पवन खेडा यांना सर्वोच्च दिलासा म्हणजे न्याय व्यवस्था अद्याप जिवंत 

काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि सुप्रीम कोर्टातील वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पक्षाचे प्रवक्ते पवन खेड़ा यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेल्या दिलास्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत न्यायव्यवस्था, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांवर सविस्तर भाष्य केले. या पत्रकार परिषदेत त्यांनी अटकेची प्रक्रिया, न्यायालयांची भूमिका आणि लोकशाहीतील जबाबदारी यावर महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले.

न्यायपालिकेवर अढळ विश्वास

पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. सिंघवी यांनी सर्वप्रथम भारतीय न्यायपालिकेवरील विश्वास अधोरेखित केला. त्यांनी सांगितले की नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर संकट निर्माण झाले की न्यायालयच आशेचा अंतिम किरण ठरते. कोणत्याही राजकीय किंवा प्रशासकीय दबावाच्या परिस्थितीत न्यायव्यवस्था ही संविधानाचे रक्षण करणारी सर्वोच्च संस्था असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पवन खेड़ा प्रकरणात स्थानिक न्यायालयापासून ते Supreme Court of India पर्यंत झालेली कायदेशीर प्रक्रिया ही न्यायव्यवस्थेच्या ताकदीचे उदाहरण असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कामरूप येथील दंडाधिकाऱ्यापासून सुरू झालेला हा न्यायप्रवास सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आणि शेवटी न्याय मिळाल्याने न्यायसंस्थेवरील त्यांचा विश्वास अधिक दृढ झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

अटकेच्या निर्णयावर गंभीर प्रश्न

डॉ. सिंघवी यांनी पवन खेड़ा यांच्या अटकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. त्यांनी सांगितले की मानहानीसारख्या गुन्ह्यांमध्ये अटक हा पहिला पर्याय नसून शेवटचा उपाय असावा. यासाठी त्यांनी कायद्यातील ट्रिपल टेस्टचा उल्लेख केला. या तत्त्वानुसार आरोपी पळून जाण्याची शक्यता, पुरावे नष्ट करण्याचा धोका किंवा तपासात अडथळा निर्माण करण्याची शक्यता असल्यासच अटक योग्य ठरते. त्यांच्या मते, खेड़ा यांच्या प्रकरणात या तीनपैकी एकही निकष लागू होत नव्हता. त्यामुळे ही अटक कायदेशीर गरज नसून राजकीय हेतूने करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी मत मांडणाऱ्यांना अपमानित करणे आणि दबाव आणणे हा या कारवाईमागील उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

कायदेशीर प्रक्रियेवर टीका

या प्रकरणातील न्यायप्रक्रियेतील काही विसंगतींकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. त्यांनी नमूद केले की गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने अशा काही कायद्याच्या कलमांचा समावेश केला, जे मूळ एफआयआर किंवा तक्रारीत नव्हते. ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत त्यांनी न्यायिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि कायदेशीर शिस्त आवश्यक असल्यावर भर दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर असहमती दर्शवल्याचे त्यांनी सांगितले आणि न्यायालयाने कायद्याच्या चौकटीत राहून दिलेला दिलासा हा संविधानिक तत्त्वांचा विजय असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

लोकशाहीतील सभ्य भाषेचे महत्त्व

डॉ. सिंघवी यांनी केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवरच नव्हे तर राजकीय संस्कृतीवरही भाष्य केले. त्यांनी सांगितले की लोकशाहीमध्ये मतभेद असणे स्वाभाविक आहे; मात्र संविधानिक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींनी सभ्य, सन्मानजनक आणि जबाबदार भाषा वापरणे अत्यावश्यक आहे. राजकीय टीका आणि वैयक्तिक अपमान यात स्पष्ट फरक असायला हवा, असे ते म्हणाले. लोकशाहीची मर्यादा टिकवून ठेवण्यासाठी संवादाची पातळी उंचावणे ही सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

संविधानिक मूल्यांची जपणूक

पत्रकार परिषदेच्या शेवटी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनीही प्रतिक्रिया देताना ही कोणत्याही एका व्यक्तीची विजयगाथा नसून संविधान आणि संविधानिक मूल्यांचा विजय असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैयक्तिक अधिकारांचे संरक्षण करणारा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांच्या मते, लोकशाहीत विरोधी मत व्यक्त करण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार आहे. अशा अधिकारांवर मर्यादा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न झाला तर न्यायव्यवस्था हस्तक्षेप करून संविधानाचे रक्षण करते, हे या प्रकरणातून पुन्हा सिद्ध झाले.

राजकीय आणि न्यायिक संदेश

या संपूर्ण प्रकरणातून दोन महत्त्वाचे संदेश समोर आले असल्याचे डॉ. सिंघवी यांनी सांगितले. पहिला म्हणजे कायद्याचा वापर राजकीय सूडासाठी केला जाऊ नये. आणि दुसरा म्हणजे नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे ही न्यायालयांची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की भारताची लोकशाही केवळ निवडणुकांवर आधारित नसून ती संविधान, न्यायव्यवस्था आणि नागरिकांच्या अधिकारांच्या संतुलनावर उभी आहे. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेने आपल्या मर्यादेत राहून काम करणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

पवन खेड़ा प्रकरणानंतर झालेली ही पत्रकार परिषद केवळ एका कायदेशीर लढाईचा आढावा नव्हती, तर भारतीय लोकशाहीतील न्याय, स्वातंत्र्य आणि संविधानिक मूल्यांची पुनःप्रस्थापना करणारी चर्चा ठरली. न्यायपालिकेवरील विश्वास, अटकेच्या प्रक्रियेतील संयम, सभ्य राजकीय संवाद आणि संविधानाचे संरक्षण  या सर्व मुद्द्यांवर डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी ठाम भूमिका मांडत लोकशाही व्यवस्थेची दिशा स्पष्ट केली.या प्रकरणामुळे न्यायालये नागरिकांच्या अधिकारांचे अंतिम रक्षक असल्याचा संदेश पुन्हा अधोरेखित झाला असून, संविधानिक मूल्यांप्रती बांधिलकीच भारताच्या लोकशाहीची खरी ताकद असल्याचे या पत्रकार परिषदेतून अधोरेखित झाले.