संसदेत लोकशाहीचा खेळ की जनतेच्या १५० कोटींचा चुराडा? राहुल गांधींच्या मागणीसमोर अमित शहा झुकले का?

सध्या संसदेचे अधिवेशन सुरू आहे, पण ते खऱ्या अर्थाने चालत आहे का, हा एक मोठा प्रश्न सामान्य नागरिकांसमोर उभा आहे. खासदार दररोज सभागृहात येतात, त्यांना पगार आणि भत्ते दिले जातात, परंतु कामकाजाच्या नावाखाली मात्र आनंदीआनंदच दिसतो . मागील १५-१६ दिवसांचा विचार केला तर, सुमारे १५० कोटी रुपये या गोंधळाच्या आणि प्रतिरोधाच्या नावाखाली खर्च झाले आहेत. दररोज सुमारे १० ते १२ कोटी रुपये खर्च करूनही जनतेच्या जिव्हाळ्याचे प्रश्न, जसे की महागाई, बेरोजगारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर चर्चा होत नाही, ही लोकशाहीसाठी शोकांतिका आहे.

राहुल गांधींची मागणी आणि अमित शहांचे नतमस्तक होणे? सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये गृहमंत्री अमित शहा यांनी चर्चेसाठी तयारी दर्शवली आहे, असे संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजीजू यांनी सांगितले आहे. विरोधकांनी, विशेषतः राहुल गांधी यांनी २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर झालेला लाठीमार आणि पॅलेट गनचा वापर यावर गृहमंत्र्यांनी उत्तर द्यावे, अशी मागणी लावून धरली होती. या मागणीसमोर अखेर सरकारला झुकावे लागले असे चित्र दिसत असले तरी, यामागे एक मोठी राजकीय खेळी दडलेली आहे.

लक्ष भरकटवण्याची रणनीती: अमित शहा चर्चेला तयार आहेत, पण त्यासाठी त्यांनी एक अट घातली आहे,ती म्हणजे विरोधकांनी सभागृहात हंगामा किंवा गतिरोध निर्माण करू नये. परंतु, सरकार ज्या विषयावर चर्चा करू इच्छित आहे, तो पाहिल्यास राजकारण स्पष्टपणे दिसून येते. सरकारला पंजाब, झारखंड आणि दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनांवर एकत्रित चर्चा करायची आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पाहिल्यास, झारखंड आणि पंजाबमधील कायदा-सुव्यवस्था हा आहे, ज्यावर संसदेत चर्चा होणे अपेक्षित नाही. केवळ जंतरमंतरवरील मुख्य मुद्द्यावरून आणि दिल्लीतील घटनांवरून लोकांचे लक्ष वळवण्यासाठी सरकार इतर राज्यांचे मुद्दे मधे आणत आहे, असा आरोप केला जात आहे.

मुख्य मुद्द्यांना बगल: विरोधकांची प्रमुख मागणी केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांपुरती मर्यादित नाही. राम मंदिराच्या ट्रस्टमध्ये झालेली कथित चोरी किंवा लूट यावरही चर्चा व्हावी, अशी विरोधकांची मागणी आहे. राम मंदिर ट्रस्टची घोषणा स्वतः पंतप्रधानांनी संसदेत केली होती, त्यामुळे त्यावर चर्चा होणे हा संसदेचा अधिकार आहे. मात्र, सरकार या विषयावर मौन बाळगून आहे आणि केवळ विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर चर्चा करून वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न करत आहे.

मीडियाचे प्राइम टाइम राजकारण: स्रोतांच्या मते, ही सर्व विधाने आणि चर्चेची तयारी ही सामान्य जनतेसाठी नसून, ती गोदी मीडिया साठी एक प्रकारचे खाद्य आहे. रात्रीच्या प्राइम टाइम चर्चेत सरकार कसे चर्चेला तयार आहे आणि विरोधक कसे अडथळा आणत आहेत, हे दाखवण्यासाठी या गोष्टींचा वापर केला जातो. मुख्य प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करणे हाच यामागचा एकमेव उद्देश असल्याचे दिसते.

निष्कर्ष: संसद ही जनतेच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी आहे, राजकीय डावपेच खेळण्यासाठी नाही. जेव्हा दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, तेव्हा जनतेला उत्तर मिळणे अपेक्षित असते. अमित शहा चर्चेला तयार होणे हे वरवर पाहता सकारात्मक वाटत असले तरी, ते राम मंदिर आणि विद्यार्थ्यांच्या वास्तविक समस्यांवर बोलणार की केवळ इतर राज्यांचे दाखले देऊन मुख्य विषयांना बगल देणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.