हळदीचे पाणी अन् जळकी पोळी पिणाऱ्या मुलांकडून पंतप्रधानांच्या वाढदिवशी १,२५,००० दिव्यांचे प्रदर्शन?

सरकारी तिजोरीतून वाढदिवसाचा तमाशा: गरीब विद्यार्थ्यांच्या हातांत दिव्यांची सक्ती का?

 सरकारी तिजोरी, वाढदिवसाचे राजकारण आणि गरीब विद्यार्थ्यांच्या गरिमेचा प्रश्न

 सार्वजनिक निधी आणि वाढदिवसाचे राजकारण

लोकशाही व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधी किंवा पंतप्रधानांचा वाढदिवस हा त्यांच्या वैयक्तिक किंवा पक्षीय पातळीवर साजरा होणे अभिप्रेत असते. परंतु, जेव्हा या सोहळ्यांसाठी संपूर्ण सरकारी यंत्रणा, सरकारी तिजोरी आणि अल्पवयीन शालेय विद्यार्थ्यांचा वापर सक्तीने केला जातो, तेव्हा लोकशाहीतील घटनात्मक मूल्यांवर आणि नैतिकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित होतात. छत्तीसगड राज्यातील बिलासपूर जिल्ह्याच्या जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी काढलेल्या एका वादग्रस्त परिपत्रकाने असाच एक मोठा वाद पेटवला आहे. १७ सप्टेंबर रोजी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २५ वर्षांच्या सार्वजनिक सेवा आणि समर्पणाच्या प्रीत्यर्थ सेवा संकल्प अभियान अंतर्गत आशीर्वाद का दिया या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बिलासपूरच्या पोलीस मैदानावर संध्याकाळी ७ वाजता तब्बल १ लाख २५ हजार दीप प्रज्वलित करण्याचे फर्मान सरकारी आणि शासनमान्य शाळांच्या मुख्याध्यापकांना जारी करण्यात आले आहे. परंतु, हा खरोखर जनसेवेबद्दलचा उत्स्फूर्त कृतज्ञता सोहळा आहे, की सरकारी खर्चावर उभा केलेला आणि गरीब मुलांच्या स्वाभिमानाशी खेळणारा राजकीय तमाशा आहे?

१,२५,००० दिव्यांचा उपक्रम आणि सरकारी तिजोरीचा अपव्यय

बिलासपूर जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांच्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी बिलासपूर येथील पोलीस मैदानावर १ लाख २५ हजार दिवे लावले जाणार आहेत. या भव्य सोहळ्याच्या पूर्वतयारीसाठी शाळांमधील व्यायाम शिक्षकांना (Physical Education Teachers) सकाळी ११:०० वाजताच उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. संध्याकाळी ७ वाजता होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी ५ ते ६ तास आधी शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना राबवणे हा सरकारी अधिकारशाहीचा उघड पुरावा आहे.

या १ लाख २५ हजार दिव्यांसाठी लागणारे तेल, वाती, लाउडस्पीकर, व्यासपीठ आणि व्यवस्थेचा खर्च कोठून येणार? हा संपूर्ण निधी जनतेच्या करांमधून जमा झालेल्या सरकारी खजिन्यातून उधळला जात आहे. देशात एकीकडे बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक विषमता तीव्र झालेली असताना, पंतप्रधानांच्या वाढदिवसाच्या नावाने लाखो रुपयांचा सरकारी निधी केवळ आत्मप्रौढी आणि प्रतिमा निर्मितीसाठी खर्च करणे कितपत योग्य आहे? ८, १०, १२ किंवा १५ वर्षांच्या लहान मुलांकडून सक्तीने आभार म्हणवून घेणे आणि त्यांना दिव्यांचे प्रदर्शन करायला लावणे हे एका लोकशाही देशात दुर्दैवी आहे.

वर्गभेदाची दरी: केवळ सरकारी शाळांमधील गरीब मुलेच का?

या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात क्लेशदायक आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या सरकारी आदेशांचे लक्ष्य केवळ सरकारी आणि शासनमान्य अनुदानित (SEJAS हायस्कूल व हायर सेकंडरी) शाळांमधील गरीब मुलेच आहेत. वरिष्ठ आणि श्रीमंत वर्गातील मुले शिकणाऱ्या नामांकित खाजगी शाळांवर किंवा उच्च अधिकाऱ्यांच्या मुलांच्या शाळांवर असा कोणताही हुकूम गाजवला गेलेला नाही.

गौतम बुद्ध नगर किंवा नोएडामधील दिल्ली पब्लिक स्कूल, जीडी गोयंका, मदर्स इंटरनॅशनल, सेंट झेव्हियर्स, ग्रीन फिल्ड किंवा सेंट कोलंबस यांसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय आणि खाजगी शाळांच्या विद्यार्थ्यांना संध्याकाळी ७ वाजता पोलीस मैदानावर दिवे लावण्यासाठी बोलावण्याची धमक प्रशासनात आहे का? अगदी केंद्र सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मुले शिकणाऱ्या आणि सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या संस्कृती स्कूल  सारख्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांनाही अशा प्रकारे रांगेत उभे करण्याची हिंमत शासन दाखवू शकत नाही. शाळा नेहमी दुपारी १२, १, २ किंवा ३ वाजता सुटतात; परंतु गरीब सरकारी शाळांतील मुलांना संध्याकाळी ७ वाजता पोलीस मैदानावर बोलावून उभे केले जाते. हा थेट वर्गीय भेदभाव आहे. गरीब घरातील मुले विरोध करू शकत नाहीत, म्हणून त्यांना साधन समजून त्यांच्याकडून प्रभातफेऱ्या काढणे, झेंड्या हलवायला लावणे आणि दिवे उजळवून घेणे ही मनमानी नाही तर काय?

छत्तीसगडची सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती आणि माध्यान्ह भोजनाचे भयानक वास्तव

ज्या छत्तीसगडमधील मुलांवर हे आशीर्वाद का दिया चे ओझे लादले जात आहे, त्या राज्याची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. नीती आयोगाच्या किंवा सरकारच्या २० मोठ्या राज्यांच्या आरोग्य निर्देशांकात छत्तीसगड राज्य तळाशी आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्न अवघे १,६२,८७० रुपये आहे, जे कर्नाटकासारख्या राज्याच्या (३,८०,०९६ रुपये) निम्म्याहूनही कमी आहे.

सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, ज्या सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना पंतप्रधानांच्या सन्मानार्थ दिवे लावायला सांगितले जात आहे, त्याच शाळांमध्ये मिळणाऱ्या माध्यान्ह भोजनाची अवस्था विदारक आहे. या लहान मुलांना भाजीऐवजी हळदीचे पाणी, दुधाऐवजी पाणी आणि जळलेल्या पोळ्या किंवा करपलेला भात खायला दिला जातो. ज्या मुलांना पोटभर पौष्टिक आहार, दर्जेदार शिक्षण आणि सुरक्षित भविष्य देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, त्यांनाच उपाशीपोटी आणि हलाखीत ठेवून त्यांच्याकडून शासनाच्या नावाचा जयजयकार करवून घेतला जात आहे. हा निष्पाप बालकांच्या सन्मानाचा आणि गरिबीचा अनादर आहे.

राष्ट्रीय आश्वासने विरुद्ध वास्तव: प्राधान्यक्रमाचा अभाव

पंतप्रधानांच्या २५ वर्षांच्या जनसेवेचा उत्सव साजरा करताना, गेल्या काही वर्षांत देशातील जनतेला दिलेल्या आश्वासनांची काय स्थिती आहे, याचाही लेखाजोखा मांडणे गरजेचे आहे.

• रोजगार आणि नोकऱ्या: दरवर्षी लाखो नोकऱ्या देण्याचे दिलेले आश्वासन आणि प्रत्यक्षात वाढलेली अभूतपूर्व बेरोजगारी.
• महागाई आणि भ्रष्टाचार: महागाई कमी करण्याचे आणि भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करण्याचे दावे फोल ठरल्याचा आरोप.
• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न: शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे दिलेले आश्वासन अजूनही अपूर्ण आहे.
• आपत्ती व्यवस्थापन आणि प्राधान्यक्रम: दुसरीकडे, बिहारमध्ये लाखो घरे पाण्याखाली गेली असून जनता पुराच्या गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. परंतु, या आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याऐवजी सत्ताधारी पक्ष आणि सरकारी यंत्रणा वाढदिवसाच्या जल्लोषात आणि १,२५,००० दिव्यांच्या प्रदर्शनात मग्न आहे.

याशिवाय, उच्च शिक्षणाच्या आणि पदव्यांच्या दाव्यांबाबत असलेल्या संशयास्पद बाबीवरूनही टीका होत आहे. अशा स्थितीत, महागडे पोशाख परिधान करून गरीब जनतेच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर स्वतःचे कौतुक करवून घेणे हे लोकशाहीच्या नैतिकतेला धरून नाही.

कायदेशीर व घटनात्मक दृष्टिकोन आणि प्रशासकीय गैरवापर

बिलासपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना, महापालिका आयुक्तांना  आणि शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पत्रात मार्क करून सरकारी यंत्रणेचा हा गैरवापर कायदेशीर चौकटीत बसणारा आहे का, असा सवाल निर्माण होतो.

भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार देते. शाळा हे ज्ञानार्जनाचे पवित्र केंद्र आहे, राजकीय उपक्रमांसाठी गर्दी जमवण्याचे साधन नव्हे. लहान मुलांना संध्याकाळी उशिरापर्यंत अशा कार्यक्रमांत सक्तीने अडकवून ठेवणे हे बालहक्कांचे आणि त्यांच्या वैयक्तिक गरिमेचे उल्लंघन आहे. एका समतामूलक, न्याय्य आणि लोकशाहीवादी समाजाचे जबाबदार नागरिक म्हणून, अशा हुकूमशाही प्रवृत्तींविरुद्ध आणि लहान मुलांच्या होणाऱ्या या शोषणाविरुद्ध आवाज उठवणे हे आपले वैधानिक आणि नैतिक कर्तव्य ठरते.

निष्कर्ष

सत्ता आणि अधिकाराचा वापर जेव्हा सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी होण्याऐवजी स्वतःची वैयक्तिक उपासना आणि भव्य सोहळे आयोजित करण्यासाठी होतो, तेव्हा लोकशाहीचे रूपांतर राजकीय तमाशात होते. छत्तीसगडमधील बिलासपूर येथील १,२५,००० दिव्यांचा हा प्रस्तावित उपक्रम हा जनसेवेचा संकल्प नसून, सरकारी शाळांमधील गरीब मुलांच्या गरिमेवर झालेला आघात आहे. जर खरोखरच जनसेवा साजरी करायची असेल, तर ती सरकारी शाळांमधील मुलांना चांगला पौष्टिक आहार देऊन, त्यांचे शिक्षण सुधारून आणि बेरोजगारी दूर करून केली पाहिजे. दिव्यांचा प्रकाश हा गरीब मुलांच्या अंधकारमय भविष्याला उजळणारा असावा, न की सत्ताधाऱ्यांच्या वाढदिवसाच्या लखलखाटासाठी त्यांच्या हातांचा वापर करणारा!

Kanthak Suryatal