गणेशोत्सवात महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा भूकंप: आदित्य ठाकरेंवर सीबीआय एफआयआरमागील सत्य काय?  

दिशा सालियान प्रकरण, सीबीआयची एफआयआर आणि महाराष्ट्राचे राजकारण: सत्यशोधन की राजकीय सूडनाट्य?

गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय भूकंप

महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबई आणि पुण्यात गणेशोत्सवाचा मोठा उत्साह सुरू असतानाच, राजकारणात एक अभूतपूर्व भूकंप झाला आहे. बॉलिवूड अभिनेता सुशांतसिंग राजपूत याची माजी मॅनेजर दिशा सालियान हिच्या मृत्यू प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने म्हणजेच सीबीआयने थेट एफआयआर दाखल करून तपास सुरू केला आहे. या एफआयआरमध्ये शिवसेना युबीटी नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यासह अभिनेता डिनो मोरिया, सूरज पंचोली आणि रिया चक्रवर्ती यांच्या नावांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांनी यापूर्वीच या प्रकरणात अपघाती मृत्यूची नोंद करून एक प्रकारे क्लीन चिट दिली होती; मात्र आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सीबीआयने या प्रकरणाची सूत्रे हाती घेतल्याने महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

एफआयआरमधील गंभीर कलमे आणि नामांकित आरोपींची लांबलचक यादी

बॉम्बे हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करून दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आरोप लावण्यात आले आहेत. यात भारतीय दंड संहितेच्या म्हणजेच आयपीसीच्या खालील कलमांचा समावेश आहे:

• कलम ३७६D: सामूहिक बलात्कार
• कलम ३०२: हत्या
• कलम २०१: पुरावे नष्ट करणे किंवा लपवणे
• कलम २१७ व २१८: सरकारी अधिकाऱ्यांनी खोटे रेकॉर्ड तयार करणे व कायद्याचे उल्लंघन करणे
• कलम १२०B: गुन्हेगारी कट रचणे

या प्रकरणात केवळ राजकीय आणि बॉलिवूड क्षेत्रातील व्यक्तीच नव्हे, तर तपासाशी संबंधित सरकारी यंत्रणाही चौकशीच्या फेऱ्यात आल्या आहेत. आरोपी आणि चौकशीच्या व्याप्तीत समाविष्ट असलेल्या प्रमुखांमध्ये:

• राजकीय व सिने जगतातील व्यक्ती: आदित्य ठाकरे, डिनो मोरिया, सूरज पंचोली, रिया चक्रवर्ती, रोहन रॉय आणि आदित्य ठाकरे यांचे अंगरक्षक.
• पोलीस अधिकारी: तात्कालीन पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह, तात्कालीन डीसीपी विशाल ठाकूर, मालवणी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक आणि एसआयटी सदस्य.
• वैद्यकीय व फॉरेन्सिक तज्ज्ञ: शवविच्छेदन करणारे डॉ. संजय यादव आणि फॉरेन्सिक लॅबचे केमिकल ॲनालायझर, ज्यांच्यावर अहवालात फेरफार केल्याचा आरोप आहे.

तसेच तत्कालीन राज्य सरकार म्हणजेच उद्धव ठाकरे सरकार आणि मुंबई पोलिसांवर हा संपूर्ण गुन्हा दाबण्याचा आणि अधिकृत दस्तऐवज नष्ट करण्याचा कट रचल्याचा आरोप सीबीआयच्या कागदपत्रांमध्ये करण्यात आला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि मुंबई पोलिसांच्या तपासातील त्रुटी

दिशा सालियानचा मृत्यू ८ जून २०२० रोजी मुंबईतील मालाड येथील एका १४ मजली इमारतीवरून पडल्याने झाला होता. मुंबई पोलिसांनी याला सुरुवातीला अपघाती मृत्यू म्हणजेच एडीआर आणि नंतर आत्महत्येचे रूप दिले होते. मात्र, दिशाचे वडील सतीश सालियान यांनी या निष्कर्षावर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत बॉम्बे हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.

हायकोर्टाने २ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश दिले. ४४ पानांच्या या आदेशात न्यायालयाने मुंबई पोलिसांच्या तपासातील अनेक गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले:

१. अहवाल न मिळणे: घटनेला दीर्घ काळ उलटूनही दिशाच्या कुटुंबाला पोस्टमॉर्टम अहवाल आणि एडीआरची प्रत उपलब्ध करून दिली गेली नव्हती.
२. भौतिक विसंगती: १४ व्या मजल्यावरून सिमेंटच्या जमिनीवर पडल्यानंतर मृतदेह २५ फूट लांब कसा पडू शकतो? तसेच एवढ्या मोठ्या उंचीवरून पडल्यानंतरही चेहऱ्यावर किंवा घटनास्थळावर रक्ताचा एकही थेंब कसा नव्हता, असा प्रश्न वकिलांनी उपस्थित केला.
३. वेळेतील मोठी तफावत: पोलिसांनी ३:०७ वाजता एडीआर नोंदवला, तर वडिलांना दुपारी ४:०३ वाजता माहिती दिली आणि ३:०० वाजताच विधान नोंदवले गेले. तसेच, मृत्यूची वेळ दुपारी १:२० दर्शवली असताना सीसीटीव्हीनुसार पोलीस १२:३० वाजताच घटनास्थळी पोहोचल्याचे उघड झाले.

या सर्व पुराव्यांच्या प्राथमिक आधारे उच्च न्यायालयाने मुंबई पोलिसांचा अहवाल संशयास्पद मानत सीबीआय तपासाची वाट मोकळी केली.

राजकीय पडसाद आणि विरोधकांची प्रतिक्रिया

या कारवाईनंतर महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावर तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. त्यांनी सांगितले की, ज्या सरकारने यापूर्वी हे प्रकरण बंद केले होते, तेच सरकार आता पुन्हा तपास करत आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे. मी यासंदर्भात संजय राऊत यांच्याशी बोलणार आहे. सुप्रिया सुळे यांनी असाही आरोप केला की, सध्याच्या काळात आयकर विभाग, सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात आहे.

सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाशी तुलना, टायमिंग आणि माध्यम चाचणी

दिशा सालियानच्या मृत्यूनंतर अवघ्या सहा दिवसांनी, म्हणजेच १४ जून २०२० रोजी अभिनेता सुशांतसिंग राजपूतचा मृत्यू झाला होता. या दोन प्रकरणांची वेळ जवळ असल्याने दोन्ही घटनांचा परस्परांशी संबंध जोडला गेला.

२०२० मध्ये बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या काळात सुशांतसिंग राजपूत प्रकरणाचे मोठे राजकीय भांडवल केले गेले होते. त्यावेळी झिरो एफआयआर, बिहार पोलीस विरुद्ध मुंबई पोलीस असा वाद निर्माण झाला आणि शेवटी तपास सीबीआय व ईडीकडे गेला. परंतु, दोन-अडीच वर्षांच्या सखोल तपासानंतर, एम्सच्या अहवालानंतर आणि ईडीच्या चौकशीनंतर रिया चक्रवर्तीच्या खात्यात कोणतीही बेकायदेशीर उलाढाल आढळली नाही. तरीही माध्यम चाचणीमुळे रिया चक्रवर्तीचे करिअर पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.

याच धर्तीवर आता आदित्य ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबाला राजकीयदृष्ट्या अडचणीत आणण्यासाठी हा विषय पुन्हा उकरून काढला जात आहे का, असा सवाल विश्लेषक व्यक्त करत आहेत. सतीश सालियान यांनी यापूर्वी स्वतः पोलिसांत अर्ज देऊन मुलीची बदनामी थांबवण्याची विनंती केली होती, मात्र सत्ता बदलताच त्यांनी संपूर्ण वेगळा दावा केला, याकडेही लक्ष वेधले जात आहे.

ऑर्वेलियन डायस्टोपिया आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेचा प्रश्न

या संपूर्ण प्रकरणाच्या विश्लेषणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरण यांच्या ऑर्वेलियन डायस्टोपिया या संकल्पनेचा संदर्भ अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. जेव्हा सत्ताधारी पक्ष पोलीस, न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांवर नियंत्रण मिळवून विरोधकांना किंवा सामान्य नागरिकांना अनियंत्रित अधिकारांचा वापर करून चिरडण्याचा प्रयत्न करतो, त्याला ऑर्वेलियन डायस्टोपिया म्हटले जाते.

केंद्रीय यंत्रणांच्या या वापराची उदाहरणे देताना खालील घटनांचा उल्लेख केला जातो:

• सोनम वांगचुक: तीन महिने देशद्रोहाच्या आरोपाखाली तुरुंगात ठेवल्यानंतर सरकारने पुरावे नसल्याने गुन्हे मागे घेतले.
• अनिल देशमुख: १०० कोटींच्या वसुलीच्या आरोपावरून १३ महिने तुरुंगात ठेवले, पण चार्जशीट केवळ १.८० कोटींची झाली.
• हेमंत सोरेन व अरविंद केजरीवाल: निवडणुकीच्या तोंडावर महिनान् महिने तुरुंगात ठेवले गेले.

जर सीबीआयला या प्रकरणात ठोस पुरावे मिळाले नाहीत, तर हे प्रकरण प्रदीर्घ काळ प्रलंबित ठेवून केवळ आदित्य ठाकरे आणि शिवसेना युबीटी यांच्यावर संशयाची टांगती तलवार ठेवण्याचा प्रयत्न होईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

निष्कर्ष: निष्पक्ष न्यायाची गरज

दिशा सालियान प्रकरणाचा सीबीआय तपास हा खऱ्या अर्थाने न्यायासाठी आहे की राजकीय हेतूने प्रेरित आहे, हे तपासाच्या अंतिम निष्कर्षानंतरच स्पष्ट होईल. जर या प्रकरणात खरोखरच सामूहिक अत्याचार आणि हत्येचे पुरावे असतील, तर दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. मात्र, जर हा केवळ विरोधकांचे चारित्र्यहनन करण्याचा आणि निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय सूड उगवण्याचा प्रयत्न असेल, तर ही लोकशाही आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेसाठी अत्यंत घातक बाब ठरेल. सीबीआयने हा तपास वर्षांनुवर्षे प्रलंबित न ठेवता लवकरात लवकर निष्पक्षपणे पूर्ण करून सत्य समोर आणावे, हीच अपेक्षा आहे.