शिक्षण व्यवस्थेचे लष्करीकरण आणि कोलमडलेली लोकशाही: एका परीक्षेसाठी लष्कर लागणार असेल, तर देश कसा चालणार?
आज भारताची शिक्षण व्यवस्था ज्या वळणावर येऊन ठेपली आहे, ती पाहता सरकारने या व्यवस्थेचा एक मोठा विनोद करून ठेवला आहे का? असा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडी, विशेषतः नीट (NEET) आणि सीबीएसई (CBSE) परीक्षांच्या संदर्भात समोर आलेली माहिती अत्यंत चिंताजनक आहे. मोदी सरकार आता एका परीक्षेसाठी लष्कराची मदत घेण्याच्या तयारीत आहे, असे संकेत खुद्द मंत्र्यांकडून दिले जात आहेत. ज्या लष्कराचा वापर युद्ध किंवा अतिशय गंभीर राष्ट्रीय आपत्तीच्या वेळी होणे अपेक्षित असते, त्या लष्कराला आता परीक्षेचे पेपर सुरक्षितपणे पोहोचवण्यासाठी पाचारण केले जाणे, हे देशाच्या प्रशासकीय यंत्रणेच्या पूर्णतः अपयशाचे लक्षण आहे.
लष्कराचा वापर आणि प्रशासकीय दिवाळखोरी सरकारचे म्हणणे आहे की, टपाल खात्यामार्फत पेपर पोहोचवण्याऐवजी हवाई दलाच्या (Air Force) सहकार्याने ते केंद्रावर पोहोचवले जातील. हा विचार अत्यंत अव्यवहार्य आणि बोगस वाटतो. दोन विमानतळांमधील अंतर आणि परीक्षा केंद्रांवरील अंतर लक्षात घेता, हवाई दल नेमके कुठे कुठे पोहोचणार? महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, ज्या डिजिटल युगात आपण वावरतोय, तिथे एखादी गोष्ट संगणकीय पद्धतीने सुरक्षित करण्याऐवजी लष्कराला कामाला लावण्याची गरज का पडते? जेव्हा तुमची स्वतःची यंत्रणा (System) फेल होते, तेव्हाच लष्कराला बोलावले जाते. पेपर फोडणाऱ्यांचा वेग हा विमानाच्या वेगापेक्षाही जास्त असू शकतो, जर तुमची अंतर्गत यंत्रणाच सडलेली असेल. लष्कराला अशा कामात ओढून सरकार एक प्रकारचे नॅशनल सेंटिमेंट (राष्ट्रीय भावना) तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून या अपयशावर कोणी प्रश्न विचारल्यास त्यांना ‘देशद्रोही’ ठरवता येईल.
शिक्षण व्यवस्थेतील घोळ: २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला नीट परीक्षेच्या घोळामुळे २२ लाख विद्यार्थ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. यासोबतच सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीम (OSM) मधल्या बिघाडामुळे १८ लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. जवळपास ४ लाख विद्यार्थ्यांनी फेरमूल्यांकनासाठी अर्ज केले आहेत, कारण कोणाला दुसराच पेपर दाखवला जातोय, तर कोणाचे गुणच गायब आहेत. ही ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीम प्रत्यक्षात आणण्यापूर्वी शिक्षकांना पुरेसे प्रशिक्षण दिले गेले नव्हते. केवळ सात दिवसांच्या प्रशिक्षणावर एवढी मोठी यंत्रणा राबवण्याचा हट्ट सरकारने धरला आणि त्याचा फटका आता लाखो विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
वाढती रील संस्कृती आणि पीआर मशीन घालमेलीच्या या काळात जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी सरकार पीआर (Public Relations) करण्यात मग्न आहे. देशभरातल्या प्राचार्यांना आदेश देऊन रील्स बनवण्यास सांगितले जात आहे, ज्यात त्यांनी ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टीम किती पारदर्शक आणि चांगली आहे हे सांगावे. प्रत्यक्षात सिस्टीममध्ये दोष असताना, प्राचार्यांना आपल्या पीआर मशीनचे एजंट बनवणे हे संतापजनक आहे [२]. जेव्हा लोक प्रश्न विचारतात, तेव्हा त्याला अजेंडा किंवा टूलकिट म्हटले जाते, पण प्रत्यक्षात सरकार स्वतःच प्राचार्यांना एक मटेरियल देऊन सरकारी प्रचारासाठी वापरत आहे.
राजकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव एवढा मोठा गोंधळ होऊनही शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी विरोधकांवर, विशेषतः राहुल गांधींवर टीका करत आहेत. राहुल गांधी निवडणुकीतील पराभवामुळे फ्रस्ट्रेशनमध्ये आहेत आणि म्हणून ते प्रश्न विचारत आहेत, असा आरोप मंत्र्यांनी केला आहे. म्हणजे, आम्ही निवडणुका जिंकतोय म्हणून आम्हाला अशा चुका करण्याचा किंवा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळण्याचा अधिकार आहे, अशा अविर्भावात सरकार वागत आहे. प्रश्न विचारणाऱ्यांना तुकडे तुकडे गँग म्हणून हिणवणे आणि डेटा मागणाऱ्यांना अजेंडा चालवणारे म्हणणे ही या सरकारची कार्यपद्धती बनली आहे.
सामूहिक शांततेची किंमत पत्रकार रोहिणी सिंग यांनी म्हटल्याप्रमाणे, जेव्हा इतरांच्या मुलांवर अन्याय होत होता, तेव्हा अनेक पालक गप्प होते किंवा टाळ्या-थाळ्या वाजवत होते. लोकशाही हे व्हॉट्सअॅप स्टेटस नाही, जे हवे तेव्हा लावले, तर लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी सतत जागृत राहावे लागते. आज ज्या मध्यमवर्गीय पालकांच्या मुलांचे भविष्य धोक्यात आले आहे, ते कधी ना कधी या सरकारचे समर्थक होते. पण आज त्यांच्याच मुलांच्या भवितव्याशी तडजोड करण्याची वेळ आली आहे, कारण चुप्पी (शांत राहणे) हे देखील एक राजकीय कर्म आहे आणि त्याची किंमत कधी ना कधी मोजावीच लागते.
देश कुठे चालला आहे? जर साध्या परीक्षा घेण्यासाठी आपल्याला ५६ इंची छाती असलेल्या सरकारला लष्कराची मदत घ्यावी लागत असेल, तर मग शिक्षण मंत्र्यांची गरजच काय? त्यापेक्षा देशाच्या एअर चीफ मार्शलनाच शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी देऊन टाकावी. लष्कराचा असा राजकीय वापर आणि शैक्षणिक फसवणुकीत त्यांचा सहभाग घेणे हे अत्यंत गंभीर आहे. जोपर्यंत नागरिक सरकारला अकाउंटेबिलिटी (जबाबदारी) विचारणार नाहीत, तोपर्यंत हे प्रकार सुरूच राहतील. आज मुस्लिमांना किंवा इतर विरोधकांना टाईट करण्याच्या नादात सरकार आपल्या स्वतःच्या मुलांचे भवितव्य टाईट करत आहे, हे समजून घेण्याची वेळ आली आहे. परीक्षा आणि शिक्षण ही देशाच्या प्रगतीची पायाभरणी असते; जर तिथेच लष्कराचा पहारा लागणार असेल, तर आपण लोकशाहीकडून एका वेगळ्याच दिशेला जात आहोत, हे स्पष्ट आहे.
