शेअर बाजार कोलमडला, महागाईचा भडका आणि अमित शाह गुजरातमध्ये परतणार? देशातील सर्वात मोठ्या महासंकटाचा पोलखोल रिपोर्ट!

आर्थिक अरिष्ट आणि राजकीय अस्थिरता: भारतासमोरील महासंकटाची घणाघाती वास्तवता

महासंकटाची चाहूल आणि वॉर्निंग बेल

भारतात सध्या केवळ आर्थिक मंदीचा वारा वाहात नसून, राजकीय अस्थिरता आणि आर्थिक अरिष्टाचे एक अत्यंत धोकादायक आणि विनाशकारी कॉकटेल तयार झाले आहे. चेन्नईतील प्रसिद्ध इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅडव्हायझर मधुकृष्णन दंडपाणी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर दिलेली चेतावणी सध्या संपूर्ण देशात खळबळ उडवून देत आहे. गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून ते सातत्याने सांगत आहेत की, भारतात एक महाकाय आर्थिक संकट दार ठोठावत आहे. या काळात कोणताही मोठा दीर्घकालीन आर्थिक करार करू नका, नवीन घरे किंवा गाड्या खरेदी करण्याचे हप्ते अंगावर घेऊ नका आणि कमीत कमी तीन वर्षांचा कौटुंबिक खर्च चालेल इतका पैसा सुरक्षित ठेवा, असा थेट सल्ला त्यांनी दिला आहे. दंडपाणी यांची ही चेतावणी म्हणजे केवळ बाजारातील चढ-उताराचा अंदाज नसून, देशाच्या कोलमडत चाललेल्या आर्थिक आणि राजकीय पायाभरणीवर मारलेला थेट हातोडा आहे.

अर्थव्यवस्थेचे दाहक वास्तव: महागाई, व्याजदर आणि बाजारातील घसरण

आज जागतिक पातळीवर सर्वच देशांवर कर्जाचा प्रचंड बोजा वाढलेला आहे. यामुळे जगभरात आणि भारतातही व्याजदर सातत्याने वाढीव पातळीवर टिकून आहेत. जेव्हा व्याजदर वाढतात, तेव्हा गृहकर्ज, कार लोन किंवा वैयक्तिक कर्ज घेतलेल्या सामान्य माणसाच्या खिशावर थेट दरोडा पडतो. यात भर म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे महागाईने सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले आहे.

जगात भारत सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असल्याच्या वल्गना केल्या जात असल्या, तरी देशातील बहुसंख्य जनतेचे दरडोई उत्पन्न अत्यंत तुटपुंजे आहे. आज बहुसंख्य भारतीय जनता दरमहा अवघ्या २०,००० ते ३५,००० रुपयांच्या रेंजमध्ये कमाई करत आहे. अगदी नामवंत अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून बाहेर पडणाऱ्या तरुणांनाही २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त पगार मिळत नाही. या तुटपुंज्या उत्पन्नात वाढत्या महागाईचा आणि व्याजाचा सामना मध्यमवर्ग कसा करणार, हा आजचा सर्वात उद्विग्न करणारा प्रश्न आहे.

दुसरीकडे, शेअर बाजाराची स्थिती अत्यंत गंभीर झाली आहे. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये गाठलेल्या उच्चांकानंतर बाजार सातत्याने खाली येत असून तो पुन्हा त्या पातळीला स्पर्श करू शकलेला नाही. बहुराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत मोठ्या कंपन्या जसे की रिलायन्स, एचडीएफसी बँक, इन्फोसिस आणि टीसीएस यांचे शेअर्स त्यांच्या ऑल टाईम हायवरून किंवा ५२ आठवड्यांच्या उच्चांकावरून तब्बल ५० टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहेत आणि महासेलमध्ये उपलब्ध आहेत. या उलट, गेल्या काही काळात छोट्या मायक्रो-कॅप्स शेअर्समध्ये फुगवटा तयार झाला होता, पण आता ही चक्रे फिरत असून लार्ज कॅप्स जमिनीवर आले आहेत.

आरबीआयचे अपयश आणि परदेशी गुंतवणूकदारांचे पलायन

भारतीय बँकिंग प्रणालीने एफसीएआर बाँड्सच्या माध्यमातून बाजारात तब्बल १२५ अब्ज डॉलर उभारले. यामागे असा दावा करण्यात आला होता की, रुपया मजबूत होईल आणि शेअर बाजार वर जाईल. पण प्रत्यक्षात काय घडले? रुपया अजूनही ९६ च्या खाली घसरलेलाच आहे आणि शेअर बाजार वेगाने खाली कोसळत आहे.

या संपूर्ण प्रपंचामुळे आर्थिक यंत्रणेत अतिरिक्त लिक्विडिटी म्हणजेच रोखता निर्माण झाली आहे. ही अतिरिक्त लिक्विडिटी शोषून घेण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला थेट १ लाख कोटी रुपयांचे बाँड्स जारी करावे लागले आहेत. एका बाजूला आरबीआय लिक्विडिटी कमी करण्यासाठी धडपडत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार आणि मोठे ऑपरेटर्स भारतीय बाजारातून आपला गाशा गुंडाळून बाहेर पडत आहेत. देशातील बडे गुंतवणूकदारही राजकीय आणि आर्थिक परिस्थिती कुठे वळण घेते, हे पाहण्यासाठी शांत बसले आहेत.

३ वर्षांची बचत की १ वर्षाचा बॅकअप? मध्यमवर्गीयांची खरी कोंडी

दंडपाणी यांनी दिलेल्या ३ वर्षांच्या खर्चाच्या बचतीच्या सल्ल्यावर आर्थिक विश्लेषक राजीव रंजन यांनी अत्यंत मार्मिक आणि व्यावहारिक भाष्य केले आहे. आज केंद्र सरकारने लादलेला जीएसटी आणि विविध करांच्या जाळ्यात अडकलेल्या भारतीय मध्यमवर्गाकडे ३ वर्षांचा निधी गोळा करण्याचे सामर्थ्यच उरलेले नाही. जर एखाद्या ५ जणांच्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाचा महिन्याचा खर्च १ ते १.२५ लाख रुपये असेल, तर ३ वर्षांसाठी त्या कुटुंबाला ३६ ते ४० लाख रुपयांची लिक्विड कॅश गरजेची आहे.

आज भारताच्या मध्यमवर्गाकडे ३६ ते ४० लाख रुपयांची लिक्विडिटी असणे अशक्यप्राय आहे. ज्याच्याकडे एवढा पैसा उपलब्ध आहे, तो बाजारात जाऊन शॉपिंग करेल किंवा हॉटेल्समध्ये जाऊन खर्च करेल. त्यामुळे ३ वर्षांच्या भयावह चित्रापेक्षा नागरिकांनी किमान १ वर्षाच्या खर्चाची नियोजनबद्ध तयारी ठेवणे आवश्यक आहे. यामध्ये ६ महिन्यांचा खर्च लिक्विड फंड किंवा सेविंग्स खात्यात ठेवून आणि उरलेल्या ६ महिन्यांच्या खर्चाची शॉर्ट टर्म एफडी करून बॅकअप तयार ठेवला पाहिजे. तसेच, गुंतवणूक करायचीच असल्यास केवळ मजबूत लार्ज-कॅप कंपन्यांमध्येच गुंतवणूक करणे शहाणपणाचे ठरेल.

प्रशासनाचा कोलमडलेला इक्बाल आणि ब्युरोक्रसीचा छुपा बंड

आर्थिक आघाडीवरील या अपयशाला राजकीय अस्थिरतेची आणि प्रशासकीय कोलमडण्याची जोड मिळाली आहे. देशाचे माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा आणि दिल्लीचे माजी नायब राज्यपाल नजीब जंग या अत्यंत अनुभवी माजी सनदी अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्याचे मोदी सरकार अत्यंत गंभीर संकटात सापडले आहे. या सरकारचा प्रशासकीय धाक आणि साख पूर्णपणे संपुष्टात आला आहे.

पूर्वी मंत्र्यांनी सचिवांना एखादे नियमबाह्य काम तोंडी सांगून करायला लावले, तर सचिव ते मुकाट्याने करत असत. मात्र आज परिस्थिती बदलली आहे. आता सचिव आणि सनदी अधिकारी मंत्र्यांना थेट सांगत आहेत की, नियम हा आहे, तुम्हीच सांगा कसे करायचे, तुम्ही फाईलवर स्पष्ट लेखी आदेश द्या! मंत्र्यांची स्वतः फाईलवर सही करून जबाबदारी घेण्याची हिम्मत होत नाही, कारण उद्या आपण फसू या भीतीने ते फाईलवर नियमानुसार काम व्हावे असे लिहून मोकळे होतात. म्हणजेच, नोकरशाही आणि ब्युरोक्रसी आता डोळे झाकून मंत्र्यांचे बेकायदेशीर आदेश मानायला तयार नाही, ही या सरकारच्या प्रशासकीय अपयशाची सर्वात मोठी पावती आहे.

दिल्लीतील दडपशाही विरुद्ध मुंबईतील उद्रेक: सरकारची दुटप्पी भूमिका

सरकारमधील अस्वस्थता आणि भीती दिल्लीच्या रस्त्यांवर स्पष्टपणे दिसत आहे. जंतरमंतर आणि इंडिया गेटवर विरोधक आणि तरुणांनी केलेल्या आंदोलनांना दाबण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी ड्रोन उडवले, ६,००० सुरक्षा रक्षक तैनात केले, १२ मेट्रो स्टेशनचे प्रवेशद्वार बंद केले आणि शेकडो बसेस लावून आंदोलकांना घसीटून अटक केली. दिल्ली शहर एका जिवंत टाईम बॉम्बसारखे टिक टिक करत आहे, जिथे पोलीसही अहोरात्र राबून चिडलेले आणि त्रस्त आहेत.

या उलट, मुंबईत भाजपचे सरकार असतानाही शिवाजी पार्कवर काकरोच जनता पार्टी आणि अभिजीत दीपके यांच्या आंदोलनाला पूर्ण मुभा देण्यात आली. तिथे विशाल दादलानी, विशाल भारद्वाज, रेखा भारद्वाज, नशीरुद्दीन शाह आणि शबाना आझमी यांसारख्या नामवंत कलाकारांनी थेट सरकारविरोधात आणि निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेची मागणी करत घोषणाबाजी केली. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्मान सेना आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना यांनीही विशाल रॅली काढून शक्तीप्रदर्शन केले. दिल्ली आणि मुंबई पोलिसांच्या या परस्परविरोधी भूमिकेवरून हे स्पष्ट होते की, दिल्लीतील सत्ताधारी राजकीय नेतृत्व दडपशाहीशिवाय इतर कोणताही पर्याय शोधू शकत नाहीये.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा प्लान-B आणि अमित शाहांचे गुजरात गमन?

देशातील तरुण, बेरोजगारी आणि महागाईमुळे रस्त्यावर उतरले आहेत आणि भविष्यातील अंधकारामुळे तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत. या तीव्र जनक्षोभाचा अंदाज आल्यामुळेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वरिष्ठ पातळीवर पडद्यामागे अत्यंत वेगाने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. संघाच्या गोटातून मिळालेल्या धक्कादायक माहितीनुसार, विरोधी पक्षांचा आणि राहुल गांधींचा वाढता दबाव पाहता भाजपने आणि संघाने प्लान-B तयार ठेवला आहे.

या प्लान-B नुसार, जर राजकीय दबाव आणि जनतेचा आक्रोश अधिकच वाढला, तर गृहमंत्री अमित शाह यांना केंद्रीय गृहमंत्री पदावरून हटवून थेट गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी पाठवले जाण्याची शक्यता आहे! गेल्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा इतर ज्येष्ठ मंत्री जसे की नितीन गडकरी वा राजनाथ सिंह कुठेही दिसण्याऐवजी अमित शाह हेच प्रत्येक कार्यक्रमात, उद्घाटनात आणि पत्रकार परिषदेत पुढे दिसत आहेत. ते स्वतःचे डिमोशन टाळण्यासाठी धडपडत असले, तरी मोदींच्या आधी अमित शाहांचीच गच्छंती होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अमित शाहांच्या या संभाव्य उचलबांगडीचा आणि राजकीय अस्थिरतेचा सुगावा बहुदा शेअर बाजाराला लागला आहे, म्हणूनच भारतीय शेअर बाजार सातत्याने कोसळत आहे.

निष्कर्ष: आगामी भीषण परिस्थितीसाठी सतर्क राहा!

थोडक्यात सांगायचे तर, आर्थिक अपयश आणि राजकीय अस्थिरता एकत्र येऊन भारतासमोर एका विनाशकारी संकटाची नांदी वाजवत आहेत. पंतप्रधान मोदी परदेश दौऱ्यांमध्ये मग्न आहेत आणि गृहमंत्री मौन बाळगून आहेत, तर दुसरीकडे सामान्य नागरिक बेरोजगारी, महागाई आणि बुडत्या गुंतवणुकीच्या दलदलीत रुतत चालला आहे.

अशा काळात नागरिकांनी भावनेच्या भरात न वाहवता अत्यंत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. कोणताही मोठा आर्थिक धोका पत्करू नका, कर्जाचे डोंगर उभे करू नका, किमान एका वर्षाचा आर्थिक बॅकअप तयार ठेवा आणि देशात घडणाऱ्या या अभूतपूर्व राजकीय-आर्थिक उलथापालथीवर बारीक लक्ष ठेवा. कारण येणारा काळ हा केवळ राजकीय सत्तेच्या बदलावाचा नसेल, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आर्थिक अस्तित्वाची कसोटी पाहणारा ठरेल!

Kanthak Suryatal