लोकशाहीचे पोलीसराज आणि तरुणांमधील वाढता असंतोष: एका गंभीर संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला भारत
गेल्या दशकभरात भारतात झालेला बदल केवळ राजकीय पक्षांच्या सत्तेच्या अदलाबदलीपुरता मर्यादित नसून, तो देशाच्या प्रशासकीय विचारसरणीतील आणि प्राधान्यक्रमांमधील एका मोठ्या बदलाचा द्योतक आहे. २०१४ मध्ये जेव्हा नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा देशाची लोकसंख्या १२५ कोटी होती, जी आज १४७ कोटींवर पोहोचली आहे. या १२ वर्षांच्या कालावधीत देशातील लोकसंख्येसोबतच सरकारी खर्चाचे प्राधान्यक्रमही पूर्णपणे बदलले आहेत. याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे देशातील प्रति व्यक्ति पोलीस सुरक्षा खर्च होय. २०१४ मध्ये प्रति व्यक्ति पोलीस खर्च ५०५ रुपये होता, जो आता दुप्पट होऊन १,१७७ रुपये झाला आहे. याच काळात केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा अर्थसंकल्प ८४ हजार कोटींवरून वाढून १,५५,२३४ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा वाढलेला अवाढव्य खर्च आणि त्याचे देशातील कायदा व सुव्यवस्थेवरील नियंत्रण हे नवीन पोलीसिंग डेमॉक्रसी म्हणजेच पोलीस आधारित लोकशाही उदयास आल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
या वाढलेल्या गृह मंत्रालयाच्या अवाढव्य बजेटमध्ये दिल्ली पोलीस, केंद्रीय राखीव पोलीस दल सीआरपीएफ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल सीआईएसएफ, भारत-तिबेट सीमा पोलीस आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, आसाम रायफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक एनएसजी, जम्मू-काश्मीर पोलीस आणि इंटेलिजन्स ब्युरो या सर्व दलांचा समावेश आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर बजेट वाढणारे हे देशातील एकमेव मंत्रालय ठरले आहे. दुसरीकडे, देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अर्थसंकल्पही २०१४ मधील १३४ कोटींवरून आज सुमारे ६५० कोटी रुपये झाला आहे. परंतु, या प्रचंड आर्थिक वाढीनंतरही सामान्य माणसाला मिळणारा न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अधिक धूसर होत चालल्याचे चित्र दिसत आहे.
शिक्षणाचा घसरता आलेख आणि शाळांना लागलेली कुलपे
शासकीय यंत्रणांवर आणि सुरक्षेवर जितका खर्च केला जात आहे, त्याच्या नेमकी उलटी परिस्थिती देशातील शिक्षण व्यवस्थेची झाली आहे. २०१४ मध्ये देशातील शालेय शिक्षणाचे बजेट ५५,००० कोटी रुपये होते, जे १२ वर्षांनंतर केवळ ८३,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. म्हणजेच या दीर्घ काळात केवळ ५० टक्क्यांची वाढ बजेटमध्ये झाली आहे. नियोजन आयोग आणि नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, देशातील वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आणि दर्जेदार शिक्षणासाठी प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत शिक्षण बजेटमध्ये किमान ११२ टक्के वाढ करणे आवश्यक होते, अन्यथा संपूर्ण व्यवस्था कोलमडून पडेल असा इशारा देण्यात आला होता [4]. परंतु, या सूचनेकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
याचा परिणाम आज अत्यंत भयावह स्वरूपात आपल्यासमोर येत आहे. २०१४ मध्ये देशात ११ लाख ७० हजार सरकारी शाळा सुरू होत्या, पण आज ही संख्या १० लाखांच्या खाली आली आहे. सरासरी पाहता दररोज जवळपास २५ शाळा देशात बंद होत आहेत. शाळा बंद झाल्यामुळे मुलांचे शाळांमधील प्रवेशाचे म्हणजेच नोंदणीचे प्रमाणही लक्षणीयरीत्या घटले आहे. २०१४ मध्ये शाळांमधील एकूण नोंदणी २६ कोटी ९५ लाख होती, जो आज घटून २४ कोटी ७० लाखांवर आली आहे.
भारतातील सर्वाधिक शाळा बंद झालेल्या पहिल्या पाच राज्यांचा विचार केला तर धक्कादायक आकडेवारी समोर येते:
१. मध्य प्रदेश: येथे गेल्या वर्षापर्यंत २९,५९९ शाळा बंद झाल्या असून, हा आकडा आता सुमारे ३१,००० वर पोहोचला आहे.
२. उत्तर प्रदेश: येथे बंद पडलेल्या शाळांची संख्या २६,००० च्या पार गेली आहे.
३. ओडिशा: येथे सुमारे ११,००० शाळा बंद झाल्या आहेत.
４. आसाम: येथे जवळपास ९,००० शाळा बंद झाल्या आहेत.
५. झारखंड: येथे बंद झालेल्या शाळांची संख्या सुमारे ६,००० च्या घरात आहे.
सरकारी शाळांची दुरवस्था, तेथील पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि सरकारी अनास्था यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब तरुण शिक्षणापासून वंचित होत आहेत.
तंत्रज्ञानाचा गैरवापर आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धाक
सध्याचे सरकार प्रत्येक क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करत असल्याचा दावा करते. परंतु, या तंत्रज्ञानाचा वापर जनतेच्या कल्याणासाठी कमी आणि त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी अधिक केला जात आहे. जंतरमंतरवर आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे चेहरे कॅमेऱ्यात कैद करून त्यांच्यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने पाळत ठेवण्यात आली. त्यांच्या चेहऱ्यावरून त्यांचे भूतकाळ शोधणे, त्यांच्यावर यापूर्वी कोणते गुन्हे दाखल झाले आहेत का, याची माहिती गोळा करून एक मोठे डेटा बँक तयार केले गेले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, आंदोलनात सहभागी असणाऱ्या २,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत.
विशेष म्हणजे, तंत्रज्ञानाचा असाच वापर मनरेगा मधील मजुरांची उपस्थिती आणि चेहरे तपासण्यासाठी केला जात आहे. पण माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीनुसार, या चेहरा ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाचे परिणाम तब्बल ८० टक्के चुकीचे सिद्ध होत आहेत. तंत्रज्ञानातील या त्रुटींमुळे गरिबांचे हक्क हिरावले जात आहेत, तर दुसरीकडे विद्यार्थ्यांवर पोलिसांचा धाक दाखवून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
तरुणांचे स्थलांतर आणि रोजगाराची भीषण वास्तवता
सध्या भारतामध्ये जगातील सर्वाधिक तरुण लोकसंख्या आहे. भारतातील सरासरी वय आज २८ वर्षे आहे, जे संपूर्ण जगात सर्वाधिक तरुण आहे. तर दुसरीकडे, देशाचे कायदे बनवणारे खासदार आणि मंत्री यांचे सरासरी वय ५८ ते ६० वर्षे आहे. या दोन पिढ्यांमधील ३० वर्षांची वैचारिक दरी देशाच्या विकासात मोठी अडथळा ठरत आहे. वृद्ध पिढी तरुण पिढीच्या आकांक्षा, त्यांच्या नोकऱ्यांची मागणी समजून घेण्यात अपयशी ठरत आहे.
दरवर्षी भारतात सुमारे १ कोटी ३५ लाख तरुण रोजगाराच्या शोधात बाजारात येतात. पण धक्कादायक वास्तव हे आहे की, सरकार संपूर्ण देशात दरवर्षी सरासरी केवळ ५०० थेट सरकारी नोकऱ्या देऊ शकत आहे. खासगी क्षेत्र आणि इतर असंघटित क्षेत्रांद्वारे ५० ते ६० लाख तरुणांना कसेबसे सामावून घेतले जाते. उर्वरित ७० ते ८० लाख तरुण एकतर रस्त्यावर मजुरी करण्यास भाग पडतात किंवा बेरोजगार राहतात.
या रोजगाराच्या अत्यंत बिकट परिस्थितीमुळे देशातील सुशिक्षित तरुणांमध्ये प्रचंड निराशा पसरली असून ब्रेन ड्रेन म्हणजेच बुद्धीचे पलायन मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. गेल्या वर्षभरात तब्बल ११ लाख तरुणांनी उच्च शिक्षणासाठी आणि नोकरीसाठी देश सोडला. गेल्या १२ वर्षांचा विचार केल्यास, देशातील सुमारे १ कोटी हुशार तरुण परदेशात निघून गेले आहेत. परदेशात शिक्षणासाठी आणि जगण्यासाठी हे तरुण कोट्यवधी रुपयांची फी भरतात. हा पैसा देशाबाहेर जात असून, यामुळे केवळ मानवी संसाधनांचेच नाही तर आर्थिक नुकसानही देशाला सहन करावे लागत आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घसरण आणि ढासळती अर्थव्यवस्था
देशांतर्गत परिस्थिती बिकट असताना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही भारताच्या अर्थव्यवस्थेची पत घसरत चालली आहे. बँक ऑफ अमेरिकाने केलेल्या आणि ब्लूमबर्गने प्रसिद्ध केलेल्या सर्वेक्षणात एक अत्यंत धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्यानुसार, जागतिक फंड मॅनेजर्सच्या मते आशियाई देशांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी भारत हा सर्वात नापसंत शेअर बाजार बनला आहे. या सर्वेक्षणात तैवानला ५५, जपानला ५०, दक्षिण कोरियाला २३ गुण मिळाले आहेत, तर भारताचा स्कोअर उणे ३२ इतका नीचांकी आहे. चीनच्या बाबतीत अनेकदा हुकूमशाहीच्या शंका उपस्थित केल्या जातात, तरीही त्यांचा स्कोअर उणे १८ आहे, जो भारतापेक्षा चांगला आहे.
जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारताकडे पाठ फिरवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे देशात भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा असलेला अभाव. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर्स, दुर्मिळ खनिजे आणि चिप्स निर्मिती या तंत्रज्ञानापासून भारत अजूनही खूप दूर आहे [14]. देशात उद्योग उभे राहण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण सरकार निर्माण करू शकलेले नाही. शासकीय आकडेवारीनुसार, देशातील पदवीधरांपैकी ४० टक्के तरुण बेरोजगार आहेत, तर एकूण बेरोजगारांमध्ये ८३ टक्के वाटा हा केवळ तरुणांचा आहे. या गंभीर आर्थिक अपयशामुळे सरकार आता संपूर्ण मंत्रिमंडळात फेरबदल करण्याच्या तयारीत आहे.
सामान्यांचा आक्रोश आणि जमिनीवरील वास्तव
हा असंतोष केवळ दिल्लीच्या जंतरमंतरपुरता मर्यादित नसून तो देशाच्या कानाकोपऱ्यातील खेड्यापाड्यांमध्ये पोहोचला आहे. याचे एक जिवंत उदाहरण म्हणजे पश्चिम बंगालच्या बाकुडा जिल्ह्यातील अब्दुल अझीझ नावाच्या तरुणाची कहाणी. हा तरुण केवळ एका शिक्षकाची किंवा शाळेची मागणी करण्यासाठी आपल्या काकुरीसुंडा गावातून कोलकातामार्गे दिल्लीला पायी पोहोचला शिक्षण मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा यासाठी त्याने आंदोलन केले. जेव्हा तो गावात परतला आणि त्याने आपल्या शाळेची दुरवस्था तपासण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा स्थानिक सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी त्याच्या कुटुंबावर हल्ला केला, ज्यामध्ये त्याच्या वडिलांचा, शेख मोहम्मद माफिक यांचा मृत्यू झाला.
हा आक्रोश केवळ अब्दुलचा नाही, तर देशातील कोट्यवधी तरुणांचा आहे. झारखंडमधील गोड्डा येथे अदानी समूहाचा वीज प्रकल्प आदिवासींच्या जमिनी घेऊन उभारण्यात आला. आदिवासींना नोकऱ्या मिळतील आणि वीज मिळेल असे आश्वासन दिले गेले, पण प्रत्यक्षात ती वीज बांगलादेशला वीज म्हणून विकली जाऊ लागली आणि कोळसा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया व मलेशियामधून आयात केला गेला. या भांडवलशाही धोरणामध्ये देशाच्या मानवी संसाधनांची कोणतीही भागीदारी नाही.
निष्कर्ष: २०४७ चे विकसित स्वप्न की गरिबीची भयंकर दरी ?
सरकारने २०२२ मध्ये लाल किल्ल्यावरून घोषणा केली की २०४७ मध्ये भारत एक विकसित देश बनेल. पण आजचे वास्तव पाहिले तर शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी झाली आहे, रोजगार नाहीसे झाले आहेत आणि तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ नियंत्रणासाठी होत आहे. जर देशातील या अफाट तरुण शक्तीच्या ऊर्जेचा योग्य वापर केला गेला नाही, तर २०३० नंतर जेव्हा भारतातील लोकसंख्या वयस्कर होण्यास सुरुवात होईल, तेव्हा २०४७ पर्यंत भारत विकसित नव्हे, तर जगातील सर्वात गरीब आणि लाचार देशांच्या रांगेत उभा असेल.
वेळ झपाट्याने निघून चालली आहे. आता केवळ आश्वासने आणि मंत्रिमंडळ बदलून प्रश्न सुटणार नाहीत. सरकारने आपल्या पोलीसिंग डेमॉक्रसीकडून लोककल्याणकारी लोकशाहीकडे वळणे गरजेचे आहे, अन्यथा देशातील हा सुप्त आक्रोश एका मोठ्या सामाजिक आणि आर्थिक विघटनाचे कारण ठरू शकतो.
