अमेरिका-इराण करार: नेतान्याहू यांची डळमळीत खुर्ची आणि इस्रायलच्या अस्तित्वाचा प्रश्न
अमेरिका आणि इराण यांच्यात अलीकडेच झालेल्या सामंजस्य कराराने (MoU) जागतिक राजकारणात, विशेषतः मध्य पूर्वेमध्ये मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या करारानंतर पुढील ६० दिवस चर्चा चालणार असून त्यानंतर अंतिम स्वाक्षरी होणार आहे. या एका घोषणेमुळे जर कोणी सर्वात जास्त अस्वस्थ असेल, तर तो इस्रायल आहे. इस्रायलमधील वर्तमानपत्रे, मंत्र्यांचे ट्विटर अकाऊंट्स आणि खुद्द पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांची विधाने पाहिल्यास तिथे प्रचंड गोंधळ आणि भीतीचे वातावरण असल्याचे स्पष्ट होते.
नेतान्याहू यांची रणनीती आणि इराणचे सिस्टम
नेतान्याहू यांनी वारंवार असा दावा केला आहे की, त्यांनी इराणच्या सर्वोच्च नेत्यांना, शास्त्रज्ञांना आणि लष्करी अधिकाऱ्यांना संपवले आहे. त्यांना वाटले होते की, काही महत्त्वाच्या व्यक्तींना मारून इराणला हरवता येईल. मात्र, स्रोतानुसार, ही रणनीती सद्दाम हुसेन सारख्या हुकूमशहांच्या बाबतीत यशस्वी ठरू शकली असती, जिथे सत्तेचे केंद्र एकच व्यक्ती असते. पण इराणमध्ये एक संपूर्ण प्रस्थापित सिस्टम किंवा यंत्रणा कार्यक्षम आहे, जिथे व्यक्ती बदलल्या तरी व्यवस्था कोलमडत नाही. आता इस्रायलला जाणीव होत आहे की अमेरिकेने एक प्रकारे इराणसमोर हार मानली आहे आणि इस्रायल आता हतबल झाला आहे.
इस्रायलमधील अंतर्गत राजकीय संघर्ष
नेतान्याहू यांची सत्ता आज धोक्यात आहे, कारण त्यांच्याकडे स्वतःचे पूर्ण बहुमत नाही. त्यांना सरकार टिकवण्यासाठी अत्यंत कट्टरपंथी आणि छोट्या पक्षांचा आधार घ्यावा लागला आहे. यातील प्रमुख नावे म्हणजे इतामार बेन-ग्विर (पोलीस मंत्री) आणि बेझलेल स्मोट्रिच (अर्थमंत्री)
- इतामार बेन-ग्विर: बेन-ग्विर हे इस्रायलमधील सर्वात विषारी मंत्र्यांपैकी एक मानले जातात, ज्यांच्यावर काही युरोपीय देशांनी बंदी घातली आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की, अमेरिका-इराण करार इस्रायलवर बंधनकारक नाही आणि इस्रायल आपले लष्करी निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. बेन-ग्विर आता नेतान्याहू यांच्यापेक्षा मोठे नेते बनण्याच्या प्रयत्नात असून, ते सातत्याने युद्धाची भाषा करत आहेत.
- बेझलेल स्मोट्रिच: स्मोट्रिच यांनी या कराराला इस्रायल आणि जगासाठी एक वाईट सौदा म्हटले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, तेहरानमधील कट्टरपंथी राजवटीला अणुशक्ती बनण्यापासून रोखण्यासाठी इस्रायलने ही सत्ता उखडून टाकली पाहिजे.
मजेशीर बाब म्हणजे, जो इस्रायल स्वतः झायोनिझम आणि ज्यू धर्माच्या आधारावर कट्टरपंथी देश म्हणून ओळखला जातो, तोच इराणला कट्टरपंथी म्हणत आहे. इस्रायलकडे अघोषित अणुबॉम्ब आहेत आणि त्यांनी नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी (NPT) वर स्वाक्षरी देखील केलेली नाही, तरीही ते इराणच्या अण्वस्त्र कार्यक्रमावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
युद्धाचा धोका आणि लेबनॉनची आघाडी
इराणने लेबनॉनच्या बाबतीत एक रेड लाईन आखली आहे. नेतान्याहू यांचे म्हणणे आहे की, ते लेबनॉनवर हल्ले सुरूच ठेवतील, कारण ते या करारात सामील नाहीत. परंतु, आता परिस्थिती बदलली आहे. जर इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ला केला, तर इराणला इस्रायलवर थेट हल्ला करण्याचा पूर्ण अधिकार मिळेल. १२ दिवसांच्या युद्धादरम्यान जगाने पाहिले की, जेव्हा अमेरिका थेट सामील नव्हती, तेव्हा इस्रायलची अवस्था बिकट झाली होती. जर इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले सुरू ठेवले, तर तो अमेरिकेच्या कराराचे उल्लंघन ठरेल. अमेरिकेने इराणवर हल्ला न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशा स्थितीत, अमेरिकन काँग्रेसमध्ये इस्रायलला मिळणाऱ्या मदतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकते.
अमेरिकन मदतीवर अवलंबित्व आणि अस्तित्वाचा धोका
इस्रायलचे अस्तित्व मोठ्या प्रमाणात अमेरिकेच्या लष्करी आणि आर्थिक मदतीवर अवलंबून आहे. जर अमेरिकेने ही मदत बंद केली, तर दोन ते चार वर्षांत इस्रायलचे अस्तित्व संपू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अमेरिकेने मदत थांबवल्यास संयुक्त अरब अमिराती (UAE) किंवा बहरीन सारखे देशही इस्रायलला सहकार्य करण्याचे धाडस करणार नाहीत. याशिवाय, युरोपमधील चार मोठे देश इटली, युनायटेड किंगडम, जर्मनी आणि फ्रान्स इराणवरील निर्बंध उठवण्यास तयार आहेत. याचा अर्थ असा की, हे देशही इस्रायलची मदत करणे थांबवू शकतात, ज्यामुळे इस्रायलची अर्थव्यवस्था आणि लष्करी क्षमता कोलमडू शकते.
इस्रायली समाजातील फूट
विपक्ष नेते यायर गोलान आणि माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी नेतान्याहू यांच्यावर कडक टीका केली आहे. गोलान यांच्या मते, नेतान्याहू हे हमास, इराण आणि हिजबुल्लासाठी फायदेशीर आहेत, पण इस्रायलसाठी नाहीत, कारण ते यापैकी कोणालाही हरवू शकलेले नाहीत. बेनेट यांनी तर ‘टाइम्स ऑफ इस्रायल’ला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे की, जर नेतान्याहू सरकार आणखी चार वर्षे चालले, तर इस्रायलचे अस्तित्वच धोक्यात येईल. इस्रायली समाज आतून विखुरला जात आहे. अनेक इस्रायली नागरिकांकडे दुसऱ्या देशांचे (उदा. न्यूयॉर्क किंवा युरोप) पासपोर्ट आहेत. जेव्हा जेव्हा परिस्थिती बिकट होते, तेव्हा हे लोक देश सोडून जातात, ज्यामुळे इस्रायलच्या सामाजिक रचनेला धोका निर्माण झाला आहे.
प्रादेशिक राजकारण आणि भारताची भूमिका
इराणने सौदी अरेबिया, तुर्की आणि इतर अरब देशांशी आपले संबंध सुधारले आहेत. हे देश आता इस्रायलच्या बाजूने उभे राहण्याची शक्यता कमी आहे. भारताच्या बाबतीत सांगायचे तर, पंतप्रधान मोदींची नेतान्याहू यांच्याशी मैत्री असली तरी, भारत आपले लष्करी सामर्थ्य मध्य पूर्वेतील युद्धात पाठवणार नाही. भारत केवळ शांत राहू शकतो, कारण इस्रायलसाठी इतर देशांशी संबंध खराब करणे भारताला परवडणारे नाही.
निष्कर्ष: नेतान्याहू यांच्यापुढील पेच
नेतान्याहू आता अशा भोवऱ्यात अडकले आहेत जिथून बाहेर पडणे कठीण आहे. जर त्यांनी युद्ध थांबवले आणि लेबनॉनमधून सैन्य मागे घेतले, तर इस्रायली जनता त्यांना हार मानली म्हणून सत्तेवरून खेचून काढेल. आणि जर त्यांनी युद्ध सुरू ठेवले, तर त्यांना अमेरिका, जर्मनी किंवा फ्रान्सची साथ मिळणार नाही आणि इराणच्या थेट हल्ल्याला सामोरे जावे लागेल. अमेरिकेचे नेते जे.डी. वान्स हा करार एक विजय म्हणून सादर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, कारण इराण अणुबॉम्ब बनवणार नाही असे आश्वासन मिळाले आहे. परंतु वास्तव हे आहे की, इराणला आधीपासूनच अणुबॉम्ब बनवायचा नव्हता. हा करार म्हणजे अमेरिकेने इराणसमोर स्वीकारलेली हार आहे आणि यात इस्रायलचा सर्वात मोठा पराभव झाला आहे. सध्या अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणुकांपर्यंत शांतता राहू शकते, परंतु त्यानंतर काय होईल, हे सांगणे कठीण आहे. तूर्तास, इस्रायलसमोर आपल्या अस्तित्वाचे रक्षण करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
