शिक्षणाचे मंदिर की नोकऱ्यांचा बाजार? बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा सौदा थांबवा!

आई-वडिलांनी पोटाला चिमटा घेत मुलाला शिकवायचे. मुलाने वर्षानुवर्षे अभ्यास करून पदव्या मिळवायच्या. नोकरीसाठी अर्ज घेऊन दारोदार फिरायचे. आणि अखेरीस कुणीतरी त्याला सांगायचे—“नोकरी पाहिजे? आधी पैसे आणा!” हा कसला शिक्षणधर्म? ही कसली समाजसेवा? शिक्षणाच्या दारात गुणवत्तेची कदर होणार की पैशांच्या थैलीचे वजन पाहिले जाणार? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारण्याची वेळ आली आहे.

उर्दू माध्यमाच्या शिक्षणसंस्था समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीचा महत्त्वाचा आधार आहेत. भाषा, संस्कृती आणि ज्ञानाचा वारसा पुढे नेण्याचे काम त्या करतात. अनेक प्रामाणिक संस्थाचालकांनी प्रतिकूल परिस्थितीत शाळा उभ्या केल्या, त्या टिकवल्या आणि मुलांना शिक्षणाची संधी दिली. त्यांच्या कार्याचा सन्मान झालाच पाहिजे. म्हणूनच या संस्थांच्या नावावर कुणी बेरोजगारांची फसवणूक करत असेल, तर त्याला जाब विचारणे अधिक आवश्यक ठरते. प्रतिष्ठा जपायची असेल, तर गैरप्रकारांवर पांघरूण घालून चालणार नाही!

“नियुक्ती करून देतो”, “मान्यता आणून देतो”, “पगार सुरू करून देतो”, “अधिकाऱ्यांशी आमचे संबंध आहेत”—या आश्वासनांच्या मागे पैशांची मागणी असेल, तर उमेदवाराने सावध झाले पाहिजे. शाळेत नोकरी देण्याचा अधिकार म्हणजे बेरोजगाराच्या खिशावर हात टाकण्याचा परवाना आहे काय? समाजसेवेचा फलक बाहेर लावायचा आणि आत नोकरीच्या आशेचा सौदा करायचा, असा प्रकार कुठे घडत असेल, तर त्याची चौकशी झालीच पाहिजे.

बेरोजगार तरुणाच्या हातातील अर्ज म्हणजे केवळ कागदाचा तुकडा नसतो. त्यात त्याच्या कुटुंबाच्या अपेक्षा असतात. वडिलांच्या कष्टाचा घाम असतो. आईने जपून ठेवलेल्या बचतीचा त्याग असतो. स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची धडपड असते. त्या अर्जाकडे पाहून ज्यांना फक्त पैसे कमावण्याची संधी दिसते, त्यांनी शिक्षण आणि समाजसेवेच्या गप्पा मारण्यापूर्वी स्वतःच्या वर्तनाचा हिशेब द्यावा!

नोकरी मिळेल म्हणून एखादा तरुण कर्ज काढतो. घरातील दागिने विकले जातात. नातेवाइकांसमोर हात पसरले जातात. पैसे दिल्यानंतर मात्र उत्तरांची मालिका सुरू होते—“फाइल अडकली आहे”, “ठराव बाकी आहे”, “मान्यता येणार आहे”, “थोडे दिवस थांबा.” दिवसांचे महिने होतात. महिन्यांची वर्षे होतात. नोकरीचा पत्ता नसतो आणि घेतलेल्या कर्जाचे व्याज वाढत राहते. पैसे परत मागितले, तर आश्वासन देणारा टाळाटाळ करू लागतो. अशा वेळी उद्ध्वस्त होणारे केवळ आर्थिक गणित नसते; एका कुटुंबाचा विश्वास कोसळत असतो.

यातील आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे मध्यस्थांचा. “वरपर्यंत ओळख आहे” म्हणणारा माणूस नेमका कोण? संस्थेच्या वतीने बोलण्याचा अधिकार त्याला कोणी दिला? तो उमेदवारांकडून पैसे मागत असेल, तर संस्थेला त्याची कल्पना आहे का? संस्थाचालकांचीही दिशाभूल होत असेल, तर त्यांनी अशा मध्यस्थांना दूर केले पाहिजे आणि वस्तुस्थिती स्पष्ट केली पाहिजे. संस्थेच्या नावाचा गैरवापर सुरू असताना मौन बाळगल्याने संशयच वाढणार!

भरती करायची असेल, तर उपलब्ध पदे स्पष्ट करा. पात्रता सांगा. निवडीचे निकष जाहीर करा. उमेदवाराला नियुक्तीच्या अटी समजावून द्या. मुलाखत घेणार असाल, तर तिला अर्थ असू द्या. निवड आधीच ठरवून इतर उमेदवारांना आशेवर बोलावणे म्हणजे त्यांच्या वेळेची, खर्चाची आणि विश्वासाची थट्टा आहे. गरीब उमेदवाराला प्रवासाचे भाडेही विचार करून खर्च करावे लागते. त्याच्या परिस्थितीची जाणीव शिक्षणसंस्थेला नसेल, तर ती जाणीव आणखी कुणाला असणार?

शिक्षण विभागानेही आपली जबाबदारी ओळखली पाहिजे. पुराव्यांसह तक्रार आली की ती एका टेबलावरून दुसऱ्या टेबलावर ढकलली आणि कर्तव्य संपले, असे समजता येणार नाही. पैसे दिल्याचे पुरावे, संदेश, नियुक्तीपत्रे आणि संबंधित कागदपत्रे तपासा. तक्रारदाराचे म्हणणे ऐका. संबंधितांना उत्तर देण्याची संधी द्या. आणि निष्पक्ष निष्कर्ष काढा. तक्रार खरी आढळली, तर जबाबदारी निश्चित करून योग्य कारवाई करा. आरोप सिद्ध होण्यापूर्वी कुणाला दोषी ठरवू नका; पण चौकशीच टाळून सत्याला कुलूपही लावू नका!

प्रामाणिक संस्थाचालकांनी या प्रश्नावर पुढे आले पाहिजे. “आमचा संबंध नाही” एवढे म्हणून दूर उभे राहिल्याने संपूर्ण क्षेत्रावरील संशय दूर होणार नाही. आपल्या संस्थेची भरती प्रक्रिया स्पष्ट ठेवणे, अनधिकृत पैशांच्या मागणीला विरोध करणे आणि संस्थेच्या नावाने होणारी दिशाभूल रोखणे, ही त्यांचीच जबाबदारी आहे. समाजाने दिलेला विश्वास टिकवायचा असेल, तर समाजासमोर उत्तर देण्याची तयारीही ठेवावी लागेल.

बेरोजगार तरुणांनो, नोकरीच्या आशेने स्वतःचे भविष्य कुणाच्या तोंडी आश्वासनावर गहाण ठेवू नका. पदाची खात्री करा. कागदपत्रे तपासा. अनधिकृत पैशांची मागणी स्वीकारू नका. फसवणूक झाली असेल, तर पुरावे जतन करा आणि योग्य यंत्रणेकडे दाद मागा. तुमची गरज ही तुमची लाज नाही. त्या गरजेचा गैरफायदा घेणाऱ्याला प्रश्न विचारण्याचा तुम्हाला पूर्ण नैतिक अधिकार आहे.

उर्दू शिक्षणाचा सन्मान राखण्यासाठी विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण आणि पात्र उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळाली पाहिजे. शाळेची मोठी इमारत, भव्य कार्यालय किंवा समाजसेवेची भाषणे यांपेक्षा संस्थेचा प्रामाणिक कारभार अधिक बोलका असतो. शिक्षणसंस्थेच्या दारातून तरुणाने संधी घेऊन बाहेर पडावे; फसवणुकीचे ओझे घेऊन नव्हे.

शाळा उभारा, समाज घडवा, गुणवत्तेला संधी द्या. पण नोकरीच्या नावाखाली बेरोजगारांच्या स्वप्नांचा सौदा करू नका. शिक्षणाच्या दारात पैशांची थैली नव्हे, पात्रतेचा मान राखला गेलाच पाहिजे!

लेखक : मकसूद पटेल लोहगावकर
रा. लेबर कॉलनी, नांदेड.
मो. 9422797473