दिल्लीत लोकशाहीचा खून? ४७ लाख मतदार गायब आणि निवडणूक आयोग गप्प! रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचा सर्वात मोठा खुलासा!  

ज्या देशात निवडणूक आयोगाचे ब्रँडिंग एकही पात्र मतदार मागे सुटणार नाही या शब्दांत केले जाते, त्याच देशाच्या राजधानीत लाखो नागरिकांचे मतदानाचे हक्क अत्यंत छुप्या आणि संशयास्पद पद्धतीने हिरावून घेतले जात आहेत. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) च्या गोंडस नावाखाली दिल्लीमध्ये जे काही घडवले जात आहे, ते केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणाचे लक्षण नसून देशातील लोकशाहीच्या पायावरच रचलेला मोठा सुरुंग आहे. गोदी मीडिया जेव्हा सरकारच्या चाटुकारचर्चित बातम्यांमध्ये व्यस्त आहे, तेव्हा रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या तीन धाडसी महिला पत्रकारांनी सुमेधा मित्तल, शुभांगी डेरगावकर आणि दीक्षा कोइराला (संपादक: फुरकान व नितीन सेठी) दिल्लीच्या १५,००० बूथचा तांत्रिक आणि जमिनीवरील डेटा एकत्र करून निवडणूक आयोगाचा अत्यंत धक्कादायक चेहरा उघड पाडला आहे.

अंकगणित की मतदारांची कत्तल? ४७ लाख नावे रद्द!

दिल्लीतील मतदार याद्यांची आकडेवारी पाहिली तर कोणाचाही थरकाप उडेल. एसआयआर (SIR) प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी दिल्लीत एकूण १ कोटी ४५ लाख मतदार होते. परंतु निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या मसुदा यादीतून तब्बल ४७ लाख ६० हजार मतदारांची नावे परस्पर हटवण्यात आली आहेत.

एवढ्यावरच हे पाप थांबलेले नाही! उरलेल्या मतदारांपैकी ३१ ते ३३ लाख मतदारांना आयोगाने संशयास्पद नोटिसा पाठवल्या आहेत. यामध्ये १३ लाख ८० हजार मतदारांचे २००२ च्या मूळ यादीशी मॅपिंग होत नाही, तर १९ लाख ३३ हजार मतदारांच्या माहितीत तार्किक तफावत असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले आहे.

म्हणजेच, दिल्लीतील १ कोटी ४५ लाख मतदारांपैकी अर्ध्याहून अधिक मतदार (तब्बल ८० लाखांहून अधिक लोक) एकतर यादीतून बाहेर फेकले गेले आहेत किंवा त्यांच्या नागरिकत्वावर आणि मताधिकारावर संशयाचे ढग जमा करण्यात आले आहेत! हा कोणता पुनरीक्षणाचा प्रकार आहे जो एकाच फटक्यात अर्ध्या शहराला मतदानापासून वंचित ठेवू पाहतो?

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      दिल्लीतील SIR प्रक्रियेचा भयानक डेटा             │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ • एकूण मतदार (SIR पूर्वी)         : १ कोटी ४५ लाख                      │
│ • मसुदा यादीतून हटवलेले मतदार (ASD): ४७ लाख ६० हजार                    │
│ • नोटिसा पाठवलेले मतदार          : ३१ ते ३३ लाख                        │
│ • २००२ यादीशी मॅपिंग न झालेले     : १३ लाख ८० हजार                     │
│ • तार्किक तफावत (Logical Error)   : १९ लाख ३३ हजार                     │
│ • प्रभावित एकूण मतदार             : अर्ध्याहून अधिक (८० लाखांवर)       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

निवडणूक आयोगाच्याच नियमांची उघडपणे पायमल्ली

निवडणूक आयोगाच्या २०२३ च्या अधिकृत मॅन्युअल ऑन इलेक्टोरल रोलनुसार, जर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या २% पेक्षा जास्त कमी झाली, तर ती संशयास्पद बाब मानली जाते. अशा ठिकाणी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) यांनी स्वतः जमिनीवर जाऊन चौकशी करणे आणि खात्री करणे बंधनकारक असते.

परंतु रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या पत्रकारांनी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरील कॅप्चाची भिंत ओलांडून दिल्लीतील सर्व १४,९७४ बूथचा डेटा डाऊनलोड केला आणि त्याचे विश्लेषण केले, तेव्हा एक भयानक वास्तव समोर आले:

• फक्त आणि फक्त ५१ बूथ असे निघाले जिथे मतदार कमी होण्याचे प्रमाण २% किंवा त्यापेक्षा कमी होते!
• बाकीच्या तब्बल १४,९२३ बूथवर निवडणूक आयोगाने स्वतःच्याच नियमांचे उल्लंघन करून २% पेक्षा कितीतरी पटीने जास्त नावे उडवली आहेत!
• ६३९ बूथवर ५०% पेक्षा जास्त मतदारांची नावे गायब करण्यात आली आहेत!
• २९ बूथवर तब्बल ७०% ते ८८% मतदारांची नावे रद्द करण्यात आली आहेत!

उदाहरणच द्यायचे झाले तर, पतपरगंज येथील बूथ क्रमांक १५७ वर १,१९९ मतदार होते, त्यापैकी १,०५७ मतदारांची नावे (तब्बल ८८% मतदार) एका रात्रीत गायब करण्यात आली! एका संपूर्ण मोहल्ल्याचा मताधिकार एका झटक्यात नष्ट करणे याला लोकशाही म्हणायचे की हुकूमशाही?

गरीब, झोपडपट्ट्या आणि बुलडोझरचे बळी!

या संपूर्ण तपासातून सर्वात धक्कादायक आणि संतापजनक बाब समोर आली आहे ती म्हणजे,या नाव वगळण्याच्या प्रक्रियेचा सर्वात मोठा बळी गरीब, कामगार, अशिक्षित आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारा समाज ठरला आहे.

गेल्या २-३ वर्षांत दिल्लीत यमुना खादर (पतपरगंज), मद्रासी कॅम्प (जंगपुरा), जेलरवाला बाग (अशोक विहार) आणि बेला स्टेट यांसारख्या अनेक भागात मोठ्या प्रमाणावर गरिबांची घरे बुलडोझर लावून पाडण्यात आली. घरे पाडल्यानंतर हे नागरिक जवळच भाड्याने राहू लागले किंवा इतरत्र विस्थापित झाले.

निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार, जर कोणताही नागरिक विस्थापित झाला असेल, तर त्याला फॉर्म ८ देऊन त्याचा पत्ता अपडेट करणे हे बीएलओ आणि प्रशासनाचे कर्तव्य आहे. पण प्रत्यक्षात काय घडले?

१. बीएलओंनी पाडलेल्या झोपडपट्ट्यांच्या भागात जाणेच सोडले लोकांशी कोणताही संपर्क न साधता त्यांना थेट अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत घोषित करून मतदार यादीतून काढून टाकण्यात आले. बेला स्टेट भागात एका बूथवर १,२०० पैकी फक्त १ मतदार शिल्लक राहिला होता! जेव्हा ही बातमी पसरली, तेव्हा कुठे आयोगाने तिथे विशेष कॅम्प लावला.गरीब नागरिकांना फॉर्म ८ देण्याऐवजी त्यांना नवीन मतदार नोंदणीचा फॉर्म ६ भरण्यास भाग पाडले जात आहे, ज्यासाठी त्यांच्याकडे २००२ च्या वास्तव्याचे पुरावे मागितले जात आहेत!

रोजच्या दोन वेळेच्या भाकरीसाठी संघर्ष करणाऱ्या कष्टकरी गरिबांना स्वतःचा मताधिकार वाचवण्यासाठी कामाचे दिवस सोडून प्रशासकीय पायऱ्या झिजवाव्या लागत आहेत. प्रशासनाच्या या अरेरावीमुळे गरीबांमध्ये एक भीतीचे वातावरण तयार झाले आहे की, मतदार यादीतून नाव गेले तर उद्या त्यांचे रेशन, ओळख आणि सरकारी योजनांचा हक्कही हिरावून घेतला जाईल.

वीआयपी विरुद्ध सामान्य नागरिक: दुटप्पी व्यवहाराचा नंगा नाच!

निवडणूक आयोगाची ही नोटिस आणि दुरुस्ती प्रक्रिया किती निष्पक्ष आहे? याचे उत्तर व्हीव्हीआयपी विरुद्ध सामान्य नागरिक यांच्यातील फरकावरून स्पष्ट होते.

या कथित तार्किक तफावतीच्या नोटिसांमध्ये देशाचे माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी, भारताचे माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अर्थ सचिव, माजी लष्करप्रमुख, सीबीआय प्रमुख आणि दिल्लीचे विद्यमान व माजी मुख्यमंत्री यांच्यासारख्या दिग्गजांची नावेही समाविष्ट आहेत! हे व्हीव्हीआयपी वर्षानुवर्षे त्याच पत्त्यावर राहत आहेत.

परंतु, व्हीव्हीआयपींच्या घरी निवडणूक आयोगाचे अधिकारी स्वतः जाऊन चहा पिऊन कागदपत्रे भरून घेतील आणि त्यांची नावे सन्मानाने यादीत जोडली जातील!

पण त्या ३० लाखांहून अधिक गरीब आणि कामगारांचे काय? ज्यांना साधी नोटीससुद्धा मिळाली नाही, ज्यांना ऑनलाईन अॅप चालवता येत नाही आणि ज्यांचे बीएलओ त्यांचे ऐकून घ्यायला तयार नाहीत? एकाच दिवशी जन्मलेल्या जुळ्या भावंडांना एकाच दिवशी जन्म कसा झाला म्हणून नोटीस पाठवणाऱ्या निवडणूक आयोगाच्या या हास्यास्पद कारभारावर हसावे की रडावे?

निष्कर्ष: हा अपघात की पूर्वनियोजित षड्यंत्र?

जेव्हा एखाद्या शहरात ७० ते ८० टक्के मतदार एकाच वेळी यादीतून गायब होतात, तेव्हा तो केवळ प्रशासकीय घोळ राहत नाही. निवडणूक आयोग आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात दावा करतो की कोणताही पात्र नागरिक सुटणार नाही, पण जमिनीवर लाखो पात्र नागरिकांना पद्धतशीरपणे प्रक्रियेतून बाहेर ढकलले जात आहे.

ज्या नागरिकांचे कर, वीज बिल आणि रेशन कार्ड सरकार रोज स्वीकारते, त्यांनाच मतदानाच्या दिवशी अदृश्य ठरवले जात आहे! हा थेट लोकशाहीचा गळा आवळण्याचा प्रकार आहे.

रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हच्या पत्रकारांनी दाखवलेले हे वास्तव देशातील प्रत्येक नागरिकाने गांभीर्याने घेतले पाहिजे. जर आज दिल्लीतील गरीब आणि कामगारांचे मताधिकार अशा प्रकारे छुप्या मार्गाने हिरावले जात असतील, तर उद्या संपूर्ण देशातील लोकशाही केवळ कागदावरच शिल्लक राहील. निवडणूक आयोगाने आपल्या या संशयास्पद कारभाराचे देशासमोर तात्काळ स्पष्टीकरण दिले पाहिजे आणि रद्द केलेल्या सर्व पात्र मतदारांची नावे पुनरुज्जीवित केली पाहिजेत!

Kanthak Suryatal