नांदेड जिल्ह्यातील खासगी शाळांच्या मनमानीला चाप; शिक्षण विभागाचा कठोर कारवाईचा इशारा

काय आहे प्रकरण? नांदेड येथील गौतम जैन यांनी १६ जून २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि शिक्षण विभागाकडे एक सामूहिक तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनुसार, जिल्ह्यातील प्राथमिक, माध्यमिक, नर्सरी आणि प्ले-ग्रुप स्तरावरील बहुतांश शाळा शुल्क नियमन कायद्याचे उल्लंघन करून पालकांची आर्थिक लूट करत असल्याचे समोर आले आहे.

तक्रारीतील प्रमुख गंभीर मुद्दे:

• अवाढव्य शुल्क आकारणी: प्ले-ग्रुपसाठी डीएफआरसी मंजूर शुल्क १०,००० ते १५,००० रुपये असताना, शाळा ४०,००० ते ६०,००० रुपयांची मागणी करत आहेत.
• साहित्याची सक्ती: शाळा स्वतःच गणवेश, पुस्तके आणि स्टेशनरी विकत असून ठराविक दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती पालकांवर केली जात आहे.
• नियम धाब्यावर: शाळेच्या नोटीस बोर्डवर मंजूर शुल्क संरचना न लावणे आणि पालक-शिक्षक संघाच्या (PTA) नियमानुसार बैठका न घेणे, अशा प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
• प्रवेश नाकारणे: पूर्ण फी भरल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला जात असून, डेव्हलपमेंट फी आणि डोनेशनच्या नावाखाली अतिरिक्त पैसे वसूल केले जात आहेत.

प्रशासनाचा आदेश आणि कारवाई: या तक्रारीची गंभीर दखल घेत शिक्षण विभागाने २५ जून २०२६ रोजी परिपत्रक काढून सर्व खासगी शाळांना सूचित केले आहे की, शुल्क नियमन अधिनियम २०११ आणि सुधारित नियम २०१६ व २०१८ ची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.

तसेच, जिल्ह्यातील सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना त्यांच्या तालुक्यातील खासगी शाळांची तपासणी करून, या नियमांचे पालन होत आहे की नाही याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

कठोर शिक्षेची मागणी: तक्रारदाराने आपल्या मागणीत नमूद केले आहे की, अनधिकृत फी वसूल करणाऱ्या शाळांवर १ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात यावी. तसेच सर्व शाळांना त्यांच्या फीचे फलक नोटीस बोर्डवर लावण्याचे आदेश द्यावेत, जेणेकरून पारदर्शकता राहील. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे आता जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, पालकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.