लोकशाहीवर डाका! दोन्ही निवडणूक आयुक्तांना डावलून ज्ञानेश कुमारांचा मनमानी कारभार; सर्वोच्च न्यायालयाचा सणसणीत दणका! पत्रकार नवीन कुमार यांनी आर्टिकल १९ इंडिया या यूट्यूब चॅनेलवर प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या भयानक कारनाम्यांचा पोलखोल केला आहे. स्वायत्त आणि निष्पक्ष मानल्या जाणाऱ्या भारताच्या निवडणूक आयोगाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळवत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाखाली थेट देशातील १४० कोटी जनतेशी सफेद झूठ बोलण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. निवडणूक आयोगाने २६ सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातील पॉईंट क्रमांक ३ मध्ये असा दावा केला होता की, फॉर्म ६ मध्ये माता-पिता आणि आजी-आजोबांच्या २००३ मधील मतदानाच्या माहितीबाबतचे डिक्लेरेशन जोडण्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी मिळालेली आहे. एसआयआर (Special Intensive Revision) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोग याच सुधारित फॉर्मचा वापर करेल, असेही त्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद करण्यात आले होते. परंतु, हा संपूर्ण दावा म्हणजेच ज्ञानेश कुमार यांनी रचलेला एक बनाव होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून देशाची फसवणूक करण्याचा हा अत्यंत नीच प्रयत्न होता. फॉर्म ६ मधील बेकायदेशीर बदल आणि १३ कोटी मतदारांवर चालवलेली कुऱ्हाड मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी कोणत्याही कायद्याचा किंवा संसदेच्या मान्यतेचा अवलंब न करता फॉर्म ६ मध्ये मनमानीपणे दोन अतिशय वादग्रस्त प्रश्न जोडले. या नवीन नियमानुसार, नवीन मतदाराने २००३ च्या मतदार यादीत त्याच्या आई-वडिलांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव होते की नाही, याचे पुरावे देणे सक्तीचे करण्यात आले. जर एखाद्या नवख्या किंवा तरुण मतदाराला आपल्या पूर्वजांचे नाव २००३ च्या यादीत सापडले नाही, त्याने तो कॉलम रिकामा सोडला किंवा नावाच्या स्पेलिंगमध्ये थोडी जरी तफावत आढळली, तर त्याचा अर्ज थेट फेटाळून लावण्यात आला व नाव मतदार यादीतून उडवण्यात आले. या मनमानी आणि बेकायदेशीर अटीमुळे देशभरातील तब्बल १३ कोटी नागरिकांची नावे मतदार यादीतून कापली गेली असल्याचा भयानक प्रकार समोर आला आहे. संसदेत कोणताही कायदा संमत झालेला नसताना, केवळ स्वतःला संसदेपेक्षाही श्रेष्ठ समजणाऱ्या एका सनदी अधिकाऱ्याने कोट्यवधी नागरिकांचा मूलभूत मतदानाचा अधिकार एका फटक्यात हिरावून घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाचा सणसणीत दणका: आम्ही कोणतीही मंजुरी दिली नव्हती! निवडणूक आयोगाच्या त्या संशयास्पद प्रेस रिलीजच्या अवघ्या एका आठवड्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानेश कुमारांच्या या पांढऱ्या झुठाचा पार चोराहोरा केला. भारताचे सरन्यायाधीश व न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने अत्यंत कडक शब्दांत स्पष्ट केले की, फॉर्म ६ मधील अशा कोणत्याही बदलांना सर्वोच्च न्यायालयाने कधीही कोणतीही मंजुरी दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने थेट सवाल उपस्थित केला की, आम्ही जर या बदलांना कोणतीही मंजुरी दिली नव्हती, तर मग हे बदल कोणाच्या सांगण्यावरून आणि कोणाच्या इशाऱ्यावर करण्यात आले? ज्ञानेश कुमारांना वाटले होते की प्रेस रिलीजमध्ये असा गोलमाल करून ते सहजरीत्या सुटून जातील. इतकेच नव्हे तर, भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते टीव्ही वाहिन्यांवरून उघड्या माथ्याने सांगत होते की ज्ञानेश कुमारांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाची मंजुरी आहे आणि त्यांच्यावर सवाल उपस्थित करणे म्हणजे न्यायालयाचा अवमान आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोखठोक निवेदनानंतर भाजपच्या या सर्व प्रवक्त्यांचा आणि ज्ञानेश कुमारांच्या खोटारडेपणाचा बुरखा पार फाटला आहे. सहकाऱ्यांचा विरोध तुडवणारी हुकूमशाही: १४ आक्षेपांना धाब्यावर बसवले २३ सप्टेंबर रोजी इंडियन एक्सप्रेसने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयोगाच्या अंतर्गत कारभारातील एक भयानक चित्र समोर आले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हे कोणाचेही ऐकण्याच्या मानसिकतेत नव्हते. निवडणूक आयोगातील इतर दोन निवडणूक आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमारांना वारंवार समजावले होते की, हे बदल संविधानाच्या, लोकशाहीच्या आणि देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या थेट विरोधात आहेत. दोन्ही आयुक्तांनी ज्ञानेश कुमारांना स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, अशा प्रकारे कोणाचेही मताधिकार हिरावून घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. परंतु, सत्तेच्या गुर्मीत असलेल्या ज्ञानेश कुमारांनी इतर दोन्ही आयुक्तांचे तब्बल १४ कायदेशीर आक्षेप कचऱ्याच्या टोपलीत फेकून दिले. कायदेशीर तरतुदींनुसार निवडणूक आयोगातील तिन्ही आयुक्तांना समान अधिकार असतात आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त हा केवळ प्रशासनिक सोयीसाठी समानांमध्ये पहिला असतो. दोन्ही सहकाऱ्यांना डावलून ज्ञानेश कुमारांनी घेतलेले सर्व निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. याच कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने त्या १४ आक्षेपांशी संबंधित सर्व फाईल्स स्वतःकडे मागवून घेतल्या असून, कोणत्या निर्णयात बहुमत होते व कोणते निर्णय ज्ञानेश कुमारांनी एकतर्फी घेतले, याची झाडाझडती सुरू केली आहे. राजकीय वादळ, राहुल गांधींचा हल्ला आणि १० ऑक्टोबरचा जंतरमंतरवर एल्गार सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीनंतर देशातील राजकीय वातावरण तापले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगाचे ते वादग्रस्त प्रेस रिलीज सोशल मीडियावर पोस्ट करत ज्ञानेश कुमारांवर थेट हल्ला चढवला. ज्ञानेश कुमारांनी बेकायदेशीर आणि एकतर्फी मार्गाने फॉर्म ६ मध्ये बदल करून भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीत फायदा पोहोचवण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे, हे आता निसंशयपणे सिद्ध झाले असल्याचे राहुल गांधी यांनी नमूद केले. लोकशाहीवर झालेल्या या गुन्हेगारी स्वरूपाच्या हल्ल्यात सामील असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला उत्तरदायी धरले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दुसरीकडे, ज्ञानेश कुमारांच्या या फसवणुकीविरोधात जनक्षोभ उसळला असून कॉकरोच जनता पार्टीसह विविध सामाजिक संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ज्ञानेश कुमारांच्या राजीनाम्याची मागणी करत भव्य शांततापूर्ण आंदोलनाची हाक दिली आहे. देशभरातील नागरिकांना आपापल्या बॅगा भरून या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मोदी-शाह यांची निवड समिती आणि ज्ञानेश कुमारांच्या अटकेची मागणी ज्ञानेश कुमार यांनी भारताच्या लोकशाहीशी आणि १४० कोटी जनतेशी एवढा मोठा फर्जीवाडा कोणाच्या इशाऱ्यावर केला, हा आता सर्वात मोठा प्रश्न आहे. ज्ञानेश कुमार यांची मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती २०२३ च्या त्या नव्या कायद्यांतर्गत करण्यात आली होती, ज्यातून भारताच्या सरन्यायाधीशांना (CJI) निवड समितीतून बाहेर काढण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील व गृहमंत्री अमित शाह यांचा समावेश असलेल्या निवड समितीने ज्ञानेश कुमारांची नियुक्ती केली होती. त्यावेळी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांनी या नियुक्तीला औपचारिक विरोध दर्शवत बाकायदा विरोध दर्शवणारी टीप (Dissent Note) लिहिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नावाने देशाची दिशाभूल करणाऱ्या, बनावट कागदपत्रे आणि प्रसिद्धी पत्रके काढून १३ कोटी मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवणाऱ्या या अधिकाऱ्याला तात्काळ पदावरून हटवून अटक करण्यात यावी, अशी मागणी आता संपूर्ण देशभरातून केली जात आहे. निष्कर्ष: लोकशाहीचा गळा घोटणाऱ्यांना आता माफी नाही! ज्ञानेश कुमारांचे हे कृत्य केवळ प्रशासकीय चूक नसून भारतीय लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा एक अत्यंत विचारपूर्वक केलेला कट आहे. निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक संस्थेला सत्ताधाऱ्यांची बाहुली बनवून कोट्यवधी नागरिकांचे हक्क हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सतर्कतेमुळे आणि जनतेच्या जागरूकतेमुळे उघडा पडला आहे. आपल्या मर्जीतील सनदी अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून निवडणूक प्रक्रियेत हेराफेरी करण्याचा मोदी-शाह यांचा डाव आता पार उधळला गेला आहे. सुप्रीम कोर्टाने घेतलेल्या कडक भूमिकेमुळे अब ज्ञानूला वाचवणे मोदी-शाहांनाही अशक्य झाले आहे. लोकशाहीच्या रक्षणासाठी आणि निष्पक्ष निवडणुकांसाठी अशा भ्रष्ट व बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या अधिकाऱ्याची हाकलपट्टी करून त्याला तुरुंगाच्या गजाआड धाडणे, हीच आजच्या भारताची सर्वात मोठी मागणी आहे! Kanthak Suryatal Post Views: 22 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation खाकी वर्दीचा बुरखा टरकावणारा दिल्लीतील संतापजनक प्रकार