हँड ऑफ गॉड की हँड ऑफ कॉन्ट्रॅक्टर? ५५% कमिशनच्या विळख्यात अडकलेला महाराष्ट्र!

मुजोर सत्तेचा उघडा पडलेला चेहरा नुकताच मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील मिसिंग लिंक प्रकल्पात दरड कोसळल्याची घटना घडली. अशा वेळी जनतेचे हाल झाल्याबद्दल पश्चाताप व्यक्त करण्याऐवजी किंवा माफी मागण्याऐवजी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचे सहकारी कमालीचा मुजोरपणा दाखवत आहेत. फडणवीस समर्थकांनी तर सोशल मीडियावर मुख्यमंत्र्यांनी कार्यक्षमतेने १०० टन मलबा उचलला अशा पोस्ट टाकून श्रेय घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मुळात, मलबा उचलण्याचे काम कंत्राटदार आणि कामगारांचे असते, त्याचे श्रेय मुख्यमंत्र्यांनी घेण्याचे काहीच कारण नाही. यापूर्वी विलासराव देशमुखांच्या काळात रेल्वे बॉम्बस्फोट झाले किंवा इतर संकटे आली, तेव्हा प्रशासनाने वेगाने काम केले, पण त्यांनी कधीही अशा प्रकारे वैयक्तिक श्रेय लाटले नव्हते.

कंत्राटदाराचा वशिला आणि भाजपचे कनेक्शन मिसिंग लिंक प्रकल्पाची ही दुरवस्था का झाली? याचे उत्तर नवयुग इंजिनिअरिंग या कंपनीच्या पार्श्वभूमीत दडलेले आहे. हा बोगदा खोदणारी आणि काम करणारी ही कंपनी भाजपच्या मर्जीतली आणि वशिल्याची आहे. निखिल वागळे यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, समृद्धी महामार्ग असो वा अटल सेतू, ही कामे नीट न होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे कंत्राटदारांकडून घेतल्या जाणाऱ्या देणग्या आणि त्या बदल्यात दिली जाणारी कामे.

इलेक्टोरल बाँडचा अधिकृत भ्रष्टाचार नवयुग इंजिनिअरिंग कंपनीने भारतीय जनता पक्षाला तब्बल ५५ कोटी रुपयांची देणगी इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून दिली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही देणगी देण्याची पद्धत भाजपच्या मोडस ऑपरेंडी वर प्रकाश टाकते. २०१८ मध्ये या कंपनीवर इन्कम टॅक्स आणि जीएसटी इंटेलिजन्सच्या धाडी पडल्या होत्या. या धाडी पडल्यानंतर लगेचच कंपनीला जणू साक्षात्कार झाला आणि त्यांनी भाजपला देणगी देण्यास सुरुवात केली. ही देणगी तीन हप्त्यांत देण्यात आली:

• १० ऑक्टोबर २०१९: १५ कोटी रुपये
• १० ऑक्टोबर २०२२: १० कोटी रुपये
• त्यानंतरचा हप्ता: ३० कोटी रुपये.

आधी कंपनीला धाडी टाकून ब्लॅकमेल करायचे, नंतर त्यांच्याकडून देणग्या घ्यायच्या आणि त्यानंतर त्यांनाच हजारो कोटींची कंत्राटे द्यायची, हा एक चक्रावून टाकणारा खेळ आहे.

गुन्हेगार कंपनीला वारंवार कामे का? नवयुग इंजिनिअरिंग ही कंपनी केवळ भ्रष्टच नाही, तर तिचा सुरक्षा रेकॉर्डही अत्यंत खराब आहे. उत्तरकाशीतील सिल्क्यरा बोगदा कोसळला होता, ज्यात ४१ कामगार १६ दिवस अडकून पडले होते, तो बोगदा याच कंपनीने बांधला होता. अशा अपघातानंतर कंपनीला काळ्या यादीत टाकणे अपेक्षित होते, पण या कंपनीला भाजप सरकारने उलट अधिकाधिक कामे दिली. या कंपनीने केलेली काही महत्त्वाची कामे:

• कर्णप्रयाग-ऋषिकेश रेल्वे लिंक
• ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धोला-सादिया पूल
• महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग 
• मिसिंग लिंक (पॅकेज १) 

समृद्धी महामार्गावर सातत्याने होणारे अपघात आणि तिथले बांधकाम यात कोणाला करोडो रुपयांचे कमिशन मिळाले, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.

तांत्रिक धोक्यांकडे दुर्लक्ष: पृथ्वीराज चव्हाणांचा इशारा मिसिंग लिंक प्रकल्प हा निसर्गाशी शत्रुत्व घेणारा आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या कार्यकाळात हा प्रस्ताव आला होता, पण त्यांनी तांत्रिक कारणास्तव तो नाकारला होता. त्यांनी दिलेली १३ शास्त्रीय कारणे आजही महत्त्वाची आहेत: 

१. ही लिंक सुरक्षित असणार नाही. 

२. डोंगर पोखरल्यामुळे भूस्खलनाचा धोका वाढेल. 

३. अतिवृष्टी झाल्यास ही लिंक धोक्यात येऊ शकते. 

४. लोणावळा धरणाला धोका पोहोचू शकतो. 

५. या प्रकल्पाची तांत्रिक व्यवहार्यता.

पण सध्याच्या सरकारने या सर्व इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करून केवळ कंत्राटदारांचे भले करण्यासाठी हा प्रकल्प रेटून नेला.

हँड ऑफ गॉड की प्रशासकीय लाचार? जेव्हा मिसिंग लिंक मध्ये दरड कोसळली, तेव्हा MSRDC चे कार्यकारी संचालक अनिल गायकवाड यांनी कंत्राटदाराची पाठराखण केली. त्यांनी या घटनेला हँड ऑफ गॉड म्हणजेच दैवी आपत्ती म्हटले. हा शब्दप्रयोग मॅराडोनाच्या फुटबॉलमधील वादग्रस्त गोलशी संबंधित आहे. प्रत्यक्षात हा देवाचा हात नसून भ्रष्ट कंत्राटदाराचा हात आहे. चौकशी होण्यापूर्वीच कंत्राटदाराला क्लीन चिट देणे, हे कंत्राटदाराकडून घेतलेल्या मलिद्याचे फळ आहे.

कमिशनचे गणित: ५५% लाच? महाराष्ट्रात सध्या भ्रष्टाचाराने सीमा ओलांडली आहे. कोल्हापूर येथील एका कंत्राटदार परिषदेत असे समोर आले की, कंत्राटदारांना ५२ ते ५५ टक्के लाच द्यावी लागते. जर कंत्राटदार ५५ टक्के रक्कम लाच म्हणून देणार असेल, तर उरलेल्या ४५ टक्क्यात कामाचा दर्जा काय राहणार? यामुळेच अटल सेतूवर खड्डे पडतात, मेट्रोला गळती लागते आणि नवीन बांधलेले पूल कोसळतात.

निष्कर्ष: महाराष्ट्राचे वाटोळे करणारी युती देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची ही महायुती महाराष्ट्रला बिहारच्या मार्गावर नेऊन ठेवत आहे. जिथे बिहारमध्ये पूल कोसळतात, तशीच परिस्थिती आता महाराष्ट्रात निर्माण झाली आहे. हा विकास नसून महाराष्ट्राला भकास करणारा प्रकार आहे. राजकारणी, गुन्हेगार आणि कंत्राटदार यांची ही अभद्र युती महाराष्ट्राच्या भविष्यासाठी घातक आहे.

नागरिक म्हणून आपण विचारण्याची वेळ आली आहे की, आपल्या कराचे पैसे विकासकामांत वापरले जात आहेत की निवडणुकीसाठी खोके जमवण्यासाठी? या चोर राजकारण्यांनी आणि त्यांच्या मर्जीतल्या कंत्राटदारांनी महाराष्ट्राचे जे नुकसान केले आहे, त्याचा हिशोब जनता नक्कीच मागेल.