आदिवासी_अस्मिता: १० दिवस अन्नाचा कण नाही! राहुल गांधींच्या १० मिनिटांच्या फिल्मने उघड केले महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांचे धक्कादायक वास्तव!

नुकतीच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी त्यांच्या समाजमाध्यमांवर एक १० मिनिटांची लघुपटवजा फिल्म प्रदर्शित केली आहे. या व्हिडिओने केवळ राजकीय वर्तुळातच खळबळ माजवली नाही, तर महाराष्ट्रातील आदिवासी आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आदिवासी विकास विभागातील भ्रष्ट आणि असंवेदनशील कारभाराचे अत्यंत धक्कादायक आणि काळे वास्तव देशासमोर आणले आहे. या संघर्षाच्या केंद्रस्थानी आहे नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातून आलेला आणि बनारस हिंदू विद्यापीठात मानसशास्त्राचे शिक्षण घेणारा तरुण विद्यार्थी राहुल पवार. महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध राहुल पवार गेल्या १०-११ दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसला होता. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या जगण्याचा आणि शिक्षणाचा हक्क कसा हिरावून घेतला जात आहे, याचे भीषण चित्र या निमित्ताने समोर आले आहे.

आश्रमशाळेतील निष्पाप मुलींचे मृत्यू आणि व्यवस्थेचा ढिसाळपणा 

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये लाखो रुपयांचा निधी खर्च होत असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी प्रत्यक्षात तिथली परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. नंदुरबार आणि इतर आदिवासी भागातील आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना साध्या खाटा (बेड) देखील उपलब्ध नाहीत. नुकतीच आश्रमशाळेत घडलेली एक हृदयद्रावक घटना या संतापाचे मुख्य कारण ठरली आहे. गाढ झोपेत असलेल्या ६ लहान मुलींना (ज्यांचे वय अवघे ८ ते १२ वर्षे होते) विषारी सापाने दंश केला. या सर्पदंशामुळे ३ निरागस मुलींना आपला जीव गंवावा लागला. या मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे, त्या ७९ विद्यार्थिनींना झोपण्यासाठी खाटा नव्हत्या, म्हणून त्या जमिनीवर झोपल्या होत्या. तसेच, घटना घडली तेव्हा तिथे कोणतीही सुरक्षा किंवा साधी वार्डन देखील उपस्थित नव्हती. आदिवासी विकास विभाग दरवर्षी कोट्यवधी, किंबहुना हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च करत असल्याचा दावा करतो, मग हा पैसा नेमका जातो कुठे? असा संतप्त सवाल राहुल पवार आणि इतर विद्यार्थी विचारत आहेत. साध्या खाटा आणि मूलभूत सुरक्षितता न मिळाल्यामुळे चिमुरड्या मुलींचा जीव जाणे, हा निव्वळ निष्काळजीपणा नसून प्रशासकीय खून आहे.

सेंट्रल किचनचा विषारी प्रयोग आणि अन्नाचा अधिकार 

आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये पूर्वी स्थानिक पातळीवर ताजा आणि गरम आहार तयार केला जात असे. मात्र, नवीन धोरणानुसार सरकारने सेंट्रल किचन (Central Kitchen) नावाची एक नवीन व्यवस्था आणली आहे. या अंतर्गत संपूर्ण जिल्ह्यासाठी किंवा मोठ्या क्षेत्रासाठी एकाच ठिकाणी मध्यवर्ती स्वयंपाकघरात अन्न तयार केले जाते. हे अन्न तब्बल १०० ते १५० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या शाळांमध्ये पाठवले जाते.

या सेंट्रल किचन पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी भयानक खेळ सुरू आहे:

• शिळे आणि निकृष्ट अन्न: सकाळी तयार केलेले जेवण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचेपर्यंत दुपारचे १:३० ते २ वाजतात. ५ ते ६ वर्षांच्या लहान मुलांना दुपारी दीड वाजेपर्यंत भुकेले राहावे लागते.
• अन्नबाधा : प्रवासामुळे अन्न खराब होते. नुकतेच अमरावती आणि नाशिक जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत तब्बल ३० विद्यार्थ्यांना निकृष्ट आणि विषारी जेवणामुळे विषबाधा झाली असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले है.
• कंत्राटदारांचे भले: स्थानिक महिला बचत गट आणि कर्मचाऱ्यांना बाजूला सारून एकाच मोठ्या कंपनीला जेवणाचे कंत्राट दिले गेले आहे. हे कंत्राटदार स्वतःचा नफा कमावण्यासाठी लहान मुलांच्या ताटातील अन्न चोरत आहेत, ज्यामुळे विद्यार्थी ते अन्न खाणे टाळत आहेत.

वसतिगृहांचे खाजगीकरण आणि वैचारिक वनवासीकरण 

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या हक्कांच्या लढ्यामध्ये आणखी एक गंभीर राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा समोर आला आहे. ऑगस्ट २०२५ मध्ये, महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ४९० सरकारी आदिवासी वसतिगृहांचे व्यवस्थापन लक्ष्मण मानकर ट्रस्ट या संस्थेला सोपवले आहे. ही संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वनवासी कल्याण विभागाशी संबंधित आहे. विद्यार्थ्यांच्या दाव्यानुसार, हा केवळ प्रशासकीय बदल नाही, तर मागच्या दाराने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारसरणीचा आदिवासी विद्यार्थ्यांवर मारा करण्याचा प्रयत्न आहे. आदिवासींचे मूळ अधिकार, त्यांची स्वतंत्र संस्कृती आणि त्यांची संवैधानिक ओळख मिटवून त्यांचे वनवासीकरण करण्याचा हा पद्धतशीर कट असल्याचा आरोप विद्यार्थी करत आहेत. आदिवासी विद्यार्थी जेव्हा शिकून, डॉक्टर-इंजिनिअर होऊन मुख्य प्रवाहात येत आहेत, तेव्हा त्यांना पुन्हा एकदा त्यांच्या संविधानिक हक्कांपासून वंचित ठेवणे आणि जंगलात ढकलण्याचा हा प्रयत्न आहे, जेणेकरून ते आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवू शकणार नाहीत.

आरक्षणावर दरोडा आणि बिंदु नामावलीतील फेरबदल 

आदिवासी समाजातील उच्चशिक्षित तरुणांना सरकारी नोकऱ्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने बिंदु नामावली मध्ये मोठा बदल केला आहे. पूर्वी सरकारी भरतीमध्ये आदिवासी उमेदवारांचा आरक्षण क्रमांक २ वर असायचा, ज्यामुळे त्यांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळत असे. मात्र, शासनाने हा क्रमांक बदलून थेट ८ व्या स्थानावर नेला आहे. याचा थेट परिणाम असा झाला आहे की, आता सरकारी नोकऱ्या निघाल्या तरी आदिवासी तरुणांना नोकरी मिळण्याची शक्यता नगण्य झाली आहे आणि त्यांच्या हक्काच्या नोकऱ्या हिरावल्या जात आहेत. याशिवाय, आदिवासींच्या जागांवर बोगस प्रमाणपत्रे सादर करून बिगर-आदिवासी लोक नोकऱ्या लाटत आहेत. या बोगस आदिवासींची संपूर्ण माहिती आणि यादी जाहीर करावी, अशी आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि वसतिगृहांची दुरवस्था

महाराष्ट्रातील आदिवासी वसतिगृहांची दुर्दशा केवळ पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित नाही, तर ती मानवी सन्मानाला ठेच पोहोचवणारी आहे:

• अतिगर्दी आणि पाण्याचे संकट: अकोले तालुक्यासारख्या दुर्गम भागात मुलींच्या हॉस्टेलची क्षमता केवळ १०० विद्यार्थिनींची आहे, परंतु तिथे तब्बल २५० मुलींना कोंबले गेले आहे. एका खाटेवर दोन-दोन मुलींना तडजोड करून झोपावे लागते आणि तिथे पिण्याच्या पाण्याचीही गंभीर टंचाई आहे.
• अपमानकारक गर्भधारणा चाचणी : सर्वात भीषण बाब म्हणजे, सुट्ट्या संपवून हॉस्टेलमध्ये परतणाऱ्या आदिवासी विद्यार्थिनींची सक्तीची गर्भधारणा चाचणी  केली जात होती. हा अत्यंत लज्जास्पद प्रकार नाशिक आणि इतर पुणे विभागातील हॉस्टेल्समध्ये वर्षभरापासून सुरू होता. मुलींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर आणि आत्मसन्मानावर हा मोठा आघात होता. राहुल गांधींनी यापूर्वी या मुद्द्यावर ट्विट केल्यानंतर आणि हे प्रकरण सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी तात्काळ आदेश काढून ही चाचणी बंद केली.

थेट बँक ट्रान्सफर मधील कपात 

शासनाने आणलेल्या नवीन परिपत्रक (जीआर २६) मुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा होणाऱ्या पैशांमध्ये मोठी कपात करण्यात आली आहे:

• पूर्वी कपड्यांसाठी (ड्रेस) मिळणारे ₹२००० कमी करून केवळ ₹१००० करण्यात आले आहेत.
• रोज मिळणारी २ अंडी कमी करून फक्त १ अंडे करण्यात आले आहे.
• पूर्वी नाश्त्यामध्ये मिळणारे अमर्याद अन्न कमी करून आता फक्त १०० ग्रॅमची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

या कपातीमुळे विद्यार्थ्यांना प्रवासाचे किंवा इतर खर्च भागवण्यासाठी स्वतःच्या पोटचे अन्न कमी करावे लागत आहे, ज्यामुळे कुपोषणाचा धोका वाढला आहे.

सत्तेचा निर्दयी चेहरा विरुद्ध आंदोलकांचा पवित्रा

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने जेव्हा आदिवासी विकास मंत्र्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा त्यांना अत्यंत मानहानीकारक वागणूक मिळाली. “ट्रायबल मिनिस्टर इतका निर्दयी माणूस आम्ही कधी पाहिला नाही; आम्ही जेव्हा आमचे दुःख सांगत होतो, तेव्हा ते हसत-हसत गाडीत बसून निघून गेले,” असा उवेग आंदोलक विद्यार्थिनींनी व्यक्त केला आहे. अशा असंवेदनशील मंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, ही विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी आहे.

राहुल गांधींची मध्यस्थी आणि राष्ट्रीय पातळीवरील लढा

राहुल गांधी यांनी या संपूर्ण प्रकरणात संवेदनशील आणि मोठ्या भावाची भूमिका घेतली आहे. त्यांनी राहुल पवार या तरुणाला समजावले की, “१० दिवस उपाशी राहणे ही सोपी गोष्ट नाही, तुझा हा संघर्ष खूप मोठा आहे, पण तू स्वतःच्या आरोग्याचे नुकसान करू नकोस. मी तुझा मोठा भाऊ म्हणून तुझ्या पाठीशी उभा आहे.” त्यांनी विद्यार्थ्यांना आश्वासन दिले आहे की, आदिवासी कल्याणाचा हा लढा ते संसदेत आणि राष्ट्रीय पातळीवर घेऊन जातील आणि महाराष्ट्र सरकारवर प्रचंड दबाव आणतील.

प्रमुख मागण्या :

१. आदिवासी विकास मंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तात्काळ राजीनामा द्यावा. २. सेंट्रल किचन पद्धत त्वरित रद्द करून आश्रमशाळांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच ताज्या जेवणाची व्यवस्था सुरू व्हावी. ३. बिंदु नामावलीतील (रोस्टर) फेरबदल रद्द करून आदिवासींचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्राधान्य पूर्ववत करावे. 4. १२,५०० पेक्षा जास्त रिक्त जागांवर तातडीने पदभरती करावी आणि बोगस आदिवासी उमेदवारांची यादी जाहीर करावी. ५. सरकारी वसतिगृहांचे खाजगीकरण थांबवावे आणि वैचारिक वनवासीकरण बंद व्हावे.

निष्कर्ष: महाराष्ट्रातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचा हा लढा केवळ सवलतींसाठी नाही, तर तो त्यांच्या अस्तित्वाचा, अस्मितेचा आणि घटनात्मक अधिकारांचा लढा आहे. राहुल गांधी यांच्या हस्तक्षेपामुळे आता हा मुद्दा राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचला असून, सरकारला या संवेदनशील विषयावर उत्तर द्यावेच लागेल. निकृष्ट अन्न, सापांच्या दहशतीखाली जगणे आणि अपमानास्पद वागणूक सहन करणे हे प्रगत महाराष्ट्राला कधीही भूषणावह नाही. हा लढा आता प्रत्येक संवेदनशील नागरिकाने आपल्या सोशल मीडियावरून पुढे नेण्याची गरज आहे.