भारतीय राजकारणात गेल्या एका एका दशकाहून अधिक काळ मोदी-शाह ही जोडी अत्यंत अभेद्य आणि शक्तिशाली मानली गेली आहे. मात्र, अलीकडच्या काही महिन्यांतील घडामोडी पाहता, या ३५ वर्षांच्या जुन्या आणि घट्ट नात्यात काहीतरी बिनसले आहे का, असा प्रश्न राजकीय वर्तुळात उपस्थित केला जात आहे. ऑल इज नॉट वेल (सर्व काही ठीक नाही) अशी चर्चा दिल्लीच्या सत्तेच्या कॉरिडॉरमध्ये रंगू लागली असून, मोदी आणि शाह यांच्यातील पूर्वीसारखी उबदारता आता दिसत नसल्याचे समोर येत आहे. जर हे खरे असेल, तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ २०२९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी गुजरात लॉबीच्या बाहेरचे नवीन चेहरे शोधत आहे का, हा अत्यंत कळीचा प्रश्न बनला आहे.
अमित शाह: संकटमोचक ते पडद्याआडचा प्रवास
गेल्या वर्षापर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोरील सर्व राजकीय संकटे आणि आव्हानांशी मुकाबला करण्याची संपूर्ण जबाबदारी अमित शाह यांच्या खांद्यावर होती. निवडणूक जिंकणे असो की संसदेचे व्यवस्थापन, अमित शाह हेच भाजपचे मुख्य क्रायसिस मॅनेजर म्हणून कार्यरत होते. परंतु, अचानक अमित शाह मुख्य प्रवाहातून काहीसे मागे पडताना दिसत आहेत आणि मोदींचे नवीन संकटमोचक म्हणून जेपी नड्डा समोर येत आहेत. जंतरमंतर येथील तरुण पिढीचे (Gen-Z) आंदोलन हाताळणे असो, विरोधी पक्षांशी चर्चा करणे असो की आरक्षणाचा संवेदनशील मुद्दा शांत करणे असो,आजकाल प्रत्येक संकटामध्ये अमित शाह यांच्याऐवजी जेपी नड्डा अग्रभागी दिसत आहेत. एवढेच नव्हे, तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये (लोकसभा आणि राज्यसभा) विरोधी पक्षाचे नेते राहुल गांधी यांना तोंड देणे आणि विरोधी पक्षांशी समन्वय साधणे यासाठी अमित शाह यांच्याऐवजी किरण रिजीजू हे नवीन क्रायसिस मॅनेजर म्हणून उदयास आले आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे, संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनातील २० दिवस अमित शाह सभागृहातून गायब राहिलेले पाहायला मिळाले.
नितीन नवीन यांचा धक्कादायक उदय आणि शाहंची अस्वस्थता
भाजपच्या अंतर्गत संघटनात्मक निर्णयात आणि फेरबदलात पंतप्रधान मोदींनी घेतलेला एक मोठा निर्णय या दोन्ही नेत्यांमधील अस्वस्थता उघड करणारा ठरला. पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या खुर्चीवर, ज्या पदावर कधी अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, राजनाथ सिंह किंवा स्वतः अमित शाह विराजमान होते, तिथे मोदींनी बिहारचे आमदार आणि मंत्री असलेल्या नितीन नवीन या काहीशा अपरिचित चेहऱ्याची थेट निवड केली. हा निर्णय मोदींनी पूर्णपणे स्वतःच्या पसंतीने आणि कोणाशीही चर्चा न करता घेतला होता. एका रविवारी मोदींनी बी.एल. संतोष, जेपी नड्डा आणि अमित शाह यांना बोलावून थेट आपला निर्णय जाहीर केला. अमित शाह यांनाही या निर्णयाची पूर्वकल्पना नव्हती आणि इतर नेत्यांसोबतच त्यांनी हा निर्णय पहिल्यांदा ऐकला. मोदींनी जाहीरपणे नितीन नवीन यांचे कौतुक करताना मी कार्यकर्ता आहे आणि नितीन नवीन माझे बॉस आहेत असे उद्गार काढले. राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडीच्या या प्रक्रियेत अमित शाह यांना विश्वासात न घेणे, ही त्यांच्यातील अस्वस्थतेची पहिली स्पष्ट ठिणगी मानली जाते.
बंगाल विजय आणि डिप्टी पीएमच्या मागणीचा पेच
या संघर्षाचा खरा पाया मे २०२६ मधील पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत घातला गेला. अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने बंगालमध्ये प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाला खिंडार पाडत त्यांचे २० खासदार फोडून मोदींसमोर उभे केले. या अभूतपूर्व विजयानंतर पक्षातील आणि कार्यकर्त्यांमधील एका गटाने अमित शाह यांना लालकृष्ण अडवाणी यांच्याप्रमाणे उपपंतप्रधान बनवण्याची मागणी दिल्ली दरबारात लावून धरली. ही मागणी सुरुवातीला पक्षांतर्गत असली, तरी लवकरच ती वृत्तपत्रे, न्यूज चॅनल्स आणि सोशल मीडियावर पसरली. लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार होणार असून अमित शाह उपपंतप्रधान होणार, अशा चर्चा रंगू लागल्या. मात्र, या मागणीमुळे मोदी कॅम्पमध्ये संभ्रम आणि अस्वस्थता निर्माण झाली. विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्याचा वापर करून, शाह यांना उपपंतप्रधान बनवले पाहिजे, पण मोदींनी त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला आहे, अशा प्रकारचा प्रचार करत दोन्ही नेत्यांमध्ये भिंत उभी करण्याचा प्रयत्न केला.
शाह गटाच्या समर्थकांचे पद्धतशीर खच्चीकरण?
गेल्या काही महिन्यांत अशा काही महत्त्वाच्या घडामोडी घडल्या, ज्या गुजरात लॉबीवर आणि विशेषतः अमित शाह यांच्या समर्थकांवर विजेसारख्या कोसळल्या:
- भूपेंद्र यादव यांच्या स्टाफवर कारवाई: ३ जुलै २०२६ रोजी अमित शाह यांचे अत्यंत निकटवर्तीय मानले जाणारे भूपेंद्र यादव यांच्या खाजगी सचिवासह चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कारणास्तव तडकाफडकी हटवण्यात आले. थेट पीएमओ मधून झालेल्या या कारवाईमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांना विश्वासात घेण्यात आले नव्हते.
- नरोत्तम मिश्रा यांचे कापलेले तिकीट: मध्य प्रदेशातील दतिया विधानसभा पोटनिवडणुकीत अमित शाह यांचे उजवे हात मानले जाणारे नरोत्तम मिश्रा यांचे तिकीट कापले गेले. हा निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचा होता, असे सांगितले जाते. शाह यांच्या अत्यंत विश्वासू माणसाचे तिकीट कापले जाणे हा दिल्लीतून दिलेला मोठा संकेत होता.
- बांकीपुर पोटनिवडणुकीतील पराभव: नितीन नवीन यांनी राजीनामा देऊन राज्यसभेवर गेल्यानंतर बिहारमधील बांकीपुर (पाटणा) मतदारसंघात पोटनिवडणूक झाली. या निवडणुकीत अमित शाह यांच्या पाटण्यातील लॉबीने स्वतःला प्रचारापासून पूर्णपणे दूर ठेवले. परिणामी, भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या हक्काच्या जागेवर भाजपचा मानहानीकारक पराभव झाला आणि प्रशांत किशोर यांच्या उमेदवाराचा विजय झाला.
संसदेतील अनुपस्थिती आणि संघटनात्मक फेरबदल
दिल्लीत जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि लाठीचार्ज सुरू असताना पंतप्रधान कार्यालय (PMO) आणि गृह मंत्रालय (HMO) यांच्यात कमालीचा समन्वयाचा अभाव दिसून आला. यामुळे राहुल गांधी यांच्यासह संपूर्ण विरोधकांनी गुजरात लॉबीवर जोरदार हल्ला चढवला. अशा संवेदनशील काळात २० जुलैपासून संसद अधिवेशन संपेपर्यंत अमित शाह संसदेत कुठेही दिसले नाहीत, जे २०१४ नंतर पहिल्यांदाच घडत होते. त्याच काळात, १७ ऑगस्ट रोजी भाजपमध्ये मोठे संघटनात्मक बदल करण्यात आले. या फेरबदलात स्मृती इराणी आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे नेते राम माधव यांना पुन्हा संघटनेत महत्त्वाचे स्थान देण्यात आले. या दोन्ही नेत्यांचे अमित शाह यांच्याशी असणारे मतभेद सर्वश्रुत आहेत. शाह यांच्या एकाधिकारशाहीला वेसण घालण्यासाठीच नितीन नवीन यांच्या नेतृत्वाखाली हे बदल करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. तसेच, मोदींचे विश्वासू मानले जाणारे देवेंद्र फडणवीस यांना भाजपच्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या पार्लियामेंट्री बोर्डमध्ये आणण्याची तयारी सुरू आहे. फडणवीस यांच्यासोबतच योगी आदित्यनाथ यांनाही या बोर्डात समाविष्ट करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, फडणवीस आणि योगी या दोघांचेही अमित शाह यांच्याशी फारसे सलोख्याचे संबंध नाहीत.
विश्लेषकांचे मत: धोरणात्मक माघार की सत्तेचा अंत?
ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विनोद अग्निहोत्री यांच्या मते, नरोत्तम मिश्रांचे तिकीट कटणे, जंतरमंतर आंदोलनात नड्डा आणि जितेंद्र सिंग यांचे पुढे येणे या घटना अनपेक्षित किंवा अपघाती नाहीत. या सर्व घटनांचे धागेदोरे जोडले तर पक्षात सर्व काही सामान्य नाही, हे स्पष्ट होते. दुसरीकडे, भाजपमधील काही अंतर्गत सूत्रांचे मानणे आहे की, मोदी आणि शाह हे एकमेकांपासून वेगळे होऊ शकत नाहीत; ते एकत्रच सत्तेवर राहतील किंवा एकत्रच बाजूला होतील. शाह यांच्यावर होणारे हल्ले थेट मोदींवर होतात, त्यामुळे सध्या सुरू असलेली पडद्याआडची माघार ही कदाचित मोदी-शाह यांची धोरणात्मक खेळी असू शकते. तथापि, देशातील सर्वात ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा या सिद्धांताशी असहमत आहेत. त्यांच्या मते, गेल्या १२ वर्षांत घडलेल्या सर्व घडामोडींमध्ये मोदी आणि शाह हे समान भागीदार राहिले आहेत. त्यामुळे जर मोदींनी शाह यांचे पंख कापण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याचा थेट फटका मोदींनाच बसेल आणि हे सरकार टिकू शकणार नाही. जर अमित शाह गेले तर संपूर्ण गुजरात लॉबीच संपुष्टात येईल आणि सरकार कोसळेल.
उत्तर प्रदेश: अमित शाह यांच्या भविष्याची अंतिम परीक्षा
अमित शाह यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी आणि प्रभावासाठी पुढील ६ महिने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत. उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणूक हे त्यांच्यासाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल. भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने या निवडणुकीसाठी विनोद तावडे यांची प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली आहे, जे अमित शाह यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी मानले जातात. जर उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचा मोठा विजय झाला, तर अमित शाह यांचे पक्षातील वर्चस्व पुन्हा एकदा पूर्ण ताकदीने प्रस्थापित होईल आणि दिल्लीतील सत्तेचे समीकरण त्यांच्या बाजूने बदलेल. मात्र, या निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळाले नाही किंवा पराभव झाला, तर पक्षांतर्गत राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलतील आणि अमित शाह यांच्या राजकीय भविष्यासमोर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे संपूर्ण देशाचे आणि भाजपच्या अंतर्गत वर्तुळाचे लक्ष आता उत्तर प्रदेशच्या या आगामी रणसंग्रामाकडे लागले आहे
