अमेरिकन लोकशाहीवर लष्करी कायद्याची टांगती तलवार;पेट्रोलचे गगनाला भिडलेले दर आणि युद्धाचा वनवा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अत्यंत आक्रमक, उन्मादी आणि उथळ राजकारणाचा अंत आता अत्यंत हिंसक आणि मानहानीकारक वळणावर येऊन पोहोचला आहे. ज्या अहंकार, साम्राज्यशाहीची भाषा आणि सवंग पोकळ आश्वासनांच्या जोरावर त्यांनी सत्तेचे सिंहासन हस्तगत केले होते, त्याच अहंकाराने आज अमेरिकेसह संपूर्ण जगाला एका भीषण विनाशाच्या खाईत लोटले आहे. १९ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या ताज्या रॉयटर्स आणि इप्सॉस जनमत चाचणीच्या आकडेवारीने ट्रम्प प्रशासनाच्या उरल्यासुरल्या पतनाची अधिकृत पोलखोल केली आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा जनमताचा आलेख कोसळून अवघ्या ३१ टक्क्यांच्या ऐतिहासिक तळाला स्पर्श करत आहे. हा घसरलेला कौल म्हणजे केवळ एका राजकीय नेत्याची घसरण नसून, ट्रम्प यांच्या विवेकहीन धोरणांवर अमेरिकन जनतेने मारलेला जोरदार चाबूक आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अत्यंत निर्णायक मध्यावधी निवडणुकांच्या उंबरठ्यावर असताना आलेली ही घसरण रिपब्लिकन पक्षाच्या गोटात तीव्र घबराट पसरवणारी ठरली आहे. जनरिक काँग्रेसच्या मतपत्रिकेत डेमोक्रॅट्स आज ४७ टक्के मतांची मजबूत आघाडी घेऊन पुढे सरसावले आहेत, तर सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्ष अवघ्या ३५ टक्क्यांवर फेकला गेला आहे. हा राजकीय पराभव अचानक झालेला अपघात नाही, तर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ट्रम्प यांनी कोणताही विचार न करता इराणविरुद्ध छेडलेल्या बेजबाबदार युद्धाची ही अपरिहार्य परिणती आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून ट्रम्प यांची लोकप्रियता सातत्याने खालावत चालली आहे. परकीय भूमीवर युद्धाची आग भडकवून स्वदेशी जनतेचे लक्ष मूळ प्रश्नांवरून विचलित करण्याचा ट्रम्प यांचा जुनाच पोरकट डाव आता पूर्णपणे उघडा पडला आहे. साम्राज्यशाहीचा बुरखा पांघरून जगाला धमकावणाऱ्या ट्रम्प यांच्याकडे आज स्वतःच्याच देशातील जनतेला देण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. जनमताचा हा ऐतिहासिक कौल स्पष्टपणे सांगतो की, ट्रम्प यांच्या बेजबाबदार आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीला अमेरिकन नागरिकांनी साफ फेटाळले आहे. आर्थिक संकट आणि इराण युद्धाची महागडी किंमत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चुकीच्या आर्थिक धोरणांनी आणि परराष्ट्र संबंधांमधील आक्रमक लष्करी वेडेपणाने अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचे पुरते कंबरडे मोडले आहे. देशांतर्गत आघाडीवर महागाईचा भडका उडालेला असताना आणि सर्वसामान्य जनता रोजच्या जगण्यासाठी धडपडत असताना ट्रम्प प्रशासन मात्र परदेशात युद्धाचे खेळ खेळण्यात व्यस्त आहे. रॉयटर्सच्या विश्वासार्ह आकडेवारीनुसार, तब्बल ६८ टक्के अमेरिकन नागरिकांनी ट्रम्प यांच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर आणि धोरणांवर तीव्र अविश्वास व्यक्त केला आहे. देशातील बहुसंख्य जनता ट्रम्प यांच्या आर्थिक कारभाराला पुरती कंटाळली आहे. या आर्थिक घसरणीचे सर्वात मोठे आणि थेट कारण म्हणजे इराणविरुद्ध सुरू असलेले युद्ध. या युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव भडकले असून अमेरिकेत पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडले आहेत. ट्रम्प यांच्या या महागड्या युद्धाची थेट किंमत अमेरिकन नागरिकांना रोज आपल्या खिशातून इंधन पंपावर मोजावी लागत आहे, ज्यामुळे जनतेचा संताप अनावर झाला आहे. आपल्या चुका सुधारण्याऐवजी ट्रम्प यांनी या आगीत आणखी तेल ओतण्याचे काम केले आहे. इराणच्या संपूर्ण ऊर्जा पायाभूत सुविधांना टार्गेट करण्याची धमकी देताना ट्रम्प यांनी इराणच्या तेल निर्यातीचे मुख्य केंद्र आणि नाभीस्थान असलेल्या खार्ग बेटावर क्षेपणास्त्रे डागण्याची आणि बॉम्बफेक करण्याची थेट लष्करी धमकी दिली आहे. खार्ग बेट हे इराणच्या तेल व्यापाराची मध्यवर्ती धमणी असल्याने या रणनीतिक केंद्रावर हल्ला झाल्यास जागतिक इंधन पुरवठा साखळी पूर्णपणे कोलमडून पडेल आणि संपूर्ण जगात अभूतपूर्व महागाईचा उद्रेक होईल. परराष्ट्र धोरणातील या विनाशकारी पावलांसोबतच ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदावर इनसायडर ट्रेडिंग आणि आर्थिक गैरव्यवहाराच्या गंभीर आरोपांचे काळे साOverwrite पसरले आहे. ट्रम्प आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या वित्तीय हालचाली आणि संशयास्पद व्यवहारांवर रॉयटर्सने थेट प्रकाश टाकला आहे. एका बाजूला सर्वसामान्य जनता महागाईच्या आगीत होरपळत असताना दुसरीकडे सत्ताधाऱ्यांचा हा आर्थिक गैरव्यवहार आणि इनसायडर ट्रेडिंगचा कारभार उघडकीस आल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाची नैतिक पत पार रसातळाला गेली आहे. लोकशाहीला सुरुंग: इस्रायलला पाठिंबा आणि मागा सैनिकांची लष्करी कायद्याची चर्चा ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुका जसजशा जवळ येत आहेत, तसतशी ट्रम्प आणि त्यांच्या मागा पाठीराख्यांमधील राजकीय अस्वस्थता एका धोकादायक मानसिकतेत रूपांतरित होत आहे. पराभवाची स्पष्ट सावली दिसू लागल्याने लोकशाहीच्या सर्व संवैधानिक मर्यादा पायदळी तुडवण्याची तयारी या गटाने केली आहे. एका बाजूला परदेशात राजकीय फायदा उकळण्यासाठी ट्रम्प यांनी २७ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या इस्रायलच्या निवडणुकीच्या एन तोंडावर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांना आपला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे. संकटग्रस्त नेतान्याहू यांच्या पाठीशी उभे राहताना ट्रम्प यांनी इराणविरुद्धच्या संयुक्त अमेरिका-इस्रायल युद्धात लष्करी उद्दिष्टे पूर्ण करून काम फत्ते करण्याचे आणि इराणला पूर्णपणे उध्वस्त करण्याचे युद्धाभिलाषी आश्वासन दिले आहे. परदेशात युद्धाची आग भडकवून स्वतःची व्होट बँक सावरण्याचा हा प्रयत्न अत्यंत कीव करण्याजोगा आहे. मात्र, याहूनही भयंकर आणि लोकशाहीची विटंबना करणारा प्रकार अमेरिकेच्या मायदेशात शिजत आहे. प्रसिद्ध माध्यम संस्था अॅक्सिओसने उघड केलेल्या धक्कादायक अहवालानुसार, जर ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुकांचे निकाल ट्रम्प यांच्या विरोधात गेले किंवा निवडणुकीत गैरप्रकार झाल्याचा दावा त्यांनी केला, तर ट्रम्प यांचे मागा समर्थक थेट देशात लष्करी कायदा लागू करण्याबाबत गुप्त खलबते आणि गंभीर चर्चा करत आहेत. जनादेश आपल्या बाजूने आला नाही तर लष्कराच्या बळावर सत्तेवर ताबा मिळवायचा, हा विचार म्हणजेच अमेरिकन लोकशाहीच्या आत्म्यावर केलेला थेट घाव आहे. स्वतःला लोकशाहीचे रक्षक म्हणवणाऱ्या देशात निवडणुकीचे निकाल नाकारण्यासाठी लष्करी कायद्याची भाषा वापरली जाणे, हा सत्ताधाऱ्यांचा विवेकहीन नंगानाच आहे. हा प्रकार ट्रम्प गटाचा राजकीय पराभव आणि नैतिक दिवाळखोरी स्पष्टपणे सिद्ध करतो. सत्ता टिकवून ठेवण्यासाठी लोकशाहीची चौकट मोडून देश हुकूमशाहीच्या गर्तेत ढकलण्याची ही मानसिकता अमेरिकेसाठी अत्यंत घातक ठरत आहे. जागतिक भ्रष्टाचार: अल्बानियातील रक्तरंजित उठाव आणि कुशनर-इव्हांका प्रकल्प ट्रम्प प्रशासनाच्या भ्रष्टाचाराचा आणि घराणेशाहीचा कलंक केवळ अमेरिकेच्या सीमांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याची विषारी पाळेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पसरली आहेत. ट्रम्प यांच्या कौटुंबिक व्यवसायासाठी आणि खाजगी नफेखोरीसाठी दुसऱ्या देशांची नैसर्गिक संसाधने कशी लुटली जातात, याचे अत्यंत भीषण आणि रक्तरंजित उदाहरण अल्बानियाची राजधानी तिराना येथे पाहायला मिळत आहे. अ. अल्बानियाच्या रस्त्यांवरील अग्नितांडव अल्बानियाची राजधानी तिरानामध्ये सलग दुसऱ्या दिवशी असंतोषाचा अभूतपूर्व ज्वालामुखी फाटला आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जावई जॅरेड कुशनर आणि मुलगी इव्हांका ट्रम्प यांच्याशी थेट संबंधित असलेल्या एका आलिशान सागरी किनारपट्टी विकास प्रकल्पाविरोधात संपूर्ण देश रस्त्यावर उतरला आहे. तिराना शहरात सलग ८ तासांपेक्षा जास्त काळ हिंसक संघर्षाचे तांडव सुरू होते. विद्यापीठांमधील बिकट परिस्थिती आणि शैक्षणिक सुविधांच्या अभावाविरोधात दगडफेक करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्व केले, ज्याचे रूपांतर अल्पावधीतच एका विशाल लोकउठावात झाले. संतप्त आंदोलकांनी सरकारी इमारती, बँका आणि खाजगी मालमत्तांवर तुफान हल्ले चढवले. निदर्शकांनी शिक्षण मंत्रालय आणि कायदे मंत्रालयाच्या इमारतींना थेट आगी लावल्या, ज्यामुळे या मंत्रालयांचे अतोनात नुकसान झाले. या ८ तासांच्या हिंसक धुमश्चाकड्यात एकूण चार मुख्य सरकारी इमारतींचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या निदर्शकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी अत्यंत कठोर आणि हिंसक बळाचा वापर करत आंदोलकांवर वॉटर कॅनॉन आणि अश्रूधुराचा धुवांधार मारा केला. या भीषण संघर्षात २९ हून अधिक निदर्शक गंभीर जखमी झाले असून, पोलिसांनी ३५ जणांना बेड्या ठोकल्या आहेत. ब. घराणेशाही आणि भ्रष्टाचाराचा आंतरराष्ट्रीय कलंक अल्बानियातील हा लढा केवळ शैक्षणिक मागण्यांपुरता उरलेला नसून, तो एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ चाललेल्या सरकारविरोधी आंदोलनाचा सर्वात हिंसक टप्पा बनला आहे. सुरुवातीला विद्यापीठांच्या समस्यांवरून सुरू झालेला हा लढा आता अमेरिकन imperial हस्तक्षेप, ट्रम्प कुटुंबाची घराणेशाही आणि भ्रष्ट सरकारविरोधात पूर्ण क्रांतीच्या रूपात समोर आला आहे. आंदोलकांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांना आता किरकोळ सुधारणा नको आहेत, तर या संपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थेचा पूर्ण पाडाव आणि उखाड फेका हवा आहे. देशातील नागरिक गरिबीच्या गर्तेत अडकले असताना सत्ताधारी मात्र परदेशी अब्जाधीशांना जमिनी विकून स्वतः अब्जाधीश होत असल्याचा गंभीर आरोप जनतेने केला आहे. या ऐतिहासिक उठावाचे नेतृत्व करणाऱ्या फ्लेमिंगो चळवळीने अल्बानियाचे पंतप्रधान एडी रामा यांच्या तात्काळ राजीनाम्याची जोरदार मागणी केली आहे. एडी रामा यांचे सरकार अत्यंत भ्रष्ट, गर्विष्ठ आणि बेजबाबदार असून त्यांनी परदेशी अब्जाधीशांच्या फायद्यासाठी देशाची संरक्षित क्षेत्रे, नैसर्गिक पर्यावरण आणि मौल्यवान जमिनींचा गैरवापर व लुटालूट चालवली असल्याचा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे. कुशनर यांच्या रिसॉर्ट प्रकल्पाला होणारा विरोध आता थेट अमेरिकाविरोधी आणि ट्रम्पविरोधी जनआंदोलनात बदलला आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य पाहून युरोपियन युनियनने अल्बानिया सरकारला संयम बाळगण्याचे आणि नागरिकांवर प्रमाणबद्ध कारवाई करण्याचे तीव्र आवाहन केले आहे. ट्रम्प यांच्या कौटुंबिक भ्रष्टाचाराने एका शांत देशाला राजकीय अस्थिरतेच्या आणि हिंसाचाराच्या खाईत लोटले आहे. निष्कर्ष: ट्रम्प पर्वाचा शेवट आणि जागतिक विनाशाचा इशारा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील अमेरिकन प्रशासन आज आर्थिक अपयश, लष्करी वेडेपणा, घराणेशाही आणि लोकशाहीच्या विनाशाचे प्रतीक बनले आहे. जनमत चाचणीत घसरलेला ३१ टक्क्यांचा कौल हा अमेरिकन जनतेने ट्रम्प यांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीवर दिलेला अंतिम निर्णय आहे. इराण युद्धाच्या नावाखाली इंधनाचे दर वाढवून देशांतर्गत नागरिकांना महागाईच्या आगीत ढकलणे, मध्यावधी निवडणुकांमधील पराभवाच्या भीतीने देशात लष्करी कायदा लागू करण्याची कपटी चर्चा करणे आणि परदेशात जावई व मुलीच्या आलिशान प्रकल्पांसाठी भ्रष्ट राजवटींशी हातमिळवणी करणे, हा ट्रम्प यांच्या कारभाराचा खरा आणि कुरूप चेहरा आहे. ३ नोव्हेंबरच्या निवडणुकीत होणारा पराभव टाळण्यासाठी सत्ता टिकवण्याच्या हव्यासापोटी हे प्रशासन जगाला आणखी मोठ्या महायुद्धाच्या तोंडात ढकलण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा हा उन्मादी आणि विवेकहीन राजकीय प्रवास वेळीच रोखला गेला नाही, तर अमेरिकन लोकशाहीच्या चिंधड्या उडण्यासोबतच संपूर्ण जगाचा विनाश अटळ आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 83 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation मायक्रॉनचा अहंकार जळून खाक! इराणचा टोला, ट्रम्प यांचा हल्ला अन् युरोपमध्ये क्रांतीचा महाभडका!