ब्रिक्स, रशिया की अमेरिका-इस्रायल? मोदींचे परराष्ट्र धोरण खरोखरच दुहेरी कचाट्यात सापडले आहे का?

इस्रायल-अमेरिका मैत्री विरुद्ध ब्रिक्स आणि इराणचा पेच

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील सर्वात मोठा विरोधाभास म्हणजे इस्रायल-अमेरिका आणि ब्रिक्स राष्ट्रांसोबतचे संबंध. इराण युद्धाच्या काही काळ आधी पंतप्रधान मोदींनी इस्रायलचा दौरा केला होता आणि तेथून एक विशेष सन्मान स्वीकारला होता. त्यानंतर इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी १४० कोटी भारतीय आपल्या पाठीशी उभे आहेत असा दावा वारंवार केला.

परंतु, दुसरीकडे शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परिषदेत भारताला अशा जाहीरनाम्यावर स्वाक्षरी करावी लागली, ज्यामध्ये अमेरिका व इस्रायलला आक्रमक ठरवण्यात आले होते आणि इराणच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवण्यात आला होता. एकीकडे डोनाल्ड ट्रम्प आणि नेतन्याहू यांच्याशी वैयक्तिक मैत्रीचा दावा करायचा आणि दुसरीकडे एससीओ व ब्रिक्स व्यासपीठावर अमेरिकाविरोधी गटासोबत उभे राहायचे, यामुळे भारताच्या जागतिक भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

सार्कचा अस्त आणि एससीओमधील चिनी प्रभाव

ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताने सार्क संघटनेचे नेतृत्व केले होते, जिथे भारताचा दबदबा होता. मात्र, २०१६ मध्ये राजकीय कारणांमुळे आणि पाकिस्तानमधील दहशतवादाचा निषेध म्हणून भारताने सार्क परिषदेवर बहिष्कार टाकला. या निर्णयामुळे गेल्या १० वर्षांत सार्क संघटना जवळजवळ मृतप्राय झाली आहे.

विरोधाभास असा की, ज्या सार्कला भारताने सोडले, त्याऐवजी भारत आज एससीओमध्ये अत्यंत सक्रिय आहे. एससीओ ही संघटना प्रामुख्याने चीन आणि रशिया चालवतात; तिचे मुख्यालय बीजिंगमध्ये आहे, त्यांची मुख्य व्यवहार प्रणाली चिनी युआनमध्ये आहे आणि यंदा तिचे अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे होते. स्वतःचे नेतृत्व असलेली सार्क संघटना गुंडाळून चीनच्या प्रभावाखालील संघटनेत धाव घेणे, हे भारताच्या रणनीतिक स्वायत्ततेला साजेसे आहे का, असा सवाल विश्लेषक विचारत आहेत.

भारत-चीन सीमावाद: बफर झोनचे बदललेले वास्तव

भारत आणि चीन दरम्यान स्पष्ट सीमा नसून नियंत्रण रेषा आहे. २०२० मधील गलवान संघर्षानंतर चीनने दोन पावले पुढे आणि एक पाऊल मागे या रणनीतीचा वापर करत लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील बफर झोन भारताच्या हद्दीत ढकलला आहे.

• लडाख मधील स्थिती: लडाखमध्ये मेजर शैतान सिंह यांचे ऐतिहासिक स्मारक भारतीय हद्दीत मागे हलवावे लागले.
• गस्तीवर मर्यादा: भारतीय सैन्याला पूर्वी ज्या ठिकाणी गस्त घालता येत होती, तिथे आता जाण्यापासून रोखले जात आहे.
• व्यापारी उलाढाल: या सर्व सीमावादानंतरही चीनचा भारतासोबतचा व्यापार तुटवडा १०० अब्ज डॉलरवर पोहोचला आहे. चीन भारताला केवळ स्वतःच्या मालासाठी एक प्रचंड मोठी बाजारपेठ मानतो आणि भारत सरकार चीनविरुद्ध कठोर भूमिका घेण्याऐवजी बचावात्मक पवित्र्यात दिसत आहे.

इराणचे स्वस्त तेल आणि अमेरिकन निर्बंधांचा फटका

भारताच्या ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी इराण हा सर्वात मोठा व फायदेशीर भागीदार होता. इराण भारताला:

1. १५ ते ३० दिवसांच्या क्रेडिटवर तेल पुरवत असे.
2. तेलाची वाहतूक भारतीय बंदरांपर्यंत स्वतःच्या खर्चाने करत असे.
3. पेमेंट अमेरिकन डॉलरऐवजी भारतीय रुपयांमध्ये स्वीकारत असे, जे पैसे इराण नंतर भारतीय वस्तूंच्या आयातीसाठी वापरत असे.

ही पूर्णपणे भारताच्या फायद्याची व्यापार व्यवस्था होती. परंतु, अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने इराणकडून तेल खरेदी बंद केली. एवढेच नव्हे, तर रशियाकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी केल्याबद्दल अमेरिकेने भारतावर दंडात्मक अतिरिक्त शुल्क लादले आहे. अमेरिकेच्या सांगण्यावरून स्वतःचे आर्थिक नुकसान करून घेणे ही मुत्सद्देगिरीची घसरलेली पातळी मानली जात आहे.

अनिवासी भारतीय, व्हिसा संकट आणि देशांतर्गत वाद

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील कमकुवतपणाचा फटका आता परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांना बसू लागला आहे.

• एच-१बी व्हिसाला धक्का: अमेरिकन सरकारने एक नवीन प्रस्ताव आणला असून, नोकरी गेल्यास विदेशी कर्मचाऱ्यांना मिळणारा ६० दिवसांचा ग्रेस पीरियड रद्द करण्याची योजना आहे. यामुळे अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
• देशांतर्गत वादांची परदेशात पुनरावृत्ती: सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या परदेश दौऱ्यांतील वादग्रस्त वक्तव्ये आणि परदेशात राहणाऱ्या काही कट्टरपंथी घटकांच्या वर्तनामुळे भारतीय समुदायाची जागतिक प्रतिमा मलीन होत आहे.

देशांतर्गत गुन्हेगारी, अमेरिकन समन्स आणि ब्लॅकमेलिंगचा धोका

भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दबाव असण्यामागे काही गंभीर देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय तपास प्रकरणे जबाबदार असल्याचे दाव्यात म्हटले आहे:

1. लॉरेन्स बिश्नोई प्रकरण: गेल्या १२ वर्षांपासून साबरमती तुरुंगात असलेला गुन्हेगार लॉरेन्स बिश्नोई परदेशात हत्या घडवून आणणारी टोळी कशी चालवू शकतो, असा प्रश्न अमेरिकन तपास यंत्रणांनी उपस्थित केला आहे.
2. अदानी समूह व अमेरिकन न्यायालये: अमेरिकन न्यायालयाने अदानी समूहाला बजावलेले समन्स आणि त्याबाबत भारत सरकारची भूमिका यामुळे भारताला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे.
3. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दबाव: मी राजकीय कारकीर्द उद्ध्वस्त करू शकतो या ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांमागे आणि एपस्टीन फाइल्ससारख्या प्रकरणांच्या चर्चेमागे भारतीय नेतृत्वाला ब्लॅकमेल करण्याचा प्रयत्न तर नाही ना, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे.

डीडॉलरायझेशन आणि ब्रिक्सचे भविष्य

ब्रिक्स परिषदेतील सर्वात महत्त्वाचा अजेंडा म्हणजे अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व कमी करणे आणि आपापल्या स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे. अमेरिका या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर भारताने रशिया, चीन आणि इराणसोबत डीडॉलरायझेशनच्या करारावर स्वाक्षरी केली, तर अमेरिका भारतावर आणखी कठोर आर्थिक निर्बंध लादू शकते.

निष्कर्ष: स्वहित की केवळ प्रतिमा संवर्धन?

कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्रहितावर आधारित असावे लागते. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारताने १९७१ मध्ये रशियाशी मैत्री करार करून स्वतःचे हित जपले होते. परंतु, सध्याचे परराष्ट्र धोरण हे कधी अमेरिकेपुढे तर कधी चीनपुढे झुकणारे दिसत आहे.

चीन सीमा बळकावत असताना गप्प राहणे, इराणचे स्वस्त तेल सोडून महागडे अमेरिकन तेल खरेदी करणे आणि स्वतःच्या नागरिकांच्या व्हिसा संरक्षणात अपयशी ठरणे, हे भारताच्या राजनैतिक ताकदीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करते. भारताने आपल्या मूळ अलिप्ततावादी आणि राष्ट्रहितवादी धोरणाकडे परत न आल्यास, विश्वगुरू बनण्याच्या प्रयत्नात भारत जागतिक पटलावर एकाकी पडण्याचा धोका नाकारता येत नाही.