विविध विकास कामांची केली पाहणी व घेतला आढावा
नांदेड – श्रीक्षेत्र माहूरगड येथे सुरू असलेल्या विकासकामांमधून भाविकांना अधिकाधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयातून नियोजनबद्ध कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देश राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास, अपारंपारिक ऊर्जा व दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्री तथा नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिले.
आज माहूर येथे श्रीक्षेत्र माहूरगड विकास आराखड्याचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी आमदार भिमराव केराम, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अबिनाश कुमार, उपवनसंरक्षक मनीषा पाटील, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी जेनीतचंद्र दोन्तुला, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, अपर पोलीस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
माहूर हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र असून येथे दररोज हजारो भाविक दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे भाविकांना सोयीस्कर, सुरक्षित आणि दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी विकासकामांना गती देण्याच्या सूचना पालकमंत्री अतुल सावे यांनी दिल्या. तसेच या पवित्र स्थळाचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून अडचणी तात्काळ सोडविल्या जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी पालकमंत्री श्री.सावे यांनी श्री रेणुका देवी मंदिर परिसर, मातृतीर्थ कुंड, पर्यटक सुविधा केंद्र, वाहनतळ तसेच इतर पायाभूत सुविधांच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यासोबतच दुसऱ्या टप्प्यातील श्री दत्त मंदिर व शिखर परिसर, श्री अनुसया देवी मंदिर, श्री कैलास टेकडी, श्री महादेव मंदिर, श्री वनदेव मंदिर, श्री कपिलेश्वर मंदिर, विविध दर्गे, बौद्ध विहार, श्री जमदग्नी कृषी मंदिर, श्री गणपती मंदिर परिसर तसेच पोचमार्ग विकास, वन विभाग व पुरातत्व विभागाच्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. एकूण सुमारे 829.13 कोटी रुपयांच्या विकासकामांचा यामध्ये समावेश आहे.
यापूर्वी पालकमंत्री अतुल सावे यांनी श्री रेणुका देवीचे दर्शन घेतले तसेच श्री दत्तशिखर संस्थानास भेट देऊन महंत धनेश्वर भारती (योगी श्याम भारती महाराज) यांची भेट घेतली. तसेच परमपूज्य मधुसुदनजी भारती महाराज यांच्या समाधीस्थळाला अभिवादन केले.
दरम्यान, बैठकीत आदिवासी विभागाच्या विविध योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. किनवट येथील रेल्वे उड्डाणपूल प्रस्ताव, वीजपुरवठा समस्या, कापूस जिनिंग युनिट विस्तार, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची प्रगती, गोदाम उभारणी आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.
