ज्ञानेश कुमारांना भारत रत्न की लोकशाहीच्या हत्येचे बक्षीस? निवडणूक आयोगाच्या महानाटकाचा पर्दाफाश!

सॉफ्टवेअर कायद्याच्या वर नाही! – बॉम्बे हायकोर्टाचा चाबूक आणि गुजरातचा १८७० कोटींचा बोगस देणगी घोटाळा!

ज्या देशात मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा सर्वात मजबूत पाया मानला जातो, त्याच देशात जर मतदारांची नावे चोरून, सॉफ्टवेअरचे नाव पुढे करून आणि बेकायदेशीरपणे कटकारस्थान रचून मतदार याद्यांमधून लाखो नागरिकांना गायब केले जात असेल, तर आपण अजूनही लोकशाहीत जगत आहोत का? असा थेट सवाल आज उपस्थित होत आहे. भारताचा निवडणूक आयोग (ECI) ही एक स्वायत्त आणि घटनात्मक संस्था आहे, परंतु गेल्या काही काळातील घडामोडी पाहता हा आयोग देशातील जनतेच्या मतदानाच्या हक्कांचे संरक्षण करतोय की सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर लोकशाहीचा संकोच करतोय, असा भीषण संशय निर्माण झाला आहे.

फॉर्म-६ मधील बेकायदेशीर बदल: टीसीएस आणि निवडणूक आयोगाचा अंधारातील खेळ

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी अलिकडेच एक अत्यंत मूलभूत परंतु स्फोटक प्रश्न उपस्थित केला आहे. ऑनलाइन फॉर्म-६ (Form-6) च्या फॉरमॅटमध्ये कोणी, कोणाच्या आदेशावरून आणि कायदेशीर मंजुरीशिवाय बदल केले? निवडणूक आयोगाच्या दोन-दोन आयुक्तांनीच हे बदल बेकायदेशीर असल्याचे रेकॉर्डवर नोंदवले असतानाही हे बदल अमलात का आणले गेले?

टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) ही खाजगी कंपनी निवडणूक आयोगाचे सॉफ्टवेअर आणि डेटा सेंटर चालवते. परंतु, एका खाजगी कंपनीला घटनात्मक फॉरमॅटमध्ये परस्पर फेरफार करण्याची परवानगी कोणी दिली? या बदलांमागे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निवडणूक आयोगाच्या आयटी विभागाच्या महासंचालक सीमा खन्ना आणि टीसीएसच्या अधिकाऱ्यांची काय भूमिका आहे?

या बेकायदेशीर बदल केलेल्या फॉर्म-६ द्वारे मतदारांना २००३ मधील एसआयआर (SIR) डेटा, आई-वडील आणि आजी-आजोबांच्या नावाची माहिती देणे अनिवार्य केले गेले. ज्या सामान्य नागरिकांकडे ही माहिती नव्हती, त्यांची नावे आपोआप अनमॅप झाली किंवा मतदार यादीतून कापली गेली. हा संपूर्ण प्रकार २४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत मतदानात फेरफार करण्याचा १००% संगनमत असलेला कट असल्याचा घणाघाती आरोप राहुल गांधी यांनी केला आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी या प्रकरणी आयटी महासंचालक सीमा खन्ना यांच्यावर थेट एफआयआर (FIR) नोंदवण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

कर्नाटकातील फॉर्म-७ चे षडयंत्र : अल्पसंख्याक मतदारांना मतदार यादीतून बाहेर काढणारी टोळी!

फॉर्म-६ च्या ऑनलाइन घोटाळ्यानंतर आता कर्नाटकमध्ये फॉर्म-७ (Form-7) च्या माध्यमातून अत्यंत धोकादायक आणि संघटित गुन्हेगारी पद्धतीचा अवलंब केला जात आहे. कर्नाटकातील बेळगावमध्ये घडलेली घटना अंगावर काटा आणणारी आहे. तेथे बनावट ईआरओ (ERO) बनून काही अज्ञात व्यक्ती बूथ लेव्हल ऑफिसर्सवर (BLO) फोनवरून दबाव टाकत आहेत आणि मुस्लिम मतदारांची नावे मतदार यादीतून हटवण्यासाठी बल्क स्वरूपात आणलेल्या फॉर्म-७ वर सह्या करण्याची सक्ती करत आहेत.

एका बीएलओने जेव्हा तपास केला, तेव्हा समोर आले की ३८० छापील फॉर्म-७ आणले गेले होते, ज्यामध्ये नाव हटवायच्या मतदारांची सर्व माहिती आधीच प्रिंट केलेली होती. इतकेच नाही तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि त्यांच्या नातेवाईकांची नावेही त्यात समाविष्ट होती.

कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार आणि मंत्री अर्शद रिझवान यांनी या संपूर्ण प्रकाराला संघटित कट म्हटले आहे. राज्यात तब्बल २९,००० हून अधिक फॉर्म-७ दाखल करण्यात आले आहेत, ज्यातील ९३% अर्ज हे सामान्य जनतेच्या नावाखाली बल्कमध्ये भरले गेले आहेत. भालकी आणि बाबलेश्वरसारख्या भागांत अवघ्या तीन दिवसांत ४,७०० पेक्षा जास्त हरकती नोंदवून अल्पसंख्याक, दलित आणि मागासवर्गीय मतदारांची नावे उडवण्याचा प्रयत्न झाला आहे. डी. के. शिवकुमार यांच्या दाव्यानुसार, एसआयआर प्रक्रियेच्या नावाखाली ५० लाखांहून अधिक मतदारांची नावे गायब केली गेली आहेत. निवडणूक आयोग चुकीची माहिती देणाऱ्यांवर १ वर्षाच्या तुरुंगवासाची कारवाई का करत नाही, असा संतप्त सवाल आता विचारला जात आहे.

सॉफ्टवेअर कायद्याच्या वर नाही!: बॉम्बे हायकोर्टाने उघडी पाडली निवडणूक आयोगाची लाचारी

गोवा येथील सांताक्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील सालगावकर कुटुंबाच्या बाबतीत घडलेले प्रकरण निवडणूक आयोगाच्या डिजिटल हुकूमशाहीचे जिवंत उदाहरण आहे. या कुटुंबाने पत्ता बदलण्यासाठी फॉर्म-८ (Form-8) भरला, परंतु निवडणूक आयोगाच्या ई-रो नेट (ERO Net) सॉफ्टवेअरमधून त्यांचा एपिक (EPIC) नंबरच गायब झाला होता. अधिकारी नाव पूर्ववत करू शकले नाहीत, कारण सॉफ्टवेअरमध्ये नाव रिस्टोर (Restore) करण्याचा ऑप्शनच ठेवण्यात आला नव्हता!

हे प्रकरण जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचले, तेव्हा न्यायमूर्ती वाल्मीकी मेनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला अक्षरशः झापले. कोर्टाचे स्पष्ट आणि रोखठोक शब्द होते: प्रशासकीय सॉफ्टवेअर हे देशाच्या कायद्याच्या वर असू शकत नाही!

कायद्यानुसार ईआरओ (ERO) अधिकाऱ्याला तपास करून नाव जोडण्याचा किंवा दुरुस्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, परंतु दिल्लीतून चालणाऱ्या सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेअरने स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हात बांधून ठेवले आहेत. न्यायालयाने आयोगाला सवाल केला की, कोणत्याही सुनावणीशिवाय मतदाराचे नाव यादीतून हटवण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणत्या कायद्याने दिला? ६ लोकांच्या या प्रकरणावरून न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली की, न्यायालयात पोहचू न शकलेले असे कोट्यवधी नागरिक आज आपल्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहिले असतील.

पश्चिम बंगालमधील ट्रिब्यूनल जज्जांचा नवीन पोर्टलला जोरदार विरोध

पश्चिम बंगालमधील एसआयआर (SIR) ट्रिब्यूनलमध्येही एक नवीन आणि अजब प्रकार समोर आला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, ट्रिब्यूनलच्या न्यायाधीशांना सुनावणी करण्यासाठी त्यांच्या वैयक्तिक आधार (Aadhaar) क्रमांकाने पोर्टलवर लॉगिन करण्याची सक्ती केली जात आहे.

१३ न्यायाधीशांनी या सक्तीला स्पष्ट नकार दिला असून निवडणूक आयोगाच्या नवीन पोर्टलवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पोर्टलवर फक्त १३ प्रकारची कागदपत्रे अपलोड करण्याची मर्यादा आहे. जर एखादा नागरिक या व्यतिरिक्त अत्यंत वैध आणि खरा पुरावा घेऊन आला, तरी सॉफ्टवेअर तो स्वीकारत नाही. यामुळे न्यायाधीश आपले आदेश अपलोड करू शकत नाहीत. तंत्रज्ञानाचा वापर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी असतो, की नागरिकांचे अधिकार नाकारण्यासाठी? हा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.

ज्ञानेश कुमारांना भारत रत्नची मागणी? आणि गुजरातचा १८७० कोटींचा चंदा घोटाळा!

एकीकडे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यकाळात देशभरातून कोट्यवधी मतदारांची नावे कापल्याचा आरोप होत असताना, पश्चिम बंगालमध्ये २७ लाख मतदार मतदानापासून वंचित राहिले असताना, दुसरीकडे त्यांना भारत रत्न देण्याची हास्यास्पद आणि निर्लज्ज मागणी केली जात आहे!

एनसीपीआय (NCPI) नावाच्या एका राजकीय पक्षाने थेट पंतप्रधानांना पत्र लिहून ज्ञानेश कुमार यांना भारत रत्न देण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षाकडे मे महिन्यापर्यंत एकही खासदार किंवा आमदार नव्हता, तृणमूल काँग्रेसचे २० खासदार फुटून अचानक या पक्षात आले आणि हा पक्ष आता निवडणूक आयुक्तांचा गौरव करत आहे!

दुसरीकडे, गुजरातमध्ये एक प्रचंड मोठा आर्थिक घोटाळा समोर आला आहे. ज्या तीन राजकीय पक्षांचे कोणतेही अस्तित्व नाही—जसे की आम जनमत पक्ष—त्या पक्षांना १८७० कोटी रुपयांच्या बोगस देणगीचा (Chanda) निधी मिळाला. एकाच वर्षात ६२० कोटींचा निधी मिळवणारा पक्ष निवडणुकीत फक्त एक उमेदवार उभा करतो आणि त्याचीही अनामत रक्कम (Deposit) जप्त होते! या बोगस फंडामुळे सरकारी तिजोरीला ५६० कोटी रुपयांचा चुना लागला, यावर प्राप्तिकर विभाग आणि पोलिसांनी एफआयआर नोंदवली, परंतु देशाचा निवडणूक आयोग मात्र डोळे झाकून झोपेचे सोंग घेत बसला होता!

निष्कर्ष: लोकशाही वाचवण्यासाठी आता जनतेच्या कोर्टातच लढावा लागेल लढा!

निवडणूक आयोगाच्या या संपूर्ण कारभारावरून एक गोष्ट सूर्यप्रकाशाइतकी साफ झाली आहे—कायदा आणि संविधान हे केवळ कलमांच्या कागदांवर टिकून राहत नाहीत, तर ते सार्वजनिक मर्यादा आणि नैतिकतेवर टिकून असतात. जेव्हा घटनात्मक संस्थांचे प्रमुखच आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढतात आणि डिजिटल सॉफ्टवेअरचा आडोसा घेऊन लोकशाहीचा गळा आवळतात, तेव्हा देशातील नागरिकांचा या यंत्रणेवरील उरलासुरला विश्वासही संपून जातो.

जर एका खाजगी कंपनीच्या हातात देशाच्या मतदार याद्यांचे भवितव्य सोपवले जात असेल आणि बनावट ईआरओ बनून अल्पसंख्याकांचे अधिकार हिरावले जात असतील, तर ही केवळ प्रशासकीय चूक नाही; हा भारताच्या संविधानावर झालेला थेट हल्ला आहे. अब शांत बसण्याची वेळ निघून गेली आहे. जर निवडणूक आयोग आपल्या प्रश्नांची उत्तरे देणार नसेल, तर देशातील सुजाण जनतेला आणि न्यायाधीशांनाच या लोकशाहीच्या रक्षणासाठी ठामपणे उभे राहावे लागेल!

हा मजकूर आपल्या सोशल मीडिया हँडल्सवर, फेसबुक पोस्ट्स आणि व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि लोकशाहीच्या रक्षणासाठी तुमचा आवाज उठवा!

Kanthak Suryatal