अमित शाहंची महत्वाकांक्षा आणि मोदी सरकारची स्थिरता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी २०२९ च्या निवडणुकांआधी देशातील २१ एनडीए शासित राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा म्हणजे युसीसी लागू करण्याची घोषणा केली आहे. अमित शाह यांची ही घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपच्या स्थापनेपासूनच्या मुख्य अजेंड्याचा भाग असली, तरी या निर्णयामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारची स्थिरता आणि सत्तेवर मोठे संकट निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. भाजप नेत्यांकडून या घोषणेचे समर्थन केले जात असले तरी, एनडीएच्या मुख्य मित्रपक्षांमध्ये यावरून मोठी अस्वस्थता आणि विरोधाचे सूर उमटू लागले आहेत. ३४ खासदारांचे गणित आणि मित्रपक्षांचा उघड विरोध युसीसीच्या या घोषणेनंतर एनडीएतील प्रमुख घटक पक्षांनी भाजपच्या या भूमिकेसमोर थेट सरेंडर होण्यास नकार दिला आहे: जनता दल युनायटेड: जेडीयूचे सरचिटणीस श्याम रजक यांनी स्पष्ट शब्दांत जाहीर केले आहे की, बिहारमध्ये कोणत्याही परिस्थितीत युसीसी लागू होऊ दिला जाणार नाही. संसदेत बिल आले तेव्हा पाठिंबा दिला असला तरी बिहारमध्ये हा कायदा लागू न करण्याची भूमिका मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांची आधीपासूनच स्पष्ट आहे. पक्षाचे कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा या विषयावर गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेणार आहेत. तेलगू देसम पार्टी: टीडीपीचे संसदीय दल नेते ल्यू श्री कृष्ण देवरायू यांनी स्पष्ट केले की, या मुद्द्यावर अजून कोणतीही चर्चा झालेली नाही आणि भविष्यात पाऊल उचलण्यापूर्वी सर्व संबंधित घटक व समाजातील विविध घटकांशी चर्चा केली जाईल. लोक जनशक्ती पार्टी – रामविलास: चिराग पासवान यांनी देशातील विविधता आणि राज्यघटनेने अनुसूचित जमातींना दिलेल्या अधिकारांचा आदर करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. युसीसीचा मसुदा आधी जनतेसमोर आणावा आणि सर्वांशी सल्लामसलत केल्यानंतरच भूमिका ठरवली जाईल, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. इतर मित्रपक्ष: जीतनराम मांझी आणि उपेंद्र कुशवाह यांच्या पक्षानेही आधी पक्षांतर्गत चर्चा करून आणि मसुदा पाहिल्यानंतरच निर्णय घेण्याचे व अमित शाह यांना सूचना देण्याचे ठरवले आहे. राजकीय गणिताचा विचार केला तर, टीडीपीचे १६, जेडीयूचे १२, चिराग पासवान यांचे ५ आणि जीतनराम मांझी यांचा १ असे एकूण ३४ खासदार होतात. एनडीएच्या २९३ खासदारांमधून हे ३४ खासदार वजा केले तर सरकारचे संख्याबळ २६९ वर येते आणि मोदी सरकार क्षणात कोसळू शकते. राज्यनिहाय अंमलबजावणीचा राजकीय खेळ आणि हिंदू कायद्यातील विविधता विवाह, वारसाहक्क, घटस्फोट हे विषय समवर्ती सूचीत येत असल्याने केंद्र सरकार संसदेत थेट विधेयक न आणता राज्यनिहाय कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, असदुद्दीन ओवैसी आणि अशोक वानखेडे यांच्या विश्लेषणाने या धोरणातील त्रुटी उघड्या पाडल्या आहेत: हिंदू परंपरेतील अंतर्गत विविधता: केवळ मुस्लिमच नव्हे, तर खुद्द हिंदू समाजात राज्यनिहाय आणि प्रदेशनिहाय विवाह व धार्मिक परंपरांमध्ये मोठा फरक आहे. उत्तर भारतात गोत्रात किंवा जवळच्या नातेसंबंधात लग्न मान्य नसताना दक्षिण भारतात मामाच्या मुलीशी लग्न करण्याची प्रथा मान्य आहे. आदिवासींना वगळण्याचे कारण: देशातील विविध भागांतील जसे की तमिळनाडू, छत्तीसगड, अंदमान, झारखंड येथील आदिवासींच्या परंपरा भिन्न आहेत. देशभरातील आदिवासी रस्त्यावर उतरतील या भीतीपोटीच सरकारने युसीसीमधून आदिवासींना बाहेर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा युसीसी मॉडेलचे सत्य: गोवा युसीसीचे उदाहरण देऊन जगाची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप असदुद्दीन ओवैसी यांनी केला. गोव्यातील कायद्यानुसार, हिंदू पत्नीला २५ वर्षांपर्यंत मूल झाले नाही किंवा ३० वर्षांपर्यंत मुलगा झाला नाही, तर पतीला दुसऱ्या विवाहाची परवानगी आहे. तसेच कॅथलिक ख्रिश्चनांना विवाह नोंदणी व घटस्फोटासाठी चर्च ट्रिब्यूनलची विशेष सवलत आहे, जी इतरांना कोर्टात जाऊन घ्यावी लागते. हिंदू कोड बिलाची कॉपी-पेस्ट: उत्तराखंड, गुजरात आणि आसाममधील युसीसीच्या मसुद्यात हिंदू मॅरेज ॲक्ट १९५५ चे कलम ४, ५, ६ आणि इंडियन सक्सेशन ॲक्टचे कलम ५९ जसेच्या तसे कॉपी-पेस्ट केले आहे. कलम ५९ नुसार व्यक्ती आपली सर्व संपत्ती कोणालाही मृत्यूपत्राद्वारे देऊ शकते, तर मुस्लिम कायद्यात १/३ पेक्षा जास्त संपत्ती अशा प्रकारे देता येत नाही; त्यामुळे या कायद्यातून लिंगभाव न्याय कसा मिळणार, असा सवाल उपस्थित केला गेला आहे. अपयशावरून लक्ष हटवण्याचे धोरण आणि विरोधकांचे आक्रमक ताशेरे विरोधी पक्षांनी अमित शाह यांच्या या घोषणेला बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक अपयशावरून लक्ष हटवण्याचा स्टंट म्हटले आहे: अपयशी निर्णयांचा इतिहास: नोटाबंदीने काळा पैसा संपला नाही किंवा कॅशलेस अर्थव्यवस्था झाली नाही आणि कलम ३७० हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकशाहीचा संकोच झाला व कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा विकास झाला नाही, असा आरोप केला गेला आहे. या सर्व नाकाम्या झाकण्यासाठीच २०२९ च्या निवडणुकीपूर्वी धार्मिक ध्रुवीकरणाचा नवा राजकीय शोराशोर सुरू केला आहे. जनतेच्या मूळ समस्यांकडे दुर्लक्ष: काँग्रेस नेते सलमान खुर्शीद, प्रमोद तिवारी, रशीद अलवी आणि एमआयएमचे ओवैसी यांनी स्पष्ट केले की, देशातील १० कोटींपेक्षा जास्त पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत आणि ८० कोटी लोग सरकारी रेशनवर जगत आहेत. महागाई आणि इंधनाचे दर कमी करण्याऐवजी सरकार तिहेरी तलाक, वक्फ आणि युसीसी असे धार्मिक मुद्दे उपस्थित करत आहे. घटनात्मक आव्हान: कोणताही राजकीय विचार घटनेपेक्षा मोठा असू शकत नाही; त्यामुळे हा कायदा उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, असे मत विरोधकांनी मांडले आहे. महाराष्ट्रातील पहिली परीक्षा आणि एनडीएच्या स्थिरतेचे भवितव्य युसीसीच्या अंमलबजावणीची पहिली खरी परीक्षा महाराष्ट्रात होणार आहे. उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि आसाममध्ये भाजपचे स्पष्ट बहुमत होते, परंतु महाराष्ट्रात ती परिस्थिती नाही: अजित पवार गट: ईडीच्या कारवाईच्या टांगत्या तलवारीमुळे हसन मुश्रीफ गप्प असले तरी, युसीसीच्या ड्राफ्टवर पक्षांतर्गत आणि मुस्लीम आमदारांशी चर्चा केल्याशिवाय निर्णय घेणार नाही, अशी भूमिका आहे. एकनाथ शिंदे गट: मंत्रिमंडळ विस्तार आणि राजकीय समीकरणांमुळे एकनाथ शिंदे गट आधीच अस्वस्थ आहे. मराठवाडा आणि इतर भागांत मुस्लीम मतदारांचे प्राबल्य असल्याने युसीसीला पाठिंबा देणे त्यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या अंगलट येऊ शकते. कायद्यांची अंमलबजावणी: महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये संमत होऊनही अजून अंमलबजावणी झालेली नाही; त्याचप्रमाणे युसीसीचे केवळ विधेयक मंजूर करून अंमलबजावणी लटकवून ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याचे दिसते. निष्कर्ष काँग्रेस नेते प्रमोद तिवारी यांनी केलेल्या भाकितनुसार, एनडीएतील अंतर्गत फुटीमुळे मोदी सरकार २०२९ पूर्वीच कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गृहमंत्री अमित शाह यांनी युसीसीचा चेंडू फेकून राजकीय वातावरण तापवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी ३४ खासदारांचा पाठिंबा काढण्याचा धोका आणि मित्रपक्षांचा विरोध पाहता, युसीसीचा हा हट्ट मोदी सरकारच्या सत्तेचा अंत ठरतो की काय, असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. Kanthak Suryatal Post Views: 41 Facebook WhatsApp Telegram Twitter LinkedIn Snapchat Threads Post navigation योगींना लंपट, दंगाई म्हणणारी ती मुलगी कोण? : नेहा बोराच्या एका व्हिडिओने उत्तर प्रदेशात का माजवली खळबळ?
