन करण्याऐवजी एकत्रित संघटना उभारून राजकीय दबाव निर्माण करावा, असे आवाहन करण्यात आले. दरम्यान, जय भीम Gen Z या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून शाहू-फुले-आंबेडकरवादी विचारांच्या तरुणांना आपले प्रश्न आणि भूमिका मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगण्यात आले.

भाजपच्या आंदोलनावर एका वाक्यात घणाघात!

पत्रकार परिषदेत भाजपच्या लोकशाही बचाव आंदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर सुजात आंबेडकर यांनी अत्यंत खोचक शब्दांत उत्तर दिले. हे म्हणजे KFC ने चिकन बचाव आंदोलन काढण्यासारखे आहे. तुम्हीच लोकशाही हलाल करायला निघालात आणि तुम्हीच ती वाचवण्याचा आव आणत आहात,असा टोला लगावत भाजपच्या आंदोलनाची खिल्ली उडवण्यात आली. एकीकडे शेतकरी आर्थिक संकटात असताना सरकार उद्योगांसाठी पाणी आणि जंगलांचा वापर करण्यास प्राधान्य देत आहे, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रश्न आणि सामान्य जनतेचे प्रश्न दुर्लक्षित होत असल्याचा आरोप करत वंचित बहुजन आघाडीने आगामी काळात विविध मुद्द्यांवर आंदोलनात्मक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले.