चार दिवसांपूर्वी झालेल्या एका फोन चर्चेने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठा खळबळजनक प्रश्न निर्माण केला आहे. अमेरिकेतील प्रतिष्ठित New York Times या वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केलेल्या सणसणीत बातमीमुळे केवळ भारतातच नव्हे तर अमेरिकेतही राजकीय आणि कूटनीतिक वादळ उठले आहे.
या वृत्तानुसार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात फोनवर चर्चा झाली. मात्र धक्कादायक बाब म्हणजे या चर्चेत केवळ दोन नेतेच नव्हते, तर जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योजकांपैकी एक मस्क यांचाही सहभाग असल्याचा दावा बातमीत करण्यात आला आहे.मार्च महिन्यात झालेल्या या संभाषणाबद्दल पंतप्रधान मोदी यांनी ट्विट केले होते. परंतु त्या ट्विटमध्ये एलॉन मस्क यांच्या सहभागाचा कुठेही उल्लेख नव्हता. महत्त्वाच्या विषयांवर प्राथमिक चर्चा झाली,एवढाच मर्यादित उल्लेख करण्यात आला. मग प्रश्न उभा राहतो जर चर्चा पारदर्शक होती, तर तिसऱ्या व्यक्तीचे नाव का लपवले गेले?
दरम्यान, भारत-पाकिस्तान तणाव, ऑपरेशन सिंदूर थांबण्याचा मुद्दा, तसेच अमेरिकेकडून सातत्याने होणाऱ्या घोषणांबाबत भारतातील जनतेला अधिकृत माहिती का दिली जात नाही, हा मोठा सवाल उपस्थित होतो. डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार युद्धविरामाबद्दल बोलत असताना भारत सरकार मात्र मौन का बाळगते?आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणखी चर्चांना उधाण आले आहे. अमेरिका-इस्त्रायल शांतता चर्चा, पाकिस्तानची संभाव्य मध्यस्थी, आणि इस्लामाबादमध्ये होऊ शकणाऱ्या वाटाघाटी या सर्व घडामोडींमध्ये भारताची भूमिका नेमकी काय आहे? भारत कोणाचाही दलाल नाही; मग अशा चर्चांमध्ये उद्योगपतींचा सहभाग कशासाठी?
अमेरिकेतही या प्रकरणावर तीव्र चर्चा सुरू आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या राजकीय पुनरागमनात एलॉन मस्क यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचे मानले जाते. सरकारी विभागांची जबाबदारीही त्यांना देण्यात आली होती. मात्र अचानक त्यांना अशा उच्चस्तरीय कूटनीतिक चर्चेत सहभागी करून घेण्यामागे नेमका हेतू काय? काही व्यावसायिक हितसंबंध तर यात गुंतलेले नाहीत ना? एलॉन मस्क यांचे भारतात मोठे व्यावसायिक स्वारस्य असल्याचे सर्वांनाच माहीत आहे. मग या फोन चर्चेत व्यवसाय आणि राजकारण यांचा संगम झाला का, हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने विचारला जात आहे.
भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने मात्र हा दावा फेटाळला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही चर्चा फक्त मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात झाली. पण पुन्हा एकदा तेच चित्र अमेरिका एक सांगते आणि भारत नकार देतो. सत्य नेमके कुठे आहे?इतिहासही इथे महत्त्वाचा ठरतो. 2005 ते 2014 या काळात नरेंद्र मोदी यांच्यावर अमेरिकेत प्रवेशबंदी होती. 2002 गुजरात दंगलींच्या पार्श्वभूमीवर तयार झालेला अहवाल पूर्णपणे मागे घेण्यात आलेला नाही, ही वस्तुस्थिती आजही चर्चेत आहे. मग आज अचानक निर्माण झालेली जवळीक आणि गोपनीय चर्चा याचा अर्थ काय?
राष्ट्रकारभार हा उत्साही घोषणा करण्याचा विषय नसतो; तो गंभीर कूटनीतीचा भाग असतो. दोन राष्ट्रांच्या प्रमुखांमधील चर्चेत उद्योगपतींचा सहभाग असेल, तर देशाला पारदर्शक माहिती देणे सरकारचे कर्तव्य नाही का? कॉर्पोरेट उपस्थितीपेक्षा डिप्लोमॅटिक गंभीरता अधिक महत्त्वाची असते आणि हाच मुद्दा आज देशासमोर उभा राहिला आहे. राहुल गांधी सातत्याने मोदी सरकारवर अमेरिकेच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप करतात; या नव्या घडामोडींमुळे त्या आरोपांना नवे बळ मिळते का?
