विशेष सखोल मतदार पडताळणी अर्थात एस. आय. आर. मोहिमेअंतर्गत मतदार याद्यांची पडताळणी करताना मराठवाड्यात एक धक्कादायक बाब समोर आली . नाव नोंदणी करण्यासाठी दिलेली अंतिम मुदत १७ ऑगस्ट रोजी संपली. मराठवाड्यातील जवळपास २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदार हे उपलब्ध झाले नाहीत. म्हणजेच या मतदारांचा कुठेही ठाव ठिकाण लागला नाही. मराठवाड्यात असलेल्या आठ जिल्ह्यात २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांचा शोध सुरू आहे. उपलब्ध न झालेल्या या सर्व मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाहीत. ही प्रारूप यादी २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. विभागीय आयुक्तालय कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. २१ लाखांपेक्षा अधिक नावे गायब असल्याने विभागीय आयुक्तालय कार्यालयासमोर हा एक नवीन पेच निर्माण झाला आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्रात सर्वत्र विशेष सखोल मतदार पडताळणी मोहीम राबविण्यात आली. त्याच धर्तीवर मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड ,हिंगोली, जालना,लातूर ,नांदेड ,धाराशिव , परभणी जिल्ह्यात मतदान केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांनी घरोघरी जाऊन गणनापत्रांचे वाटप केले. व ते ॲपवर ऑनलाईन सादर केले. या कामासाठी सुरुवातीला ३० जुलै त्यानंतर आठ ऑगस्ट आणि शेवटची तारीख १७ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देऊन कामकाज आटोपण्यात आले. शेवटच्या मुदतवाढ पर्यंत मराठवाड्यात एकूण एक कोटी ५७ लाख ९८ हजार ४९६ मतदार असल्याची नोंद करण्यात आली. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यात आणखी २१ लाख ४१ हजार ८९८ मतदारांचा कोणताही ठावठिकाणा लागला नाही. बि. एल ओ घरी भेट दिल्यावर मतदार न सापडणे तसेच दोन वेळेस नावे असलेली मतदार , संबंधित मतदार अन्यत्र स्थलांतरित झालेली असली किंवा संबंधित मतदाराचा मृत्यू झालेला आहे, अशा मतदारांचा यामध्ये समावेश आहे. आढळून आलेल्या मतदारांच्या नावाचा समावेश प्रारूप मतदार यादीत समाविष्ट केला जाणार नाही. मराठवाड्यात सर्वाधिक सहा लाख आठ हजार ८३४ मतदार उपलब्ध न होण्याची नामुष्की छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यावर ओढवली आहे. त्या पाठोपाठ बीड जिल्ह्यातील दोन लाख 40 हजार 467 मतदार , हिंगोली जिल्ह्यातील ८५२९६ मतदार, जालना जिल्ह्यातील दोन लाख 43,179 मतदार ,लातूर जिल्ह्यातील दोन लाख 14 हजार 355 मतदार , नांदेड जिल्ह्यातील तीन लाख 88 हजार 104 मतदार, धाराशिव जिल्ह्यातील एक लाख 81475 मतदार तर परभणी जिल्ह्यातील एक लाख 80 हजार 188 मतदारांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही.
पश्चिम बंगाल मध्ये एस. आय. आर. मोहीम राबविल्यानंतर त्या ठिकाणी सापडलेले बोगस मतदार प्रकरण चर्चेचे ठरले . त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात जवळपास २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांचा ठावठिकाणा लागला नसल्याने हे प्रकरण देखील पश्चिम बंगाल सारखेच आहे की काय ? अशी चर्चा मराठवाड्यात सर्वसामान्य जनतेकडून केली जात आहे. केवळ मराठवाड्यात अशी परिस्थिती नसून महाराष्ट्रातील आकडेवारी देखील थक्क करणारी ठरणार आहे. यावरून खरे मतदार व नोंदणीकृत मतदार यांच्यातील तफावत खूप मोठी असणार आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी कमी झाली म्हणून अनेकदा चर्चा रंगते. परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी एस. आय. आर. मोहीम राबविण्यात आली त्यामधून मतदारांची खरी आकडेवारी उघड झाली. याचाच अर्थ मतदानाच्या वेळेस जी टक्केवारी समोर येते ती कमी का असते याचा निष्कर्ष या नवीन एस आय आर नोंदीनंतर स्पष्ट होणार आहे. अनेक मुलींच्या बाबतीत लग्न पूर्वीचे नाव व नंतरचे नाव यामुळे देखील अनेकांच्या नावाची नोंद होऊ शकलेली नाही. अगोदरचे नाव कमी करून नवीन नावाची नोंदणी तसेच नवीन नाव असले तरी पूर्वीच्या ठिकाणी पुन्हा नावाची नोंद असणे, अशा प्रकरणांमुळे देखील या नोंदीत बऱ्याच अडचणी आल्या. प्रत्यक्षात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाचे पालन करत असताना संबंधित यंत्रणेला अनेक टप्पे पार करावे लागले. मॅपिंगचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर वारंवार मतदारांना नाव नोंदणी बाबत आवाहन करून संधी देण्यात आली. परंतु त्यामधून देखील अनेक अडचणी आल्याने नावाच्या नोंदणीत व त्या संख्येत फरक पडला असावा असेही विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
२४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर २३ सप्टेंबरपर्यंत याबाबतचे दावे व हरकती शासन स्वीकारणार आहे. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती निकाली काढण्यात येतील. व २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अठरा वर्ष पूर्ण झालेले नवमतदार तसेच स्थलांतरित नागरिक २४ ऑगस्ट नंतर फॉर्म नंबर सहा भरून पुराव्यासह नाव नोंदणी करू शकतात, असेही विभागीय आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही मोहीम सुरुवातीला अनेकांना किचकट वाटली. यामध्ये नावाची नोंदणी करत असताना द्यावे लागणारे पुरावे तसेच यादीत नाव शोधण्याची प्रक्रिया ही अनेकांना वेळ खर्च करणारी ठरली. शेवटी विषय मतदानाचा असल्यामुळे अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. मतदान नाही केले तर काय होणार असे अनेकदा लोकांच्या तोंडून ऐकण्यात येते , हीच परिस्थिती एस. आय. आर .नोंदणी करताना स्पष्टपणे दिसून आली. या किचकट वाटणाऱ्या नाव नोंदणी प्रक्रियेत अनेकांनी सहभाग घेतला नाही त्यामुळे देखील नावे नोंदणी करण्याची राहून गेलेली असावीत असा अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. प्रत्यक्षात मतदान करणे हे केवळ कर्तव्यच नसून प्रत्येक भारतीयाचा तो अधिकार आहे त्यामुळे मतदान करता यावे व स्वतःचे नाव त्यामध्ये असलेच पाहिजे या दृष्टिकोनातून दिलेल्या संधीचा अनेकांनी लाभ घेणे गरजेचे वाटते. मराठवाड्यातील २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांचा ठावठिकाणा लागला नसल्याने आता यावरून वेगवेगळी चर्चा रंगणार आहे. तसेच अनेक राजकीय पक्ष या चर्चेत उडीदेखील घेऊ शकतात, असे मराठवाड्यात बोलले जात आहे.– डॉ. अभयकुमार दांडगे
मराठवाडा वार्तापत्र
पश्चिम बंगाल मध्ये एस. आय. आर. मोहीम राबविल्यानंतर त्या ठिकाणी सापडलेले बोगस मतदार प्रकरण चर्चेचे ठरले . त्याच धर्तीवर मराठवाड्यात जवळपास २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांचा ठावठिकाणा लागला नसल्याने हे प्रकरण देखील पश्चिम बंगाल सारखेच आहे की काय ? अशी चर्चा मराठवाड्यात सर्वसामान्य जनतेकडून केली जात आहे. केवळ मराठवाड्यात अशी परिस्थिती नसून महाराष्ट्रातील आकडेवारी देखील थक्क करणारी ठरणार आहे. यावरून खरे मतदार व नोंदणीकृत मतदार यांच्यातील तफावत खूप मोठी असणार आहे. प्रत्येक वेळी निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी कमी झाली म्हणून अनेकदा चर्चा रंगते. परंतु प्रत्यक्षात ज्यावेळी एस. आय. आर. मोहीम राबविण्यात आली त्यामधून मतदारांची खरी आकडेवारी उघड झाली. याचाच अर्थ मतदानाच्या वेळेस जी टक्केवारी समोर येते ती कमी का असते याचा निष्कर्ष या नवीन एस आय आर नोंदीनंतर स्पष्ट होणार आहे. अनेक मुलींच्या बाबतीत लग्न पूर्वीचे नाव व नंतरचे नाव यामुळे देखील अनेकांच्या नावाची नोंद होऊ शकलेली नाही. अगोदरचे नाव कमी करून नवीन नावाची नोंदणी तसेच नवीन नाव असले तरी पूर्वीच्या ठिकाणी पुन्हा नावाची नोंद असणे, अशा प्रकरणांमुळे देखील या नोंदीत बऱ्याच अडचणी आल्या. प्रत्यक्षात केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशाचे पालन करत असताना संबंधित यंत्रणेला अनेक टप्पे पार करावे लागले. मॅपिंगचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर वारंवार मतदारांना नाव नोंदणी बाबत आवाहन करून संधी देण्यात आली. परंतु त्यामधून देखील अनेक अडचणी आल्याने नावाच्या नोंदणीत व त्या संख्येत फरक पडला असावा असेही विभागीय आयुक्तालयाच्या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
२४ ऑगस्ट रोजी प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर २३ सप्टेंबरपर्यंत याबाबतचे दावे व हरकती शासन स्वीकारणार आहे. त्यानंतर १२ ऑक्टोबरपर्यंत हरकती निकाली काढण्यात येतील. व २७ ऑक्टोबर रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. अठरा वर्ष पूर्ण झालेले नवमतदार तसेच स्थलांतरित नागरिक २४ ऑगस्ट नंतर फॉर्म नंबर सहा भरून पुराव्यासह नाव नोंदणी करू शकतात, असेही विभागीय आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सुरू केलेली ही मोहीम सुरुवातीला अनेकांना किचकट वाटली. यामध्ये नावाची नोंदणी करत असताना द्यावे लागणारे पुरावे तसेच यादीत नाव शोधण्याची प्रक्रिया ही अनेकांना वेळ खर्च करणारी ठरली. शेवटी विषय मतदानाचा असल्यामुळे अनेकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. मतदान नाही केले तर काय होणार असे अनेकदा लोकांच्या तोंडून ऐकण्यात येते , हीच परिस्थिती एस. आय. आर .नोंदणी करताना स्पष्टपणे दिसून आली. या किचकट वाटणाऱ्या नाव नोंदणी प्रक्रियेत अनेकांनी सहभाग घेतला नाही त्यामुळे देखील नावे नोंदणी करण्याची राहून गेलेली असावीत असा अधिकाऱ्यांचा कयास आहे. प्रत्यक्षात मतदान करणे हे केवळ कर्तव्यच नसून प्रत्येक भारतीयाचा तो अधिकार आहे त्यामुळे मतदान करता यावे व स्वतःचे नाव त्यामध्ये असलेच पाहिजे या दृष्टिकोनातून दिलेल्या संधीचा अनेकांनी लाभ घेणे गरजेचे वाटते. मराठवाड्यातील २१ लाखांपेक्षा अधिक मतदारांचा ठावठिकाणा लागला नसल्याने आता यावरून वेगवेगळी चर्चा रंगणार आहे. तसेच अनेक राजकीय पक्ष या चर्चेत उडीदेखील घेऊ शकतात, असे मराठवाड्यात बोलले जात आहे.– डॉ. अभयकुमार दांडगे
मराठवाडा वार्तापत्र
