भाजपचा नवा राजकीय चक्रव्यूह
भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) गेल्या १२ वर्षांत ज्या सोशल मीडिया आणि जातीय समीकरणांच्या जोरावर आपली राजकीय सत्ता भक्कम केली, तीच समीकरणे आता त्यांच्यासाठी एका मोठ्या धर्मसंकटाचे कारण बनताना दिसत आहेत. दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याच्या बाहेर वाढलेली सुरक्षा आणि तिथे कट्टर भाजप समर्थकांकडून होणारी निदर्शने ही केवळ एका गुन्हेगारी प्रकरणाची प्रतिक्रिया नसून, ती भाजपच्या अंतर्गत रचनेतील आणि मित्रपक्षांमधील वाढत्या वादाचे स्पष्ट लक्षण आहे. स्वतंत्र भारद्वाज नावाच्या एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरला अटक झाल्यानंतर पेटलेले हे रणकंदन भाजपसाठी अत्यंत संवेदनशील बनले आहे. एकीकडे पक्षाचा तळागाळातील कट्टर पाठीराखा वर्ग आहे, जो सोशल मीडियावर पक्षाच्या बचावासाठी आणि विरोधकांवर हल्ले करण्यासाठी ढाल बनून उभा असतो. दुसरीकडे, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत धक्का बसल्यानंतर पुन्हा एकदा आपल्याकडे वळवू पाहणारा दलित आणि मागासवर्गीय मतदार वर्ग आहे. या दोन्ही घटकांच्या संघर्षात भाजप सध्या अत्यंत कोंडीत सापडला असून, पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांनी यावर मौन बाळगणेच पसंत केले आहे.
पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्यातील रणकंदन आणि स्वतंत्र भारद्वाजची अटक
दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर अचानक वाढवण्यात आलेली बॅरिकेड्स आणि सुरक्षा व्यवस्था देशातील बदलत्या राजकीय वातावरणाची साक्ष देतात. स्वतंत्र भारद्वाज याच्या अटकेच्या निषेधार्थ त्याचे समर्थक आणि वकील मोठ्या संख्येने पोलीस ठाण्याबाहेर जमा झाले आहेत. या समर्थकांचा दावा आहे की, पोलीस केवळ राजकीय आणि मंत्र्यांच्या दबावाखाली काम करत आहेत. स्वतंत्र भारद्वाज याच्यावर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच्यावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायदा, कलम ३०७ आणि पोक्सो अंतर्गत गुन्हे दाखल करून त्याला ताब्यात घेण्यात आले आहे. समर्थकांच्या मते, हे प्रकरण दोन महिने जुने असून, राजकीय प्रभाव आणि दबावापोटी यात नाट्यमयरीत्या गंभीर कलमे वाढवण्यात आली आहेत. वकिलांचा असा दावा आहे की, केवळ त्याचा भारद्वाज हा सरनेम पाहून आणि जातीच्या द्वेषातून ही कारवाई केली गेली आहे.
स्वतंत्र भारद्वाज आणि समर्थकांचा दावा:
- स्वसंरक्षणाचा हक्क: समर्थकांच्या मते, जंतरमंतर येथे झालेल्या वादाच्या वेळी १५-१६ लोकांच्या जमावाने स्वतंत्र भारद्वाजवर हल्ला केला होता. अशा वेळी स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी त्याने केलेला प्रतिकार हा संविधानाने दिलेल्या स्वसंरक्षणाच्या अधिकारात येतो.
- अपघाती घटना: गर्दीतून वाचताना त्याच्या हातातील कडा (धातूचे कडे) चुकून पीडित मुलीला लागला. पीडित मुलीच्या वडिलांनीही सुरुवातीला हा अपघात असल्याचे मान्य केले होते, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे.
- राजकीय षडयंत्र: भारद्वाज हा आर्थिक आरक्षणाची मर्यादा निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन करत होता. केवळ त्याच्या या भूमिकेमुळे आणि त्याच्या भारद्वाज या उच्चवर्णीय सरनेममुळे त्याला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले गेले आहे.
पीडित बाजू (निशू आझाद आणि तिचे कुटुंब) आणि विरोधी दावा:
- दोन महिन्यांचा संघर्ष: निशू आझाद ही एक अल्पवयीन दलित मुलगी आहे. आपल्या न्यायासाठी आणि एफआयआरमध्ये योग्य कलमे जोडण्यासाठी तिला आणि तिच्या वडिलांना (संजय आझाद) तब्बल दोन महिने पोलीस ठाण्याचे उंबरठे झिजवावे लागले आहेत.
- आरोपीची अरेरावी: अटक होण्यापूर्वी स्वतंत्र भारद्वाज अत्यंत आत्मविश्वासाने मुलाखती देत फिरत होता. जरी बेंजामिन नेतान्याहू (इस्रायलचे पंतप्रधान) आले तरी मला अटक करू शकत नाहीत, अशी अरेरावीची भाषा तो वापरत होता.
- स्वतःची कबुली: सोशल मीडियावरील व्हिडिओंमध्ये आरोपीने स्वतः हाफ मर्डर केल्याची कबुली दिली आहे. अशा गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या व्यक्तीचे समर्थन करणे म्हणजे कायद्याची आणि संविधानाची पायमल्ली करणे आहे, असा दावा पीडित पक्षाने केला आहे.
भाजपचा धर्मसंकट: मित्रपक्षांची आक्रमकता विरुद्ध अंतर्गत मौन
या वादाने भाजपला एका अशा वळणावर आणून ठेवले आहे, जिथे कोणताही एक निर्णय घेणे पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या घातक ठरू शकते. भाजपचे सर्वोच्च नेतृत्व या प्रकरणावर पूर्णपणे गप्प आहे. पक्षाने बचावासाठी प्रांतीय नेत्यांना पुढे केले आहे. बिहार भाजपचे नेते संजय सरगोई (किंवा बिहार प्रदेशाध्यक्ष) या प्रकरणाला जातीय रंग देऊ नये असे आवाहन करत आहेत आणि घटनेचे राजकीयीकरण करणाऱ्यांवर टीका करत आहेत. परंतु, भाजपचा हा प्रयत्न त्यांच्याच एनडीए (NDA) मित्रपक्षाने हाणून पाडला आहे. केंद्रीय मंत्री आणि लोक जनशक्ती पक्षाचे नेते चिराग पासवान यांनी थेट भाजपला आव्हान दिले आहे. चिराग पासवान यांनी केवळ पीडित निशू आझाद आणि तिच्या कुटुंबाला जाहीर पाठिंबाच दिला नाही, तर स्वतंत्र भारद्वाजविरुद्ध पोलिसात लेखी तक्रारही दाखल केली आहे. चिराग पासवान यांचा दावा आहे की, स्वतंत्र भारद्वाजने त्यांच्या ओळखीचा आणि नावाचा गैरवापर केला. सार्वजनिक जीवनात कोणीही भेटायला येऊ शकते, फोटो काढू शकते; याचा अर्थ मी त्या व्यक्तीला वैयक्तिकरित्या ओळखतो असा होत नाही, असे सांगत पासवान यांनी स्पष्ट केले की, ते कोणत्याही परिस्थितीत अशा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीचे समर्थन खपवून घेणार नाहीत. चिराग पासवान आणि त्यांची पार्टी पीडित कुटुंबाला न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. यामुळे भाजपच्या अडचणी अधिकच वाढल्या आहेत, कारण एका बाजूला दलित मतांचे प्रतिनिधित्व करणारे चिराग पासवान आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजपचा स्वतःचा उच्चवर्णीय कट्टर मतदार आहे.
आयटी सेलचे मैदानी लष्कर की भाजपचे राजकीय ओझे?
हा वाद केवळ एका व्यक्तीपुरता मर्यादित नाही. सोशल मीडियावर योगी आदित्यनाथ, मनोज तिवारी किंवा बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांसारख्या बड्या भाजप नेत्यांसोबत फोटो शेअर करणारे अनेक स्वयंघोषित नेते आणि कार्यकर्ते आज रस्त्यावर उतरले आहेत. हे लोक सोशल मीडियावर अत्यंत हिंसक आणि अर्वाच्य भाषा वापरतात; जो कोणी सरकारला किंवा व्यवस्थेला प्रश्न विचारतो, त्याला सनातन विरोधी किंवा देशद्रोही ठरवणे हाच यांचा मुख्य धंदा बनला आहे. हे कार्यकर्ते एका अर्थाने भाजपच्या आयटी सेलचा मैदानी विस्तार आहेत. पण आता त्यांची हिंमत एवढी वाढली आहे की, ते थेट दिल्ली पोलिसांवर दबाव आणण्याचा आणि कायदा हातात घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. स्वतंत्र भारद्वाज हा या बळकट झालेल्या यंत्रणेचा केवळ एक बडबोला चेहरा आहे.
भाजपसमोरील द्विधा मनस्थिती:
- जर भाजपने या समर्थकांचे समर्थन केले: तर दलित आणि मागासवर्गीय मतदार पूर्णपणे दुरावतील. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान धोक्यात आहे आणि आरक्षण हिरावून घेतले जाईल या नरेटिव्हमुळे भाजपला बहुमतापासून दूर राहावे लागले होते, याची जाणीव पक्षाला आहे. त्यामुळे दलित मुलीवर अन्याय करणाऱ्या आरोपीच्या पाठीशी उभे राहणे भाजपला परवडणारे नाही.
- जर भाजपने पीडितेची बाजू घेतली (चिराग पासवान यांचा मार्ग): तर त्यांनीच वर्षानुवर्षे पोसलेले सोशल मीडियाचे हे मैदानी सैन्य नाराज होईल. हे स्वयंघोषित रक्षक भाजपच्या विरोधात जाऊ शकतात, ज्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत रचनेला मोठा धक्का बसेल.
निष्कर्ष: कायद्याचे राज्य की गर्दीचे वर्चस्व?
दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस ठाण्याबाहेर जमा झालेली ही गर्दी केवळ स्वतंत्र भारद्वाजच्या सुटकेसाठी आलेली नाही, तर ती व्यवस्थेला दाखवलेला धाक आहे. जर कायद्याने काम केले नाही आणि दबावापोटी तपास भरकटला, तर संविधानाची आणि लोकशाहीची मोठी हानी होईल. भाजपसाठी हा केवळ एका गुन्हेगाराला वाचवण्याचा किंवा सोडण्याचा प्रश्न नाही, तर आपल्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि नैतिकतेचा कस पाहणारा हा काळ आहे. सोशल मीडियाच्या आभासी जगात उभ्या केलेल्या स्वयंभू रक्षकांच्या सैन्याला वेळेत आवर घातला नाही, तर हेच सैन्य एके दिवशी स्वतःच्याच पक्षाला गिळंकृत करायला मागे-पुढे पाहणार नाही, हाच या संकटामधून मिळणारा सर्वात मोठा धडा आहे.
